काभ्रे पाँचखाल क्षेत्र र ब्यारेकबारे अमेरिकी फरक दाउ थाहा हुँदाहँदै किन बोले देउवाले यस्तो कुरा ?

देउवा यूएन भ्रमण– कूटनीतिक रुपमा भने ‘असफल’ रहेको टिप्पणी
निर्माण सञ्चार, एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२ औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे दुवै खाले टिप्पणी सुरु भएको छ ।

‘केही हदमा सफलता, तर कूटनीतिक रुपमा ‘फेलियर’ ।

मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा नेपालको उम्मेदवारी, भएन उच्चस्तरीय लबिङ

सदस्य राष्ट्र रहेको नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियम अनुसार तोकिएका सदस्यहरुलाई तोकिएको अवधिमा विभिन्न जिम्मेवारी प्रदान गरिने वा अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिइन्छ । नेपालका लागि यतिबेला यौटा अवसर छ, ‘राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्का लागि नेपालको पनि उम्मेदवारी ।’

नेपाल जस्तो देशका लागि जुन कुरा प्रमुख राणनीतिक उद्देश्य हो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्नका लागि । यस्तो मुख्य उद्देश्यलाई प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्राथमिकता साथ नउठाएको परराष्ट्रका अधिकारीहरुको गुनासो छ ।

नेपालबाट अमेरिका भ्रमण तय गर्दादेखि नै उक्त उम्मेदवारीबारे चासो साथ लबिङ गर्न परराष्ट्रका अधिकारीले आग्रह गरेका थिए ।

परराष्ट्र स्रोत अनुसार मानवअधिकार परिषद्का लागि नेपालको उम्मेदवारीबारे प्रधानमन्त्री देउवाले न्युर्योक रहँदा सहभागी सदस्य राष्ट्रहरु मध्ये कुनै पनि सरकार प्रमुखसँग नेपाल पनि उम्मेदवारी दिदै छ भन्ने कुरै उठाएनन् ।

तर, शनिबार महासभालाई गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्मा नेपालको उम्मेदवारी रहेकोबारे प्रस्ताव राखेको थिए ।

दुर्भाग्य यो थियो कि, प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालका लागि समर्थन माग्दै गर्दा हलमा सहभागी सदस्य राष्ट्रहरुले ध्यानै दिएनन् ।

प्रम देउवाले सम्बोधन गर्ने समयमा एक त सहभागीहरुको संख्यामै कमी आइसकेको थियो ।

दोस्रो, आफ्नो उम्मेदवारी किन भन्ने तर्क राख्दै विश्व समुदायलाई कन्भिन्स गर्नु पर्ने प्रधामन्त्रीले बोलेको कुरामा कुनै दम नरहेको देखिएको सहभागी पत्रकारहरुले समेत टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयको सम्बोधन यो भ्रमणको सबैभन्दा कमजोरीको नमूना नै बन्न पुग्यो । 
प्रश्नकर्ता विद्यार्थी र पत्रकारहरुको अंग्रेजी भनाइ प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नसक्ता सोधाइ एउटा र जवाफ अर्काे हुन पुगेको भिडियो समेत यतिबेला भाइरल बनिरहेको छ ।

 

राष्ट्रसंघ महासभामा पनि यस्तो समस्या देखिएको थियो । यस्तो अवस्थामा प्रम देउवाले नेपालको उक्त उम्मेदवारीबारे अडिग भएर उभिनबाट चुकेको देखिन्छ ।

प्रम देउवाले नेपालको उम्मेदवारीबारे अडिग भएर लाग्न नसक्नुका पछाडि भारतसँगको परनिर्भरता हो भन्ने आँकलन गरिएको छ ।

किनभने, पूर्ववर्ती प्रचण्ड सरकार र केही दिन अघि आफू प्रधानमन्त्री भएपछिको भारत भ्रमणमा नेपालबारे प्रधामन्त्रीहरुले गरेको सम्झौतालाई पनि हेरिएको छ ।

भारत भ्रमणताका दुवै प्रधानमन्त्रीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले बोल्ने वा गर्ने कामबारे भारत र नेपालको एउटै धारणा हुनु पर्ने वा सल्लाहमा हुनु पर्ने सर्त स्वीकार गरेका थिए ।

तैपनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो उम्मेदवारीबारे भारत लगायत विश्वकै सदस्य राष्ट्रसँग कुरा राख्न हिच्किच्याउनु नपर्ने विज्ञहरुको राय छ ।

भ्रमणदलमा सदस्य रहेका परराष्ट्रका एक सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री देउवाको महासभा संवोधनलाई सदस्य राष्ट्रहरुले खासै महत्व दिएजस्तो महसुस नै भएन । यो पटकको न्युर्योक सहभागिता कुटनीतिक रुपमा ‘डिजास्टर’ सरह भएको भन्दा फरक पर्दैन । किनकि नेपालले लाभ लिन सक्ने अवसर पनि चुकेको महसुस भएको छ ।’

यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दमदार उपस्थिति नदेख्नुले अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धक्का लागेको उनले बताए ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटना विकास क्रम तथा नेपालमा संविधान निर्माण पछि सम्पन्न चुनावबारे कुरा राखेका थिए ।

शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगी भूमिकाको प्रशंसा गरेका थिए ।

शान्ति सेनाको कोटा बढाउनेबारे महासचिवबाट आश्वासन

प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रसंघसमक्ष शान्ति सेनामा खटिने नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व माथिल्लो तहमा पनि गराउन औपचारिक प्रस्ताव नै राखेका छन् ।

राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरससँग भएको औपचारिक भेटवार्तामा यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

प्रम देउवाले ‘शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको संख्या बढाउन तथा माथिल्लो तहका अधिकारीहरुमा सहभागिता बढाइदिन आग्रह’ गरेका छन् ।

सो भेटमा नेपालले विश्व शान्तिमा पुर्‍याएको योगदान स्वरुप नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट शान्ति मिसनमा माथिल्लो तह पाउनुपर्ने नेपाली सेनाको पनि तर्क छ ।

अहिलेसम्म नेपाली सेना अरूको कमान्डमा खटिनु परेको अवस्था छ । नेपाली सुरक्षाकर्मी विश्वका विभिन्न शान्ति मिसनमा ५ हजार भन्दा बढि कार्यरत छन् ।

यता नेपाली सेनाले भने विगत केही समय अघि आफ्नो कुल संख्याको १० प्रतिशतसम्म पठाउने निधो गरेको छ । तर, राष्ट्रसंघबाट त्यतिकै संख्याको माग भने भएको छैन ।

राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरसले नेपालको आग्रहलाई आफुले ध्यान दिने आश्वासन दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा। दिनेश भट्टराईले बताए अनुसार महासचिव गुटेरसले नेपालले विश्व शान्तिका लागि दिएको सैनिक योगदानको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए ।

सामरिक भूमि पाँचखाल ब्यारेकबारे प्रधानमन्त्रीहरु किन अमेरिकासँग झुक्ने गर्छन् ?

तर, उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले काभ्रे स्थित पाँचखाल ब्यारेकबारे स्तरोन्नतिको माग गरेको कुरा भने गम्भीर रहेको भन्दै विज्ञहरुले आलोचना गरेका छन् ।

प्रम देउवाले ‘पाँचखालस्थित शान्ति सेनाको प्रशिक्षण केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र क्षेत्रीयस्तरको बनाउन’ सहयोग मागेका छन् ।

यद्यपि कुन स्तरको कस्तो सहयोग भन्नेमा प्रधानमन्त्री आफै स्पष्ट नरहेको देखिएको छ ।

तर, अमेरिकाले कुनै पनि बहानामा पाँचखाल स्थित उक्त ब्यारेकलाई आफ्नो अनुकूलन सामरिक महत्त्वका रुपमा प्रयोग गर्न चाहेको विगतमा राजा महेन्द्रदेखि नै खुल्दै आएको छ ।

प्रम देउवाको आग्रहको प्रत्युत्तरमा महासचिव गुटेरसबाट ‘यसलाई सकारात्मक रूपमा आफूले छलफल अघि बढाउने’ आश्वासन पाएको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

तर, कुनै पनि बाहना पाउने बित्तिकै पाँचखाल क्षेत्रलाई नै आफ्नो सेना राख्ने स्थानका लागि प्रस्ताव गर्दै आएको अमेरिका र अमेरिका प्रभावित राष्ट्रसंघबारे गृहकार्य विना प्रस्तुत हुनु र सहयोगका नाउँमा जे जस्तो प्रस्ताव पनि गर्न नेपाल पछि नपर्नु र जस्तोसुकै सहयोग पनि बोक्ने भरिया नेपाल बन्नु उपयुक्त नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

चीन विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी योजना अनुरुप अमेरिका पाँचखाल क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक अखडा बनाउन चाहन्छ भन्ने सत्य पछिल्ला दिनमा नेपाली जनताले पनि बुझ्दै आएको तितो सत्य हो ।

यद्यपि राष्ट्रसंघ समक्ष गरिने प्रस्ताव अमेरिकासँग जोडिने कुरा होइन, तर शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका नाउँमा मध्यपूर्वी एसिया लगायत कतिपय देशमा आफ्नो सामरिक मस्सद समेत पूर्ति गरेको सन्दर्भमा गृहकार्य विनै हचुवाका भरतमा गर्ने प्रस्ताव घातक नहोलान् भन्न सकिन्न ।

 

 

...

आइतबार, ८ असोज, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related