कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव, ६ महिना पनि पुग्दैन उब्जाएको अन्नले

निर्माण सञ्चार, कर्णाली प्रदेशतातोपानीको ३९ हजार ४ सय ४८ हेक्टर कुल खेती योग्य जमिनमध्ये ३६.८८ प्रतिशत मात्रै खेती हुने गरेको छ । यसै तथ्याकलाई हेर्ने हो भने पनि जुम्ला लगायत कर्णालीमा खाद्य सुरक्षाको जोखिम बढ्दै जाने विज्ञहरु बताउँछन्  

****

तातोपानी ३ का चैते दमाईको घरमा अहिलेको ठयाक्कै ६/७ वर्ष पहिले मुरी मुरी धान, जौ, गौ, मकै, कोदो र चिनो लगायत विभिन्न अन्न बाली उत्पादन हुन्थ्यो ।

लेकाली तथा खेताली गरि मुरी उत्पादन हुन्थ्यो, झण्डै, १२ जना जतिको परिवार थियो मजाले वर्ष दिन खान पुग्थ्यो । तर अहिले त्यहिको उत्पादनले ६ महिना धान्न पनि पुग्दैन् ।

खेतीपाती नगरेका पनि होइन तर उत्पादन अनुसार संचीत गर्ने तथा उपभोग गर्दे, आधुनिक कृषि प्रणालीका बारेमा थाहा नहुँदा पनि उत्पादन घट्दै गएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

त्यस्तै, तातोपानी २ का शुर बुढाको घरमा पनि वर्षौ पहिले बोरीका बोरी अन्नपात उत्पादन गर्थे । परिवारको खानपानको लागि खासै गुहार गर्नु पर्ने अबस्था पनि थिएन ।

तर अहिले त्यहि उत्पादनले ६/७ महिना पनि कट्दैन् ।

त्यसै काँसे दमाईका घरमा पहिला अन्नपात राम्रो उत्पादन हुन्थ्यो । तर अहिले उनका चारै छोरा कालापहाडमा धन कमाउन जाने गर्दछन् । 

६ महिना कमाउने ६ महिना खाने यसरीनै जीविका चलेको आमा विसु दमाईले भनिन, घरमा भएको जग्गा पनि बाँझो भईसक्यो, अन्न हाल्ने भकारीमा माकुराले जाल बुनिसके, बाझो जग्गाले किसान खोजिरहेको छ ।

तर गर्ने मान्छे नहुँदा, खाद्यन्न संकट पर्दै आएको बताईन ।

चैत, विसु र शुर प्रतिनिधि पात्र हुन, कर्णालीमा यस्तै समस्या सबैको घरघरमा छ । कृषिका लागि निकै उर्वर मानिन, कर्णालीको जमिनमा उत्पादन गर्ने शक्ति आबश्यक प्रविधिको कमीले गर्दा खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएको छ ।

नत युवा शक्ति कृषिमा लागेका छन, नत आधुनिक कृषि प्रणाली लागु छन, ६ महिना कालापहाड ६ महिना घर गरेर खाने संस्कारले कर्णालीमा खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

तातोपानी गाउँपालिकामा गएको बुधबार डब्लुएपीको आयोजनामा खाद्य सुरक्षा सुचना प्रणाली बारे गोष्ठी भयो ।

त्यस गोष्ठीका क्रममा, तातोपानी गाउँपालिकाको कुल खेती योग्य जनिम, ३९ हजार ४ सय ४८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन छ ।

त्यसको ३६ दशमलब ८८ प्रतिशत मात्रै खेती हुने गरेको छ । यसै तथ्याकलाई हेर्ने हो भने पनि जुम्ला लगायत कर्णालीमन खाद्य सुरक्षाको जोखिम बढ्दै जाने पृष्टी भएको कृषि पशुपन्छी तथा वाताबरण मन्त्रलायका उपसचिव तथा अर्थ विद हरिप्रसाद पण्डितले बताए ।

उनले भने, अब स्थानीय सरकारले योजना छनौटका ७ चरणमा खाद्य सुरक्षाको विषयलाई प्रथामिकता दिनुपर्छ ।

भने,हरेक घरघमा कति उत्पादन हुन्छ कुन अन्न अन्न हुन्छ कति सम्म पुग्छ पुग्दैन, सबै भन्दा किसानको मोह के प्रति छ भन्ने बारे तथ्यांक संकलनमा जोड दिन सुचना प्रणाली लाई प्रभावकारी बनाउन सुझाब दिए ।

हजारौ हेक्टर खेती योग्य जमिन बाजो हुँदा पनि, स्थानीय सरकारले कृषिका मोडेल योजना बनाएर रोगारी सृजनाका साथै खाद्य असुरक्षा न्युनिकरण गर्न सक्ने उल्लेख गरे ।

५ वर्षमा खाद्य असुरक्षा अन्त्य, कसरी ?

ततोपानी गाउँपालिकामा हजारौ हेक्टर जमिन बाजो छ । खेती भईरहेको छैन् ।

दुई वर्ष अन्यौलतमै बिते, गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानले भने, पाँच वर्ष भित्र तातोपानी लाई खाद्य सुरक्षा जोखिम बाट अन्त्य गरिने दाबी गरे ।

उनका अनुसार, खाद्य सुरक्षाका लागि वडास्तर देखिनै योजना छनौटका ७ चरणमा प्रथामिकता दिन्छौ, स्वदेशमा आएर कृषि गर्ने लाई अनुदान तथा निरव्याजी ऋणको व्यवस्था, स्या, सिमि, तथा जडिबुडिका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्दै, तातोपानी लाई पाँच वर्षमा खाद्य सम्प्रभुताका अधिकार महसुश गराउने उनको प्रतिबद्धता छ ।

खाद्य सुरक्षाको अनुगमन, सुचक, कृषि प्रणाली, सुचना संकलन तथा व्यवस्थापनका बारेमा डब्लुएपीले दिएको प्रशिक्षण, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिताका लागि योजना बनाउन कोशेढुंगा सावित हुने उल्लेख गरे ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय सरकारले योजना बनाउनु ठुलो कुरा छैन्, गर्ने उर्जाशील हस्तीहरु तयार हुनु पर्नेमा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खडानन्द चौलागाईले भने ।

भने गाउँपालिका उपाध्यक्ष गंगादेवि उपाध्यायले खाद्य सुरक्षाको लागि उत्पादन देखि बजारीकरणका कुरामा जोड दिईने बताईन ।

स्याउ, सिमि र बाख्रापालन तथा मार्सि धान उत्पादनका साथै जडिबुटि लाई विशेष प्रथामिकता दिएर अघि बढिने उनको भनाई छ ।

खाद्य सुरक्षाका चार आयाम

खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकार आफ्नो अठोट लिनु खुसीको कुरा हो ।

पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कृषि विज्ञ बखत निरौलाले भने, तर खाद्य सुरक्षाका ४ आयामहरु पुरा नभएको क्षेत्रलाई खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले जोखिम मानिने बताए ।

खाद्यान्नको भौतिक उपलब्धता,खाद्यान्नमा भौतिक र आर्थिक पहूंच,पर्याप्त खाद्यान्नको उपयोग र माथिका तीन आयामहरूमा स्थिरता कायम नभए सम्म खाद्य सुरक्षा भएको नमानीने उनको भनाई छ ।

आफैले उत्पादन गरी खान पुग्नेनै खाद्य सुरक्षा हो । भने, बजारीकरण हुनु, उत्पादनले बजारको पहुँच पाउनु वा खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा स्थितरता कायम भए कर्णालीमा खाद्य सुरक्षाको जोखिम घट्ने देखिन्छ ।

तीनै तहका सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि आबश्यकताका आधारित कृषिका योजना लाई प्रथामिकता दिनु पर्ने उनको माग छ ।

कर्णाली जस्तो उर्वर क्षेत्रमा लगानी बिना, जोश जागर बिना जग्गा बाझो रहनु दुखद पक्ष हो । यस विषयमा तत्तकाल पहल थालिने बताए ।

खाद्यन्न उत्पादन देखि बजारीकरण तथा आधुनिक कृषि प्रणालीलाई विशेष प्रथामितका दिनु पर्ने उनको सुझाब छ ।

खाद्य सुरक्षा सुचना समिति गठन

कर्णालीको बढ्दो खाद्य सुरक्षाको जोखिम लाई घटाउन पछिल्लो समय विभिन्न प्रयास हरु भईरहेका छन् । संघियता पनि घरघरमा सिंह दरबार पुगेपछि आबश्यकताका आधारित कार्यक्रम भएका छन् ।

तर नतिजा भने आएको छैन् ।

खाद्य सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा गाउँपालिका भरिको अबस्था बुझन् तातोपानीमा खाद्य सुरक्षा सुचना समिति गठन भएको छ ।

उपाध्यक्ष गंगादेखि उपाध्यायको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय खाद्य सुरक्षा सुचना समिति गठन भएको विश्व खाद्य कार्यक्रमका जुम्ला प्रतिनिधि भानु लिम्बुले बताए ।

उनका अनुसार समितिमा नीजि व्यापारी, कृषि, पशु, स्वास्थ्य, सुचना, बन, गैरसरकारी लगायत खाद्य सुरक्षा संग सम्बन्धीत सबैलाई आबद्ध गरिएको छ ।

त्यसले गाउँपालिकाभरिको तथ्यांक संकलन गर्ने छलफल गर्ने तथा खाद्य सुरक्षाका लागि विशेष पहल गर्ने भएको छ । भने,खाद्य सुरक्षा सुचना प्रणाली सम्बन्धी जुम्लाका तिला, तातोपानीमा गोष्ठी सकिएको छ ।

भने, पातारासी गाउँपालिका पनि गरिने डब्लुएपीका जुम्ला प्रतिनिधि भानु लिम्बुले जनाए ।

खाद्य सुरक्षाका कानूनी व्यवस्था नेपालमा खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रता सम्बन्धी ऐन २०७५ बनेको छ । जसमा हरेक नेपाली लाइ खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुने छ ।

खाद्य अधिकारको संरक्षण तथा परिपुर्ति गर्ने जिम्मेवार सरकारको हुने छ ।

लक्षित घरको पहिचान,खाद्य सहायता परिचय पत्र,सहुलियत मुल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने,खाद्य पोषण तत्वको मापदण्ड तोक्ने,अल्पकालिन खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको व्यवस्था, खाद्य संकटाग्रस्त क्षेत्रमा घोषणा गर्न सक्ने लगायत खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रता सम्बन्धी ऐन २०७५ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसका साथै, ऐन आउनु अगाडी नेपालको नया संविधान २०६७ मा नेपाली जनताको खाद्य अधिकार खाद्य सुरक्षा र खाद्य संप्रभुताको किटानी गरेको थियो भने, नेपाल को अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ अन्तरगत १८ ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यावस्था भए वमोजिम खाद्य संप्रभुताको हक हुनेछू भनि उल्लेख गरिएको छ ।

खाद्य अधिकार खाद्य सुरक्षा र खाद्य संप्रभुतालाई किटानीका साथ उल्लेख गर्न माग गदै आएको छ ।

 

___

कर्णाली प्रदेशबाट सागर परियारको रिपोर्ट 


कभर फोटोः तातोपानीमा आयोजित खाद्य सुरक्षा सम्बबन्धी कार्यक्रममा सहभागी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी

 

 

...

बिहीबार, ३० फागुन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related