लगानी सम्मेलन उपलब्धिमूलकः भए भटाभट सहमति, पूर्वाधार क्षेत्रमा एनआरएनको ऐतिहासिक लगानीमा हस्ताक्षर

कसरी गर्दै छ एनआरएनले पूर्वाधार क्षेत्रमा १० अर्बको लागनी ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । चालू लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन सरकारले विभिन्न उच्च तहका परियोजनाहरुमा भटाभट सहमति गरेको ।

यो उचाइलाई विज्ञहरुले ‘उपलब्धिमूलक’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

चालू लगानी सम्मेलनमा सरकारले गैह«आवासीय नेपालीदेखि विदेशी दातृ तथा निजी क्षेत्रसँग ‘गेमचेन्जर’ परियोजनाहरुमा सम्झौता गरेर सावैजनिक नै गरेको हो ।

लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन सरकार तथा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) बीच नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा १० अर्ब लगानी गर्ने सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नै भएको छ ।

उक्त लगानीबारे एनआरएनका तर्फबाट अध्यक्ष भवन भट्ट र सरकारका तर्फबाट उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद प्रकाश सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कसरी गरिन्छ लगानी ?

सम्झौता पछि लगानी प्रक्रियाबारे अध्यक्ष भट्टले भने, भने, ‘हामीले गरेको हस्ताक्षरलाई विधि र संरचनामार्फत् लगानी गर्ने छौं । निर्माण सञ्चारसँग उनले भने, ‘सम्झौतासँगै हामी अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट कोष स्थापना गर्ने कुरा नै भइसकेको छ । मार्फत हामीले लगानी गर्ने छौं ।’

एनआरएनएले आफूहरु मार्फत् आउने लगानी छरिएर नभई अब एकमुष्ठ रुपमा आउने बताएको छ । पूर्व अध्यक्ष जिवा लामिछाने अनुसार नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा आफूहरुले गर्ने लगानीबारेको प्रस्ताव सरकारले केही दिन अघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गरेको थियो ।

सम्झौता अनुसार सरकार र एनआरएनबीच एउटा कोष तयार हुने छ ।

पूर्वाधार लगानी कोषका रुपमा रहने उक्त कोषमा ५ प्रतिशत रकम प्रारम्भिक कोषमा जम्मा गरिनेछ । त्यसै गरी सोही बराबरको रकम अर्थात् ५ प्रतिशत नेपाल सरकारले पनि जम्मा गर्ने छ ।

जुन कोषको अधिकृत पुँजी २० अर्ब तथा चालु पुँजी १० अर्ब रहने छ । उक्त बाँकी रकम जुटाउँदा नेपाल बाहिर रहेका गैरआवासीय नेपाली यसमा सेयर लगानीकर्ता बन्ने छन् 

त्यसै ठाउँमा नेपालको निजी क्षेत्रले पनि रकम जम्मा गर्ने छ । त्यसरी जम्मा भएको १५ प्रतिशतबाट बाँकी ८५ प्रतिशत रकम एनआरएनले आइपिओ मार्फत् जुटाउने छ ।

जुन कोषको अधिकृत पुँजी २० अर्ब तथा चालु पुँजी १० अर्ब रहने छ । उक्त बाँकी रकम जुटाउँदा नेपाल बाहिर रहेका गैरआवासीय नेपाली यसमा सेयर लगानीकर्ता बन्ने छन् ।

भट्टले दिएको जानकारी अनुसार बाँकी ८५ प्रतिशत रकम जुटाउने दायित्व एनआरएनएको हुनेछ । नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार नै खर्च गरिने पनि उनले बताए ।

नेपाल सरकारले विदेशी लगानीबारे आवश्यक ऐन कानुन नै संशोधन गरिसकेकाले आफूहरु उत्साही भएको उनले बताए ।

आउने दिनमा एनआरएनएले नेपालमा गर्ने लगानी सबै कोषमार्फत् नै गर्ने नीति अख्तियार गर्ने छ । एनआरएनएले नेपाल सरकारसँग भएको यो सहमतिलाई ऐतिहासिक संज्ञा दिएको छ ।

___

यो पनि पढौं

लगानी सम्मेलनः प्रतिपक्षीदेखि विदेशीसम्म सकारात्मक, सरकार उत्साहीः गेमचेन्जर परियोजनामा सम्झौता हुने

लगानी सम्मेलनः उद्घाटन गर्दै प्रम ओलीले भने, ‘भर्जिन ल्यान्ड नेपालमा लागनी गर्नुस्, मुनाफा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’ 

 

...

शनिबार, १६ चैत, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related