कति जडिबुटी निर्यात ? कति वर्षमा ?

‘२ महिनामै ३० करोड रुपियाँ बराबरको जटामसी तथा अर्किड निर्यात हुने’
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | जडिबुटीजन्य वस्तुको निर्यात पछिल्लो ५ वर्षमा ७७ अर्ब रुपियाँ मूल्य बराबरका निर्यात भएका छन् ।

नेपालले यो ५ वर्षको अवधिमा अदुवा, अलैंची, वनस्पति तेल औषधीजन्य जडिबुटी, सुगन्धित तेलजस्ता वस्तुको निर्यातबाट ७७ अर्ब २१ करोड रुपियाँभन्दा बढीको आम्दानी गरेको छ ।

५ वर्षमा जडिबुटीजन्य वस्तुमध्ये साढे १६ अर्ब रुपियाँ बराबरको अलैंची र ३ अर्ब १२ करोड रुपियाको अदुवा निर्यात भएको प्रवद्धन केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, वनस्पति तेल ४ अर्ब १६ करोड, औषधिजन्य जडिबुटी ६ अर्ब ४७ करोड र करिब १ अर्ब मूल्य बराबरको सुगन्धित तेल निर्यात भएको केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अदुवा र अलैंचीलाई कृषि तथा वनस्पतिजन्य दुवैखाले उत्पादनका रुपमा लिइन्छ । यस्ता वस्तुको वार्षिक निर्यात २०६९–०७० देखि २०७२–०७३ सम्म ६ अर्बभन्दा बढी थियो ।

गत आवमा भने निर्यात १ अर्ब रुपियाँ घटेर ५ अर्बको हाराहारीमा सीमित हुन थालेको छ ।

लोपोन्मुख प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिबन्धसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धी (साइटस) को दफा २ मा राखिएका प्रजाति निकासी गर्न प्रतिबन्ध गरिएपछि निर्यात कम भएको हो ।

जुन वैशाख १२ मा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर दफा २ का वनस्पति निकासी गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । व्यावसायीहरुका अनुसार दफा २ मा रहका जटामसी र अर्किड प्रजातिका जडिबुटी नै बढी निर्यात हुने गर्दछ ।

२ महिनामा ३० करोड रुपियाँ बराबरको जटामसी तथा अर्किड निर्यात हुने नेपाल हर्ब तथा हर्बल उत्पादक संघ बताउँछ ।

साइटिसको अनुसूचि २ मा राखिएका वनस्पतिहरु नेपालबाट पनि लोप हुने अवस्थामा रहेकाले निर्यात रोकिएको वन मन्त्रालयका सूचना अधिकृत यज्ञनाथ दाहालले जानकारी दिए ।

उनले भने ऐनअनुसार कुनै पनि वन तथा वनस्पति प्रजाती लोपन्मुख हुने अवस्थामा पुगे रोक लगाउनसक्ने प्रावधान छ ।

जटामासी र अर्किड प्रजातिका वनस्पतिको निर्यात पछिल्लो समयमा बढ्न थालेपछि यी प्रजातीका जडिबुटी संकटमा पर्न थालेका हुन् ।

यस्ता लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका वनस्पतिको दिगो संरक्षण गर्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लागाउन आवश्यक रहेको वनस्पति विभागका महानिर्देशक अखिलेश्वर कर्णले जानकारी दिए ।

उनले भने लोपन्मुख वनस्पतिको प्रजाति संरक्षण उत्पादन वृद्धि भएपछि निर्यात खुलाउन सकिन्छ । वनस्पतिजन्य निर्यातले देशको अर्थतन्त्र सुधारमा भूमिका खेलेको छ ।

यसको अनुसन्धानलाई थप बढाउने र व्यवसायीक खेती प्रवद्धनमा जोड दिने योजना रहेको महानिर्देशक कर्णले बताए ।

यता नेपाल हर्ब तथा हर्बल उत्पादक संघका गोविन्द घिमिरेले भने देशको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत जडिबुटी भएकाले निर्यात प्रवद्धन र विकासमा सरकारी ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए ।

‘जडिबुटी निर्यातमा सरकारी नीति नै बाधक छ, यसकारण पछिल्लो समय वनस्पतिजन्य वस्तु निर्यात घटेको हो,’ घिमिरेले भने, ‘सरकारी नीति निर्यात घटाउने होइन बढाउनेखालको हुनुपर्छ, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका क्रियाकलापमा सरकारको चासो बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । ’

जटामसी र अर्किडजस्ता प्रजातिको निकासीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो छवी बनाइसकेको भन्दै घिमिरेले सरकारी नीतिले ४ महिनायता निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा देशको व्यापारघाटा अझ चुलिने बताए ।

२ साताअघि हर्बल उत्पादक संघले ‘संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तराष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन २०७३’ लागू भएसँगै साइटिस को दफा २ मा राखिएका जडिबुटी निर्यात ठप्प भएकाले पुनः खुलाउन प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो ।

...

शुक्रबार, ६ असोज, ०७४ 

प्रतिक्रिया

Related