पीडित मैत्री संक्रमणकालीन न्याय स्रोत केन्द्रबारे अभियन्ता फडिन्द्र लुइटेल के भन्छन् ?

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र क्रुर अमानवीय ब्यबहारबाट नेपालमा १० बर्ष सम्म चलेको शसस्त्र द्वन्द्वमा धेरै निशस्त्र नागरिकहरू पीडित भए ।

राज्य र बिद्रोही पक्षबाट हजारौं नागरिकहरूको सम्पत्ति कब्जा, क्षति, आगजनी लगायत धेरै अप्रिय घटनाहरू घटाइए ।

फलस्वरूप २०६३ मंसिर ५ मा आएर बिस्तृत शान्ति सम्झौता भयो ।

जसमा शान्ति सम्झौताका तीन कार्यहरू लडाकु समायोजन र संविधान निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भए।शान्ति प्रकृयाको महत्वपूर्ण पक्ष द्वन्द्व कालका पीडितहरूलाई न्याय दिने कार्य भने आजसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

६० दिन भित्र पीडितहरूको अबस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको र हालसम्म पनि सार्वजनिक नगरिएकोले पीडित परिवारहरू आफ्ना प्रिय आफन्तहरूको अबस्था जीवित वा मृत के हो ?

सत्य जान्न खोजिरहेका छन

राज्य/सरकारले द्वन्द्व पीडित नागरिकहरूलाई न्याय दिन नसकेकोले देश भित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत सरकार आलोचित छ ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार समितिको सदस्य हुनुको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उसको मानवअधिकारको अवस्थाको वारेमा सकारात्मक र नकारात्मक चर्चा स्वभाविक रूपमा हुने गर्दछ । 

६० दिन भित्र पीडितहरूको अबस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको र हालसम्म पनि सार्वजनिक नगरिएकोले पीडित परिवारहरू आफ्ना प्रिय आफन्तहरूको अबस्था जीवित वा मृत के हो ?सत्य जान्न खोजिरहेका छन

यस्तो अवस्थामा तत्कालीन द्वन्द्वमा संलग्न नेपालका पक्षहरू अन्तर्राष्ट्रिय विश्वब्यापी क्षेत्राधिकारको सिकार भईरहेका हुनेछन्।

यसै मेसोमा नेपालमा द्वन्द्व कालका पीडितहरूलाई सहजीकरण गर्ने भनेर विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन भए ।

संयुक्त राष्ट्र संघ देखि युरोपियन युनियन लगायत विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संघ/संस्थाहरूले करोडौंका परियोजनाहरू सञ्चालन गरे ।

पीडित भन्दा गैह्र पीडितहरू मालामाल भए । पीडितको अवस्था भने आज पनि विहान खाए बेलुका के खाउ भन्ने नै छ।

विचौलियाहरू रातारात करोडपति भए ।

नेपालको द्वन्द्व सहजीकरण गर्ने भनेर सन् २००५ मा ओएचसिएचआर नेपाल आयो । यसले लडाकु समायोजन र संविधान निर्माण प्रकृयामा आवश्यक सहयोग गर्यो ।

द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय अर्थात संक्रमण कालिन न्याय प्रकृयाले पुर्णता नपाउदै नेपाल सरकारले यसलाई फिर्ता पठाईदियो ।

नेपालको द्वन्द्वलाई जेनेभाबाटै अनुगमन गरिरहेको संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१२ मा नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो ।

तर सरकारले यसको स्वामित्व लिएन।फलस्वरूप यो बिषय स्वतः अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो ।

सरकारले ओएचसिएचआरसँग भएका अभिलेखहरूको स्वामित्व लिन मानेन।फलस्वरूप संक्रमण कालिन न्याय स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने बहस पीडित र नागरिक समाज बीचमा चल्यो ।

उक्त बहसको निष्कर्षको रूपमा संक्रमणकालीन न्याय स्रोत केन्द्र सिंहदरबार बाहिर राख्ने निर्णय भयो । सन् २०१२ देखि २०१४ सम्म ओर्ल्ड भिजन एड्भोकेसी फोरमले संक्रमणकालीन न्याय स्रोत केन्द्र चलायो ।

२ बर्ष सम्म ओर्ल्ड भिजन एड्भोकेसि फोरमले टिजेआरसी चलाउदा पीडितहरूको अपनत्व महसुस हुने गरि काम हुन नसकेकोले पीडितहरूको नेतृत्वमा संक्रमणकालीन न्याय स्रोत केन्द्र चलाउने भनी बहस आरम्भ भयो ।

सन् २०१४ को डिसेम्बरबाट ओर्ल्ड भिजन एड्भोकेसी फोरमलाई नवीकरण नगरेपछि पीडितहरूको नेतृत्वमा रहनेगरि टिजेआरसी सञ्चालन हुने भयो ।

सन् २०१५ मार्च २४ तारिख सत्यको अधिकार दिवसको दिन टिजेआरसीको विधिवत शुरू गरि आजसम्म सञ्चालित छ ।

टिजेआरसी सञ्चालन भएपछि केही सकारात्मक कामहरू पनि भएका छन् । पीडितहरूका धेरै अपेक्षाहरू यसले पूरा गर्न सकेको पनि छैन ।

सुरूवाती दिनहरूमा केही पीडित मैत्री कार्यहरू भएतापनि पछिल्ला दिनहरूमा केवल केही कर्मचारीहरूले तलब खाने अखडा मात्र भएको छ ।

कुनै पनि पीडित मैत्री कार्य गर्नु त परै जाओस् पीडितहरूले कार्यक्रम गर्न हल माग्दा समेत उपलब्ध हुन सक्दैन भनेर पीडितहरूलाई फिर्ता पठाईयो ।

पीडितहरूलाई असहयोग गरियो।

संयुक्त राष्ट्र संघको पोलिसी भनेको ‘तठस्थता र डु नो हाम’ हो । पीडितहरूको बीचमा खेल्ने र विभाजन ल्याउने चलखेल पीडितहरूलाई मान्य छैन ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार समितिको सदस्य हुनुको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उसको मानवअधिकारको अवस्थाको वारेमा सकारात्मक र नकारात्मक चर्चा स्वभाविक रूपमा हुने गर्दछ

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको गलत प्रस्ताव सहित आउने डमी पीडितहरूलाई सहजीकरण हुने बाताबरण बनाइनु हुँदैन ।

आगामी दिनमा टिजेआरसीको निरन्तरता पीडितहरूको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा हुनुपर्दछ । त्याहा कार्यरत कर्मचारीहरू स्वतः पीडितहरूको अण्डरमा रहनुपदर्छ ।

पीडित भन्दा माथि कर्मचारीहरू रहने गरि टीजेआरसी सञ्चालन हुन सक्दैन ।

अहिले कार्यालय रहेको स्थान हर हिसाबले अपायक छ।

त्यसलाई पायक ठाउँमा सारिनु पर्दछ र उक्त कार्यालय नागरिक समाज र पीडितहरू सबैले प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । ईस्यु बेस भएर काम गर्नको लागि पीडित न्याय अभियानलाई बलियो बनाउनका लागि संक्रमणकालीन न्याय परियोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ ।

सम्बन्धित पक्षको यसमा गम्भीर ध्यान जाओस् ।

...

लेखक द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संञ्जालका महासचिव हुन 

 

 

...

बुधबार, २९ फागुन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related