ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघले माग्यो ‘तालिमका लागि जग्गा’

२४ औं साधारण सभा सम्पन्नः महानगर समक्ष चार बुँदे मागपत्र
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । केही वर्षदेखि नै आफ्नो उद्योगमा संलग्न दक्ष, अर्धदक्ष जनशक्तिका लागि सीप तथा तालिमको माग गर्दै आइरहेको ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ नेपालले २४ औं साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ ।

शनिबार काठमाडौंको नयाँबानेश्वरमा सम्पन्न साधारण सभामा महासंघ अध्यक्ष मोहन कटुवालले ग्रील तथा स्टील व्यवसायमा संलग्न जनशक्तिका लागि तालिम दिलाउन सरकारसँग जग्गाको माग गरेका हुन् ।

महासंघले विगत केही वर्षदेखि नै प्राविधिक जनशक्तिका लागि तालिम दिन सरकार समक्ष ‘अफिसियल सेट अप’को समेत माग गर्दै आएको थियो ।

डेढ लाख बढी जनशक्ति आबद्ध रहेको दाबी गरिएको ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायको ठुलो हिस्सालाई राज्यले अहिलेसम्म पनि औपचारिक उद्योग र सीपको दायराभित्र ल्याउन सकेको छैन ।

महासंघमा आबद्ध केही उद्यम÷फर्महरु औपचारिक रुपमै करको दायरामा आएपनि अझैपनि ठूलो संख्यामा यो क्षेत्र सरकारी आर्थतन्त्रको फ्रेम बाहिरै रहेको छ ।

सिटिइभिटी जस्ता सीप र दक्षता तालिम दिने निकायले समेत यो क्षेत्रमा रोजगारमा संलग्न जनशक्तिलाई औपचारिक रुपमै तालिम तथा प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने यो क्षेत्रको माग रहँदै आएको छ ।

अध्यक्ष कटुवालले आफू अध्यक्ष भएदेखि (लगभग ४ वर्षदेखि) नै ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय क्षेत्रको कानुनी र व्यावासायिक उन्नयनका लागि निजी क्षेत्र र सरकारी निकायसँग बारम्बार पहलकदमीको अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

तर, सम्बन्धित निकायले भने ध्यान दिएको देखिदैन ।

सडक पेटीमा बेचिने चनाचरपटे र पानीपुरी जस्तै ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायलाई पनि राज्यले अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित गर्दा एकातिर राज्यले ठूलो आर्थिक आय (राजश्व) गुमाइरहेको छ भने यो क्षेत्रले पनि राज्यबाट पाउने सुरक्षा लगायतका अवसरहरु गुमाइरहेको छ 

पछिल्ला दिनमा निर्वाचन पछिको स्थानीय निकायहरु, नगरपालिका र महानगरहरुले यसमाथि ध्यान दिन आवश्यक रहेको भन्दै अध्यक्ष कटुवालले पहल गर्दै आएपनि यी निकायहरु समेत उदासीन रहेको देखिएको छ ।

जबकि, नेपालको ठूलो रकम अनौपचारिक आर्थिक कारोबारबाटै बाहिरिने गरेको छ ।

सडक पेटीमा बेचिने चनाचरपटे र पानीपुरी जस्तै ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायलाई पनि राज्यले अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित गर्दा एकातिर राज्यले ठूलो आर्थिक आय (राजश्व) गुमाइरहेको छ भने यो क्षेत्रले पनि राज्यबाट पाउने सुरक्षा लगायतका अवसरहरु गुमाइरहेको छ ।

महासंघले दाबी गरे अनुसार हाल यो क्षेत्रले वार्षिक ४५ अर्ब बढीको आर्थिक कारोबार गर्ने गरेको छ भने देशभर ११ हजार बढी ग्रिल तथा स्टिल उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् ।

हरेक वर्ष यो उद्योगमा नयाँ उद्योग र नयाँ जनशक्ति थपिन थालेको महासंघको अध्ययन छ । यही आर्थिक वर्षमा पनि थप २० हजार जनशक्ति ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाले माग गरिरहेको महासंघको भनाइ छ ।

यस्ता छन् ग्रिल व्यवसायीका माग

अध्यक्ष कटुवालले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्ला दिनमा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित ग्रिल तथा स्टिल उद्योगलाई व्यावसायिक दायराभित्र ल्याउन पहल भइरहेको छ ।

त्यसैका लागि महासंघले काठमाडौं महनगरपालिकालाई आफ्नो व्यावसायिक हितका लागि ४ बुँदै मागपत्र पेस गरेको जनाएको छ ।

महासंघले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति अनुसार–

१. महानगर भित्रका बिना दर्ता सञ्चालित सम्पूर्ण अबैध ग्रील तथा स्टील व्यवसायलाई सहज किसिमले कानुनी दायरामा ल्याई वैध रुपमा सञ्चालनको परिपाटी मिलाइयोस्

२. स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो नियकाभित्र ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायलाई करको दायराभित्र ल्याउन र व्यावसायिक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाओस्

३. कर व्यवस्था वैज्ञानिक बनाई स्थानीय सरकार गठन पछि मात्र कर लिइने व्यवस्था गरियोस्

४. ग्रील तथा स्टील व्यवसायमा संलग्न युवाहरुलाई दक्ष बनाई रोजगारी दिन एउटा तालिम केन्द्रको स्थापनाका लागि सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराइयोस् 

शनिबार भएको सो कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाइ प्रमुख अतिथिका रुपमा महासंघले निम्तो गरेतापनिन अबेरसम्म पनि उनको उपस्थिति नभएपछि विषेश अतिथि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले सयुक्त रुपमा पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कटुवालले महासंघले घर तथा ठुलाठुला भवनमा आवश्यक पर्ने ग्रीलजन्य सामग्रीहरु तथा ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको निर्माण, विद्युत् गृह, ट्रान्समिसनलाइन, पोल, पुल लगाएतका विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मेटल फेब्रिकेटिङको कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

 

फोटो/फिचरः मनराज सिंखडा

 

...

आइतबार, २७ माघ, ०७५

 

 

प्रतिक्रिया

Related