सरकार कसरी गर्दै छ पूरा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ आयोजना ? कसरी पाउने हो सेयर जनताले ?

शेयरधनी बन्दा जनताबाट ७ खर्ब उठ्ने, सरकारले चाहिँ कति थप्ने, के के गर्ने ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ अन्तर्गत सरकारले ७ वटै प्रदेशमा रहेका विद्युत् उत्पादन सम्भावना बोकेका जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ

यो कार्यक्रम पूरा गर्न सरकाराले सर्वसाधारण नेपालीलाई पनि शेयरधनी बनाउने नीति लिएको छ । यो कार्यक्रम मार्फत् सरकारले जनताबाट झन्डै ७ खर्ब रुपियाँ रकम संकलन गर्ने योजना अघि सारेको देखिन्छ ।

फागुन लागेलगत्तै १ गते युवा लक्षित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को घोषणा गरेको सरकारले २ गते बिहीबार जनताको पानी जनताकै लगानीको जलविद्युत् विकासको यस्तो कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको हो ।

‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ नारा अन्तर्गत घोषणा गरिएको सो कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभा गृहबाट घोषणा गरेका थिए ।

अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो सेयर आफूले किन्ने समेत घोषणा गरेका छन् । कार्यक्रम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मार्फत् तयारी गरिएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षामान पुनले जलविद्युत् आयोजनाहरुको विकास गर्न सर्वसाधारणलाई पनि लगानीको अवसर दिने गरी यो कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिएका थिए ।

यस कार्यक्रममा स्वदेशका र विदेशमा रहेका नेपालीले शेयर लगानी गर्न पाउने उनको भनाइ छ ।

यसरी बनाइँदै छ जनतालाई ‘शेयरधनी’

यस कार्यक्रम मार्फत् सरकारले झन्डै ३ करोड नेपाली जनताबाट करिब ७ खर्ब रुपियाँ संकलन गर्ने योजना बनाएको छ ।

उक्त कार्यक्रमले हरेक जनतालाई विद्युत्को सेयरधनी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको दाबी गरिएको छ । यस अन्तर्गत सातै प्रदेशमा रहेका (आजसम्म अध्ययनबाट देखिएमध्ये प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त) १९ जलविद्युत् आयोजनालाई यस अन्तर्गत छनोट गरिएको छ ।

हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले तयार गरेको अवधारणापत्रमा ती आयोजनामा ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपियाँ लगानी आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार हरेक आयोजनाको प्रतिफल १५ देखि १७ प्रतिशतसम्म हुने दाबी गरिएको छ ।

मन्त्री पुनले अघिल्लो दिन कार्यक्रमबारे जानकारी दिदै आयोजनाका लागि सर्वसाधारणबाट कूल लगानीको १० प्रतिशत रकम उठाइने बताए ।

सरकारले जम्मा गर्नलागेको उक्त रकमका लागि ‘आकर्षक ब्याज दिन’ पनि सरकार तयार रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

कति मेगावाटका लागि लागत कति, कसले कति प्रतिशत योगदान गर्ने ?

यस कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाटका १९ आयोजनाको छनोट गरेको छ । जसका लागि प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपियाँ हुने मन्त्रालयको अनुमान ।

सरकारका अनुसार आयोजनाका लागि कूल लागत रकमको ७० प्रतिशत ऋण (४ खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड रुपियाँ) र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (२ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ) लगानी गरिने योजना तय भएको हो ।

यस अनुपातमा लगानी गर्दा सर्वसाधारणबाट स्वपुँजीको ४९ प्रतिशत (१ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपियाँ) र संस्थापक सरकारी निकायबाट ५१ प्रतिशत (१ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ) संकलन गर्ने योजना अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।

यसरी ५१ प्रतिशत सरकारी संस्थान र कम्पनीहरु (संस्थापक सेयरधनीका रुपमा) एवम् ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर रहेको यी परियोजनाहरुमा ४९ मध्ये ३९ प्रतिशत देशैभरका सर्वसाधारण र १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्र वा व्यक्तिका लागि छुट्याइनेछ ।

यसअनुसार १९ वटा आयोजनामा १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड बराबरको सेयर आम जनताका लागि खुला हुने देखिन्छ ।

७ वर्षभित्र निर्माण अवधि तोकेर तयार गरिएको उक्त अवधारणा अन्तर्गत ९ सरकारी निकायबाट ऋण जुटाइने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ ।

त्यसका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र सरकारबाट ऋण संकलन गरिने छ ।

ती निकायले तोकिएका आयोजनामा हरेक वर्ष १ अर्ब रुपियाँदेखि ६ अर्ब रुपियाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने अवधारणापत्रले जनाएको छ ।

नपुग ऋण स्थानीयस्तरबाटै उठाउने सरकारी योजना छ ।

त्यसका लागि आवश्यक परे बन्ड, डिभेञ्चर तथा विदेशबाट समेत लागनी जुटाउन सरकार तयार रहेको योजनामा उल्लेख छ ।

छनोट गरिएका आयोजनाहरुका लागि एचआइडिसिएल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा यसका सहायक कम्पनी, विद्युत उत्पादन कम्पनी, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषबाट स्वपुँजी उठाउने योजना छ ।

कुन प्रदेशका कतिवटा आयोजना ?

यस कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा १९ वटा आयोजनालाई लगानी जुटाइने सरकारी योजना छ । तिनको कूल क्षमता ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाट रहेको छ ।

जस अन्तर्गत प्रदेश १को अपर अरुण (७२५ मेगावाट), किमाथांका अरुण (४८२), अरुण–४ (३७२ मेगावाट), इखुवा (३० मेगावाट) घुन्सा खोला (७२ मेगावाट), सिम्बुवा खोला (७० मेगावाट) यस महत्त्वाकांक्षी घोषणामा समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ३ बाट तामाकोशी–५ (९६ मेगावाट) र त्रिशुली–३बी (३६ मेगावाट) रहेका छन् भने गण्डकी प्रदेश बुढीगण्डकी प्रोक–२ (२४० मेगावाट), बुढीगण्डकी प्रोक–१ (१०० मेगावाट), बुढीगण्डकी ग्वारखोला (६० मेगावाट) र बुढीगण्डकी (क) (७५ मेगावाट) समेटिएको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ५ बाट भेरी बबई डाईभर्सन (४८ मेगावाट) को जम्मा एउटा आयोजना छ भने कर्णाली प्रदेशबाट फुकोट कर्णाली (४९२ मेगावाट) जगदुल्ला–१ (९२ मेगावाट), जगदुल्ला–२ (६५ मेगावाट) तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट चैनपुर सेती (२१० मेगावाट), सेती नदी–३ (१६३ मेगावाट) र अपर सेती (५० मेगावाट) समावेश छन् ।

सेयर किन्ने कसरी, कहाँबाट कुन विधिले ?

यो कार्यक्रम सुरु भएसँगै प्रवद्र्धक कम्पनीले बिक्री प्रवन्धकमार्फत सेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्ने छ । तोकिएका आयोजनामा सेयर लगानी गर्न इच्छुक व्यक्तिले आस्वा प्रणाली अनुसार सेयर आवेदन दिनुपर्नेछ ।

हरेक कम्पनीको छुट्टाछुट्टै सेयर निष्काशन र आवेदन हुनेछ । कार्यक्रम अन्तर्गत आवेदकको डिम्याट खाता र बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।

सेयर बिक्री खुला भएपछि आवेदकले आवेदनका साथ खरिद गर्न चाहेको रकमको १० प्रतिशत पहिलो किस्तामा भुक्तानी गरे पुग्नेछ ।

आयोजनको न्युनतम् ७५ प्रतिशत भौतिक निर्माण सकिएपछि बाँकी ९० प्रतिशत दोस्रो भुक्तानीमा दिए हुनेछ । एक जनाले न्यूनमत १०० र अधिकतम १० हजार कित्ता आवेदन दिन सक्नेछन् ।

प्रति सेयर मूल्य १०० रुपियाँ रहने छ ।

यसमा विपन्न वर्गका लाथि विपन्न कर्जामार्फत सेयर आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय तयार रहेको दाबी छ ।

सरकारले विपन्नहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ । स्थानीय तहले विपन्न वर्ग भनी सिफारिस गरेपछि यो ऋण व्यक्तिको नाउँमा जाने छ ।

नागरिकलाई शेयरधनी बनाउन धितोपत्र बोर्डको नियम पनि संशोधन

तर, सरकारले सर्वसाधारणका लागि शेयर दिलाउने बारे भने उस अन्तर्गत रहेको धितोपत्र बोर्डको मौजुदा नियम भने संशोधन हुनु पर्ने देखिन्छ ।

सरकारको बोर्डको नियममा आवश्यक संशोधन गरिसकेको पनि जानकारी दिएका छन् ।

‘यस आयोजना अन्तर्गत सर्वसाधारणले पनि सेयर लगानी गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियममा आवश्यक संशोधन भइसकेको छ’, मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

 

 

...

बिहीबार, २ फागुन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related