साँढे १८ सय अलपत्र ठेक्काबारे सरकार देखियो ‘बेमतलब’, चिसियो अख्तियार

झन्डै साँढे एक हजार ठेक्का म्याद सकिएका, सरकारको मौनताले अप्ठेरो
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । अख्तियारको पछिल्लो अध्ययन अनुसार मुलुकरभर १८ सय ४८ वटा ठेक्काहरु अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।

सरकारी निकायको उदासीनता र कन्ट्र्याक्टरको लापरबाहीका कारण उक्त ठेक्का अलपत्र परेका हुन् । उक्त ठेक्का मध्ये एक हजार ३२ ठेक्काहरुको भने म्याद सकिसकेको छ छ ।

म्याद सकिएका ठेक्काहरुकै अवधि एक वर्षमाथिदेखि झन्डै दशकदेखिका रहेका पनि छन् ।

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिलाई जानकारी गराउँदै अख्तियार सचिव महेश्वर न्यौपानेले लामो समयदेखि ठेक्काको म्याद थप समेत नगरिनु र ५/६ महिनामा हुने काम ७/८ वर्षमा पनि नसकिनु कार्य सम्पादन प्रणाली र अनुगमन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताएका थिए ।

उनले ०६७ सालदेखि ठेक्का ‘पेन्डिङ’ भएका र भौतिक प्रगति नभएको बताएका थिए । सरकारले यसप्रति चासो नेदेखाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग असन्तुष्ट बनेको छ ।

ठेक्का मोबिलाइजेसनबापतको अग्रिम २४ अर्ब रुपियाँ ठेकेदारले लिइसकेका छन् । यो रकम उनीहरूले ठेक्काको काममा नभएर जग्गा काराबोरलगायत अन्य व्यवसायमा लगानी गरेका छन्

अलपत्र रहेका साँढे १८ सय ठेक्काबाट मुलुकले यतिबेला १ खर्ब १८ अर्ब रकम जोखिममा पारिरहेको छ ।

झन्डै एक वर्षदेखि अख्तियारले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय र उसले बोलपत्र आह्वानद्वारा दिएका ठेक्काहरुमाथि अध्ययन गरिरहेको छ ।

उसले जनाए अनुसार सरकारले बोलपत्र मार्फत् ठेक्का दिएका सात मन्त्रालयका ८ निकाय अन्तर्गतका ठेक्काहरुमाथि अध्ययन गरिरहेको हो ।

उक्त आठै निकायका ठेक्काहरु अलपत्र रहेको अध्ययनबाट देखिएको हो ।

अध्ययन लगत्तै उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई बुझाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अलपत्र ठेक्काको विषयलाई लिएर अख्तियारले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई समते आफ्नो कार्यालयमै बोलाएर छलफल समेत गरिसकेको छ ।

दिएको निर्देशनको पालना भएन !

अलपत्र र रुग्ण ठेक्काबारे अख्तियारले सरकार र सरोकारवाला सबैलाई दिएको निर्देशनको पालना नभएको अख्तियारको भनाइ छ ।

यस्तो निर्देशन एक महिना अघि दिइसकेको थियो । गत हप्ता अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिलाई यसबारे जानकारी गराएका थिए ।

अख्तियारको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा यतिबेला रुग्ण उद्योग अन्तर्गत चरम अनियमितता देखिएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्तले ११८ अर्बका १,८४८ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको सुरु सम्झौता अवधिभित्र कार्यसम्पन्न नभएको देखिएको बताएका थिए ।

ठेक्का सम्झौतापछि २४ अर्ब जतिको पेश्की निर्माण व्यावसायीहरुलाई दिइएको पाइएको उनको भनाइ थियो ।

पछिल्लो अध्ययन अनुसार मुलुकरभर १८ सय ४८ वटा ठेक्काहरु अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् -अलपत्र रहेका साँढे १८ सय ठेक्काबाट मुलुकले यतिबेला १ खर्ब १८ अर्ब रकम जोखिममा पारिरहेको छ

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भने, ‘अध्ययन गरेर ठेक्काको प्रष्ट तस्बिर हामीले सरकारसामु राखिदियौं तर त्यसपछि पनि उत्साहप्रद अवस्था देखिएको छैन। सरोकारवाला निकायहरुले दिएको निर्देशन प्रति पनि उदासीनता देखाएका छन् ।’

उनका अनुसार सरकारले लगाएका ठेक्का १८ सय ४८ मात्र होइन धेरै छन् तर अख्तियारले रुग्ण प्रकृतिका ठेक्काको मात्र अध्ययन गरेको हो।

मोबिलाइजेसनको जग्गा र अन्यत्र लगानी

उनले भने, ‘ठेक्का मोबिलाइजेसनबापतको अग्रिम २४ अर्ब रुपियाँ ठेकेदारले लिइसकेका छन् । यो रकम उनीहरूले ठेक्काको काममा नभएर जग्गा काराबोरलगायत अन्य व्यवसायमा लगानी गरेका छन्।’

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले ठेक्का अलपत्र छाड्ने ठेकेदारलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको पनि बताएका थिए ।

प्रमुख आयुक्त घिमिरेका अनुसार अख्तियारले ३० भन्दा बढी रुग्ण ठेक्काको विस्तृत अनुसन्धान थालिसकेको छ ।

कुन कुन मुद्दामा ?

अख्तियारले दिएको जानकारी अनुसार सरकारले दिएका अन्य ठेक्काहरु माथि पनि विस्तृत अनुसन्धान हुँदै छ ।

उनले बर्दियाको जब्दीघाट पुल, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भृकुटीमण्डपको जग्गामा भएको भ्रष्टाचारबारे विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको अवस्था छ।

सोही कुरा अख्तियार प्रमुख आयुक्त संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा काममा नजाने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएका थिए ।

यतिबेला अख्तियारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत निगरानी गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

कर्मचारी जोखिम लिनबाट अलगिदै

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई बिर्सेर सचिव स्तरीय कर्मचारहरु पनि जोखिम लिनबाट पन्छिन थालेकोमा गुनासो गरे ।

उनले सार्वजनिक खरिदबारे हुने अन्तिम निर्णयको अधिकार सचिवकै अधिकार क्षेत्र भएको बताउँदै पछिल्ला दिनमा उक्त अधिकार प्रयोग नगरी सचिवहरु माथिल्लो निकायमा धाइरहेकोमा असन्तुष्टि पनि जनाए ।

उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनले नै सम्बन्धित निकायको सचिवलाई यो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । उसले लिने निर्णय अन्तिम हुने हो । तर, जोखिम मोल्नबाट पन्छिदै मन्त्रिपरिषद्मा लाने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

उनले थपे, ‘हरेक कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लाने गरिएको छ, यसमा आमूल परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।’

करिब एक महिना अघि नै अख्तियारले अनुसन्धान पछिको आफ्नो प्रतिवेदन ‘नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनामा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण’ सार्वजनिक गरेको छ ।

पढौं यो पनि

अब अख्तियारले कसलाई गर्ला कारबाही ? पेश्की लिएर काम नगर्ने कन्ट्र्याक्टरको सूची तयार ! 

 

...

बुधबार, १५ फागुन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related