अब अख्तियारले कसलाई गर्ला कारबाही ? पेश्की लिएर काम नगर्ने कन्ट्र्याक्टरको सूची तयार !

ठेक्काभित्रको ‘क्राइम’ १ खर्ब १८ अर्ब रुपियाँमा २४ अर्ब बढी पेश्की ! काम नगन्य
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेश्की लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि अब विशेष कारबाही अघि बढाउने भएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले यसबारे खुलासा गरेका हुन् ।

आयुक्त घिमिरे अनुसार पेश्की लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अख्तियारले सूची तयार पारेको छ । अनुसन्धानबाट पुष्टि भएमा पेश्की लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही अघि बढाइने छ ।

सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट विरुद्ध कारबाहीमा सरकार ओर्लिरहँदादेखि नै अख्तियारले पूर्वाधार विकासमा जोडिएको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाभित्र रही सम्झौता भएका ठेक्काहरुमाथि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको थियो ।

लामो अध्ययनपछि अख्तियारले करिब १ खर्ब १८ अर्ब रुपियाँ लागतका १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्का सम्झौतामाथि अध्यनन गरेको हो ।

उक्त अनुसन्धानबाट २४ अर्बभन्दा बढी पेश्की निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट लिइसकेका छन् ।

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले बताए अनुसार पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी ७ मन्त्रालय अन्तर्गत ८ निकायहरू अध्ययन भित्र तानिएका थिए ।

उक्त ८ निकायहरुले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा अख्तियारले रुग्ण ठेक्काहरुमाथि अध्ययन गरेको थियो । अख्तियारको तथ्याङ्क अनुसार रुग्ण उद्योग अन्तर्गत देखिएको चरम अनियमिततामाथि अध्ययन भएको हो । भनिएको छ, ‘११८ अर्बका १८४८ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको सुरु सम्झौता अवधिभित्र कार्यसम्पन्न भएको देखिएन । ठेक्का सम्झौता पश्चात २४ अर्ब जतिको पेश्की निर्माण व्यावसायीहरुलाई दिइएको पाइएको छ । जसको उपयोग सार्वजनिक निर्माणमा भएको पाइएन ।’

सरकारी निकायहरु माथि पनि निगरानी !

अख्तियारले दिएको जानकारी अनुसार अध्ययन क्रममा सरकारी निकायकै बदमासी पनि खुल्न आएको छ ।

अध्ययनपछि कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज भित्र चिनिने ‘थ्री–सी’ (क्लाइन्ट, कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्टेन्ट) मध्ये पहिलो ‘सी’ अर्थात् क्लाइन्ट (सरकारी पक्ष) माथि पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ भेटिएको हो ।

अख्तियारको अध्ययनले सरकारका सम्बन्धित निकाय वा विभागहरुमाथि ‘कार्य सम्पादन प्रणाली र अनुगमन प्रक्रिया’माथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको प्रमुख आयुक्तको भनाइ छ ।

यसको समस्याको कारण समेत उल्लेख गर्दै अध्ययनले भनेको छ, ‘लामो समयदेखि ठेक्काको म्याद थप नगरिनु, ५-६ महिनाको कार्य ७-८ वर्षमा पनि समाप्त नगरिनुले कार्यसम्पादन प्रणली र अनुगमन प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।’

अख्तियार अनुसार अध्ययनबाट पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिन पर्ने रकम अन्यत्र लगानी गरेर गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार गरिएको भेटिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद र निर्माण क्षेत्रभित्र हुने भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न अख्तियारले विशेष कार्ययोजना तयार समेत पारिसकेको छ । सो कार्ययोजना सम्बन्धित निकायमा पनि पठाइसकेको छ ।

अख्तियारले दिएको जानकारी अनुसार अख्तियारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा भ्रष्टाचार रोकथामका लागि विशेष निगरानी बढाइरहेको छ ।

अख्तियारकै आयुक्तको भ्रष्टाचारबारे के भने प्रमुख आयुक्तले ?

अख्तियारकै आयुक्त पदमा रहेका बेला करोडौं भ्रष्टाचारमा मुछिएका आयुक्त राजनारायण पाठकबारे पनि कारबाही गरिने प्रमुख आयुक्तको भनाइ छ ।

विभिन्न घुस प्रकरण पछि राजिनामा दिएका आयुक्त पाठकका विषयमा ‘केही दिनभित्र सार्थक निश्कर्ष आउने’ प्रमुख आयुकत घिमिरेले जानकारी दिएका हुन् । राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकलाई जानकारी दिदै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले घुस प्रकरणमाथि आयोगले ३ सदस्यीय समिति बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसम्बन्धी विवादमा ७८ लाख रुपियाँ घुस खाएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि पाठकले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष एक हप्ताअघि मात्रै राजीनामा दिएका थिए ।

खरिद ऐन संशोधनको आवश्यकता

अध्ययनपछि आयोगले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन तथा कानुनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संशोधन हुनुपर्ने पनि औंल्याएको छ ।

उनले खरिद ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र त्यहाँ बिचाराधीन रहेको समेत जानकारी गराए । 

वाइडबडी अनुसन्धानपछि बयान सुरु

आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीसँग बयान लिन सुरु गरिएको प्रमुख आयुक्तले बताए ।

यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाही गर्न दिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै आलोचना बढिरहेकै बेला प्रमुख आयुक्त घिमिरेले निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीसँग बयान लिन सुरु गरेको जानकारी गराएका हुन् ।

‘उनले भने, ‘त्यस (वाइडबडी) को विस्तृत अनुसन्धान चलेको छ । अहिले बयान लिने काम सुरु भएको छ । अनुसन्धानमा रहेको हुनाले यसभन्दा अतिरिक्त विषय सार्वजनिक गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।’

अख्तियारले सहसचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

अख्तियारले बयानको क्रममा निगमबाट प्राप्त कागजातमा चित्त नबुझेपछि थप कागजात समेत झिकाएको जनाएको छ ।

लेखा समितिले गत पुस २३ गते वाइडबडी जहाज खरिदमा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठहर गरी पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्रीदेखी पूर्वमन्त्री र खरिद प्रकियामा संलग्न सचिवलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

निगमले खरिद गरेको दुई वटा वाइडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपियाँ अनियमितता भएको समितिको ठहर छ । निगमले फ्रान्सेली कम्पनी एयरबसको २ सय ७४ सिटे दुई वटा वाइडबडी विमान सरकारको ग्यारेन्टीमा ऋण लिइ २२ अर्ब रुपियाँमा खरिद गरेको थियो ।

 

 

...

सोमबार, १३ फागुन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related