वजेट सन्तुलित र जनप्रिय छ

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सरकारले सवैलाई रिझाउने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि १० खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पक्षमा सरकार र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस विच मेतभेद सुरु हुँदै आएको छ । सरकारलले पेस गरेको आगामी वजेटलाई लिएर निर्माण सञ्चारले पूर्व अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको केही अंश–

 सरकारले ल्याएको वजेटलाई कसरी लिनु भएको छ ?

यो बजेटलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । वजेटले भूकम्प पीडितका लागि पुनर्निर्माणको काम पाँच वर्षमा एवं शिक्षा र स्वास्थ्यको काम ३ वर्षभित्र सक्ने भनेको छ । जसका लागि एक खर्ब चालिस अर्ब यसै वर्ष वजेट विनियोजन भएको छ । यसले जहाँ प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । त्यहाँ दिएको छ पहिलो । दोस्रो यो वजेट संविधान जारी भएपछिको पहिलो हो । यसले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । देशलाई सहमतिमा डोर्याएको छ । तेस्रो डिलमा उभिएको हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र केही गर्न कृषि, साना ठूला उद्योगलाई आधुनिक करण गरेर उत्पादन वढाई परनिर्भरता हटाउन खोजेको छ । जसका लागि पूँजिगत खर्च बढाएर ३ खर्व ११ अर्ब पु¥याएको छ । यसले विकास तिब्र हुने देखिन्छ । चौथो, प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनको भ्रमण गर्दा गरेका संझौता कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । पाँचौँ, जनताको अपेक्षा अनुसार महिला, अपाङ्ग, असक्त, एकल महिला, वृद्धा वृद्धालाई भत्ता डबल बनाएको छ । कर्मचारीको वृद्धि विकासको लागि तलव बढाएको छ । गाउँ र नगरपालिकाहरूमा जाने अनुदानको रकम बढाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राम्रो कार्यक्रम ल्याएको छ । आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ अन्तर्गत गाउँमा जाने रकम वृद्धि भएको छ। यसले सवै क्षेत्र समेटेको छ । जसले विकास र निर्माण छिटो गराउने छ । यस अर्थ यो वजेट ठिक छ ।

 वजेट कार्यान्वयनमा चुनौती के–के छन् ?

चुनौती पनि छन् त्यस मध्ये वजेट कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हो । किनभने गएको वजेटमा पूजिगत खर्च जम्मा २० प्रतिशत पनि भएन । त्यस्तै हो भने त यो पनि काम लाग्दैन । तर यो कार्यान्वयन भयो भने तीन खर्व १३ अर्वको विकास वजेट खर्च हुन सक्छ । यो रकम सरकारले खर्च गर्न सक्यो भने त्यसले नीजि क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्छ । ठेक्कापट्टा चल्छन् । निर्माणका कामहरू हुन्छन् । त्यसका लागि वैंकको पैसा वजारमा आउँछ । यसले आर्थिक क्रियाकलाप वढ्छ । त्यसमा पनि स्वदेशि लगानी वढ्ने वित्तिकै विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुन्छ । यसो भयो भने सुखद काम हुन्छ नत्र भने खतरा हुन सक्छ । ०वजेट कार्यान्वयनमा खतरा पनि छ भन्नु भयो, त्यो कस्तो खतरा हो ? साधारण खर्च ६ खरव १७ अरव हुन्छ तर सरकारले ५ खर्व ७० अर्व जत्ति राजश्व उठ्ने पक्षेपण गरेको छ । यसको मतलव सरकारले जत्ति उठाउने भनेको छ । त्यो प्रतिशत पुराभयो भने पनि साधारण खर्चलाई नै नपुग्ने हुन्छ । खर्च धेरै आम्दानी थोरै भएपछि तलव खुवाउननै सरकारले स्वदेशी कम्पनी र वैंकबाट कर्जा लिनुपर्यो । विदेशीसँग ऋण वा अनुदान माग्नुपर्यो । विश्ववैंकसँग ऋण माग्नुपर्यो । त्यसो भयो भने देशमा आर्थिक विपत्ती आउँछ । त्यसैले यो वजेट आटिलो छ र विकासको लागि आट नगरी पनि हुँदैन । केही गर्नका लागि आट पनि गर्नेपर्छ । तर सही ढंगले हिड्न सकिएन भने चाहिँ समस्या छ । खतरा छ । तर जुन आँट र साहसका साथ वजेट आएको छ । त्यही इच्छा शक्तिका साथ चुनौतीको सामान गर्नेगरी सरकार अगाडि बढ्यो भने यो कार्यान्वनय हुन्छ । खतरा पनि समाप्त हुन्छ ।

 त्यसो भए कार्यान्वयनमा शंका छ, होइन ?

छैन । दह्रो इच्छा शक्ति र आँटको साथ अगाडि बढ्ने हो भने यो निश्चित कार्यान्वयन हुन्छ ।

 वजेटमाथि तपाईले सरकारलाई सुझाव दिनु भएन ?

दिएको थिएँ । वजेटमा आएको पनि छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अनुगमन गर्ने वजेटमा भए अनुसार कुन काम भए कुन भएका छैनन् भन्ने निचोड निकाल्न मन्त्री, सचिव र इन्चार्जलाई जिम्मा दिनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सुधार गर्नुपर्छ । ५ वर्षभित्रै मर्मतसंभार गर्ने कुरा आएको छ । त्यसलाई गम्भीरता र इमान्दारीताका साथ फलो गरेर जानुपछ । हरेक कामहरूमा लाग्नुपर्छ । काम गर्नेलाई सम्मान र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने वजेट कार्यान्वयन हुन्छ । अर्को विदेशीले लगानी गर्छन् भने उनीहरूलाई भित्र्याउनु पर्छ । किनभने अहिले चिनिया लगानीबाट व्रिटेनमा रेल वन्दै छ । भने चीनले यहाँ लगानी गर्ने भनको छ । हामीले किन नल्याउने ? ल्याउनुपर्छ । विश्वको ठूलो कम्पनी थ्रि गर्जेजले साड सात सय मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना बनाउन खोजिरहेको छ । ७५ प्रतिशत लगानी म गर्छु २५ प्रतिशत गर त्यो पनि छैन भने त्यो पनि हामी ब्याजमा खोजीदिन्छु भनेका छ सरकारलाई । यस्तो भन्ने कम्पनीलाई किन नदिने बनाउन । मोदीले नेपालको विकासको लागि गतवर्ष १ खर्व दिने भनेका छन् त्यो मागेर विकासमा लगाऔँ । यसरी अलिकति प्रयत्न गर्दा विदेशबाट लगानी आउँछ । त्यसका लागि विश्व लगानी सम्मेलन गराऔँ । यो ढंगले काम गर्ने हो भने हामी लक्ष्य भेदन गर्न सक्छौँ । त्यसका लागि संविधान जारी गर्न सक्षम भएका प्रमुख ४ दल मिल्नुपर्छ । देश विकास गर्न पनि यिनीहरू मिल्नै पर्छ । यी दलहरू एक ठाउँ उभिए भने कुनै समस्या आउँदैन । सरकारले विकास निर्माणको काममा र राजमार्गमा कसैले अवरोध गरे, हडताल गरै उसैलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने ऐन ल्याएको छ । यसलाइ सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तर यस विपरितका क्रियाकलाप भए सरकार दह्रो भएन भने खतरा त्यत्तिकै छ । कार्यान्वयन भए यसले नसोचेको चमत्कार ल्याउँछ ।

कांग्रेसले त यो वजेट उपभोगमुखी छ भन्ने आरोप लगाएको छ नी ?

राष्ट्र निर्माणको लागि कांग्रेस त्यस्तो नेगेटिभ हुनुहुँदैन । मैले ०५१ सालमा ल्याएको आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ कार्यक्रमलाई समेत उसले नेगेटिभ सोच्यो । पछि त्यसैलाई विश्व वैंकले अहिलेसम्मकै सवैभन्दा राम्रो कार्यक्रम भन्यो । यसलाई अहिले झन वृद्धि गरिएको छ । त्यसमा कांग्रेसले पनि स्वीकारेकै हो । वजेट राम्रो भएको काराणले विरोध गर्ने ठाउँ नभएर कांग्रेसले यो बखेडा झिक्न लागेको हो । उसले भित्रभित्रै राम्रो भनिरहेको छ । वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ्गलाई दिएको भत्ता राम्रो भनिसकेको छ । कर्मचारीलाई तलव वढाएको राम्रो भनेको छ । नगरपालिका र गाउँलाई रकम बढाएकोमा राम्रो भनिसकेको छ । सांसदलाई गाउँमा लैजान पैसा बढाएको राम्रो भनी सकेको छ । अनि केमा भयो नराम्रो । त्यसैले उसको असन्तुष्टी अहिले क्रमशः घट्दै गएर वजेट राम्रो छ भन्ने ठाउँमा पुगिसकेको छ । विकासका लागि यो वजेट कार्यान्वनय गर्न कांग्रेसले सहयोग ग¥यो भने उसको पनि प्रतिष्ठा माथि उठ्ने छ । राष्ट्र पनि समृद्ध बन्ने छ । अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा सरकार छ । त्यसका लागि दुईवटा खतरा छन् । देशको लागि प्रजातन्त्र र अर्थतन्त्र जोगाउन हामी सवै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । त्यसमा पनि संविधान जारी गर्न ४ पार्टी एक ठाउँमा उभिनै पथ्र्यो उभिए । अब कार्यान्वयका लागि पनि एक ठाउँमा उभिनै पर्छ । वरु नमिलेका कुरा बसेर मिलाउँ । तर संविधान कार्यान्वयन गर्न वजेट पास गर्न हामी सवै लाग्नुपर्छ । यसको विकल्प छैन । अहिले संकटकालको अन्त्य गर्न सत्तापक्ष प्रतिपक्ष होइन, सवै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसो भयो भने समस्या हल हुन्छ । सरकार परिवर्तनको खेलले यसमा समस्या आउँदैन । अहिले सरकार फेर्ने बनाउने खेलमा कोही लाग्नुहुँदैन, नलागौँ । पछि संविधान कार्यान्वयन भएर संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि गाउँ र प्रदेश वनेपछि ऐन, कानुन पारित भएपछि तीन तहको निर्वाचन भईसकेपछि सरकार बनाउने, लडाउने गरे हुन्छ । तर अहिलेको अवस्था हाम्रा लागि प्रतिकुल भएको हुनाले यस्ता काममा लाग्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया

Related