हेभी–इक्विपमेन्ट गोरखा अधिवेशनको माग– ‘ठुला औजारका लागि जिल्ला, उपभोक्ता मञ्च र व्यवसायी बिचको त्रिपक्षीय समिति चाहियो

स्थानीय निकायको बजेटमा हेभी इविप्मेन्ट किन्ने शीर्षक नछुट्याउन व्यवसायीको आग्रह
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी संघ गोरखाको चौथो अधिवेशनमा हेभी इक्विप्मेन्ट लिएर गरिने जुनसुकै कामका लागि जिल्लाको स्थानीय सरकार, उपभोक्ता मञ्च र व्यवसायी बिच त्रिपक्षीय समितिको आवश्यकता परेको महासंघ महासचिव उमाकान्त शर्माको भनाइ छ ।

व्यवसायीको डोजर जस्ले पनि माग्ने, तर नियमन पनि नहुने, हेभी औजारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुने समस्या रहँदै आएको सन्दर्भमा एफहिनका पदाधिकारीहरुले स्थानीय जिल्लाबाट हुने पूर्वाधार निर्माणका लागि लिइने हेभी औजार सञ्चालनका लागि त्रिपक्षीय समिति र सम्झौताको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी संघ गोरखाको चौथो अधिवेशनका लागि विशिष्ट अतिथि बनेर गोरखा पुगेका महासंघ महासचिव शर्माले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सँगै भएको मञ्चमा महासंघ पदाधिकारीहरुले एउटै स्वरमा आफ्नो व्यावसायिक सुरक्षाबारे चिन्तित हुँदै पहिलो पटक त्रिपक्षीय समितिमार्फत् आफूहरुको निर्माण औजार सञ्चालन गर्नु पर्ने तर्क अघि सारका हुन् ।

व्यवसायीका कुरा सुनेर गोरखा जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले व्यवसायीका मागहरु उचित रहेको जवाफ दिए पनि आगामी दिनमा कसरी काम गर्ने भन्ने मूर्त खाका भने दिएनन् ।

कार्यक्रममा महासंघका कोषाध्यक्ष सुरेश खत्रीले पनि सोही मागमा जोड दिदै स्थानीय निकायले हेभी औजार किन्नका लागि बजेट नै छुट्याउने परम्परा सुरु नगर्न अग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, ‘स्थानीय निकायले विकास बजेटबाट हेभी इक्विपमेन्ट किन्ने निर्णयले हाम्रो लगानी डुब्ने हुँदा यो निणर्यमा पुनरविचार गरियोस् ।’

महासंघ सचिव महेश राज पौडेलले देशको ७५५ बजेट खर्च गर्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई हेर्ने राज्य र समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले लाइसेन्स सरल हिसाबले उपलब्ध गराउन समेत आग्रह गरेका छन् ।

समस्याको चुरो यस्तो छ, तर एफहिनका व्यवसायी भने गम्भीर देखिदैनन्

सार्वजनि खरिद ऐनको पहिलो संशोधन पछि आएको सर्वाजनिक नियमावलीले जिल्लास्थित उपभोक्ता समूहलाई समेत ठेक्का गर्न दिने नियमावली ल्याएपछि अहिले स्थानीय जिल्लाका निकायहरु आफैं नै ठेकेदार बन्न थालेका छन् ।

यसले गर्दा निर्माण व्यवसायी, हेभी औजार व्यवसायी र उपभोक्ता समूह बिच अन्तरविरोध पैदा भएको छ ।

सरकारले पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर २ करोड एइडी बल्ब व्यापार गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई र फास्ट ट्रयाक जस्तो गौरवको सडक बनाउन पनि सेनालाई दिएर सरकार र सेना आफै व्यापार गर्न थालेको निजी क्षेत्रको चर्काे आवाज उठिरहेको छ ।

नियमावली संशोधनमा १ करोडसम्मका स्थानीय ठेक्का उपभोक्ता समूहलाई दिने भनेपछि स्थानीय निकायले समेत हेभी इक्विप्मेन्ट किन्नका लागि समेत बजेट छुट्याउन थालेका छन् ।

यस्ता औजारहरु सरकारी निर्णय वा उपभोक्ता समूह मार्फत् किन्दा भन्सार करमा समेत उन्मुक्ति मिल्ने हुनाले हेभी औजारहरु निजी क्षेत्रको भन्दा सस्तो रकममा उपभोक्ता समूहले किन्न सक्ने हुने देखिन्छ ।

यसले गर्दा निजी क्षेत्रको कार्य क्षेत्र संकुचन हुने र व्यावसायिक रुपमा निर्माण कार्य गर्ने व्यवसायीले सडक तथा पूर्वाधारका काम गर्दा काम पनि कमसल हुने चर्चा यतिबेला निजी क्षेत्रमा चलिरहेको छ ।

उपभोक्ता समिति मार्फत् सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न मात्र नभई काम गरी खान नदिन खोजेको निर्माण व्यवसायीको पनि आरोप छ ।

सार्वजनिद खरिद ऐनले आफूलाई पनि शासन गर्छ भन्नेबारे भने हेभी औजार व्यवसायीहरु गम्भीर हुने गरेका छैनन् भन्ने निर्माण व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

ऐनले गरेको अहितबारे निजी क्षेत्र एकै ठाउँ बसेर सरकार सँग आवश्यक छलफल गर्नु पर्ने कुरामा हेभी इक्विप्मेन्टको नेतृत्वले यस तर्फ चाँडै पहलकदमी गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

हेभी औजार भाडा लगाएर मात्र व्यवसायी भइन्न कि !

निर्माण क्षेत्रका विभिन्न समस्या मध्ये एक हो हेभी इक्विप्मेन्ट भाडामा लगाउने समस्या । नीतिगत समस्याका रुपमा रहेको हेभी औजार भाडामा लगाउनेबारे न सरकारले सोचेको छ, न निजी क्षेत्रले नै ।

निर्माण व्यवसायी आफैले पनि चाहने बित्तिकै किन्न नसक्ने र नेपाल सरकारसँग पनि पर्याप्त औजार नहुँदा हेभी औजार व्यवसायी भने यस्ता औजारहरु भाडामा लगाएर आइरहेका छन् ।

निर्माण कार्यका लागि आवश्यक उपकरणमा राज्यले ‘कस्टम ड्युटी’ छुट दिएको छ । तर यिनै औजार किनेर भाडामा लगाउने भन्ने कानुनतः प्रावधान छैन ।

यस्तै कानुनी कमजोरीका कारण सरकारले उपभोक्ता समूह मार्फत् जे गर्न खोजिरहेको छ, निजी क्षेत्र पनि यस्ता कमजोरी नसच्याउने र पेसागत रुपले आफू स्पष्ट नहुने हो भने भोलिका दिनमा झनै समस्या बढ्ने निश्चित छ ।

०००

कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य फणीन्द्र भट्ट, उपमेयर बिना श्रेष्ठ तथा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको पनि उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा सय जनाको उपस्थिति थियो भने अधिवेशनले नारायण खड्काको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ ।

 

....

बुधबार, ४ असोज, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related