लगानी सम्मेलनको मुखैमा सरकारलाई हाइड्रो उद्यमीको प्रश्नः ‘स्वदेशीलाई ढाँट्न नछाड्ने, अनि पत्याउँछन् विदेशीले ?’

स्वदेशीलाई ढाँटेपछि लगानीको वातावरण कस्तो रहेछ भन्ने बुझ्लान् विदेशीले ? प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने भनिएपनि अझै भएन कार्यान्वयन
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । आकर्षक परियोजनाहरुमा वैदेशिक लागनी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ सरकार यतिबेला लागनी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ ।

ठीक यही बेला स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक स्वदेशी उद्यमीहरुले भने सरकारलाई ठाडो चुनौती दिएका छन्, ‘स्वदेशी व्यवसायीलाई ढाँटेर विदेशी लगानी कसरी आकर्षित हुन्छ सरकार ?’

उनीहरुले लगानीमत्रै वातावरण नबने लगानी भित्रिन नसक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर स्वदेशी हाइड्रो उद्यमीहरुसँग विगतमा गरिएका सम्झौता पालना गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले स्वदेशी उद्यमीहरुलाई ढाँटेको कुरा विदेशी लागनीकर्ताहरुमा पनि नकारात्मक सन्देशका रुपमा प्रवाह हुन गएको भन्दै स्वदेशी उद्यमीहरुलाई बोली अनुसारको व्यवहार नगरेर सरकारले आफ्नो समृद्धिको नारा आफैले कमजोर बनाएको आरोप लगाएका हुन् ।

जतिबेला विद्युत् संकटकाल थियो, त्यतिबेला सरकारले निजी ऊर्जा उत्पादकहरुसँग प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपियाँ अनुदान दिने प्र्रतिबद्धता गरेको थियो ।

उक्त प्रतिबद्धता पछि नेपालको हाइड्रो इनर्जी उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश ह्वात्तै बढेको थियो ।

सरकारको प्रतिबद्धताले १६ घण्टे लोडसेडिङ हटाउने महाअभियानमा निजी क्षेत्रको योगदान त थपियो तर, सरकारले भने उनीहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता हावामा उडाइदिएझैं कार्यान्वयन गरेको छैन ।

‘आजसम्म नगरिएपछि अब हामी आन्दोलनकै रुपमा जाने हो कि भनी सोचिरहेका छौं,’ ऊर्जा उद्यमीहरुले भने ।

सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै इप्पान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले संकटपूर्ण अवस्थामा निर्माण पूरा गरेर विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई बढेको विद्युत् खरिद दर (पोस्टेड रेट) दिन विगतका सरकारले जनाएको प्रतिवद्धता अहिलेसम्म पूरा हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘ऊर्जा संकट व्याप्त भएका बेला विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई बढेको विद्युत् खरिद दर (हिउँदमा ८.४० र वर्षामा ४.८० रुपियाँ) दिने भन्ने प्रतिबद्धता छ । सरकारले प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेको छैन । सरकारले बजेटमा समेत समेट्यो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन । हामी के गरौं ?’

स्वदेशी उद्यमीहरुसँग सरकारले यस्तो व्यवहार गरिरहँदा वैदेशिक लागनी कसरी भित्रिएला ? उद्यमीहरु एकैमुखमा प्रश्न गर्छन् ।

अध्यक्ष गुरागाईंले थपे, ‘यो सुविधा पाउने आयोजनाका लागि तत्काल रकम भुक्तानी पाउने व्यवस्था सरकारले गरोस् ।’

यस अघिको ऊर्जा संकट कार्यायोजना २०७२ मा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपियाँ अनुदान दिन प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

‘उपभोक्ताले भ्याट नतिरि विद्युत् सेवा पाउने हुँदा प्रबर्द्धकसँग पनि भ्याट लिन नहुने विषय उठाएपछि छुट सहुलित दिन सरकार प्रतिबद्ध भएको थियो, उनले विगतलाई सम्झिए ।

उनको भनाइ छ, ‘स्वदेशी लगानीकर्तासँग गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरी विदेशी लगानी भित्र्याउन भन्दै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुको अर्थ छैन ।’

‘विगतमा पनि लगानी सम्मेलन भएका थिए । छिमेकी मुलुकहरुले ठूलै प्रतिबद्धता पनि गरेको देखिएकै थियो । तर, लागनी त सोचे जस्तो भित्रिएको छैन । कुछ न कुछ कमजोरी त सरकारमै रहेछ भनेर सरकारले आफूलाई पनि करेक्सन गर्ने पो हो कि !’ एक उद्यमीले भने ।

हेजिङ फन्ड नाममात्रैमा सीमित

उनीहरुले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक ठानिएको ‘हेजिङ फन्ड’ माथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

उनीहरुको भनाइ छ, ‘वैदिशक लागनी भित्र्याउन सहज होस् भन्ने यसको अभिप्राय हो भने हेजिङ फन्डको नीति त अझै पनि प्रस्ट रुपमा बनिसकेको छ देखिदैन ।’

अध्यक्ष गुरागाईंले भने, ‘हेजिङ फन्ड’बारे बोलेको सरकारले अधुरै काम मात्र गरेको छ । कुन आधारमा वैदेशिक लगानी ल्याउने र मुनाफा लैजाने भन्नेबारे सरकार नै प्रष्ट छैन ।

यसअघि विदेशी लगानी ल्याइसकेका आयोजना नै अघि बढ्न नसकेकाले थप विदेशी लगानी ल्याउन भन्दै सम्मेलन गर्नुले अर्थ राख्दैन ।’

काम गर्ने हो कि कुरा मात्रै गरेर समय खेर फाल्ने हो ?

ऊर्जा उत्पादनमा होमिएको निजी क्षेत्र यतिबेला विभिन्न समस्यामा छन् ।

सरकारले प्रसारण लाइन, वनको जग्गा प्राप्ति र रुख कटान जस्ता विषयलाई अझै पनि चितबुझ्दो गरी नीतिगत समाधान गर्न सकेको छैन ।

‘यी समास्याहरुमा सरकरा गम्भीर भएको पाइएको छैन । समाधान गर्न सरकारले पहल नै गरेको पाइएन’ इप्पानको गुनासो छ ।

पिपिए संशोध गर

विद्युत् उत्पादनमा ‘मोनोपोली’ रजाइँ गर्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले पिपिए संशोधनको माग फेरि दोहोराएका छन् ।

विद्युत् उत्पादन, वितरण, सम्भार जस्ता विभिन्न पाटोको ‘ठेक्का’ नै लिने गरी आजसम्म सरकारले एउटै मात्र निकायलाई अघि सार्दै आइरहेको छ ।

उसको बजार मोनोपोली वास्तवमै प्रतिस्पर्धीहरुका लागि सुहाउने खालको छैन । तैपनि प्राधिकरण आफूलाई समयानुकूल निजी क्षेत्र मैत्री भन्दा पनि मोनोपाली गर्नमै उद्दत देखिन्छ ।

विद्युत् उत्पादकहरुले पुरानो दरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भएका साना आयोजना आज रुग्ण अवस्थामा पुग्नुमा प्राधिकरणकै एकाधिकारलाई दोष दिएका छन् ।

‘उसको एकाधिकारले गर्दा रुग्ण परियोजनाहरुमा काम गर्ने ऊर्जा छैन,’ उनले भने, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढेको दर दिने गरी पिपिए संशोधन गर्नु पर्छ । किनकि, समय अनुसार परिवर्तन नहुने हो भने काम गर्न आकर्षण पनि हुँदैन ।’

सरकारले आउने चैत १५ र १६ मा लागनी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ ।

 

इप्पानद्वारा जारी विज्ञप्ति

 

पढौं यो पनि 

हाइड्रो उद्यमीहरुको आवाजः ‘चुरोट र मदिराको भ्याट रिफन्ड हुने, तर जलविद्युत्लाई चाहिँ ‘सौतेली’ व्यवहार ?

 

 

 

 

...

मंगलबार, ७ फागुन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related