‘रातारात पास’ शिक्षा ऐन विरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरुले गरे ‘युद्ध’को घोषणा

सामुदायिक विद्यालय धरासायी गर्न मिले तिनै दल, शिक्षा ऐन संशोधनमा आपत्ति जनाउँदै शिक्षाविद्हरुद्वारा राजिनामा
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । ‘एकादेशमा राजा थिए, उनको नाउँ ज्ञानेन्द्र शाह थियो । उनले पनि आफ्नो कुपुत्र पारसलाई युवारज घोषणा दशैंमा गरेका थिए ! जसरी यतिबेला शिक्षा विधेयक पनि दशैंका मुखमा र रातको समयमा पास गरिएको छ । हरेक कुत्सिक कार्य अन्धकारमै हुने र देश डुबाउने खेल लोकतन्त्रमा पनि सुध्रिएन अब हाम्रो त दशैं पनि सडकमै बित्ने भो ।’

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले सामुदायिक विद्यालयलाई आउँदो २० वर्षसम्म पनि सुधारको गुन्जायस नै नदिने गरी ढोकाबन्द गरेको विरोधमा अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै माथिका लाइनहरुमा प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

उनले थपे, ‘मुलुकमा ८३ प्रतिशत बढी विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने गर्छन्, तिनको भाविष्य डुबाउने खेल गरेर मुलुकलाई नै सदाका लागि अन्धकारमा धकेल्ने हर्कत ऐन संशोधनले गरेको छ भने हाम्रा लागि अब दशैंको उल्लास नै के बाँकी रह्यो र !’

फिर्ता नभए शिक्षामन्त्रीको राजिनामा

शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई लिनदिनमा मुछिएको आरोप लगाउँदै देशका मूल विद्यार्थी संगठनहरुले मन्त्रीको राजिनामा माग्दै आन्दोलन घाषणा गरेका छन् ।

उनीहरुले घातक संशोधित ऐन फिर्ता नभए शिक्षामन्त्रीले राजिनामा दिनु पर्ने सर्त राखेका छन् ।

अनेरास्ववियु, नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी, नेपाल लोकतान्त्रिक विद्यार्थी फोरम, अखिल छैठौं र अखिल पाँचौंले एकै ठाउँमा उभिएर शिक्षा ऐन संशोधन विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

विद्यार्थी संगठनहरुले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको विरोधमा ‘युद्ध’ को घोषणा गरेको बताएका हुन् ।

‘यो आन्दोलन मात्र हैन, युद्ध नै हो,’ अखिलकी अध्यक्ष नवीना लामाले भनिन्, ‘यो देशमा ठुला ठालु मात्रै बस्छन् कि गरिब र साधारण जनता पनि बस्छन् ? ठुलाठालू मुट्ठीभर छन् । ती १० प्रतिशतले ९० प्रतिशत जनाताको छोराछोरीले पढ्ने सामुदायिक विद्यालय माथि नै आगो लगाए सरह ऐन संशोधनको नाटक गरेका छन् । यस प्रति हामी आन्दोलन हैन युद्ध नै घोषणा गर्नु परे पनि पछि पर्दैनौं ।’

आन्दोलनका कार्यक्रम के छन् ?

आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, विद्यालयहरुमा कालो झन्डा गाड्ने जस्ता विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए ।

बिहीबार संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै ६ विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षहरुले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको बताए ।

यसैगरी असोज ७ गते प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, ८ गते देशभरका विद्यालयहरुमा कालोझन्डा गाड्ने र विज्ञहरुसँग सडक बहस गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन नहोला कि भन्ने आश

अनेरास्ववियुका सचिव लामिछानेले मन्त्री र सांसद्हरु दशैंमा बिक्री भएका पशु सरह भएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रपतिको स्थानबाट चाहिँ तत्कालै अनुमोदान नहोला कि भन्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

उनले भने, ‘हाम्रा शिक्षा मन्त्री र केही सांसद्हरु त दशैंका पशु सरह किनबेच भए भनेको सुनिन्छ । तर जे भए पनि मुलुककै शिर राष्ट्रपतिको शान त शिक्षा माफियाहरुले नझुकाउलान् कि ।’

उनले थपे, ‘हाम्रा कथित केही सांसदहरु त मुलुक सक्नकै लागि सांसद् भएका हुन् कि के हो ? जति विधि र ऐनहरु पछिल्ला दिनमा बनाइएका छन्, देश र जनताको सबैभन्दा न्यून वर्गलाई सक्ने गरी मात्रै बनाइएका छन् । किन यस्तो भइरहेको छ ?’

शिक्षाविद्ले दिए राजिनामा

सरकारले ३ गते संसद्बाट ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र २५ प्रतिशत मात्रै खुलाबाट ल्याउने ऐन पारित गरेपछि त्यसको विरोधमा शिक्षाविद्हरुले पनि राजिनामा दिएका छन् ।

ऐन संशोधन लगत्तै लोभी पापीहरु मिलेर सार्वजनिक शिक्षालाई २५ वर्ष पछि धकेलेको भन्दै विरोध गर्दै आएका शिक्षाविद्हरुले सरकारले देश र जनताको भाग्य र भविष्यमाथि शिक्षाबाटै सिद्ध्याउने गलत बाटो लिएको भन्दै राजिनामा दिएका हुन् र ऐन संशोधनको विरोधमा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा र मनप्रसाद वाग्लेले राष्ट्रिय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगबाट राजिनामा दिएका हुन् ।

सरकारले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मकै समग्र नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन तहको अध्ययन र विश्लेषण गरी मुलुकको शिक्षा नीति बनाउनका लागि सुझाव पेस गर्न भदौ १९ मा आयोग गठन गरेको थियो । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षमा रहेको आयोगमा ६५ सदस्य छन् । दुवै जना कार्यदलका समेत सदस्य हुन् ।

पास गराउनै षडयन्त्रपूर्ण- २६ प्रतिशत सांसद्ले मात्रै पारित गरेको ऐन 

यो विधेयक पास गर्ने बेलामा संसद्मा कूल सदस्यको २६।२२ प्रतिशत सांसद मात्र सहभागी थिए । विधेयक पारित हुँदा संसद्मा जम्मा १ सय ५५ सांसद मात्रै सहभागी थिए ।

संशोधित ऐनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ र क्षमतावानलाई प्रवेश । उत्साह भर्ने भन्दा पनि निषेध र सिन्डिकेट गर्ने गरी दलहरुले भित्रभित्रै प्रपञ्च गरेको स्पष्ट छ ।

संशोधनपछि शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन नसकेर फेल भएकाहरुले पनि यो सुविधा उपभोग गर्न पाउने छन् ।

धेरै अन्डा पाउने लोभमा मुर्गी नै काट्ने

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारको यो तरिकालाई व्यङ्ग्य गर्दै मूर्खताको संज्ञा दिएका छन् ।

उनले धेरै अन्डा एकै पटक पाउन कुनै लोभीले अन्डा पार्दै गरेको पोथीलाई मारेको सन्दर्भसँग सरकारको शिक्ष ऐन संशोधनको तुलना गरे ।

उनले भने, ‘यसरी बहुसंख्यक न्यून आय भएकाहरुको अवसरलाई मुर्गा बनाउँदै जाने हो भने अन्ततः देश नै मुर्गा बन्दैन र ?’

अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधनका नाउँमा इन्स्टिच्युसन नै खतम गर्ने खेलामा दलहरु लागिपरेको उनको आरोप छ ।

२६ हजारको माग सम्बोधन गर्ने नाउँमा सामुदायिक शिक्षा धराशायी बनायने षडयन्त्र

सरकारले अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने बहानामा पेस गरिएको विधेयकलाई समितिमा छलफलमा पठाउनुपर्ने सांसदको मागलाई समेत बेवस्ता गरेर ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट ऐन पारित गर्ने हर्कत गरेको हो ।

२६ हजार १ सय ५१ अस्थायी शिक्षकले केही सयमदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने नाउँमा सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर नै कमजोर हुने गरी ऐन संशोधन गरेको विज्ञहरुको ठहर छ ।

ऐन संशोधनले सामुदायिक विद्यालयका ८२ प्रतिशत बालबालिकाको भविष्य माथि खेलबाड भएको स्पष्ट छ । यसले अबको २० वर्ष विद्यालय सुधार नहुने निश्चित गरेको छ ।

अब लाइसेन्सलाई धोती लगाइदिए हुन्छ, खै ७ लाखको भविष्य ?

यतिबेला ७ लाख युवाहरु अध्यापन लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । ऐन संशोधनले यिनीहरुको भविष्य झनै अनिश्चित बनाएको स्पष्ट छ ।

यो संशोधनले पढेर लाइसेन्स निकाल्नु भन्दा राजनीतिक दलहरुको झोले बनाउन प्रेरित गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

काले काले मिलेर खाउँ भाले

यो ऐन पारित गर्न तिन प्रमुख दल एकै ठाउँमा उभिएका छन् । यो संशोधनले ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने’ दरबन्दी हटाएर सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने गरी ऐन संशोधन गरेको हो ।

गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा यसैगरी आन्दोलन गर्दै दलसम्बद्ध शिक्षकहरुले केही हलसम्म ऐनलाई लचक बनाउन सफल भएका थिए ।

अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन हृयाण्डसेक दिने गरी शिक्षा विधेयकमा आठौं संशोधन भयो त्यतिबेला । त्यसले स्थायीको परीक्षामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५१ र अस्थायी शिक्षकहरुको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ४९ प्रतिशत आउने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यस संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सामेल हुने कि गोल्डेन हृयाण्डसेक एक रोज्नुपर्ने विकल्प दियो । तर यतिबेला शिक्षमन्त्री रहेको काँग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले केही व्यक्तिहरुसँग मिलेमतो गरी ऐनबाट माफिया तथा लठयतीकरणलाई संस्थागत गरेका छन् ।

अस्थायी शिक्षकहरुको आन्दोलनपछि उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन दर्ता गरेका थिए । जसमा स्थायीको परीक्षामा ६० प्रतिशत अस्थायीबाट र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

त्यतिमात्रै हैन, ऐनमा परीक्षामा सामेल भएर फेल भए पनि अस्थायी शिक्षकहरुले गोल्डेन हृयाण्डसेक पाउने प्रावधान छ ।

पास हुँदा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशतलाई मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने व्यवस्था भएको छ ।

एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारी, काँग्रेस सांसद गगन थापा लगायतले यसको विरोध गरेका थिए । तर, विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध गर्ने सांसदहरुले पनि विरोधका लागि मात्रै विरोध गरेको आरोप लगाएका छन् ।

विद्यालर्थी संगठनहरुले संशोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता नभए अझै कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

...

बिहीबार, ५ असोज, २०७४

 

प्रतिक्रिया

Related