बैंकहरुको ‘सूदखोरी’ नियन्त्रण गर्न अब प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप चाहिन्छ !

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको ब्याज अराजकताबारे घनिभूत गतिविधिहरु भइरहेका छन् । व्यवसायीहरु त आन्दोलनमै छन् ।

व्यवसायीहरुको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट आन्दोलित व्यवसायीहरु सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

बैंकको ब्याज घटाउने आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुले अर्थमन्त्रीले आफ्ना मागहरु पूरा गराउन नसकेको भन्दै यतिबेला ‘समृद्धिका लागि अब प्रधानमन्त्रीकै हस्तक्षेप आवश्यक छ’ भन्न थालेपछि नयाँ तरंग आएको छ ।

सोमबार साँझ अबेरसम्म अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँग छलफल गरेका व्यवसायीहरुले किन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेपका लागि गुहारिरहेका छन्, यसको जवाफ समयले दिने नै छ, तर, अर्थमन्त्रीसँगको छलफल पछि सोमबार साँझै राष्ट्र बैंकले बोर्ड बैठक राखेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले आफूहरुको मागलाई समेट्नै नसकेको आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ ।

आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडाले छलफल भएअनुसारको विश्वस्त हुने आधार नदेखिएको भन्दै सरकार प्रति आलोचना समेत गरेका छन् ।

उद्यमी सारडा सोमबार साँझ अर्थमन्त्रालयको बैठक सकेर बिराटनगर फर्किएका थिए । उनले भने, ‘फर्कदै गर्दा म माग सम्बोन होलाकि भन्नेमा ढुक्क थिएँ ।

तर रात जब समीक्षा आयो हाम्रो मागको खासै सम्बोधन भएको पाइएन ।’ यस अघि प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट गर्दा प्रधानमन्त्रीले बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउन अपिल गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीले पनि पटक पटक मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरको समस्या समाधान गर्ने वचन दिएका थिए । उनले केही दिन अघि राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर नियन्त्रणको नीति तय गर्न निर्देशन नै दिएका थिए ।

आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनरत व्यवसायीहरु रिसिएका छन् ।

उनीहरुले बैंकको संरक्षणमा राष्ट्र बैंक नै लागेको आरोप समेत लागएका छन् । व्यवसायीहरु यतिबेलाको बैंक ब्याजदरले मुलुकको उद्योग व्यवसाय नै संकटमा परिरहेको बताउँछन् ।

बैंकहरु नाफाखोर हुन् कि सेवा प्रदायक पनि हुन् भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ ।

अध्यक्ष सारडा अनुसार बैंकहरुलाई तरलतामा सहजता दिएर उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक अग्रसर हुनु पर्नेमा सो नभएको गुनासो गरेका हुन् ।

ब्याजदरका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा ठूलो आगो लागेको तर त्यसलाई निभाउन दमकल प्रयोग गर्न सरकार चुकेको उनी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘त्यसैले हामीले बाल्टीको पानीले आगो नभिभ्ने भनेका हौं । अब प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गर्नु पर्छ ।’

व्यवसायीहरुका अनुसार राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा लगानी गर भन्दै बैंकहरुलाई ४ प्रतिशतमा कर्जा दिने गर्छ । बैंकलाई ४ प्रतिशतमा लिएको कर्जा ९ प्रतिशतमा लगानी गर्ने अनुमति पहिले दिइएको थियो ।

तर, त्यसलाई घटाएर ८ प्रतिशत बनाइएको उनीहरु बताउँछन् । व्यवसायीहरु चार प्रतिशत लागतमा अर्काे थप ४ प्रतिशत जोड्दा शतप्रतिशत बैंकलाई नाफा भएको तर्क गर्छन् ।

उनीहरु भन्छन्, ‘यसरी बैंकलाई शतप्रतिशत नाफा खान दिनु ठीक होइन । यहिँनेर बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले संरक्षण गरेको देखिन्छ । व्यवसायीलाई चाहिँ परको व्यवहार गरेको हो कि जस्तो देखियो ।’

उनीहरुले उक्त नीति अनुसार दुई प्रतिशत हुँदा मात्रै पनि ५० प्रतिशत नाफा बैंकहरुलाई हुने भन्दै दुई प्रतिशत थप गरेर ब्याज लिन मात्र माग गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

आन्दोलनमा रहेका व्यवसायीहरुले बैैंक तथा बिमा क्षेत्रलाई नवसामन्त र सूदखोरी रहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले अर्थमन्त्रीको भूमिका पनि स्पष्ट नदेखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

 

 

...

मंगलबार, ७ फागुन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related