३८ जिल्लामा ९० हजार बढी जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी, आफ्नो मातहत ल्याउन अख्तियारको निर्देशन

तराईमै मात्र ८३ हजार रोपनी जग्गा अवैध
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हदबन्दीभन्दा बढी राखिएका झण्डै ९० हजार रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर झन्डै ८९ हजार ८ सय ३३ रोपनी बराबरको हदबन्दी भन्दा बढी रहेका जग्गा फिर्ता लिन आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

कसैलाई छैन बास, कसैले जग्गा लुकाएको ?

यस्ता जग्गा खोजी गरी सत्य—तथ्य पत्ता लगाउन गठित छानविन समितिले भूमिसुधार ऐन २०२१ विपरित हदबन्दीभन्दा बढी तराईमा ५,२२३ बिगाहा (८३६५८ रोपनी) र पहाडमा ६,२६५ रोपनी जग्गा लुकाएको तथ्य फेला पारेको छ ।

कति जिल्लामा कति ?

नेपालभर ३८ जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी भएका जग्गा लुकाएर राखेको फेला पारेको हो । ति ३८ जिल्लामध्ये आयोगलाई प्राप्त २९ जिल्लाको विवरणअनुसार तराईमा ५,२२३ बिगाहा ८ कठ्ठा र पहाडमा ६,२६५ रोपनी २ पैसा जग्गा फेला पारेको हो ।

के छ ऐनमा ?

ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा ज्यादा र लुकाएर राखेको जग्गा नेपाल सरकारले जफत गर्नुपर्ने नियम छ । आयोगले गत फागुन ११ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गठन गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धी उच्च स्तरीय (रावल आयोग)ले दिएको प्रतिवेदन २०५२को कार्यान्वयनको अवस्था, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी भई प्राप्त भएका एवम् जफत भएका जग्गाको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न नदीका जग्गाको अतिक्रमण बारे अध्ययन र छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नसमेत जिम्मेवारी थियो । त्यस्तै रामबहादुर रावल आयोगले वुझाएको प्रतिवेदन २१ वर्षसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

काठमाडौंमा कति ?

आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको करिव १८ सय रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यो प्रतिवेदन अनुसार सरकारले स्पष्ट नीति लिएर उक्त जग्गा राज्यले लिनुपर्ने वा कानुन बमोजिम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अख्तियारको भनाइ छ । आयोगले तत्काल रावल आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ । आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बागमती, विष्णुमती, धोविखोला र मनोहरा नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको र अतिक्रमण भएको जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

प्रतिक्रिया

Related