भूकम्प पछि पनि किन भएन निर्माण उपकरणको चाहिदो प्रयोग ? किन हुन्छ ढिलाइ निर्माण कार्यमा ?

हेभी औजारको बिक्री वितरणबारे के भन्छन् व्यवसायी ? एक गाउँपालिका एक उपकरण सरकारी नीतिले माग बढ्ने अनुमान
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । मूलतः विकास भनेको भौतिक प्रगति नै हो, जसलाई आँखाले देख्न, कानले सुन्न, हातले छाम्न र दिमागले मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।

देशको विकास भन्ने बितिकै सडकहरुमा पहुँच, बत्ती र सरसफाइको आधिक्यता, स्कुल–कलेजहरुको प्रशस्तता तथा पहुँच, स्वास्थ्य केन्द्रहरुको उपलब्धता र पहुँच, वातावरणमैत्री सहरहरुमा वृद्धि, आर्थिक लगानीको वातावरण र पुँजीको पुनरुत्पादन जस्ता पक्षहरु नै पर्दछन् ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै विकासे सपना गाउँ गाउँमा पुगेको थियो ।

व्यवसायीका अनुसार विशेष गरी तत्कालीन एमालेको मनमोहन सरकारले घोषणा गरेको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ कार्यक्रमले नेपालका कुना कुनाका गाउँमा सडकको सुरुआत भयो ।

त्यतिबेला लिएको विकासे सपना आजसम्म पनि पूरा भने भएको छैन । सडक–बाटो लगभग सबै जिल्ला र सदरमुकाम पुगेपनि राजधानीका सडकहरु भत्केका भत्कै छन् भने भूकम्प पछिको पुनःनिर्माण कार्य उतिकै असरल्ल छ ।

०००

विकास र निर्माणमा बामे सर्दै गरेको मुलुक हो नेपाल । भूकम्प पछिका दिनहरुमा त पुनःनिर्माण र नवनिर्माणको युगमा प्रवेश गरेका रुपमा लिइन्छ नेपाललाई । तर के समयले माग गरेजस्तै ‘विकास’ हुन सकेको छ त नेपालमा ? धेरैले सोध्ने प्रश्न हो यो ।

जेजस्तो भएपनि, देशैभर सडक र अन्य पूर्वाधार फैलिने क्रम बढ्दो छ । पूर्वाधार विकासका काम बढे सँगै निर्माण उपकरण पनि भित्रिने क्रम बढ्दो छ ।

घर बनाउने, सडक खन्नेदेखि हाइड्रो पावर निर्माणका लागि समेत प्रयोग हुने औजारहरु हुन्, स्काभेटर, डोजर, रोलर, ब्याक्होलोडर, क्रेन, ब्याचिङ प्लान्ट तथा टनेल उपकरणको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै गैरहेको बिक्रेताहरु बताउँछन् । यस्ता हेभी इक्विप्मेन्टले निर्माणका कार्य चुस्त दुरुस्त बन्नमा सहयोग पुग्छ ।

०००

लामो समयदेखि निर्माण उपकरण बेच्दै आएका कन्टिनेन्टल ट्रेडिङका महाप्रबन्धक टंक भट्ट भने निर्माण क्षेत्रमा अझै पनि ५० प्रतिशत हेभी औजारहरुको प्रयोग हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘यद्यपि निजी सवारी साधनका लागि २४० प्रतिशत भन्सार कर लगाउने गरेको छ,’ कन्टिनेन्टल ट्रेडिङका महाप्रबन्धक भट्ट भन्छन्, ‘तर निर्माणका उपकरण भित्राउन भन्सार दर न कम छ, त्यो भनेको ४ प्रतिशत मात्र हो ।

कर कमी लिए पनि वा बढी लगाए पनि यस्ता औजार किन्ने भनेका त निर्माण व्यवसायी नै हुन् ।’ टेन्डर लिने काम पनि कहाँ सजिलो छ ।

निर्माण व्यवसायीले पनि घरखेत, भएका उपकरण र जायजेथा सबैथोक बैंकमा धितो राखेर टेन्डर भिड्ने गर्छन् । उनीहरुले टेन्डरकै क्रममा आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति राख्ने गर्छन् ।

तर पछिल्ला दिनमा ठुला औजार किन्ने निर्माण व्यवसायीलाई बैंकहरुबाट उचित वातावरण नबनेकै कारण चाहेजस्तो उपकरण खरिद गर्न नसकेको कुरा बाहिर आइरहेको छ ।

बैैंक व्यवसाय मैत्री नभएकै कारण निर्माण व्यवसायीले आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि निर्माण उपकरण खरिद गर्न नसकेको बताउँछन् महाप्रबन्धक भट्ट ।

उनी भन्छन्, ‘निर्माण उपकरणको अभावको पूर्ति निर्माण व्यवसायीले निर्माण उपकरण भाडामा लिएर पनि गरेको पाइन्छ ।

एउटै उपकरणलाई पालैसँग विभिन्न परियोजनामा लगाएर पनि गर्जो टार्ने गरेका छन् ।’ यसले गर्दा एकातिर निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती आउने, अर्काेतिर निर्माण औजारको पनि बिक्री वितरण नहुने हुन्छ ।

०००

लामो समयदेखि नै निर्माण क्षेत्रमै कार्यरत छन् दिनेश शर्मा । उनको पनि बुझाइ उस्तै छ ।

भन्छन्, ‘निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुनु भनेको पर्याप्त मात्रामा निर्माण उपकरणको प्रयोग नहुनु पनि हो । हिजो आज किन सडक समयमै बनेन भन्ने प्रश्न सबैले गरिरहन्छन् भने यसको कारण मध्ये चाहिने मात्रामा औजारहरुको प्रयोग नहुनु पनि हो ।’

नेपाली बजारमा निर्माण उपकरणको माग कस्तो छ त ? यसको जवाफमा दुसानका प्रबन्धक नरेश महर्जनको भनाइ भने फरक छ ।

दुसान नेपाली बजारमा अन्त्यन्त लोकप्रिय हेभी औजार बिक्रेता मध्ये एक कम्पनी हो । देशका धुले बाटो हुन् कि कालोपत्रे, दोसानका औजारहरुले खोलेका बाटो घाटो विकासे चर्चाका क्रममा उठ्ने नै गर्छ ।

प्रबन्धक नरेश महर्जन भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले त आवश्यकता अनुसार हेभी औजारहरु किन्ने गरेका छन् । तर, नेपालमा सरकारको त्यही क्षेत्रको काम गर्ने निकायले भने यस्ता औजारहरु आवश्यक मात्रामा किन्ने गरेकै छैन । जसले गर्दा निर्माण र विकास त ढिला भएको छ नै, सरकार स्वयम् नै त्यसका लागि जिम्मेवार छैन कि जस्तो देखिन्छ ।’

महर्जनका अनुसार, सरकारको कुनै विकासे विभागलाई डोजर चाहियो भने उसले आफूलाई चाहिने औजारका रुपमा किन्ने गर्दैन ।

चाहियो भने सडक विभाग या त कुनै निजी व्यक्तिको दैलो चाहर्ने गर्छ र भाडामा लिने प्रस्ताव गर्छ । उनी भन्छन्, ‘तैपनि सडक विभागले चाहिँ आफूलाई चाहिने औजार लिने गर्छ ।

तर, सडकका औजार सडककै लागि चाहिरहेको हुन्छ, ठिक त्यही बेला अर्काे विभाग वा मन्त्रालयले यस्तो औजारहरु लगेर फिर्ता गरिदिएन भने अनि विकास रोकिएन त ?’

पछिल्ला दिनमा मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै एक गाउँपालिका एक निर्माण उपकरणको नीति सरकारले लिएको छ ।

अहिले पनि निर्वाचित गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरुले विकासे काममा हात नहालिसकेको भएर हो वा विकास गर्ने बारे योजना नै नभएर हो, हेभी औजारको माग बढिरहेको छैन ।

तर दुसानका प्रबन्धक महर्जन भने आशावादी नै छन् ।

भन्छन्, ‘तर म आशावादी छु । अब विकासका काम अझै बढ्ने छन् । भत्केका घर मात्रै हैन भत्केका सडकहरु पनि नबनाइ उपय छैन । र, गाउँ गाउँका दूरदराजमा पनि बाटो घाटो नपुराइ हुँदै हुँदैन । सँगै बत्ती र उद्योग कलकारखाना पनि बढ्नै पर्छ भने । हेभी औजारहरु पनि बिक्री हुने कुरामा सकारात्मक परिवर्तन आउँनेछ ।’

 

 

 

...

आइतबार, १ असोज, २०७४

 

प्रतिक्रिया

Related