लगानी सम्मेलनपछि स्वदेशी निजी क्षेत्रः ‘सरकारकाले वातावरण बनाइदिएको छ, निजी क्षेत्रले पनि दायित्व भुल्न भएन’ !

‘निजी क्षेत्रका कुरा पनि सरकारले सुन्छ, स्वदेशी निजी क्षेत्र नसमेट्ने भन्ने कुरै हुँदैन’
निर्माण सञ्चार, समीक्षा । नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ सफलताको सन्देश दिन नेकपा सरकार सफल भएको देखिन्छ । लगानी सम्मेलन मूलतः लगानीकर्ताहरु बीचको सम्मेलन सरह बन्यो ।

सरकारका प्रतिनिधि भन्दा पनि निजी क्षेत्रस्तरीय लगानीकर्ताहरु उल्लेख्य रहे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई समेत एउटै मञ्चमा जोडेर सरकारले एकखाले तरंग पैदा गर्यो नेपाल लगानीका लागि अवसर भएको राष्ट्र हो भन्ने सन्देश दिएर ।

राजधानीमा दुई दिनसम्म चलेको लगानीसम्मेलनमा स्वदेशी निजी क्षेत्रका २७ सहित सरकारले प्रस्तुत गरेका ७७ योजनाहरु एकहिसाबले लगानी सम्मेलनका शोकेसमा सजिए ।

बसहमा तानिए ।

OOO

नेपाल यतिबेला छिमेकी मुलुकहरुको तीव्र आर्थिक विकासको मनोवैज्ञानिक दबाबमा मात्र हैन कि संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको लक्ष्य हासिल गर्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पनि छ ।

सन् २०२२ भित्र विकाशशील अवस्थाबाट अघि बढ्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरित भइसक्नु पर्ने छ । त्यसका लागि दुई अंकको आर्थिक वृद्धि अनिवार्य सर्त बनेको छ भने सन् २०३० सम्ममा राष्ट्र संघले तय गरेको दीगो विकास लक्ष्यसम्म पुग्नु पर्ने छ ।

उक्त लक्ष्यमा आधारित भई राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको कार्यक्रम अनुसार सो लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक १७ खर्ब कम्तीमा लगानी गर्दै अघि बढ्नु पर्ने आँकलन छ ।

यो नै नेपालका अगाडि तेर्सिएको चुनौती हो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिइरहँदा तोकिएको यो लक्ष्य बाहिर बहकिएर समृद्धि सम्भव छैन भन्ने सायद सरकारलाई पनि थाह होला ।
 
 
OOO

निजी क्षेत्रका हकमा चौधरी ग्रुपदेखि सरकारका तर्फबाट पेस गरिएका सहित १५ योजनाहरुमा विदेशी लगानीको घोषणा र समझदारी भए ।

१३ सरकारी परियोजनामा १२ खर्बको प्रारम्भिक आवेदनले मात्रात्मक रुपमा सानो देखिए पनि सन्देशका हिसाबले ठूलो रहन गयो लगानी सम्मेलन ।

सम्मेलनको दोस्रो दिन विदेशी लगानीकर्ताले कुल गरी १७ परियोजनामा लगानीका लागि आवेदन दिएका थिए । तिनमा यातायात पूर्वाधार तर्फ ७, कृषि क्षेत्रमा ३, लजिस्टिक १, शिक्षा क्षेत्रमा २ र ऊर्जा क्षेत्रमा ४ गरी १७ रहेका छन् ।

लगानी बोर्डले दिएको प्रारम्भिक आँकडा अनुसार आवेदन परेमध्ये कुल लगानी १२ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ अर्थात् १० अर्ब ९५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।

सरकार अबका दिनमा कतिसम्म निरन्तरता दिन र आफूले प्रस्तुत गरेको योजनाहरुमा विदेशीलाई जुटाउन सक्छ भन्ने कुरा भोलिको परिणामले नै बताउला, तर नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त सयम र उपयुक्त ठाउँ हो भन्नेमा विदेशी लगानीकर्ताहरु ‘कन्भिन्स्ड’ भएको पाइयो ।

भलै व्यवस्थपनदेखि छिमेकी चीनको ओबिओआर जस्तो परियोजना छलफलको परिधिमा समेटिएन, तर पनि सरकारले चीन भन्दा बाहिरको घेरालाई पनि चिनियाँहरु सहित एउटै मञ्चमा राखेर मुलुकको लगानी सम्भावना चर्चामा ल्याउने काम गर्यो ।

अरुण तेस्रो जहाँ काम सुरु भइसक्ता पनि लगानी जुटाउन नसकेको भारतीय सतलजदेखि शोकेसमा रहेको अन्य जलविद्युत आयोजना, पर्यटन उद्योग र पूर्वाधारमा विदेशी लगानीकर्तालाई जोड्नेसम्मका कामहरु भए ।

नेपालका यस अघिका कानुनी, संरचनागत र अभ्यासगत अनुभवहरुको सँगालोका रुपमा पनि यो लगानी सम्मेलनले नयाँ उचाइ लिन केही हदसम्म सहयोगी रह्यो ।

लगानी बोर्डको हैसियतको विकासले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

लगानी सम्मेलन सफल पार्ने ध्येय राखेर नै सरकारले शान्ति सुरक्षाका लागि मुलुक भित्र ‘अस्थिरता निम्त्याउने तत्त्वहरुमाथि निर्मम नीति’ लिएको देखियो ।

विप्लव माओवादीमाथि कडाइदेखि तराईमा रहेको पृथकतावादी अस्थिरतालाई समेत मूलधारमा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाल सरकार दृढता साथ समृद्धिको अभियानमा लागेको छ भन्ने सन्देश दिन सम्मेलन सफल रहेको मान्न सकिन्छ ।

लगानी सम्मेलन पछि नेपालको निजी क्षेत्रको ‘पोजिसन’बारे जुन बहस उठेको छ, त्यसमा केन्द्रित भई यहाँ सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको भनाइ प्रस्तुत गरिएको छ ।

०००

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सवालमा केही समय अघि, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन, नियमहरु यतिबेला सरकारले धेरै हदमा लचिलो बनाएको छ ।

तर, पनि प्रक्रियागत झन्झट र ब्युरोक्रेसीबाट बहन गरिने जिम्मेवारीपन भने कमजोर रहेको चिनियाँ लगानीकर्ता (हुवाजिन सिमेन्ट) गाङले लगानी सम्मेलनको पहिलो दिनको सत्रमै कुरा उठाए ।

नेपालमा लगानीका लागि अपार सम्भावना रहेको भन्दा भन्दै पनि उनले प्रक्रियागत झन्झट र सरकारी शैलीलाई ‘सुखद’ टिप्पणी गरेनन् ।

तर, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकार एकल बिन्दु सेवा केन्द्र नै खडा गरेर ठूला लगानीका हकमा लगानी बोर्ड मार्फत् नै सेवा प्रदान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइरहेका छन् ।

वैदेशिक लगानीकर्ताको लगानीमा जोखिम आउन नदिने कुरामा लगानी सम्मेलन अर्थपूर्ण रहन गयो ।

सरकारले लगानी सुरक्षादेखि मुनाफा लैजाने प्रक्रियागत स्पष्टता सबै कुराको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा लगानी सम्मेलनको ‘ओपनिङ सेरेमोनी’ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै स्पष्ट पारिदिए ।

नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्यान्ड’ रहेको र लगानीका सम्भावनाहरु भएबारे प्रमले तर्कपूर्ण रुपले अथ्र्याए ।

उनको भनाइमा लगानीकर्ताहरु बढी विश्वस्त चाहिँ देखिए । यस अघिको लगानी सम्मेलनका प्रधानमन्त्रीहरु भन्दा प्रम ओली मनोवैज्ञानिक रुपमै बोल्ड देखिए ।

यस पटक लगानी बोर्डले आफ्नो अनुभव र हैसियत पनि फराकिलो पारेको महसुस गरेको देखियो । यी सबै ‘कन्भिन्स्ड’ हुने वातावरणका ‘फ्याक्टर’हरु थिए ।

‘स्थिर सरकार र लगानी नीतिमा सुधारः लगानी सम्मेलनको आधार’

कम्तीमा ५ वर्षका लागि स्थिर सरकार हुनुले पनि लगानीकर्ताहरु उत्साही बन्न पुगेको यतिबेला धेरैको भनाइ छ ।

साथै, ‘पहिलेका जस्ता नीतिगत अस्पष्टताहरु यस चरणमा आइपुग्दा धेरै हदमा हटेका छन् । र, ठूला वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक निकायका रुपमा लगानी बोर्डलाई पहिले जस्तो साँघुरो दायरामा मात्र सीमित गरिएको नभई फराकिलो बनाइनु पनि लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक वातावरण पैदा गरेको हो,’ भन्छन् लगानी बोर्डका सदस्य तथा उद्यमी बालकृष्ण शिवाकोटी ।

‘बरु सरकारले त्यसका लागि कुनै व्यक्ति नै तोकेर उसको काम फलो गर्ने भन्नु पर्छ । विदेशीलाई लगानी गर भन्ने अनि उसका डकुमेन्टेसनदेखि विभिन्न विभागहरुमा धाउनु पर्ने काम पनि उसैलाई जिम्मा दिने त हैन होला नि !’

शिवाकोटी लगानी सम्मेलन भव्य रुपमा सफल भएको बताउँछन् ।

उनले विगतका लगानी सम्मेलन सम्मेलन जस्ता मात्र हुन पुगेको तर यसपाला सरकार र निजी क्षेत्रको तयारी स्पष्ट खाका सहित आएकाले नेपालमा लगानी गर्न सकारात्मक सन्देश गएको बताए ।

उनले भने, ‘तर, आजसम्म आउँदा सरकारले पेस गरेका कार्यक्रमहरु पनि स्पष्ट खाका सहित आउन सफल भए । पहिलेदेखि नै सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र लगानी कुन ठाउँमा गर्ने भन्ने प्रश्न नै गर्न नपर्ने ठाउँमा मुलुक आइपुगेको देखियो । नीतिदेखि लगानी गर्ने ठाउँ वा विषयहरु नै खाका सहित आएकाले यो लगानी सम्मेलन माइलस्टोनका रुपमा रहन गयो ।’  

‘अहिले पनि फलो गर्ने निकाय कुन हो त ? कि त व्यक्ति नै तोकिनु पर्यो’

लगानी बोर्ड विगत तुलनामा फराकिलो हैसियत सहितको देखिने बताइरहँदा ‘सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्मस्’ (स्क्याफ) महासचिव कृष्ण सापकोटा भने फरक तर्क गर्छन् ।

विकास अभियन्ताकै रुपमा देखिदै गएका इन्जिनियर सापकोटा पेसागत रुपले मात्र नभई सरकारलाई योजना तर्जुमा गर्नसम्म पनि हैसियत राख्छन् ।

लगानी सम्मेलन धेरै हिसाबले सकारात्मक सन्देश दिन सफल रहेको उनको भनाइ छ । तर, पनि सरकारले बनाएका खाकाहरु अझै योजनाबद्ध रुपमा नआएको उनले टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘अहिले पनि लगानीकर्तालाई ठ्याक्कै यही योजनाका लागि ठ्याक्कै यति समय, यति सिलिङ भित्रको लगानी र यो स्केलको आउटपुट भन्ने त स्पष्ट आएनन् । विगतका तुलनामा केहीमा सम्भाव्यता अध्ययन भएका र केही लगानी बोर्डका अनुभव समेटिएका आए । तर पनि यो पूर्ण रुपले लगानी गर्नकै लागि अन्तिम प्रोजेक्ट डिपिआर त थिएन ।’

महासचिव सापकोटा सम्मेलन पछि निरन्तर फलो अप गर्ने निकाय अझै पनि स्पष्ट नभएको बताउँछन् ।

‘कुन परियोजनाका लागि कसले कति दिनसम्म कसरी कुन विधिले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई फलो गर्ने हो भन्ने त स्पष्ट छैन,’ उनले थपे ‘बरु सरकारले त्यसका लागि कुनै व्यक्ति नै तोकेर उसको काम फलो गर्ने भन्नु पर्छ । विदेशीलाई लगानी गर भन्ने अनि उसका डकुमेन्टेसनदेखि विभिन्न विभागहरुमा धाउनु पर्ने काम पनि उसैलाई जिम्मा दिने त हैन होला नि !’

उनले लगानी बोर्डले नै पनि सोही अनुरुप लगानी कर्ताको समस्या बोकेर धाउने निकायका रुपमा काम नगरेकाले छुट्टै जिम्मा बोक्ने व्यक्ति नै चाहिने औँल्याए ।

‘अहिले पनि प्रोजेक्ट एप्रुभलकै फेजमा वर्ष बित्छ । लगानीकर्ता त्यतिबेलासम्म भड्किसकेको हुन्छ । विगतमा पनि त लगानी बोर्डले हेरेकै लगानीकर्ताहरु भड्किएका त छन्,’ उनले भने ।

‘लगानीको वातावरण त सरकारले बनायो, निजी क्षेत्र अब ‘लगानीदूत’ त बन्नै पर्छ नि !’

लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सफल रहेको सन्देश गएको बताउँछन् अर्थविद् प्राडा गोविन्द नेपाल ।

पहिले जस्तो लगानीकर्ता झमेलामा फस्न नपर्ने सरकारले ग्यारेन्टी गरिरहेको बताउँदै पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका अर्थशास्त्री नेपाल निजी क्षेत्र अझै जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘लगानी गर्दा चाहे स्वदेशी होस् वा विदेशी, त्यो त सबै नेपालीको समृद्धिको कडी बन्ने हो नि । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा त कम जोखिमपूर्ण छैन । तर, यो बेला निजी क्षेत्रले गुनासो मात्र गर्ने कि आफ्नो हैसियत पनि देखाउने हो ?’

उनको भनाइमा नेपालको निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानीको इन्ट्रेस्ट मिल्ने व्यवसायमा विदेशीलाई भित्र्याउने, संयुक्त लगानीका लागि वातावरण बनाउने र असजिलो परेको ठाउँमा सरकार मार्फत् सहजीकरण पनि गर्ने काम नेपाली निजी क्षेत्रको हो ।

सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई फकाइरहँदा स्वदेशी लगानीकर्तासँग कस्तो व्यवहार गरेको छ भन्ने कुराले अहं महत्त्व राख्छ नै 

‘यो अवसर हो । यसलाई अवसरमै बदल्नु पर्छ । मलाई लाग्छ सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेट्नै पर्छ । तर, निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई हतोत्साही गराउने, उम्कन खोज्ने हैन ।’

यही सवालमा स्केफ महासचिव ई. सापकोटा भन्छन्, ‘पक्कै पनि स्वदेशी निजी क्षेत्रसँग सरकारी निकायले राम्रो व्यवहार गरेको अनुभव छैन । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई फकाइरहँदा स्वदेशी लगानीकर्तासँग कस्तो व्यवहार गरेको छ भन्ने कुराले अहं महत्त्व राख्छ नै ।

तर, अबका दिनमा सरकारले ससाना कुरामा छुस्स छुस्स दुख दिने काम नगर्ला । अपेक्षा राखौं स्वदेशी लगानीकर्तालाई विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणका हकमा दुख नदेला । समेटेरै लैजाने सोच बनाउला । तर, हाम्रो निजी क्षेत्र पनि इन्भेस्टमेन्ट एम्बेसडर त बन्नु पर्यो नि !’

‘स्वदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले ग्यारेन्टी साथ समेट्छ’

वर्तमान सरकार समृृद्धिको अभियानमा रहेको बताउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई सरकारले संरक्षण गरेरै अघि बढ्ने बताउँछन् ।

खाका सहित जुन तहले सरकारले लगानी सम्मेलन गर्यो, यदि स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई वास्तै गर्दैनथ्यो भने यति भव्य सम्मेलन गराउन सरकार लाग्थ्यो त ? त्यसैले वर्तमान सरकारले समृद्धिको अभियानमा स्वदेशको पुँजीलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नेबारे गम्भीर छ

खाका सहित जुन तहले सरकारले लगानी सम्मेलन गर्यो, यदि स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई वास्तै गर्दैनथ्यो भने यति भव्य सम्मेलन गराउन सरकार लाग्थ्यो त ? त्यसैले वर्तमान सरकारले समृद्धिको अभियानमा स्वदेशको पुँजीलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नेबारे गम्भीर छ ।

कामका सिलसिलामा भलै कुनै कुरामा कमजोरी देखियो होला, तर विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गरिरहँदा स्वदेशी पुँजी, स्वदेशी प्रविधि, स्वदेशी अनुभव, स्वदेशी उद्यमीको हैसियत मुलुकले बिर्सन्छ कि भनेर शंका नगरे हुन्छ ।

किनकि, समृद्धि भनेको सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहकार्यले मात्र सम्भव हुने कुरा हुनाले पनि यो काम हुन्छ । ढुक्क भएर आआफ्नो स्थानबाट समृद्धिकै लागि लाग्ने हो,’ आश्वस्त पार्दै नेता भट्टराईले भने ।

 

पढौं यो पनि

 

विदेशी लगानीसँगै कसरी जोड्छ सरकारले स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई ? छैन स्पष्ट खाका !

 

__

 

नवराज खतिवडा (लेखक निर्माण सञ्चारका सम्पादक हुन्)

...

सोमबार, १८ चैत, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related