पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरहरुले पत्याएनन् प्राधिकरणको कुरोः ‘हेपेको’ भन्दै १० गते सिएलपिआयु घेर्ने यस्तो छ तयारी

‘प्रोत्साहन भत्ता बढाउने प्रक्रिया पुनः अघि बढाउँछौं’– प्राधिकरण, ‘प्राधिकरणले धेरैपटक ढाँटिसक्यो’– आन्दोलनरत इन्जिनियर
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । दुर्गम तथा प्रोत्साहन भत्ता सरकारले काटौती गरेपछि पटके आन्दोलनमा फस्दै आएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत ३२ जिल्लामा कार्यरत इन्जिनियरहरुले १० गते सिएलपिआइयु घेराउ गर्ने अन्तिम तयारी गरेका छन् ।

प्राविधिकहरुको आन्दोलनबारे गम्भीर हुन नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको प्रतिनिधि मण्डसँगको भेटपछि प्राधिकरण सिइओ ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरहरुको रोकिएको प्रोत्साहन भत्ता गत साउन महिनादेखिकै उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको बताएका थिए ।

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा भएको उक्त भेटमा उनले पुनर्निर्माणका खटिएका इन्जिनियरहरुको प्रोत्साहन भत्ता गत साउन महिनादेखिकै उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग पनि सहमति लिइसकेको दाबी गरेका थिए ।

तर, यता आन्दोलनरत इन्जिनियरहरुले भने प्राधिकरण सिइओको भनाइलाई पत्याएका छैनन् ।

निर्माण मिडियासँगको कुराकानीमा आन्दोलनरत इन्जिनियर लिडरहरु मध्ये एक राजेन्द्र धमलाले भने, ‘प्राधिकरणले पटक पटक यस्ता आश्वासन दिन छाडेन र काम पनि भएका छैनन् । प्राविधिकहरुको क्षमतामाथि नै कम आँक्दै प्राधिकरणले हामीलाई हेप्ने काम गरेजस्तै चित्त दुखेको छ । हामी १० गतेको घेराउ झनै सशक्त गर्ने निर्णय सहित मैदानमा उत्रिएका छौं ।’

नेइए प्रतिनिधि मण्डल भेटमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राधिकरणले इन्जिनियरहरुको सेवा सुविधामा कुनै कमी हुन नदिने बताउँदै आन्दोलन छोडेर पुनर्निर्माणको काममा केन्द्रित हुन पनि आह्वान गरेका छन् ।

तर, आन्दोलनरत पक्षले भने मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयले पनि साउनदेखि पाउनु पर्ने सेवा सुविधा कटौती गरेको भन्दै सरकारले व्यवहारबाट सम्मान नदेखाएसम्म पत्याउनै आधार नरहेको जिकिर गरेको छ ।

१० गते सिएलपिआइयु घेराउको आह्वान गर्दै काठमाडौं जम्मा भइरहेका इन्जिनियरहरुले अधिकांश जिल्लाहरुमा विरोध स्वरुप पेन डाउन गरेको जनाएका छन् ।

आन्दोलनकै क्रममा उनीहरुले कतै कतै पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतका स्थानीय कार्यालयहरुमा तालाबन्दी समेत गरेको दाबी गरे ।

आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै ‘राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणस् प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समिति’ ८ गते राजधानीमा विशेष वैठक गरेर १० गतेको घेराउ कार्यक्रमलाई सशक्त पार्न विभिन्न सम्पर्क उपसमितिहरु नै घोषणा गरेको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएर जिल्ला जिल्लामा कार्यरत उनीहरु अस्थिर सरकारका कारण फेरिरहने प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुख र बदलिरहने निर्णयको सिकार बन्न पुगेका थिए ।

फलतः पुनर्निर्माणका लागि प्राधिरणले जारी गरेकै सर्त अनुसार नै दुर्गम जिल्लाहरुमा खटिएका उनीहरुको गत साउनदेखि अतिरिक्त भत्ता कटौती भएको थियो ।

सरकारले पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएसँगै दुर्गम जिल्लामा खटिएका प्राविधिकहरुलाई पनि दुर्गम तथा प्रोत्साहन भत्ताका रुपमा सुविधा दिदै आएको थियो ।

तर, अघिल्लो पटक उनीहरुले खाइपाई आएको अतिरिक्त भत्तामा सरकारले अंकुश लगाएपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताउँछन् । गत साउनदेखि दुर्गम तथा प्रोत्साहन भत्ता सरकारले नदिए पछि उनीहरु आन्दोलनमा थिए ।

पटक पटकको दबाबका कारण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीकै पहलकदमी पछि गत फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद् निर्णयले प्राधिकरण अन्तर्गत पुनर्निर्माणमा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिहरुलाई ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर, सरकारले गरेको व्यवहारले आफूहरुलाई ‘ह्युमिलिएसन’ गरेको पुनर्निर्माणमा कार्यरत इन्जिनियरहरुको आरोप छ ।

किनकि सरकारको उक्त निर्णयले आफूले त्यस अघि दिदै आएको भत्ताबाट पनि कटौती गरेर निर्णय गरेको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ ।

गत आर्थिक बर्षमा तलव स्केलको ३५ प्रतिशत प्रोत्साहन तथा भूगोल अनुसार अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म दुर्गम भत्ता पाउँदै आएका थिए।

‘मुलुक समृद्ध बनाउँछु भन्ने ओली सरकाराले पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरुको उत्साह मारेर, पारिश्रमिक कटौती गरेर कस्तो समृद्धि ल्याउन खोजेको हो, हामीलाई चित्त दुखेको छ ।

प्राविधिकहरुले सहयोग नै नगरी कसरी भूकम्प पछि भत्केका हाम्रा घर र सम्पदाहरु उठ्छन् त ?’ निर्माण मिडियालाई आन्दोलनरत अगुवा मध्येका धमलाले बताए ।

तर, प्राधिकरणले भने उनीहरुले खाईपाई आएको सुबिधा कटौति नहुने गरी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई भनिसकेको छ ।

पुनर्निमाण प्राधिकरण निर्देशन समितिले गरेको निर्णय अनुसार आफ्नो निर्णय स्विकृतिको सिफारिशको लागि प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार नै गरिसकेको छ ।

नेइए भने गत चुनावदेखि नै इन्जिनियरहरुको न्यूनतम तलब वृद्धिको आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आइरहेको छ ।

गत निर्वाचनताका इन्जिनियरहरुको माग पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले प्राविधिक जनशक्तिहरुको न्यूनतम तलब तथा सुविधा ग्यारेन्टी गर्ने बताएका थिए ।

नेइए चुनाव सँघारमा प्रा डा त्रिरत्न बज्राचार्यको टोलीले दिएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै इन्जिनियरहरुको न्यूनतम तलब स्केलबारे आफैले पहलकदमी लिने वचन दिएका थिए ।

नेइए टोली सोही अनुसार आफ्नो माग पुरा गराउन शुक्रबार प्राधिकरण कार्यालय सिंहरदरबार नै गएको थियो । उक्त टोली एसोसिएसनका उपमहासचिव कपिल आचार्य तथा प्रदेश ३ का सभापति नन्दलाल बन्जाडे सहित गएको थियो ।

आन्दोलनरत पक्षले यही चैत १ गते सर्बजनिक गरेको आन्दोलनको घोषित कार्यक्रम अनुरुप चैत १० गते बृहत रूपमा ३२ जिल्लाका ३ हजार प्राबिधिकहरुको बिशाल जमातले सिएलपिआइयु घेराउ गर्ने कार्यक्रममा आफूहरु टसमस नभएको दाबी गरेको छ ।

 

 

...

शुक्रबार, ८ चैत, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related