अरुण तेस्रोको २ सय १७ किमी प्रसारणलाइन निर्माण गर्न भारतले स्वीकृत गर्यो २० अर्बको बजेट

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । मोदी सरकारले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्ने २ सय १७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १२ अर्ब ३६ करोड १३ भारतीय रुपियाँ स्वीकृत गरेको छ ।

उक्त बजेट नेपाली २० अर्ब रुपियाँ बराबर हो ।

भारतसँग सम्झौता भएपछि अरुण तेस्रोलाई गतिदिन भारत सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण तर्फ स्वीकृत गरेको यो ठूलै बजेट स्केल हो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैंले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत अर्थ समितिले उक्त बजेट स्वीकृत गरेको छ । उक्त प्रसारण लाइन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना रहेको संखुवासभाको दिदिङस्थित विद्युत्गृहदेखि भारतीय सिमाना ढल्केबरसम्म जोडिने छ ।

जसको २ सय १७ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ ।

अरुण तेस्रोबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने समेत उद्देश्य रहेको छ । निर्माण हुने सो प्रसारण लाइन ४ सय केभीको प्रसारणलाइन रहने ढल्केबरबाट भारतीय प्रसारण लाइनसँग सिधै जोडिने छ ।

जहाँबाट अरुण–३ को विद्युत् भारत निर्यात हुने छ ।

गत फेब्रुअरी १२, २०१९ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विद्युत् विकास विभागले अरुण तेस्रो अन्तर्गतको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स दिएको थियो ।

त्यसको दुई साता नबित्दै भारत सरकारले प्रसारण लाइनका लागि बजेट स्वीकृत गरेको हो ।

लागत कति ? नेपालले पाउँछ कति ?

दुई पक्षीय सहमति अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले उक्त आयोजनाको २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क पाउने छ ।

उक्त आयोजना निर्माणका लागि एक खर्ब रुपियाँ लगानी गरिने छ । आयोजना निर्माण क्रममा ४ सयले रोजगारी पाउने सो आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।

कसरी हुँदै छ निर्माण सम्पन्न ?

आयोजना बुट मोडेल अर्थात् निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण तरिकाबाट निर्माण हुँदै छ ।

यस अघि सन् २००८ खुला प्रतिष्पर्धामार्फत भारतीय कम्पनी सतलज निगमले लाइसेन्स लिएको सो आयोजनाको सन् २०१४ नोभेम्बरमा लगानी बोर्डसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो ।

मोदीको नेपाल भ्रमणताका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले यो आयोजनाको संयुक्त शिलान्यास गरेका थिए ।

यतिबेला अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य भने सुरु भइसकेको छ । तर, उक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भने गर्न बाँकी छ ।

यस अघि भारतीय पक्षले उक्त आयोजना निर्माणका लागि बजेट स्वीकृत गसिकेको छ । प्रसारण लाइनको लाइसेन्समा ढिला हुनाले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन ।

योसँगै अब आयोजनाको तीन महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

 

 

...

आइतबार, १९ फागुन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related