भुक्तानी गर्न नसक्ता विकास बजेट खर्च ‘कमजोर’, साँढे ८४ प्रतिशत खर्चने लक्ष्य लिएको सरकारको ६ महिनामा कूल खर्च नै २८ प्रतिशत मात्र

चालू ३५, विकास खर्च १७ र गौरवका आयोजनामा २४ दशमलव ९ प्रतिशत (२२ अर्ब ८ करोड) मात्र खर्च
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । पहिलो पटक संघीय संरचनाको अभ्यासमा गएको सरकारले विकास खर्चमा भने अपेक्षाकृत कमजोर ‘पर्फमेन्स’ गरेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणतर्फ काम भइसकेका दर्जनौं परियोजनाहरुको भुक्तानी गर्नबाट पनि सरकार यतिबेला चुकेको छ । जसले गर्दा उसको विकास खर्च कमजोर देखिएको हो, जुन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले स्वीकार गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सक्षम भएको जानकारी दियो ।

यो भनेको कुल बजेटको २८.६ प्रतिशत मात्र हो ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पनि आवको पहिलो ६ महिनामा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको स्वीकार गर्दै चालू आवको अन्त्यसम्म ९१.२ प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी पेस गरेका छन्

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटको एक तिहाइ भन्दा पनि कम बजेट खर्च भएको स्पष्ट देखिन्छ । उक्त खर्च मध्ये पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास निर्माण तर्फको खर्चको अवस्था उत्साहजनक छैन ।

चालू खर्च ३५, विकास खर्च १७ प्रतिशत !

अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार चालू आवको पुँजीगत खर्च ५५ अर्ब ५२ करोड ३ लाख रुपियाँ अर्थात् १७.७ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालूतर्फ २ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड ५९ लाख रुपियाँ अर्थात् ३५.१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

राजस्व संकलन भने बढ्यो

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले दिएको जानकारी अवनुसार उक्त अवधिमा संघीय सरकारले राजस्व संकलन भने तुलनात्मक राम्रो गरेको छ ।

उनका अनुसार राजस्व संकलन भने २६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४ खर्ब २ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन भएको हो ।

अर्धवार्षिक खर्च कमजोर, अन्त्यसम्ममा सन्तोषजनक हुने !

नेपालको विकास बजेट खर्चिने परम्परागत रोग नयाँ सरकारले पनि बोकिरहेको देखिन्छ ।

चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षामा जहिले पनि कमजोर ‘पर्फमेन्स’ गर्ने सरकारहरु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा वैशाख, जेठ र असारमा भने ह्वात्तै खर्चन पुग्ने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पनि आवको पहिलो ६ महिनामा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको स्वीकार गर्दै चालू आवको अन्त्यसम्म ९१.२ प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी पेस गरेका छन् ।

जस अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । जस अनुसार पुँजीगत तर्फ ८४.५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

मूल्यवृद्धि मात्र ४.२ प्रतिशत, रेमिट्यान्स ३०.२ प्रतिशतले बढ्यो

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मूल्यवृद्धि मात्र ४.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको अर्थमन्त्रालयको जिकिर छ । उसअनुसार रेमिट्यान्समा भने ३०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ महिनामा ४ खर्ब ४३ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ ।

कस्तो छ आयात निर्यातको अवस्था ?

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले चालू आवको आयात निर्यातबारे डाटा दिदै भने, ‘यो वर्ष निर्यात बढेको छ ।’ समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनले बताए ।

त्यस्तै, कुल आयात भने ३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

व्यापार घाटा बढेको बढ्यै

चालू समीक्षा अवधिमा व्यापार घाटा ३२।१ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड पुगेको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।

देश भित्रने र बाहिरिने रकम (शोधनान्तर) को स्थिति ६३ अर्ब ६८ करोड घाटामा रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अहिले नेपालमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड रहेको छ । जुन ८.९ महिनाको वस्तु आयात र ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि पर्याप्त हुने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।

डा खतिवडाका अनुसार अर्थतन्त्रका सूचकहरु तुलनात्मक रुपमा सन्तोषजनक रहेको छ । चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर भने लक्ष्यअनुसार नै हुने दाबी सरकारले गरेको छ ।

कस्तो छ गौरवका आयोजनाको खर्च ?

सरकारले गरेको खर्चमध्ये राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २४ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब आठ करोड ७१ लाख खर्च हुन सकेको छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक देखिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सरकारले विभिन्न आयोजनाका लागि एक खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।

वैदेशिक सहायतातर्फ सरकारको स्रोतबाट खर्च भई शोध भर्ना गर्नुपर्ने ४८ अर्ब ५९ करेड रुपियाँ रहेकामा ३६ अर्ब १४ करोड शोध भर्ना प्राप्त भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम ६ महिनाको समीक्षा आधारमा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको बजेट ७९ अर्ब २२ करोड रुपियाँ बचतमा रहेको छ ।

चालू आवमा ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । सो रकम कूल विनियोजनको तुलनामा ९१ दशमलव २ प्रतिशत हो ।

 

 

...

मंगलबार, २१ फागुन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related