डोलिडार पनि ‘प्याकेज–डिल’को धन्दामा– महासंघले दियो एडिबीलाई नै ज्ञापन पत्र

माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा जाने एफक्यानको ‘कडा चेतावनी’
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा देशको पूर्वाधार विकास तथा निर्माण क्षेत्रमा ‘माफियाकरण’ कै शैलीमा निर्माण कार्यहरु ‘प्याकेज–डिल’का रुपमा ‘सिन्डिकेटेड’ हुन थालेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ गम्भीर रुपमा चिन्तित भएको छ ।

यही सिलसिलामा केही वर्ष अघि सडक विभागबाट सुरु भएको ‘प्याकेज–डिल’को धन्दा यतिबेला भवन विभाग हुँदै स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) भित्रिए पछि महासंघले यसबारे गम्भीर चासो लिएको हो ।

ग्रामीण सडक तथा पूर्वाधारको काम गर्दै आएको डोलिडारले केही दिन अघि मात्रै काभ्रे, रामेछाप र दोलखा गरी तीन जिल्लाका सडकहरुलाई एउटै टेन्डर हुने गरी ‘प्याकेज’ सहितको सूचना निकाले पछि महासंघले यस विरुद्ध कदम चालेको छ ।

स्थानीय निकायबाटै स–साना निर्माण कार्य गराउने डोलिडारले समेत पछिल्लो दिनमा यसरी ‘प्याकेज’ मा सूचना जारी गरेपछि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचन सहितको टोलीले शुक्रबार राजधानीस्थित एसियाली विकास बैंकको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

यस धन्दामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकारीहरुको समेत संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ ।

देशैभर साँढे १२ हजार निर्माण व्यवसायी छन् । प्याकेज डिल धन्दाकै रुपमा विकास हुँदै ठुला भनिएका टेन्डरकर्मी मात्रै मोटाउने खेलले स–साना निर्माण व्यवसायीको गरी खान पाउने अधिकार नै हनन हुन थालेको देशैभरका निर्माण व्यवसायीको गुनासो चर्किदै गएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुको यस्तो गुनासो स्वयम् महासंघले पनि नसुनेको भन्ने आरोप महासंघको १९ औं साधारण सभामामै अन्यन्तै चर्काे रुपमा उठेपछि पछिल्ला दिनमा महासंघ अझै सशक्त रुपमा निर्माण व्यवसायीको पक्षमा सबैको हित हुने गरी अघि बढ्न थालेको हो ।

संविधानले नै दिएको रोजगारी हक समेत हनन हुने गरी पछिल्ला केही दिनमा पश्चिम धनगढीदेखि पूर्वमा मोरङ, लाहनसम्मका लगभग २ दर्जन जति स्थानका निर्माण कार्यहरु ए क्लासका ७–१० निर्माण कम्पनीले हाता पार्न सफल भएका छन् ।

यस क्रममा केही स्थानमा साना निर्माण व्यवसायीले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँदा समेत मुद्दा हार्नु परेको स्थिति छ ।

‘संस्थागत माफियाकरण’ रोक्न आग्रह

शुक्रबार महासंघले एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धक भूपेन्द्र भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उसको सहयोगमा सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा हुन थालेको यस्तो ‘संस्थागत माफियाकरण’ रोक्न आग्रह गरेको हो ।

एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, जापान, स्वीसलगायत दातृसंस्था र देशहरुको आर्थिक अनुदानमा डोलिडारअन्तर्गत दर्जनभन्दा बढी परियोजनाहरु सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् ।

करिब ७८ अर्ब बजेट रहेको डोलिडारमार्फत् नै स्थानीय विकास मन्त्रालयका विकास, निर्माणसम्बन्धी कामहरु हुने गर्दछ ।

महासंघले यस्तो किसिमले टेन्डर गरिदा सीमित व्यवसायीहरुका बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने र स्थानीय साना व्यवसायीहरुको रोजगारीको अधिकार हनन हुने भन्दै महासंघले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।

केन्द्रीय तहको बजेट सिद्ध्याउने कालो खेल

केन्द्रीय तहको बजेट सिध्याउने नियतका साथ प्योकेज डिल गरिएको महासंघका एक पदाधिकारीले निर्माण सञ्चारलाई बताए ।

महासंघ प्रतिनिधिहरुले यस खेलमा राज्यका उपल्ला निकायका अधिकारीहरु नै दोषी रहेको समेत आरोप लगाएको छ ।

डिजी फेरिए लगत्तै यस्तो खेल !

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यस निकायमा विजय गच्छेदार मन्त्री बनेर आउने बित्तिकै डोलिडारका महानिर्देशक रहेका रामकृष्ण सापकोटालाई हटाएर गत साउनको पहिलो हप्ता मात्रै जीवनकुमार श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाइएको छ ।

काँग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहका साढु भाइ समेत रहेका श्रेष्ठ नयाँ महानिर्देशक बनाइएलगत्तै मन्त्री गच्छेदार नै विवादित बन्न पुगेका थिए ।

आफ्नो सेवा अवधि आठ महिना बाँकी रहेका तत्कालीन महानिर्देशक सापकोटालाई एक्कासी हटाउने निर्णयका पछाडि मन्त्री गच्छेदारले ठुलै रकम चलखेल गरेको समाचारहरुमा समेत आपछि गच्छेदार विवादित बन्न पुगेका हुन् ।

नयाँ महानिर्देशक भएर आएका जीवनकुमार श्रेष्ठ आफैमा आर्थिक चरित्र धमिलो रहेको त डोलिडारकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

टाउकेहरुकै मिलेमतोमा ‘प्याकेज डिल’

केही समय अघि पनि डोलिडारकै जिम्मेवारीमा हुँदा जिल्लास्थित सडकका प्रमुखहरुसँग रकम उठाउने गरेको आरोप श्रेष्ठले झेल्नु परेको थियो ।

आज आएर एकाएक यसरी ‘प्याकेज डिल’ हुनुमा स्वयम् महानिर्देशक श्रेष्ठ र मन्त्रीको समेत मिलेमतो रहेको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।

‘डोलिडारले ब्याक हुनै पर्छ–अन्यथा कडा संघर्ष गर्न हामी बाध्य हुने छौं’– अध्यक्ष गौचन

डोलिडारको यस्तो कदमबारे महासंघका अध्यक्ष गौचनले आफूहरुको गम्भीर आपत्ति रहेको निर्माण सञ्चारसँगको टेलिसंवादमा बताए ।

उनले भने, ‘डोलिडारले एकदमै गलत बाटो हिडेको पाइयो । रामेछाप, काभ्रे र दोलखाको टेन्डरलाई एकै प्याकेजमा ८०–९० करोड बनाएर ठेक्का प्रकाशित गरेकोमा महासंघ घोर आपत्ति प्रकट गर्छ । डोलिडारले यसबाट ब्याक हुनु पर्ने हाम्रो माग रहेको छ ।’

अध्यक्ष गौचनले आयोजनाको दातृ संस्था एडिबीलाई यो प्याकेजले निर्माण क्षेत्रमा ल्याउने समस्याका बारेमा महासंघले जानकारी गराएको बताए ।

महासंघको टोलीले प्याकेजमा टेन्डर ननिकाल्न अनुरोध गरेका तर एडिबीको प्रतिक्रिया सकारात्मक नपाइएको अध्यक्ष गौचनको भनाइ छ ।

महासंघ अब संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीसँगै डिल गर्ने सोचमा रहेको समेत अध्यक्ष गौचनले जानकारी दिए ।

महासंघको आवाज नसुनिएमा महासंघ कडा संघर्षमा उत्रने पनि अध्यक्ष गौचनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारको कामलाई किन एडिबीमा ल्याएको भन्दै पन्छियो एडिबी– उपाध्यक्ष शर्मा

डोलिडारको उक्त कदमबारे अवगत गराउन एडिबी प्रतिनिधि समक्ष ज्ञापन पत्रका साथ पुगेको महासंघको टोलीलाई एडिबीले पन्छाउने प्रयत्न गरेको महासंघ प्रतिनिधि मण्डलको आरोप छ ।

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै उपाध्यक्ष रुद्र शर्माले भने, ‘एडिबीले यो समस्या ऊसँगको नभई नेपाल सरकारसँगको हो भन्दै हामीलाई त छलफल गर्न पनि मन्त्रालयमा जान पो निर्देशन दिन्छ ।’

उनले दातृ निकायलाई नेपालको पूर्वाधार विकास तथा निर्माणमा रहेको समस्याबारे जानकारी गराउन खोज्दा एडिबीले पन्छिने काम गर्न नहुने धारणा राखे ।

सरकारले १ करोडसम्मको ठेक्का उपभोक्ता समितिलाई दिने गरी नियमावली संशोधन गरेको छ भने १ अरबसम्मको निर्माण कार्यका लागि विदेशी निर्माण व्यवसायी आउन नसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

निर्माण क्षेत्रमा पसेको प्याकेज डिलको धन्दाभित्र केही सीमित व्यक्ति वा कम्पनीलाई हेरेर टेन्डर गरिने भित्री मिलेमतो हुने गरेको छ ।

त्यसमा अधिकांश टेन्डर कार्यलाई जोडेर ७०–८० करोडको बनाउने र प्याकेजमै सूचना निकाल्ने वा निकाल्न लगाउने गरिएको छ ।

सच्याउने प्रयत्न गरियो, तर सडक तताउने बाहेक अर्काे उपाय देखिएन– महासचिव देउजा

यसबारे आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महासंघका मसहाचिव रामशरण देउजाले आफूहरुको विकल्प अब आन्दोलन मात्रै रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘साना बोलपत्र आह्वान गरिदिन आज लबिङगका लागि एडिबीमा डेलिगेसन तर आशलाग्दो जवाफ पाइएन,’ उनी भन्छन्, ‘पन्छाउने काम मात्रै भयो । डोलिडारबाट एडिबी, एडिबीबाट हेडक्वार्टर मनिला र नेपाल सरकार तिर भकुन्डो हान्ने काम भयो । अब सडक तताउने बाहेक अर्काे उपाय देखिएन ।’

०००

यस अघि महासंघले नियमावलीको संशोधनका समयमा ६० करोडसम्म विदेशी निर्माण व्यवसायी नेपालमा आउन नपाउने भनेर सरकारलाई लिखित सुझाव दिएको थियो ।

तर केही सरकारी कर्मचारी र केही निर्माण व्यवसायीहरु भित्र भित्रै मिलोमतो गरेर नियमावलीमा १ अर्बसम्म विदेशी आउन नपाउने भन्ने उल्लेख गरेको महासंघका अधिकारीहरुको गुनासो छ ।

‘जुन सिलिङ पास गराउन केही ठुला भनेका निर्माण व्यवसायी सफल भए आज त्यसैको उपज बनिरहेको छ प्याकेज डिल, उपाध्यक्ष शर्माले भने ।

यस्तो हदैसम्मको नीति नियम पनि आफू अनुकूलन हुने गरी माफियाकरण गर्नेहरुले नेपालका निर्माणलाई कहाँ पुराउलान् भनी शर्माले प्रश्न गरेका छन् ।

शर्माले भने, ‘यसरी प्याकेजमा टेन्डर निकाल्दा सरकारका कर्मचारीले पनि मोटो रकम कमिसन पाउने र अरु मिलेमतोमा जोडिनेहरुको पनि मक्सद पुरा हुने हुँदा यस्तो खेती फस्टाउँदै जान थालेको देखिन्छ । यसले त सिधै अरु निर्माण व्यवसायीलाई भने मारेको मारै गररको छ । अब यस विरुद्ध देशैभरका निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन ।’

 

 

...

बिहीबार, २९ भदौ, २०७४

 

प्रतिक्रिया

Related