नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन (सियोन) वैठकः सातै प्रदेशमा तोकिए इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज

गति लिन नसकेको भन्दै सदस्यहरुबाटै गुनासो !
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सातै प्रदेश र सबै जिल्लाहरुमा संगठन विस्तार गर्ने निर्णय सहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकटको ‘नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन’ अर्थात् (नेनिव्यासं/सियोन) को सचिवालय कमिटी वैठक सम्पन्न भएको छ ।

काठमाडौंमा गत शुक्रबार बसेको २४ गतेको वैठकले सातै प्रदेशका लागि इन्चार्ज तथा सहइन्चार्जहरु पनि तोकेको हो ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका अर्थशास्त्री डा विजय पौडेलको विशेष उपस्थिति र संयोजक यक्षध्वज कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले एकता पछि टुंगिन नसकेको विधान र संगठन विस्तारको खाका पनि टुंगाएको प्रचार विभाग प्रमुख केदार कँडेलले जानकारी दिए ।

विभिन्न ६ मुद्दामा फरक फरक निर्णय लिएको सियोनले आउने डेढ मिहना भित्र सातै प्रदेश र तिनका जिल्लास्तरमा संगठन विस्तार गर्ने भएको कँडेलले बताए 

उनले दिएको जानकारी अनुसार संगठनले आउने केही हप्ताभित्रै नेपाल सकारका विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरुमा भुक्तानी समस्या हटाउनेबारे डेलिगेसन गर्ने भएको छ ।

केन्द्र सरकारका टेन्डरको रकम केन्द्रबाटै भुक्तानी दिन माग

संगठनको उक्त वैठकले संघीय संरचनामा जानु पूर्व सरकारद्वारा बोलपत्र मार्फत् दिइएका निर्माण कार्यहरुको भुक्तानी केन्द्र सरकारबाटै हुनु पर्ने माग संगठनले गरेको छ ।

भुक्तानी हुन नसकेका ठेक्काहरु विभिन्न ४ प्रकृतिका रहेको संगठनले ठहर गरेको छ ।

जस अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको तर म्याद नथपिदा भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण कार्यकै लागि पनि सरकारी पक्षले म्याद नथपिदिँदा काम रोकिएको र भुक्तानी पनि हुन नसकेको र, कानुनी परिभाषा स्पष्ट नहुँदा केन्द्र वा प्रदेश कुन सरकारले भुक्तानी दिने भन्ने अन्योल कायमै रहेका ठेक्काहरुको भुक्तानी र काम अघि बढाउन सरकारी पक्ष उदासीन रहेको संगठनको ठहर छ ।

यतिबेला काम र परिणाम देखाउनु पर्नेमा संगठन भरखरै मात्र विधिको बहस र संगठन बनाउने कुरामै अल्झिरहेको छ, यो देख्दा यसको गति, यति, लय र मात्रा मिलेन कि भन्नेहरु बढिरहेका छन् 

संगठनले भुक्तानीका सवालमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको जुहारी नसुहाएको भन्दै विकास बजेट नै फ्रिज हुने गरी अन्योल बढेकाले अर्थमन्त्रालयले नीतिगत निर्णय लिन समेत माग गरेको छ ।

ठेक्का ओगटी काम नगरेकालाई कारबाहीको माग

निर्माण व्यवसायीहरुकै कारण निर्माण कार्य हुन नसकेको भन्ने एकतर्फी आरोप आइरहँदा संगठनले भने ठेक्का ओगटेर काम नगरी बसेका निर्माण व्यवसायीलाई पहिचान गरी तुरुन्त कारबाही गर्न समेत माग गरेको छ ।

चौथो बुँदाका रुपमा संगठनले यस्ताखाले निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरी सरकारी कामको पारदर्शिता र जवाफदेहिता यकिन गर्न सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय लिएको छ ।

साइट क्लियर नगरी टेन्डर नगर्न माग

संगठनले बोलपत्र आह्वान गर्दा आजभन्दा अघिको पुरानो ढर्रा छाडेर साइट क्लियर भएपछि मात्रै टेन्डर प्रक्रियामा जान सरकारकालाई सुझाव दिने भएको छ ।

‘कति न गर्ला’ भन्ने आशा निराशामा बदलिदै !

नेकपा निकट मानिने निर्माण व्यवसायीहरु व्यावसायिक रुपमा प्रतिस्पर्धी कम र कुरा बढी गर्नेहरुको जमघटका रुपमा देखिदै गएको आरोप बढ्दो छ ।

यतिबेला काम र परिणाम देखाउनु पर्नेमा संगठन भरखरै मात्र विधिको बहस र संगठन बनाउने कुरा गरिरहेको देख्दा यसको गति, यति, लय र मात्रा मिलेन कि भन्नेहरु बढिरहेका छन् ।

एकताताका संयोजक यक्षध्वज कार्कीको नेतृत्वमा गठित नेनिव्यासंले देशव्यापी तरंग सिर्जना गर्ने एकखाले व्यवसायीको सपना थियो भने अर्काेथरी साना निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो थैलीमा पनि एकदुई पैसा पर्ने गरी ठेक्का पाउन संगठनले सहयोगी भूमिका खेलिदिने अपेक्षा राखेका थिए ।

तर, महासंघको चुनावी दौडबाट एकाएक शिथिल जस्तो देखिएको यो संगठनको नेतृत्व यतिबेला कार्यकारी भन्दा पनि ‘सेरेमोनियल’ मोडेलमा रुपान्तरित हुँदै गएको एकथरीको गुनासो छ ।

‘कुरामा आकर्षित, तर काम हेर्दा विकर्षित हुने अवस्था बढ्न थाल्यो । संगठनका साथीहरुले पनि प्रोफेसनल हाइट लिने कुरामा संगठन कामयाव हुन सकेन,’ नाम नखोल्ने सर्तमा तदर्थ समितिका एक वरिष्ठ व्यवसायीले भने ।

तत्कालीन नेकपा एमाले तथा माओवादी निकट रहेका निर्माण व्यवसायीहरुको संगठन एकातापछि लामो समय ‘मौन’ रहेको आरोप खेपिरहेकै बेला मौनता तोड्दै उक्त वैठक बसेको देखिन्छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ चुनावी अंकगणित तलमाथि परेपछि देशैभर संगठन विस्तार गरी साना व्यवसायीको हितमा काम गर्ने भन्ने चर्काे आवाज बोलेको संगठनले अहिलेसम्म भने आफ्ना व्यवसायीको हितमा ‘सिन्को पनि भाँच्न नसकेको’ आरोप खेपिरहेको छ ।

एकातिर, काममा गति लिन नसकेको आरोप, अर्काेतिर नेकपाको एकता भन्ने कुरा नटुंगिदा पनि नेकपाका विभिन्न पेसागत संगठनहरु विस्तारै भुत्ते र निष्क्रिय बन्न पुगेको अर्काेथरीको बुझाइ छ ।

पेसागत संगठनहरुले जहाँ जहिले पनि पेसागत उचाइ लिनै पर्ने हुन्छ । पेसागत उचाइका लागि काममा क्षमता बढ्ने कुरा निर्माण क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

संगठन गठन पछि संगठनले साना निर्माण व्यवसायीको पक्षमा उठाउँदै आएको आवाजको पनि नेतृत्वदायी रुपमा सरकारले सम्बोधन गर्ने गरी नेतृत्व गर्न सकेको देखिदैन ।

कानुन, विधि र प्रक्रियाका सवालमा ‘अनुभवी’ मानिएका संयोजक कार्कीले आगामी दिनमा आफ्नो शाख जोगाउन पनि यस्तो बढ्दो गुनासो र आरोप प्रति बेलैमा सजग हुनु पर्ने देखिन्छ ।

सरकार आफैं ठेक्कामा अपरिभाषित बाटो हिँड्दै

अहिले पनि सरकारी तहबाटै हुने ठेक्काहरुमा प्याकेजिङ र कार्टेलिङको काम रोकिएको छैन । आउने केही दिनमा मन्त्रिपरिषद्बाटै केही ठेक्काहरुमा फेरि पनि निश्चित व्यक्ति र फर्म हेरेर ठेक्का दिने तयारी भइरहेको व्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।

उता, कुनै पनि कानुनी परिभाषा भित्र नपर्ने उपभोक्ता समूह मार्फत् सरकार निर्माण कार्यहरु गराउन पनि पछि परेको छैन । 

जसले निर्माण कार्यको परादर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तरीयता जस्ता पक्ष निम्छरो बन्दै जाने छ भने कानुनी राज गर्ने भन्ने प्रजातान्त्रिक सरकारले पनि ‘डबल स्टेन्ड’ लिएको देखिन्छ ।

उपभोक्ता मार्फत् हुने कामको कस्ले लिन्छ जावफेदेहिता ?

स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने सरकार आफैं उपभोक्ता भन्ने अपरिभाषित ‘ठेकेदार’ सिर्जना गर्दै हिड्ने कुरा आफैंमा कानुनी राजको उपहास मात्रै हो ।

सरकारी कार्यशैलीको विरोध बढिरहेकै बेला निर्माण व्यवसायमा पनि असन्तुष्टि बढ्दो छ ।
 
‘नेपालको कम्युनिस्ट सरकार पनि साना वर्गको हितका लागि सीमा र परिधि निर्माण गर्दैन, जनताको निम्छरो वर्गको नेता हुँ भन्न लाज लाग्नु पर्ने हो कि जस्तो हामीलाई पनि लाग्न थालेको छ,’ निर्माण व्यवसायी समेत रहेका कँडेलले सरकारी शैलीको आलोचना गरे ।
 
उनले पूर्व सरकारहरु जस्तै वर्तमान सरकार पनि निर्माण कार्य, गुणात्मक निर्माण र जवाफदेहिता सहितको निर्माण कार्य गराउनु भन्दा प्रधानमन्त्री आसपास रहेको नाउँमा सरकार प्रमुखलाई नै थाहै नदिई सेटिङतिर लागेको आरोप लगाएका छन् ।
 
‘त्यसैले यतिबेला हामी त नेकपालाई बोक्नु कि आफ्नो पेसालाई टोक्नु जस्तो असहज अवस्थामा छौं । सबैभन्दा दुख के कुरामा लागेको छ भने वर्गीय हितको मन्त्र जपेर सत्तामा पुगेको हामी निकट दलबाट अपेक्षा गरेजस्तै काम हुन सकेको छैन ।’
 
उनले सरकार र नेताहरुले ऐन संशोधनबाटै हटाउनु पर्ने उपभोक्ता समूहबाट हुने निर्माण कार्य प्रति आपत्ति प्रकट गरे । 
 
उनका अनुसार निर्माण कार्यलाई उपभोक्ता भन्ने समूहबाट गराउने कुरा कानुनी राजलाई कमजोर बनाउने काम हो ।

 

उनी भन्छन्, ‘म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, के उपभोक्ता भन्ने समूह वास्तवमै सामुदायिक निकाय हो ? कि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जस्तो काम गराउने अर्काे मन्त्रिपरिषद् हो ? यस्ता समूहले गरेको निर्माण कार्यको पारदर्शिता चेक गर्ने निकाय कुन् हो ? यसको जावफदेहिता कोसँग रहन्छ ? यसको जवाफ हामीले खोजिरहेका छौं ।’

यता, पछिल्ला दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनको खिचडी पकाइराखेको छ, तर, त्यो ऐन के कसरी आउँदै छ, कस्तो आउनु पर्छ भन्ने बारे सरोकारवाला पक्षलाई सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो बढिरहेको छ ।

यस्ता अनगिन्ती मुद्दाहरु भइरहेका बेला, अख्तियारले पनि अपरिभाषित मुद्दामा टेक्दै निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाताहरुलाई निराश बनाइरहेको बेला एकै ढिक्का भएर संघर्षको मोर्चामा उभिनु पर्ने निर्माण व्यवसायीहरु भने आ–आफ्नै डम्फू बजाउनमै व्यस्त छन् ।

कुन प्रदेशमा को को बने इन्चार्ज र सहइन्चार्ज ?

हेर्नुहोस् तलको लिस्ट

 

...

 

आइतबार, २६ फागुन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related