अप्रिलबाट जापानमा नेपाली कामदार जाने यस्तो भयो ‘सहमति’, कहिलेबाट प्रक्रिया ?

अप्रिलबाट प्रक्रिया सुरु
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । लामो कसरत पछि नेपाल र जापानबीच कामदार आपूर्तिबारे समझादारी जुटेको छ । दुई देशबीचको समझदारीपछि यतिबेला ‘सहकार्यको समझदारी’ (एमओसी) मा दुई देश पुगेका छन् ।

यो समझदारी आउने केही दिनमै दुबै देशका मन्त्रिपरिषद् वैठकमा पेस हुने गरी अघि बढेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको हो ।

‘दुई देशबीचको एमओसीको मस्यौदा अब केही दनिमै दुबै देशको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश हुने छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रालय अनुसार आउने मार्च महिनामै जापानसँग एमओसीमा हस्ताक्षर हुने छ ।

सहमति पछिको उक्त मस्यौदा दुवै देशको मन्त्रिपरिषद वैठकले अनुमोदन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी भइहरेको छ । मन्त्रालय स्रोत अनुसार आउने एक हप्ताभित्रै दुबै देशका सरकारले एमओसी पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

योसँगै आउने मार्चमा हस्ताक्षर हुने र अप्रिलदेखि कामदार आपूर्ति प्रक्रिया नै अघि बढ्ने छ ।

दुई देशबीचको समझदारी अनुसार कामदार आपूर्तिका लागि दुवै देशका सरकारीस्तरबाटै संयन्त्र खडा गरिने छ । नेपाल र जापान सरकारले कोरियाको जस्तै छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गर्ने र पठाउने व्यवस्था गर्ने समझदारी भएको हो ।

म्यानपावर एजेन्सीलाई नै पारियो अलग

नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने श्रमिक आपूर्तिका हकमा जापानसँग पहिलो पटक यस्तो समझादारी भएको हो, जसमा म्यानपावर एजेन्सीलाई ठाउँ दिइएको छैन ।

यसले म्यानपावर व्यवसायीलाई जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग गर्ने छ ।

दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, लागत, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा जस्ता विषयमा टुंगोमा पुगेका छन् ।

मार्चमा हुने समझदारीमा हस्ताक्षर पछि जापान जाने भाषा परीक्षा र सीप परीक्षण, कामदार छनोट प्रक्रियाको थालनी अघि बढ्ने छ । यसअघि जिट्को मार्फत नेपाली कामदार जापान जाने गरेका थिए ।

यो समझदारी पछि भने अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने ठाउँमा पुगेका हुन् ।

कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नयाँ नीति लिएको हो ।

नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट पनि कामदार लिने योजनामा जापान रहेको छ ।

नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानले २२.४ अर्ब यूआन खर्च गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि उसले विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गर्ने छ ।

परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सीप र क्षमता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिन थालेको हो ।

पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने जापानी सरकारको योजना छ ।

तिन मध्ये क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन आदि छन् ।

 

 

...

बुधबार, २९ फागुन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related