मुलुकी अपराध संहिताबारे निर्माण क्षेत्रको एक्लाएक्लै दौड, ‘ल्हासा जाने कुत्तीको बाटो’ !

मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्न निर्माण व्यवसायी माग: के भने सभामुख महराले ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्तरका मुद्दामा समेत एक्लाएक्लै दौडधुप गर्दै आएका नेपालका लागि पूर्वाधार सरोकारका निजी क्षेत्रहरुका पछिल्ला गतिविधि नियाल्न लायक मात्र छैनन्, अर्थहीन र काम गरेको नाउँमा ‘टाइमपास’ मात्र गरिरहेका छन् नेतृत्वले भन्दा यो क्षेत्रकाहरुलाई झोक चल्दो हो !

पप्पु कन्स्ट्रक्सनदेखि सिक्टासम्मको सरकारको कदमबारे यो क्षेत्रले लिएका चालहरु हेर्दा टिठलाग्दो छ । यस्तो लाग्छ, मानौं, मालिकालाई कुटिरहन पनि दिने, नकुट पनि भन्न नछाड्ने !

पीडित पनि यस्तो हुन्छ कुनै मुलुकमा ?

आफू र आफ्नो पेसागत सामूहिक सौदाबाजी गर्नै नजान्ने क्षेत्रका रुपमा नेपालको निजी क्षेत्र देखिन्छ । संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न नजान्नु नै सिकायत भइरहनुको अर्काे दुखद विडम्बना पनि हो ।

जुन, कुरा नेपालको निर्माण क्षेत्रले राख्ने माग र गर्ने व्यवहारका बीचमा देखिन्छ ।

‘थ्रि–सी’का तीन टाउका तीनतिरै

पूर्वाधार निर्माणमा जोडिने निकायलाई यस क्षेत्रका भाषामा ‘थ्रि–सी’ अर्थात् ‘क्लाइन्ट (सरकारी पक्ष), कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टर भनिन्छ । यी तीनवटा ‘सी’हरु चौथो ‘सी’ अर्थात् ‘कम्युनिटी’ भन्दा फरक जिम्मेवार घेराभित्र पर्छन् । 

नेपालको संविधानले नै दिएको ‘सामूहिक सौदाबाजी’ अधिकार पनि यी निकायहरुले प्रयोग गर्न जानेका छैनन् भन्दा फरक पर्दैन । जानु पर्ने एकातिर  तर हिँड्ने चाहिँ अर्काेतिर गरेर गन्तव्यमा पुगिन्छ निर्माण व्यवसायीहरु ?

पहिलो सी अर्थात् सरकारले चाहेको सेवा, वस्तु तथा श्रम खरिद गर्नु परेमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खरिद गर्ने गर्छ जसका लागि पूर्वाधार निर्माणका हकमा कन्सल्टेन्सी र कन्ट्र्याक्टर यसमा संलग्न हुन्छन् ।

नेपालमा निर्माण क्षेत्रका हकमा सरोकार राख्ने निजी क्षेत्र भनेका नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र ‘सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्मस्’ (स्क्याफ) हरु हुन्, जसले पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र बाहेकका हकमा, नेपालभित्र सरकारले यिनैसँगै वस्तु, सेवा वा श्रम र सीप खरिद गर्ने गरेको छ । अर्थात् सडक, बाटो, पुल आदि बनाउनु परेमा ठेक्का दिने गरेको छ ।

यी निकायले ठेक्का लिने गरेका छन् ।

तर, यी निकायका बीचमा संस्थागत समन्वय, सरसल्लाह तथा उच्च तहको हार्दिक सम्बन्ध भने छैन, औपचारिक घेरामा मात्रै सीमित छ

सरकारलाई गुमराहमा राखेर केही मुट्ठीभरका सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका अन्य व्यवसायीलाई पछि पारेर ‘मै हुँ’ भन्नेहरुका बीचमा मात्रै ‘मिलेमतो’ हुने गरेपछि यतिबेला यी ‘थ्रि–सी’ बीचको सम्बन्ध दरारपूर्ण छ ।

ऐन र कानुनबारे धेरै प्रश्नहरु उठ्न थालेको अवस्था छ ।

समस्या कहाँ ?

सरकारले आफ्नो ऐन, नियम अनुसार सेवा दिने र लिने गर्छ भने निजी क्षेत्रले सरकारको सर्त अनुसार आफू काम गर्न तयार हुने गर्छन् ।

जब कुनै कामका लागि सरकारले सर्त अनुसार बिड आह्वान गर्छ, सोका लागि आफू तयार छु भनेर भिड्ने निकायका रुपमा यी क्षेत्रहरु निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्छन् ।

तर, सरकारले पछिल्ला दिन जारी गरेका ऐन कानुनहरु सार्वजनिक खरिद कार्यका लागि धेरै नै नियन्त्रणकारी भएको भन्दै आएको निजी क्षेत्रको पहल भने एक्लाएक्लै दौडने देखिएको छ । 

सामूहिक हितका कुरामा साझा धारणा बनाउने र सँगसँगै अघि बढ्ने संस्कृतिको अभाव देखिन्छ यी निजी क्षेत्रभित्र ।

एउटै कामका लागि फरक फरक भूमिकाबाट प्रस्तुत हुने यी थ्रिसी भनिनेहरुको कामको प्रकृति हेर्दा एउटै तलाउमा तीनतिरबाट नुहाउन पसेका मानिस जस्तै लाग्छ ।

यी निकायहरुको असमन्वयकै कारण राजधानीदेखि मुलुकको विकासको अवस्थाको दुर्गति भएको पनि हो ।

सरकार कडाइ गर्ने मनसाय साथ अघि बढ्दै

सार्वजनिक कामहरुमा अत्यन्तै दुर्गति भयो, समयमै काम भएन भन्दै सरकारले आफूले दिएको कामलाई अझै कडाइ गर्दै जाने नीति लिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो ‘भ्रष्टाचार न्यून गर्न मुख हेरिदैन’ भन्ने भनाइले यसलाई प्रस्ट्याएको छ ।

अख्तियारले लिएका विभिन्न एक्सनहरु पप्पु कन्स्ट्रक्सनदेखि सिक्टा सिँचाइसम्मलाई हेर्दा सरकार कडा रबैयाका साथ अघि बढिरहेको स्पष्ट छ ।

निजी क्षेत्रको डम्फू आ–आफ्नै, नझर्ने भो फल !

यता निजी क्षेत्र आफ्नै समस्याले ग्रस्त छ । सरकारले पनि आफू मैत्री ऐन कानुन नल्याएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सरकारी अधिकारीहरुको दैलो दौडाह गरिरहेका छन् ।

तर, त्यसले पिँध तात्ने कता हो कता, बिँड पनि तातेको भने छैन ।

मुलुकी अपराध संहिताः डरको घर किन ?

मुलुकी अपराध संहिता जारी भएकै दिनदेखि (उक्त संहिता ०७४ को दफा २ सय ५० को) तत्काल संशोधनको माग गर्दै आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्नो ‘डिमान्ड’ बारे सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई अवगत गरायो ।

बिहीबार संघीय संसद्का सभामुख महरालाई भेटेर व्यवसायीहरुले उक्त दफाको तुरुन्त संशोेधनको पहल गर्न आग्रह गरेको थियो ।

ऐनको उक्त दफाले ठेक्का बापत् करार गरेर लिइने सरकारी कामका हकमा निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्ट रुपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

उक्त ऐनले दिएको विशेषाधिकारलाई प्रयोग गरेर सार्वजनिक खरिद निकाय बाहेक गृहप्रशासनले पनि स्वतन्त्र रुपमा यो क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने छ ।

उक्त क्लजमा ठेक्का सम्झौता पछि सेवा सर्त अनुसार काम समयमै हुन सकेन वा भने अनुसार भएन भने सरकारले निर्माण कार्यमा संलग्न पार्टीलाई जस्तो सुकै कारबाही गर्न सक्ने भन्ने स्पष्टै छ ।

जुन प्रावधानलाई लिएर महासंघले सुरुदेखि नै आफूहरुमाथि ‘नियतवश’ नियन्त्रण कायम गर्न र स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने सोचबाट गाइडेड भएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

कन्ट्र्याक्टरसँगको उक्त भेटमा सभामुख महराले आफूले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, ०७४ को उक्त दफा संशोधनको पहल गर्ने आश्वासन दिएको महासंघले बताएको छ ।

अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्व टोलीले सभामुख महरासँग उक्त दफाले समग्र निर्माण क्षेत्रलाई नै धराशयी बनाउने तर्क गरेको छ ।

संशोधनका लागि आफूहरुका तर्फबाट आवश्यक बुँदा समेत लिखित दिएको अध्यक्ष सहितको टोलीले ऐन खुकुलो बनोस् भन्ने अपेक्षा राखेको छ । 

जुन क्षेत्रमा जाइलाग्न सरकारलाई अहिलेसम्म जुन ऐनको दफालाई छुनै परेको छैन, त्यही दफाले भने निर्माण व्यवसायीलाई रातदिन सुत्नै दिएको छैन कि जस्तो देखिन्छ । सरोकारवाला निजी क्षेत्रको गतिविधि हेर्दा, यो नै व्यङ्ग्य हो कि, उनीहरु ल्हासा जानु छ तर कुत्तीको बाटो हिँडिरहेका छन् !

मुलुक समृद्धिको अभियान सफल बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित बनाउँदै लैजानु पर्नेमा निजी क्षेत्रलाई नै अतिनियन्त्रण गर्ने गरी उक्त ऐन आएकाले ऐनले व्यावसायिक क्षेत्रलाई निस्तेज बनाउने महासंघको तर्क छ ।

‘त्यसैले यसको संशोधन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।

खुकुलो नियन्त्रण चाहियो !

उक्त ऐनको दफा २ सय ५० तत्काल संशोधन गर्न आफ्नो तर्फबाट समेत केही बुँदा पेस गरेको महासंघको आशय यतिबेला स्क्याफले निकालेको निष्कर्षको निकट देखिन्छ ।

संशोधनको आवश्यक बुँदाहरु पेस गरेको महासंघले सरकारले ‘खुकुलो नियन्त्रण’ गर्न सक्ने आशय सहितको खाका पेस गरेको हो ।

आवाज उस्तै, तर एक्ला एक्लै !

ठिक यही आवाज यतिबेला चर्काे रुपमै उठाउँदै आएको निजी क्षेत्रको अर्काे निकाय हो स्क्याफ ।

‘सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्मस्’ (स्क्याफ) ले भरखरै सम्पन्न उसको २९औं वार्षिक साधारण वैठकबाट यही आशय सहितको निष्कर्ष निकाल्दै भने, ‘थ्रिसी बीचमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मेकानिजम नभएकाले गौरवका योजनाहरुमा समस्या देखिएको ’ 

सिक्टा सिँचाइमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको नाउँमा पहिलो पटक २१ इन्जिनियर सहितलाई मुद्दा चलाएपछिको उसले आफ्ना पेसागत सदस्यहरुको पक्षमा न्याय गर्न धिमा स्वरमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

निजी क्षेत्रः सामूहिक हितका मुद्दामा हातेमालो गर !

ठिक यस्तै कुरा उठाउँदै आएको एफक्यानले यही ऐन संशोधन गराउन भन्दै लगगभ सबै नेता र कर्मचारीको दैलो चहारिसकेको अवस्था छ ।

निर्माण व्यवसायीले आफूहरुमाथि नियन्त्रण गर्ने तर खुकुलो नियन्त्रणको खाका पेस गरेको हो ।

खरिदको सम्झौता भए पश्चात निर्माण व्यवसायीहरुले कार्य नगरेमा, गुणस्तरीय कार्य नगरेमा वा समयमै कार्य सम्पन्न नगरेमा धरौटी रकम जफत गरिने, सम्झौता अंकको १० प्रतिशत रकम लिक्विडिटी ड्याम्मेज बापत असुल गरिने बुँदाहरु महासंघले पेस गरेको कागजातमा छ ।

त्यस्तै बुँदामा १ वर्ष देखि ३ वर्षसम्म कालो सूचीमा राखिने, ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिने तथा सम्पन्न हुन बाँकी काम निर्माण व्यवसायीको घर घरानाबाट असुल उपर गरिने उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार आधिकारिक निकायहरुबाट मुद्दा चलाइने व्यवस्था नै निर्माण व्यवसायीहरुको लागि पर्याप्त भएकोले अन्य कुनै व्यवस्था आवश्यक नभएको महासंघले बताउँदै आएको छ ।

विरोधका बाबजुद उक्त ऐनको यो दफा टेकेर सरकार अहिलेसम्म ‘एक्सन’मा उत्रिएको देखिदैन ।

तैपनि, अख्तियारले हालै मात्र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा टेकेर चलाएको मुद्दामा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका बारेमा भने ऐनमा अपरिभाषित अस्पष्टतालाई ‘मौकामा चौका’ हानेझैं फाइदा उठएको देखिन्छ ।

यस्ता गम्भीर सवालमा नेपालको कथित निजी क्षेत्रको एकता भने चारतिर फर्किएको देखिएको छ ।

अपराध संहिता नछोएरै कारबाही भटाभट भइरहेकै छ, माग गर्न पनि छाडिएकै छैन !

यस्ता मुद्दामा सहकार्य गर्नु पर्ने निजी क्षेत्र भने आ–आफ्नु डम्फू बजाउन मात्रै तल्लिन देखिन्छन् ।

बिडम्बना के देखिएको छ भने, सरकार जुन ऐनमा टेकेर निजी क्षेत्रमाथि उत्रिएको छ, निजी क्षेत्र भने अर्कै ऐनको दफा (जसले छोएकै छैन) को संशोधन गर्न भनी दौडेको दौड्यै छ !

यो क्षेत्रमा जाइलाग्न सरकारलाई अहिलेसम्म जुन ऐनको दफालाई छुनै परेको छैन, त्यही दफाले भने निर्माण व्यवसायीलाई रातदिन सुत्नै दिएको छैन कि जस्तो देखिन्छ ।

सरोकारवाला निजी क्षेत्रको गतिविधि हेर्दा, यो नै व्यङ्ग्य हो कि, उनीहरु ल्हासा जानु छ तर कुत्तीको बाटो हिँडिरहेका छन् !

न सरोकारका साझा मुद्दामा एनइए, स्क्याफ र एफक्यान एकै ठाउँमा बसेर संयुक्त आवाज बोकेर ‘नेगोसिएसन’ गर्न सकेका छन्, न आफू नै इमानदारिताको कसीमा खरो उत्रन सकेका छन् ।

यो विडम्बना रहेसम्म, संस्थागत रुपमा बसेर ‘गिभ एन्ड टेक’ गर्ने सौदा गर्ने हिम्मत नदेखाएसम्म नेपालका निर्माण व्यवसायीको माग पूरा हुनेवाला भने छैन ।

जबकि, नेपालको संविधानले नै दिएको ‘सामूहिक सौदाबाजी’ अधिकार पनि यी निकायहरुले प्रयोग गर्न जानेका छैनन् भन्दा फरक पर्दैन ।

जानु पर्ने एकातिर र हिँड्ने चाहिँ अर्काेतिर गरेर गन्तव्यमा पुगिन्छ निर्माण व्यवसायीहरु ? यही प्रश्न निजी क्षेत्रका यी सबै सरोकारवाला निकाय- नेइए र स्क्याफलाई पनि । 

प्रश्नको आशय अझै क्रियटिभ र प्रो–एक्टिभ हुन भन्ने नै हो । यदि यस्तो नहुने हो भने नेपालको कथित निजी क्षेत्र सरकारी कामको विरोध गर्न मात्र जान्ने गुणस्तरीय उचाइ लिन भने नजान्नेमा सीमित हुने खतरा देखिदै छ ।
 
निर्माण व्यवसायीहरुकै हकमा यो कुरा लागू हुन सक्ने आधारहरु अझै धेरै नै छन् ।

 

 

 

...

शुक्रबार, १८ माघ, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related