रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा लाखौं बजेट अनियमितता

अख्तियारी बजेट ४६ लाख, संसदमा खर्च भएको ७८ लाख, लेखासमितिले देखायो ८७ लाख खर्च विवरण
निर्माण सञ्चार। कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७४ चैत २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७५ लाई कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो ।

सोहि निर्णय अनुसार भव्य समारोह बीच २०७५ वैशाख १ गते रारातालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले पर्यटन वर्षको उद्घाटन गरेका थिए ।

जसको खर्चमा निकै अनियमितता भईरहेको हल्ला भईरहेको थियो तर अहिले ठहरिएको छ । कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा लाखौ बजेट अनियमितता भएको पाइएको छ ।

पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत रकम खर्च गरेको, मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको अख्तियारी भन्दा दोब्बर रकम खर्च भएको, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र समितिलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको खर्च विवरण निकै फरक रहेको, एउटै होटल र शीर्षकका बिल फरक–फरक मन्त्रालयले पेस गरेको पाइएको छ ।

हेर्दा हेर्दै पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा लाखौ बजेट हिनामिना गरेको देखियो ।

पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो 

सार्वजानिक लेखा समितिले पहिले बुझाएको विवरणमा गहिरो अध्ययान गरी, त्यसमा थप अनुसन्धान र छानबिन गर्दै लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गरेपछि आवश्यक कारबाही गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यी हुन् अनियमितताका आधारहरु

कर्णाली सरकारलको लेखा समितिले रारा पर्यटन वर्षको खर्च बारे आइतबार आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा व्यापक अनियमितता भएको बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले उद्घाटनका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई ४६ लाख मात्र अख्तियारी दिएको छ । मुगु, समन्वय समिति लगायत पर्यटन मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय कृषि मन्त्रालय लाई जिम्मेवारी अनुसार आबश्यक अख्तियारी दिइएको थियो ।

तर मन्त्रालयहरूले लागत अनुमान, अख्तियारी भन्दा बढि खरिद ऐनविपरीत दोब्बर खर्च गरेको पाइएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘महालेखाको प्रतिवेदनमा ८७ लाख १८ हजार खर्च देखिएको छ ।

तर प्रदेश सरकारले हामीलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा ७८ लाख १६ हजार मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।

तर यता, संसदमा गत जेठ २५ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी गराउँदा ४९ लाख ४१ हजार खर्च भएकोे विवरण पेश गरेका थिए ।

लेखा समिति अध्यक्ष श्रेष्ठले टेलिफोन मार्फत भने, यी विभिन्न गलत तथा झुट तथ्यले पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा लाखौ अनियमितता भएको पुष्टि भएको दाबी गरे ।

योजना मन्त्रीकोले संसदमा पेश गरेको विवरण, महालेखाको प्रतिबेदन संग कुनै मेल खादैन्, तर सरकारले भने, ७८ लाख भन्दा बढि खर्च भएको विवरण दिएको छ ।

तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ८७ लाख १८ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ र लेखा समितिलाई ७८ लाख १६ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च भएको छुट्टाछुट्टै विवरण उपलब्ध गराएको छ ।

जसले गर्दा मन्त्रालयहरुले लाखौ बजेट अनियमितता गरेका हुन् । पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा भएको अनियमितता बारे छानविन गर्न काँग्रेसले धेरै पटक संसद अबरुद्ध समेत गरेको थियो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार जुम्ला समन्य समितिका लागि छुटाएको ५ लाख बढि बजेट समेत नदिएको बताए । छानबिनका लागि गठित उपसमितिका संयोजक करवीर शाहीले भने, ‘हामीले मागेका कतिपय बिल–भर्पाई पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेन ।

पर्यटन वर्षका लागि १० वटै जिल्लाका लागि छुट्ट्याइएको रकम पनि सरकारले एउटै उद्घाटन कार्यक्रममा खर्च गरेको उनले बताए ।

पूर्वाग्रही प्रतिवेदन

कर्णाली प्रदेश सरकारले भने संसदीय समितिले पूर्वाग्रही रूपमा तथ्यको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाएको छ ।

उद्घाटन कार्यक्रममा ७६ जना मात्र सहभागी भएको र एकजनाले ४४ छाक खाना खाएको भनी भ्रम फिंजाउनुले समितिको नियत स्पष्ट पारेको सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले बताइन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले पर्यटन वर्ष उद्घाटन गर्नुका साथै राष्ट्रका नाममा सम्बोधनसमेत गर्ने भएकोले हामीले कार्यक्रमको भव्यता बढाएकै हौं ।

उनले भनिन,अलि तलमाथि भएपनि लेखासमितिले बढाईचढाई गरेको आरोप लगाईन । उनका अनुसार केसीका अनुसार वैशाख १ गते रारामा ७ सय ३५ जना सहभागी थिए ।

करिब डेढ सय सुरक्षाकर्मी थिए भने कर्णाली प्रदेशका साथै काठमाडौंबाट आएका पत्रकारको संख्या मात्र ८१ थियो ।

विशिष्ट व्यत्तित्व, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारी, स्वयंसेवक, कलाकारसमेत कार्यक्रममा सहभागी थिए ।

यता, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले समितिको प्रतिवेदनमाथि आफूहरूले पनि अनुसन्धान गर्ने जानकारी दिए । सरकार प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले समितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

 

...

सोमबार,२० फागुन, ०७५ 

प्रतिक्रिया

Related