बैंकर र उद्योगीबीच वार्ताः उद्योग व्यवसाय नै ‘धराप’ पार्ने बैंकहरुको ‘मुनाफाखोर’ चरित्र नांगियो कसरी ?

उद्योगमुखी भन्दा नाफामुखी बैंकहरुको ब्याज अराजकता नियन्त्रण गर्ने विधि के हो ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकब्याजदर प्रति आन्दोलित भएको घटना नेपालका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना बनेको छ ।

यसले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आन्तरिक उद्योग प्रवद्र्धन गराउने चरित्र बोकेका भन्दा पनि मुनाफाखोर रहेको देखाएको छ ।

उद्योगमैत्री बैंकहरु नभएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रको सकारात्मक विकास हुन सक्तैन । तर, नेपालका बैंकहरु विश्वकै सबैभन्दा बढी मुनाफा कमाउने धन्दाका चालक बनेर चिनिएका छन् ।

यही सिलसिलामा चालू व्यवसायी तथा बैंकर्सहरु बीचको वार्ताले सकारात्मक रुप लिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल बैकर्स एशोसिएसनबीच ब्याजदर र सेवा शुल्कबारे भएको आजको वार्ताले सकारात्मक मोड लिएको हो ।

सोमबार भएको छलफलमा महासंघले राखेका ३ वटा मुद्दा संबोधन गर्न बैंकर्स एसोसिएसन तयार भएपछि वार्ताले सकारात्मक मोड लिएको हो । चर्को ब्याजदर निर्धारण गरेको भन्दै पूर्वी क्षेत्रका व्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए ।

सो आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्ष दिन एफएनसिसिआईले नेतृत्व गरेको थियो । आन्दोलनमा महासंघले समर्थन जनाएपछि बैंकर र उद्योगीबीच असमझदारी चुलिएको थियो।

महासंघले दिएको जानकारी अनुसार स्प्रेडदर ४ प्रतिशत भन्दा माथि राख्न नहुने, ऋणका लागि पेश गर्नुपर्ने डकुमेन्ट एकैखाले हुनुपर्ने र सेवा शुल्कमा समेत एकरुपता हुनुपर्ने माग उद्योगीले राखेका थिए ।

यतिबेला कस्तो अवस्थासम्म पुगेको छ भने ऋण लिन जाँदा २८ वटै वाणिज्य बैंकका फरकरफरक प्रस्तावसहितको डकुमेन्ट चाहिने प्रावधानको अर्घेलो थापेका कारण देशैभरका उद्योगीहरु मर्कामा परेका थिए ।

बैंकहरुले भित्रभित्रै २१ प्रतिशत भन्दा महँगो ब्याजसमेत लिएर आफ्नो सेवामुखी भन्दा पनि सूदखोरी चरित्र देखाइरहेको उद्योगीहरुको आरोप छ ।

आजको वार्तापछि दुबै पक्षबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भएको दाबी गरिएको छ । वार्तापछि उद्योगीले राखेका मुद्दा संबोधन गर्न बैकरहरु तयार देखिएका हुन् ।

स्रोत अनुसार, ‘ब्याज आन्दोलनले बैकर र उद्योगीबीच उत्पन्न खाडल कम गर्ने माइलस्टोन बनेको छ ।’

केही मुद्दामा राष्ट्र बैंकको समेत सहभागिता आवश्यक रहने भएपछि वार्तालाई अन्तिम रुप दिन भने बाँकी रहेको छ ।

स्रोतका अनुसार सेवा शुल्क एकरुपताका लागि राष्ट्र बैंक, एफएनसीसीआई र बैकर्स एशोसिएसनको त्रिपक्षीय कमिटी बनाएर समस्या हल गर्ने सहमति भएको छ ।

वार्तामा महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्षद्वय उमेशलाल श्रेष्ठ तथा चन्द्र ढकाल, अञ्जन श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए ।

बैंकर एसोसिएसनबाट अध्यक्ष ढुंगाना, सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल र नेपाल एसबिआर्ई बैंकका सिइओ अनुकुल भट्नागर सहभागी थिए

 

 

 

...

सोमबार, २७ फागुन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related