पक्की पुल निर्माण कार्य ठप्प, सहयोगको खोजीमा

 निर्माण सञ्चार, जुम्ला । स्थानीय तहले बजेट विनियोजन नगरेपछि जुम्लामा निर्माणाधीन अपांग पुनस्र्थापना केन्द्र वर्षौ देखि अधुरै रहेको छ ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले २९ लाखमा अपांग पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माण थालेको थियो । त्यतिवेला १२ लाख विनियोजन गरेपछि काम सुरु गरियो ।

तर पछि स्थानीय सरकार आई सकेपछि निर्माणधिन भवन तिर कसैको ध्यान गएन र बजेट कुनै तहबाट सहयोग नहुँदा निर्माणधिन भवन अधुरै रहेको अपांग महासंघका केन्द्रीय सदस्य नेत्रबहादुर शाहीले बताए ।

उनले भने, देश संघीय संरचनामा गएपछि तत्तकालीन जिल्ला विकास समिति खारेज भयो । बजेट अभाव हुँदा अधुरै रहेको उनले बताए । 

स्थानीय तहले पुनस्र्थापना केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन नगरेको अपांग पुनस्र्थापना तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रकै पहलमा तत्कालीन जिविसले पुनस्र्र्थापना केन्द्र निर्माण गर्न थालेको थियो ।

अहिले बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेको केन्द्रका अध्यक्ष नन्दराज धितालले बताए । सहयोगीको खोजीमा छौँ उनले भने, यसमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई पुनस्र्थापना गर्ने र विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाउने उद्देश्य रहेको छ ।  

त्यसका साथै, जुम्ला डोल्पा जोड्ने दानसाघु पक्की पुल बजेट अभावमा अधुरै छ । भने, त्रिबेगीको काठेपुल बजेट अभावमा अलपत्र थियो । तर अहिले भत्काएर पक्कीपुल निर्माण थालिएको छ ।

यता, पुरानो बसपार्कमा नगरपालिका लाई चक्रपथमा जोड्ने पुल पनि अन्यौलमै छ । 

यी सबै विकास अन्यौलका उदाहरण मात्रै हुन् । स्थानीय सरकार आएपछि तत्तकालि जिविस बाट संचालित सबै योजना अलपत्र रहेका छन् ।

निर्माणधिन संरचनाहरु सबै अलपत्र छन् जिससका कार्यक्रम अधिकृत क्षेत्र बहादुर बुढ्थापाले भने, निर्माण समितिका व्यक्ति अहिले जिजसमा आउन्छन्,तर जिसस रित्तो छ । बजेट छैन्, हामी त घाम तापेर बसेका छौ उनले भने । 

स्थानीय सरकारले पुराना निर्माणधीन योजना लाई बजेट नदिएपछि  अहिले कार्य अलपत्र रहेको दानसाघु पुलका ठेगेदार राजु सिंह कठायतले बताए ।

उनले भने, दुईपटक डिजाईन गरेर पहिलाको बजेट दोहोरो खर्च भयो, अहिले नत स्थानीय सरकार बजेट दिन्छ । अब विकल्पका रुपमा प्रदेश तथा संघमा धाउनु परेको उनले बताए । 

 अहिले ४२ वटा योजनाको काम ठप्प 

तत्कालीन जिविस र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले सञ्चालन गरेका ४२ वटा विकास योजना अहिले अलपत्र अबस्थामा छन् ।

सडक, पक्की पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइ नहर, विद्यालय घेरबार लगायत विभिन्न ४२ योजना बजेट अभावका कारण अहिले सम्म अलपत्र अबस्थामा रहेका हुन् ।

स्थानीय सरकारका योजना तर्जुमाका बेला पुराना अधुरा भौतिक निर्माण लाई ध्याननै नदिने तथा चासो नदिएकै कारण, योजनाहरु वर्षौ देखि अलपत्र हुन पुगेको ठेगेददार तुल्सी रावतले बताए ।

स्थानीय सरकारले अधुरा योजना लाई पुर्णता दिनका लागि क्रमागत रुपमा बजेट दिनुपर्ने उनको माग छ ।  

तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले प्राविधिक कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरेका ती योजना अहिले बजेट विनियोजन नहुँदा अलपत्र परेका हुन् । अलपत्र योजनामा सभाहल पनि छ । आठ करोड ५१ लाख ९५ हजार लागतको सभाहलको ५८ प्रतिशत काम सकिएको छ ।

सभाहलको ६ करोड १९ लाख ४९ हजार ६ सय ६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

त्यसमध्ये तीन करोड ५९ लाख दुई सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । थप बजेट नआउँदा सभाहल अधुरै रहेको हो ।

 

सागर परियार

...

 

आईतबार, ०३ फागुन, ०७५ 

 

प्रतिक्रिया

Related