निर्माण जगत् विना एक्लो यात्रा गरेर पुनःनिर्माण पुरा हुन सक्छ ? सरकारलाई प्रश्न निर्माण व्यवसायी अध्यक्ष कटुवालको

निर्माण सञ्चार, सवाल–जवाफमा हुनुहुन्छ मोहन कटुवाल । ०४५ सालदेखि ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायमा कार्यरत कटुवाल यो क्षेत्रमा एक अब्बल नाम हो । ३ दशक नियमित रुपमा एउटै पेसा अँगाल्दै त्यही क्षेत्रको व्यावसायिक हितमा संस्थागत ढंगले संघर्ष गरिरहनु चानचुने कुरो होइन । हाल ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रहनु भएका कटुवाल भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सरकार एक्लो यात्री बनेको टिप्पणी गर्नु हुन्छ । निर्माण समाग्रीदेखि निर्माण व्यवसाय जगत्को यो सिंगो क्षेत्रसँग समन्वय नगर्दा अब बनाउनु पर्ने करिब ७ लाख संरचना कसरी पुरा हुन सक्ला ? सरकार र निर्माण जगत्ले समन्वय गर्दा बन्ने संरचना, बनाउन चाहिने निर्माण सामग्री र जनशक्तिहरु पनि निजी क्षेत्रबाट नै सरकारलाई सहयोग हुने बताउनु हुने कटुवालसँगको निर्माण छलफलको सारसंक्षेप—

लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?

मैले ०४५ सालबाट यो पेसा अँगालेको हुँ । अहिले मलाई याद आउँछ, सुरु गर्दा ५०० रुपियाँ सापट लिएर मैले व्यवसाय सुरु गरेको हँु । अहिले के अनुभूति भएको छ भने, हिजोको दिन र आजको दिनमा यो व्यवसायमा धेरै विकास भइसकेको छ ।

मैले हिजोका दिनमा बुझेभन्दा अझै सुन्दर भविष्य भएको व्यवसायका रुपमा म यो व्यवसाय पाउँछु । ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायको अहिलेको अवस्था भनेको दुई कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

एक, यो पेसा मात्र होइन, राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्योग नै हो तर यसलाई सरकारले नै उपेक्षा गरेको छ । दोस्रो, अवसर छ, देशमै चाहिएजति ग्रिल तथा स्टिलको सेवा पुर्याउन नसकेको अवस्थामा युवा जति विदशिएका छन् । शिक्षित युवाहरुले यो पेसा अँगालेका छैनन् । सम्मानित पेसा बनाउन सकिएको अझै छैन ।

ग्रिलव्यवसायमा कति जति मानिसको संख्यामा कार्यरत छ होला ?

अहिलेको खास डाटा भनेको यस पेसामा नौ हजार संख्यामा व्यवसायीहरु कार्यरत छन् । एक लाख ५० हजार जति मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । त्यस्तै १५ लाख व्यक्ति यही पेसामा आश्रित रहेको आँकडा हामीसँग छ ।

तपाईको मतलब राज्य र युवाहरु यो पेसा प्रति गम्भीर भएनन् भन्ने हो ?

हो, एकदम सही सवाल उठाउनु भो । राज्य अहिले पनि पुनःनिर्माणको महाअभियानमा होमिएको बेला छ, उसलाई काठपात, ग्रिल–गिट्टी, रड–रोडा, सिकर्मी, डकर्मी जस्ता धेरै कुरा चाहिने अवस्थामा छ । तर पनि यो क्षेत्रसँग न समन्वय गरेको छ, न उसले यो क्षेत्रलाई सोध्नै आवश्यकता ठानेको छ ।

जबकि ग्रिल हरेक निर्माणका लागि चाहिने अत्यावश्यक पदार्थ पनि हो । तैपनि राज्यको उदासीनताले यसले काँचुली फेर्न सकेको छैन । त्यस्तै, खासमा पढे–लेखेका व्यक्तिको संलग्नताका कमीका कारण यो व्यवसायलाई पूर्ण व्यावसायिक र सम्मानित पनि बनाउन सकिएको छैन ।

हालसम्म गुजारामुखी पेसाकैै रुपमा मात्र यो व्यवसाय चलिरहेको छ । यसैले गर्दा यसले औद्योगिक हाइट पनि लिन सके जस्तो लागेको छैन । यद्यपि हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा सुविधा दिन सक्छौं । त्यो क्षमता यो क्षेत्रसँग छ पनि ।

ग्रिल र स्टिल व्यवसायमा राष्ट्र आत्मनिर्भर छ त ?

लगभग आत्मनिर्भर छ । यद्यपि ग्रिल तथा स्टिल सेवा प्रदान गर्ने हकमा नेपाल आत्मनिर्भर छ । तर भनेजति नै कच्चा पदार्थ भने नेपालमा उत्पादन हुन सकेको छैन । त्यस्तो औद्योगिक अवस्था बन्ने सम्भावना छ तर हाम्रो ध्यान पुगेजस्तो लाग्दैन ।

नेपालमा पनि छन् नि कोइला खानी, फलामा खानीहरु तर केही मात्रामा उत्पादन भए पनि औद्योगिक रुपमा यसको विकास भने हुन सकेको देखिदैन । ग्रिल र स्टिल पनि सेवा प्रदानका हकमा बाहेक आफै उत्पादन गर्ने हकमा त निकै पछि छौं ।

दर्ता नै नगरी व्यवसाय थाल्ने ग्रिल व्यवसायी पनि धेरै रहेछन्, महासंघले के गर्दै छ त ?

पक्कै पनि ग्रिल व्यवसायलाई औद्योगिक बनाउन नसक्नु पछाडि धेरै नै समस्या छन् । अघि भने नि मैले, शिक्षित युवा पंक्ति यो व्यवसायमा आउने हो भने दर्ता नै नगरी व्यवसाय सायद कमैले सुरु गर्ने थिए होलान् । कामको खोजीमा भौतारिने र केही न केही त गर्नु पर्याे भनेर यो पेसा अँगाल्नेहरु धेरै छन् ।

तर, यसैलाई व्यावसायिक रुपमा गर्छु, उद्योग बनाउँछु र हजारौंलाई रोजगारी दिन्छु भनेर काम थाल्ने उद्यमीले हात हाल्ने हो भने उसले सबै कानुनी र औद्योगिक प्रक्रिया पनि पुरा गरेरै व्यवसाय गथ्र्याे पनि होला । त्यसैले अहिलेसम्म महासंघमा आबद्ध हामी जति छौं, महासंघको तर्फबाट सबैलाई नियमन गर्ने, कानुनी र औद्योगिक प्रक्रियामा समावेश गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।

औद्योगिक नीति के भन्छ, यो व्यवसायबारे ?

ग्रिल तथा स्टिल्स व्यवसायलाई औद्योगिक रुपमा सम्बोधन गर्ने हकमा सरकारकै औद्योगिक नीति पनि चुकेको छ । औद्योगिक नीति ०६६ मा पनि ग्रिल व्यवसायलाई परिभाषित गरिएको छैन ।

हामीले ग्रिल नीति बनाउन संघर्ष गरिरहेका छौं । कम्पनीको रुप दिऊ भनेर थालनी गर्ने हो भने दर्ताका प्रक्रियामा समेत अनेकौं झमेला छन् । त्यही अल्झनका कारण पनि धेरै व्यवसायीहरुले दर्ता नै नगरी काम गरका हुन् । सरकारले पनि त नीतिगत सुविधा दिनु पर्यो अनि न मानिसहरु आकर्षित हुन्छन् ।

कति छ ग्रिल जगत्को वार्षिक कारोबार ?

लगभग यो क्षेत्रमा वार्षिक २० अर्ब बराबर कारोबार हुने गरेको छ । सरकारले कुनै वास्ता नै गरेको छैन । समस्या लिएर प्रशासनिक निकायमा महासंघ आफै जान्छ तर समस्याबारे सरकारी कर्मचारीबाट कुने सहयोग नै हुँदैन ।

कुनै काम लग्यो भने लगेको २/४ महिनामा नै कर्मचारीको सरुवा भइसक्छ । अनि समस्या जहिँको त्यही । त्यसैले सरकारले पनि कानुनी रुपमा सहजता दिने, अल्झन हटाउने र केही सेवा सुविधा थपिदिने हो भने आजको विदेशिएको युवा पनि त यो व्यवसायमा आकर्षित हुने थियो भन्ने हाम्रो कुरा हो ।  

भूकम्प पछिको पुनःनिर्माणमा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायको भूमिका के हुन सक्छ ?

भूमिका त दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । परिस्थितिले नै भूमिका माग गरिहेको छ । तर राज्यले हामीलाई वास्तै गर्दैन । तैपनि हामी हाम्रो क्षेत्रमा कार्यरत छौं । यो व्यवसायमा हुनु भएका धेरै साथीहरुले भूकम्पको समयमा पनि विभिन्न गाउँमा गएर आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

पुनःनिर्माणमा काठको सट्टामा ग्रिलको प्रयोगलाई बढाउँदा वन जंगलको संरक्षण हुन्छ । अहिलेको भुकम्पले पनि ग्रील तथा स्टील प्रयोग भएका विभिन्न ट्रस नै बढी सुरक्षित र भरपर्दौ देखाएको छ । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट पूर्णरुपमा जिम्मेवार बनेर सेवा दिइरहेका छौं ।

के–कस्ता सुविधा दिँदै आएको छ महासंघले जिल्ला संघ र तिनका सदस्यहरुलाई ?

महासंघले वर्तमान समयमा हुँदै आएको व्यवसायजन्य दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि तालिम, निर्जीव तथा जीवन विमाका तालिम, करसम्बन्धी तालिम तथा स्वास्थ्य शिविरको व्यवस्था गर्दै आएको छ तर यो पर्याप्त भएको छैन ।

निर्माण सञ्चारको माध्यमबाट भन्नै पर्ने कुरा केही छन् कि !

निर्माण मिडियाले लिएको अभियानमा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको छ । निर्माण क्षेत्र अति नै संवेदनशील क्षेत्र भएको कुरा हामीलाई भर्खरै गएको भूकम्पले पनि सिकाएको छ । त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत हरेक विधाको आफ्नो मिडिया निर्माण मिडिया बनोस् ।

यसले आम जनता, उपभोक्ता र व्यवसायीलाई आफ्नो क्षेत्रमा सचेत र जिम्मेवार बनाउन सफल बनोस् । निर्माण मिडिया सबैको सारथी बन्नसकोस् ।

 

प्रकाशितः २० वैशाख, ०७३

प्रतिक्रिया

Related