जनता आवास घर कृषकलाई कहरः ऋण तिर्न कालापहाड !

निर्माण सञ्चार, कर्णाली । तातोपानी गाउँपालिका २ जर्मी गाउँका हर्केस परियार लाई जनता आवास कार्यक्रमको घर पर्यो । सरकारले दिने, साढे २ लाख रकमको स्टमेट अनुसार घर उनले घरपनि लगाए ।

घर निर्माणकै क्रममा उनले दुई किस्ता भने लिए । बाँकी अन्तिम किस्ता भने, निर्माण सम्पन्न पछि मात्रै पाउने बताइएको थियो ।

परियारले भने, घर निर्माण सम्पन्न भएको, झण्डै वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि अन्तिम किस्ता भुक्तानी भएन । उनले आँसु झार्दै भने, गरिब लाई सपना देखाएर, ऋणमा फसाउनु गलत भएको बताए । साढे २ लाखको घर निर्माण गर्न झण्डै, ४ लाख बढि खर्च भयो ।

पैसा दिने आसमा ऋण निकालेर घर ठडयाइयो तर एका तर्फ भुक्तानी नआउने, अर्को तर्फ ऋणको ब्याज बढ्दै गएपछि, अन्तिम विकल्पका रुपमा ऋण तिर्न कालापहाडको साहारा लिन बाध्य भएको उनको दुखेसो छ ।

हर्केश परियारको अन्तिम किस्ता बाफत झण्डै, १ लाख रकम भुक्तानी लिलन बाँकी छ ।

त्यस्तै, सोहि गाउँका काँसे परियारको अबस्था पनि उस्तै भएको छ ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगर्त, जुम्लामा निर्माण भएका ४ सय ५० घर मध्ये अधिकांश ऋण तिर्न कालापहाड झरेका छन् 

घरमा परिवार संख्या धेरै भएको उनको, ऋण निकाल्दै घर लगाए तर अन्तिम किस्ता नपाएपछि, काँसे परियारका दुई छोरा पनि घरकै ऋण तिर्न भारत छिरेका छन् ।

त्यस्तै, भक्ते चनरा पनि जनता आवास घर निर्माणकै ऋण चुक्ता गर्न, भारतको चुमौली पुगेको उनकी छोरी संगीता चनाराले बताईन ।

यस अघि तिल चनारा पनि घरकै ऋण तिर्न, कतार गएका छन् । तातोपानी २ मा परेका झण्डै, ७ भन्दा बढि घरका ऋण तिर्न कालापहाड निष्केका छन् ।

यो उदाहरण मात्रै हुन, जनता आवास कार्यक्रम अन्तरर्गत, जुम्लामा निर्माण भएका ४ सय ५० घरको अबस्था यस्तै छ । ४ सय ५० घर मध्यका झण्डै ३ सय बढि घरका व्यक्ति ऋण तिर्न कालापहाड गएको पाइएको छ ।

निकै विपन्न परिवारको राहातका लागि घर निर्माणको अनुदान दिएता पनि, प्रक्रिया सहज नहुँदा दुख पाएको स्थानीय कवि चनाराले बताए ।

उनले भने, तर घर निर्माण गरेको बर्षदिन पुग्दा पनि भुक्तानी नपाउनु दुखद् पक्ष हो ।

सरकारले रकम दिन्छ भनेर ऋण थाप्लोमा बोकेर घर निर्माण गरियो तर समय भुक्तानी नदिदा गाउँ गाउँबाट कालापहाड(भारत) जानु पर्ने बाध्यता बनेको दुखेसो गरे ।

यहाँका धेरै गरिव विपन्न वर्गले पछि रकम आउन्छ भनेर ऋण निकालेर भएपनि घर निर्माण गरे तर समय पैसा नपाएपछि अहिले ऋणले कालापहाड जान बाध्य बनाएको हो ।

कति विपन्नले घर पाएनन, पाएकाले पनि भुक्तानी समयमै नपाएबा कारण, कालापहाड जानु परेको राकाँका स्थानीय आउसे परियारले बताए ।

घर निर्माण सम्पन्न भएको झण्डै, ७ महिना वितिसक्यो, भारत गएका श्रीमानले बेला बेला भुक्तानी आयोकि नाई भनेर सोध्छन, हर्केशी श्रीमती खुम्मेनी परियारले भनिन, ऋण तिर्न कालापहाड गएका हर्केश लगायत सबैले अन्तिम भुक्तानी पाउने आशा भने, मारेका छैनन् ।

चाँडै भुक्तानी

भवन डिभिजन जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख राम आसिष दासले भने दोस्रो र तेस्रो किस्ता भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ ।

उनका अनुसार कार्यक्रम संचालनको पहिलो चरणमा प्रति घर २ लाख ६७ हजार १ सय ३० रुपैया अनुदानमा घर निर्माण भएका थिए ।

तर पछिल्लो चरणमा निर्माण सामाग्रीको मुल्य बृद्धि भएपछि प्रति घर ३ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयमा निर्माण गर्ने दररेट रहेको छ ।

विभिन्न प्राविधिक समस्याका बीच भुक्तानी दिन नसकिएको भन्दै अब चाडै दिने प्रोसेसमा अघि बढ्ने बताए । केहि बजेट माथि बाटै निकासा हुन ढिलाई भएका कारण पनि कठिनाई भएको उनले स्वीकार गरे ।

भने, आम नागरिकहरुमा सरकारले ठगे जस्तो महशसु गरेपनि ढिलो चाडो भुक्तानी हुने उनको दाबी छ । उनका अनुसार चन्दननाथ नगरपालिकामा २ सय १४ घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

प्रतिघर ३ लाख ३२ हजार ५ सय का दरले ७ करोड ११ लाख ५५ हजार रुपैया मध्ये ५ करोड ६४ लाख ७० हजार भुक्तानी गरिएको छ भने १ करोड ५६ लाख ८५ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भवन डिभिजन कार्यालय, जुम्लाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी तत्कालिन तातोपानी गाविसमा २५ घर, पातारासी गाविसमा ५७ घर, पाण्डबगुफा गाविसमा ४१ घर, वड्की गाविसमा ४९ घर, नराकोट गाविसमा २१ घर निर्माण भएका छन् ।

यता, तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज न्यौपाने जनता आवास कार्यक्रमको मर्म र नीति निर्देशिका अनुसार कार्यक्रम संचालन नभएको टिप्पणी गर्छन् ।

कार्यक्रमको मर्म भनेको विपन्न दलित, जसको घर बनाउने जग्गा छ तर पैसा भने त्यसलाई सहयोग पुगोस भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले जनता आवास कार्यक्रम संचालन गरेको हो तर त्यस हुन नसकेको जनगुनासो रहेको उनले बताए । यस जनता आवास कार्यक्रममा राजनीतिक गन्ध मिसिएको आभास भएको उनले थपे ।

जनता आवास कार्यक्रम कार्यविधि

जनता आवास कार्यक्रम कार्यन्वयन नमुना कार्यविधि २०७५ मा हाल प्रयोगमा रहेको घरको क्षेत्रफल, प्रतिव्यक्ति वर्गफिटमा, उपभोगमा रहेको जग्गको क्षेत्रफल, प्रतिव्यक्ति वर्गफिटमा, घरभित्रको भुई, घरको गारो, घरको छानो, घर बस्तीमा साधारणनया १० घरपरिवार भए नभएको जस्तो मापन गर्ने मापदण्ड रहेको छ ।

निमित्त कार्यालय प्रमुख दासका अनुसार कार्यविधि अनुसार नै सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गर्ने र आएका निवेदन अनुसार सर्वे गरी अंकभारका आधारमा छनौट गर्ने गरेका छौँ ।

३० वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफलमा घर भएको परिवारलाई १० अंक, उपभोगमा रहेको जग्गा प्रतिव्यक्ति ६० वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफल भएकालाई १० अंक र एउटा घरमा १० घरपरिवार भएकालाई १० अंक दिईने गरिएको छ ।

यसरी दिएको अंकभारका आधारमा सवैभन्दा बढी अंकहरुको विपन्न वर्गलाई छनौट गरी अनुदान दिने गरिएको उनले बताए ।

 

सागर परियारको रिपोर्ट

...

शुक्रबार, १८ माघ, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related