ऊर्जा बहस :: कसरी सम्भव छ १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन ?

निर्माण सञ्चार, ऊर्जा बहस::

ऊर्जा एक आँकडाःः

  • हाल उत्पादित— ७७६ मेगावाट अर्थात् ४८ आयोजना
  • निर्माणाधीन— २३८२ मेगावाट अर्थात् ९९ वटा आयोजना
  • निर्माण तथा उत्पादन लाइसेन्स लिएका— ५१२८ मेगावाट अर्थात् ९१७६ आयोजना
  • विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेका— २५६८ मेगावाट अर्थात् ७९ आयोजना
  • प्रसारण लाइन जोड्ने सहमति भइसकेका— ११०० मेगावाट अर्थात् ५३ आयोजना

नेपालको राजधानी काठमाडौंमा तत्कालीन राणा शासकका दरबार र भाइभारदारको घरमा बिजुली बलेको १ सय ४ वर्ष पुरा भइसकेको छ, अर्थात् मुलुकमा जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको १ सय ४ वर्ष पुगेको छ । भारतमा उपनिवेश शासन चलाइरहेको बेलायतको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको सहयोगमा नेपालले १९६८ सालमा फर्पिङमा ५ सय किलोवाट जलविद्युत आयोजना बनाएर राजधानीमा बिजुली बालेको हो । त्यतिबेला एसियामात्रै होइन, संसारका धेरै कम मुलुकमा मात्र बिजुली थियो ।

बिजुली बालेको यति लामो समय भइसक्दा पनि नेपालमा जम्मा ५९ प्रतिशत नेपालीको घरमा मात्र बिजुली पुगेको छ, त्यो पनि हिउँद याममा सरदर दिनको १३ घन्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपिरहनुपरेको छ । भारतबाट ३ सय १५ मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली आयात नगरेको भए हिउँद याममा लोडसेडिङ दैनिक १८ घन्टासम्म हुने थियो ।

अझ बिजुली नै देख्न नपाएका ४१ प्रतिशत जनतासम्म कहिले विद्युत पुग्ने हो रु कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ । यति लामो इतिहास भए पनि १ सय ४ वर्षमा नेपालले बनाएका विद्युत आयोजनाहरूबाट हाल जम्मा ८२९ मेगावाट ९५३ मेगावाटको थर्मल (तापीय–विद्युतसमेत) मात्र उत्पादन हुन्छ । सरकारले यस वर्षको हिउँदमा इन्धन अभावले तापीय विद्युत आयोजना सञ्चालन नै गरेन ।

कुलेखानी पहिलो र दोस्रो गरी ९२ मेगावाट बाहेक मुलुकका सबै विद्युत आयोजना ‘रन अफ रिभर’ (नदीमा प्रवाह हुने पानीमा आधारित) हुन्, जसबाट हिउँद याममा विद्युत उत्पादन घटेर २ सय ५० मेगावाटसम्म झर्छ । जबकि मुलुकमा विद्युतको माग हाल १३ सय मेगावाटभन्दा बढी छ । वर्षायाममा समेत मागको ६३.७६ प्रतिशत तथा अझ हिउँद याममा मागको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बिजुली उत्पादन हुने कहालीलाग्दो स्थिति छ ।

यही बीचमा सरकारले दुई वर्षभित्रै मुलुकलाई पूर्णरूपमा लोडसेडिङमुक्त बनाउने र १० वर्षभत्र थप १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । मन्त्रिपरिषदले फागुन ६ मा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दसकको अवधारणा सहितको कार्ययोजना पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यसमा आगामी वर्षभित्र उपभोक्तालाई ठूलो राहत हुनेगरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र दुई वर्षभित्रै स्वदेशमै उत्पादित जलविद्युतबाट मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

मुलुकलाई दुई वर्षमै उज्यालो बनाउने, १० वर्षमा ६—७ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्ने सरकारको यो महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना साकार होला त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।

१ सय ४ वर्षमा जम्मा ८ सय २९ मेगावाटमात्र बिजुली उत्पादन गर्नसकेको सरकारले आगामी दस वर्षमै १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ला त ? विश्वास गर्न धेरै गाह्रो छ ।

सरकारले यसअघि पनि पटक—पटक ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरी कार्ययोजना अघि सारेको थियो । ती कार्ययोजना कुनै पनि सफल भएनन् । यस पटकको कार्ययोजनाको हविगत पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका छ ।

कति आयोजना निर्माणाधीन ?

अबको १० वर्षमा थप १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न असम्भव भने छैन । किनकि मुलुकमा हाल ९९ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन्, तिनको क्षमता २३ सय ८२ मेगावाटभन्दा बढी छ । विद्युत प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका विद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमता हजार मेगावाटभन्दा बढी छ ।

कुनै बेला इथियोपियालाई संसारकै सबभन्दा कंगाल मुलुक मानिन्थ्यो । इथियोपियामा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सुरु भइसकेपछि उसको आर्थिक वृद्धि लगातार १५ वर्षदेखि ८ देखि ११ प्रतिशत छ । सन् २००२ सम्म जम्मा ५ सय मेगावाटमात्र बिजुली उत्पादन गरिरहेको इथियोपियाले सन् २०१६ मा आइपुग्दा २ हजार मेगावाट बढी बिजुली उत्पादन गरिसकेको छ ।

स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबाट हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको क्षमता १३ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । सर्वेक्षण तथा उत्पादन लाइसेन्स लिएर अध्ययन गरिरहेका आयोजना ७९ वटा छन्, तिनको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ५ हजार १ सय २८ मेगावाट छ । विद्युत प्राधिकरणसित विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेका १ सय ७४ वटा छन्, तिनको कुल उत्पादन क्षमता २ हजार ५ सय ६८ मेगावाट छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत जोड्न सम्भव छ भनेर प्राधिकरणले सहमति दिएका ५३ वटा आयोजना छन्, तिनको कुल उत्पादन क्षमता १ हजार १ सय मेगावाट छ । कार्ययोजनामा आगामी वर्ष विद्युतको माग १ हजार ४ सय २३ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ ।

एक वर्षभित्र केही निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भई २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने र नेपाल–भारतबीच ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय लाइनमा २२० केभीको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न हुने र अन्य प्रसारण नाकाको स्तरोन्नतिबाट भारतबाट थप ६ सय मेगावाट बिजुली ल्याउने योजना सरकारको छ । त्यति गरिसकेपछि वर्षायाममा लोडसेडिङ नहुने र हिउँद याममा समेत लोडसेडिङ आधारभूत रूपमा घट्ने प्रक्षेपण ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।

२०७५ सालसम्ममा मुलुकमा बिजुलीकै माग १ हजार ८ सय ३७ मेगावाट पुग्नेछ भने त्यतिबेला प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीबाट निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भई ८ सय ३० र निजी प्रबद्र्धकहरूका आयोजनाबाट ६ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ भने सौर्य ऊर्जा लगायतबाट थप २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसक्ने अनुमान सरकारको छ ।

त्यतिबेला मुलुकको कुल विद्युत उत्पादन २ हजार २ सय ९ मेगावाट पुग्नेछ, त्यतिबेला वर्षामा बिजुली बढी हुनाले भारतमा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

तीन वर्षमै भारतसितका विभिन्न प्रसारण नाकाको स्तरोन्नति र ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ४ सय केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिसकिनेछ ।

अबको दस वर्षमा बिजुलीको माग ३ हजार २ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण सरकारको छ । त्यतिबेला मुलुकमा थप १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

यो अन्तरदेशीय लाइनबाट भारतबाट १२ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्न या नेपालबाट निर्यात गर्न सकिनेछ । त्यतिबेला हिउँदमा मुलुकमा लोडसेडिङ हुन नदिन भारतबाट ४ सयदेखि ५ सय मेगावाटमात्र बिजुली आयात गरे पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ ।

अबको दस वर्षमा बिजुलीको माग ३ हजार २ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण सरकारको छ । त्यतिबेला मुलुकमा थप १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

विद्युत आपूर्ति स्थिर भएपछि मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने र विद्युतमा आधारित उद्योगहरू स्थापना भई बिजुलीको माग उच्च हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । बिजुली पर्याप्त भएमा खाना पकाउने ग्यास पूर्णरूपमा ‘रिप्लेस’ गर्न सकिन्छ, हालको मूल्यमा ग्यासमा भन्दा बिजुलीमा खाना पकाउन सस्तो पर्छ, ग्यासको आयातमा गतवर्ष ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक आयल निगमको छ ।

पर्याप्त बिजुली भएमा मुलुकमा डिजेल र पेट्रोलको खपतसमेत घट्नेछ । २०८२र८३ सम्म मुलुकभित्रै बिजुलीको माग बढेर १० हजारसम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण ऊर्जा मन्त्रालयको छ, तर त्यो भने पत्यारिलो छैन ।

त्यतिबेला मुलुकको आवश्यकताभन्दा ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुनेछ । नेपालले बिजुली ढल्केवर–मुजफ्फरपुर लगायतका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट भारतलाई बेच्न पाउनेछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणकै क्रममा भारतसित विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भइसकेको छ । इथियोपियाबाट सिकौंदस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन सम्भव हुनसक्छ भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण हो, गरिब अफ्रिकी मुलुक इथियोपिया ।

कुनै बेला इथियोपियालाई संसारकै सबभन्दा कंगाल मुलुक मानिन्थ्यो । इथियोपियामा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सुरु भइसकेपछि उसको आर्थिक वृद्धि लगातार १५ वर्षदेखि ८ देखि ११ प्रतिशत छ । सन् २००२ सम्म जम्मा ५ सय मेगावाटमात्र बिजुली उत्पादन गरिरहेको इथियोपियाले सन् २०१६ मा आइपुग्दा २ हजार मेगावाट बढी बिजुली उत्पादन गरिसकेको छ ।

अबको पाँच वर्षमा इथियोपियाले १० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने निश्चित भइसकेको छ । उसले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसित बिजुली बेच्ने सम्झौतासमेत गरिसकेको छ ।

इथियोपियाको अनुभवबाट पाठ सिकेर सरकार निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण जनताको विश्वास जितेर अघि बढ्ने हो भने दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन सम्भव हुनेछ ।

१८ सय ७० मेगावाटको गिब तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिसकेको इथियोपियाले सन् २०११ देखि नाइल नदीमा ‘ग्रान्ड इथियोपियन रेनेसान ड्याम’ नाम दिएर ६ हजार मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । उक्त आयोजनाको आधाभन्दा बढी काम सकिइसकेको छ ।

सन् २०१७ सम्ममा आयोजना सम्पन्न गरी बिजुली उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य इथियोपियाको छ । उक्त आयोजना सम्पन्न भएपछि इथियोपियाले आर्थिक विकासमा नयाँ फड्को मार्दै विकासोन्मुख मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पुग्नेछ । उक्त आयोजनामा विश्व बैंक र अफ्रिकन विकास बैंकबाट ऋण लगानी जुटाउन नसकेपछि इथियोपियाको सरकारले सरकारी, निजी क्षेत्र र सबैजसो नागरिकबाट सेयर जुटाएर लगानी गरिरहेको छ ।

इथियोपियाको अनुभवबाट पाठ सिकेर सरकार निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण जनताको विश्वास जितेर अघि बढ्ने हो भने दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन सम्भव हुनेछ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र नेपाल मुलुकमा हाल निर्माणाधीन सबैजसो आयोजना ‘रन अफ रिभर’ (पानीको प्राकृतिक बहावमा आधारित) प्रकृतिका हुन् । यस्ता आयोजनाबाट वर्षामा धेरै र हिउँदमा कम बिजुली उत्पादन हुन्छ, त्यसले मुलुकमा एउटा चिन्ता बढाइसकेको थियो ।

अबको दुई वर्षमै मुलुकमा वर्षायाममा बिजुली बढी हुने र हिउँदमा कम हुने प्रक्षेपण विद्युत प्राधिकरणको थियो । वर्षामा बिजुली खेर जाने भन्दै विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न लगानीकर्ताका प्रस्तावित आयोजनासित विद्युत खरिद सम्झौता गर्न मानिरहेको थिएन ।

त्यसले गर्दा ‘रन अफ रिभर’ आयोजनामा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने परिस्थिति बनेको थियो । पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा सरकारले भारतसित विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) गरिसकेको छ ।

सम्झौता अनुसार ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट नेपाल र भारतबीच औपचारिक रूपमा विद्युतको व्यापारिक कारोबारसमेत सुरु भइसकेको छ । उक्त प्रसारण लाइन अबको तीन वर्षमै पूर्ण क्षमतामा बनिसक्नेछ ।

उक्त प्रसारण लाइनबाट १२ सय मेगावाट बिजुली भारतमा आयात र निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपाल र भारतबीच भैरहवा–गोरखपुरसहित ६ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमतिसमेत भइसकेको छ ।

उक्त प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापार सम्झौताका कारण दुई वर्षपछि वर्षायाममा बढी हुने बिजुली भारतमा बेच्न सकिने वातावरण बनेको छ । बिजुली बिक्ने निश्चित भएपछि अब प्राधिकरण विद्युत खरिद सम्झौता गर्न तर्सिनु नपर्ने वातावरण बनेको छ । अब लगानीकर्ताहरूको विद्युत खरिद सम्झौता नहोला कि भन्ने चिन्तासमेत हटेको छ ।

अब डलरमा पनि पीपीए विद्युत प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद गर्न नमान्दा पनि नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिन सक्ने वातावरण थिएन । सरकारले ऊर्जा संकटकाल निवारण कार्ययोजनामा ‘पे ब्याक पिरियड’ अर्थात् बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानी नभएसम्मका लागि डलरमा ‘पीपीए’ गरिदिने नीति ल्याएको छ ।

डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भइरहेकाले लगानीको सुनिश्चितताका लागि विदेशी लगानीकर्ता नेपाली मुद्रामा ‘पीपीए’ गर्न तयार थिएनन् । अब डलरमा ‘पीपीए’ हुने भएपछि नेपालको आन्तरिक खपतका लागिसमेत विदेशी लगानीकर्ता जलविद्युतमा लगानी गर्न आउने वातावरण बनेको छ । डलरमा ‘पीपीए’ गर्न प्राधिकरणमा निवेदन दिएका लगानीकर्ताको संख्या निकै ठूलो छ ।

लगानीमैत्री वातावरण मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित नहुनुमा हिजो नेपालमा उत्पादित बिजुलीका लागि बजारको सुनिश्चितता थिएन । नेपालमा जति बिजुली उत्पादनको सम्भावना छ, त्यसका आधारमा नेपालमा बिजुलीको आन्तरिक बजार अत्यन्त सानो छ ।

भारतसित ‘पीटीए’ भई व्यापारिक रूपमा कारोबारसमेत सुरु भइसकेपछि अब नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीले भारतको ठूलो र प्रतिस्पर्धी बजार पाएको छ । भारतमा झन्डै ८ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर भइरहेको छ, त्यो आर्थिक वृद्धि कायम राख्न भारतमा बिजुलीको ठूलो माग छ ।

भारतले अहिले सबभन्दा बढी अर्थात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा कोइलाबाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । एकातिर कोइलाले वातावरण दूषित बनाइरहेको छ भने अर्कातिर खानी विस्तारै रित्तिँंदै गएकाले भारतले बिजुलीका लागि कोइलाको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भइरहेको छ । तसर्थ भारत नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीको भरपर्दो बजार हो ।

त्यही कारण अब लगानीकर्ताले नेपाली बजारमा मात्र निर्भर हुनुनपर्ने भएको छ । नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण नहुनुमा बजार एउटा ठूलो कारण थियो । अब बजार नपाउने समस्याको अन्त्य भएको छ ।

भारतीय दुई कम्पनीले भारतमा बिजुली निर्यातको उद्देश्यले दुइटा ठूला आयोजनामा लगानी गर्दैछन् । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका जीएमआरले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र सतलजले ९ सय मेगावाटकै अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दैछन् । नेपाललाई नि:स्शुल्क सेयर र बिजुली बढी दिने प्रस्ताव गरेका कारण यी दुई कम्पनी प्रतिस्पर्धामा छानिएका हुन् ।

जीएमआरले नेपाललाई निस्शुल्क रूपमा २७ प्रतिशत सेयर र ९ सय मेगावाटको १२ प्रतिशत बिजुली अर्थात् १ सय ८ मेगावाट सित्तैमा दिनेछ । सतलजले ९ सय मेगावाटको आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली सित्तैमा नेपाललाई दिनेछ ।

दुवै कम्पनीले लगानी बोर्डसित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) समेत गरिसकेका छन् । दुवै कम्पनीले विस्तृत अध्ययन सकेर लगानी जुटाउने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । यी आयोजना सफल हुनसके भारतबाट नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

यी दुवै आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालबाट ठूलो मात्रामा भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको सुरुआत हुनेछ । जीएमआरले ६ सय ५० मेगावाट मस्र्याङ्दी हिमताल आयोजनासमेत निर्माण गर्न अध्ययन सुरु गरिसकेको छ ।

जीएमआर र बंगलादेशी सरकारबीच माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने समझदारीसमेत भइसकेको छ ।पीडीए अनुसार यी कम्पनीले विद्युत उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना चालु हालतमा नेपाललाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित नहुनुको दोस्रो ठूलो कारण स्थानीयबासीको अवरोध हो । एउटा जलविद्युत आयोजना बनाउन लाग्नासाथ लगानीकर्तासित स्थानीयबासीले असम्भव माग राख्ने र पुरा नभए कामै गर्न नदिने समस्या छ ।

यसले गर्दा धेरै लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । आयोजना अध्ययन गरिसकेका कतिपय लगानीकर्ताले स्थानीय अवरोधकै कारण विद्युत आयोजनाबाट हात झिकेका थुप्रै उदाहरण छन् ।

सरकारले स्थानीय अवरोधको समस्या हटाउन आयोजनामा अवरोध पुर्‍याउनेमाथि सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाएर थुन्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसलाई कानुनी रूप दिन सरकारले विधेयक बनाएर संसदमा लाने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले त्यस्तो कानुन बनायो भनेमात्र स्थानीय अवरोधको जुन समस्या छ, त्यो अन्त्य हुनेछ ।

आयोजना मुलुकको हितमा छ कि छैन भन्ने विश्लेषण नै नगरी विकासमाथि राजनीति गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी भइसकेको छ । यस्तो राजनीतिलाई कानुनमा नै विकास विरोधी अपराधका रूपमा व्याख्या गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, तबमात्र मुलुकमा विदेशी लगानीको वातावरण बन्न सक्छ ।

आयोजनाबाट प्रभावित हुने र विस्थापित हुने स्थानीयबासीलाई सरकार या लगानीकर्ताले उचित क्षतिपूर्ति दिने र पुनर्बास गराउने नीतिगत सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यस्तो सुनिश्चितता गर्दा पनि स्थानीयबासीका नाममा हुने अवरोधलाई विकास विरोधी अपराधका रूपमा लिएर कानुनी कारबाही गर्ने हो भनेमात्र जलविद्युत आयोजनाहरूमा देखिइरहेको स्थानीय अवरोध हट्छ ।

आफूलाई तथाकथित राष्ट्रवादी भन्ने कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीसमेत जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानी, त्यसमा पनि भारतीय लगानीको विरोध गरिरहेका छन् । बिजुली भारत निर्यात गर्नेगरी भारतीय कम्पनी जीएमआरले बनाउन लागेको माथिल्लो कर्णाली आयोजना अहिले तथाकथित राष्ट्रवादी राजनीतिको सिकार भइरहेको छ ।

आयोजना मुलुकको हितमा छ कि छैन भन्ने विश्लेषण नै नगरी विकासमाथि राजनीति गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी भइसकेको छ । यस्तो राजनीतिलाई कानुनमा नै विकास विरोधी अपराधका रूपमा व्याख्या गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, तबमात्र मुलुकमा विदेशी लगानीको वातावरण बन्न सक्छ ।

राजनीतिक अस्थिरतामात्र होइन, नीतिगत अस्थिरताका कारणसमेत विदेशी लगानीकर्ता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षित हुनसकेका छैनन् । दलहरूले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा एउटै खालको रणनीति अख्तियार गरी नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता गर्ने हो विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने प्रबद्र्धकहरू बताउँछन् ।

आयोजनाको लागत घटाउन के गर्ने ?

आयोजना स्थलसम्म सडक र प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले जलविद्युत आयोजनाहरूको लागत महँगो पर्ने स्थिति छ । नाफा नहुने आयोजनामा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् ।

तसर्थ मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न सरकार आफैंले जलविद्युत आयोजनासम्म पुग्ने सडक र प्रसारण लाइन बनाइदिने हो भने विद्युत आयोजनाको लागत स्वतस् घट्छ । बढी नाफा हुने र प्रतिस्पर्धी दरमा प्राधिकरणलाई बेच्न या भारतमा निर्यात गर्न सकिने भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुनेछन् ।

कार्ययोजनामा ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न प्राधिकरणले विदेशी लगानीका आयोजनाका प्रबद्र्धकलाई ‘पे–ब्याक पिरियड’ अर्थात् बैंकबाट लिएको ऋण र ब्याज चुक्ता नभएसम्म अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद गरिदिने, प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने, १ प्रतिशत वातावरण कर हटाउने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको १५ प्रतिशत जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल बैंकहरूले जम्मा कुल कर्जाको २.४९ प्रतिशतमात्र जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् ।

यो नीतिका कारण जलविद्युत आयोजनाका प्रबद्र्धकहरूले स्वदेशी बैंकबाट सहजै प्रतिस्पर्धी दरमा ऋण पाउन सक्ने भएका छन् । उत्पादकहरुका चासो स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)का अध्यक्ष खड्ग विष्ट जलविद्युतको विकास गर्न सरकारले अघि सारेको कार्ययोजना सकारात्मक र उत्साहजनक रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्न सरकारले कहिले संसदबाट विधेयक पारित गरी कानुन बनाउँछ, आफूहरू त्यसको प्रतीक्षामा रहेको बताउँछन् ।

‘विद्युत आयोजनामा अवरोध पुर्‍याउनेलाई दण्डनीय बनाउने, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन समयमै स्वीकृत नहुने, समयमै प्रसारण लाइन नबन्ने, विद्युत खरिद सम्झौता नहुने जस्ता जलविद्युत आयोजनाका प्रबद्र्धकहरूले भोगिरहेका जति समस्या छन्, ती सबै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले ऊर्जा संकटकाल निवारण कार्ययोजनामा गरेको छ ।

सरकारले विधेयक पारित गराएर ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्छ र दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन सम्भव हुन्छ । कार्ययोजना घोषणा हुने, तर कार्यान्वयन नहुने हो भने १० हजार होइन, १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन पनि गाह्रो हुन्छ’ विष्टले भने ।

उनी भन्छन्, ‘हिउँद र वर्षायाम दुवै समयमा मुलुकमा लोडसेडिङ हुन नदिन विद्युतको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाई स्थिर र भरपर्दो बनाउन ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिका मात्र आयोजना बनाएर हुन्न, कम्तीमा ५० प्रतिशत आयोजना जलाशययुक्त बनाउनुपर्छ ।

जलाशययुक्त आयोजना महँगो हुने भएकाले यसमा सरकारले लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ ।’ उनले निजी क्षेत्रले हाल कुल १३ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू बनाइरहेको र त्यसमध्ये डेढ वर्षभित्रै ३८ आयोजना सम्पन्न भई ३ सय १४ मेगावाट बिजुली उत्पादन सुरु हुने जानकारी दिए ।

ऊर्जा संकट कानुन ल्याएर सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गरेमा मुलुकमा अबको दस वर्षमा दस हजार बिजुली उत्पादन सम्भव हुने र त्यसमा निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । विष्टले भनेझैं सरकारले यसअघि पनि पटक—पटक ऊर्जा संकटकाल भन्दै यस्तै उत्साहजनक महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो ।

तर योजना कार्यान्वयन नै नभई तुहिएर गए । यस पटक पनि तुहिने हो कि भन्ने आशंका छ । मुलुकमा ऊर्जा संकट र भारतसित बिजुलीमा निर्भरता यति धेरै बढिसकेको छ कि सरकारसित यो कार्ययोजना अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।

तसर्थ सरकार, सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दल तथा स्थायी सरकार मानिने प्रशासनयन्त्र प्रतिबद्ध भएर लाग्ने हो भने यो कार्ययोजनालाई सफल बनाउन सकिने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्थले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दसकको अवधारणा सहितको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न अबको दुई महिनाभित्रै ऊर्जा संकट विधेयक संसदमा लग्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । पन्थका अनुसार विधेयक मस्यौदा गर्न सहसचिव कोषचन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।

कार्यदलले मस्यौदा तयार पारेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई विधेयक संसदमा लानेछ । विधेयक पारित भएपछि विद्युत क्षेत्रमा निर्वाध ढंगले द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन मुलुकमा कानुनी रूपमै ऊर्जा संकटकाल घोषणा हुनेछ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट प्रकाशितः १३ चैत, २०७२

प्रतिक्रिया

Related