चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी आयोजना जिम्मा दिने निर्णय खारेज गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

जनताको लागत सहभागितामा स्वदेशी पुँजीमै आयोजना बनाउन सकिने
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी आयोजना जिम्मा दिने भनि गरिएका निर्णयका साथै सबै प्रक्रिया खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार संयुक्त रुपमा बसेको दुई समितिको बैठकले चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई बुढीगण्डकी आयोजना दिने निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ९ गतेको बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

सो कम्पनीलाई बूढीगण्डकी आयोजना इञ्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट विद फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्न जिम्मा दिइएको छ ।

गेजुवाले ३० मेगावाटको चिलिमे आयोजना बनाउन १० वर्ष लगाएकाले थियो । त्यसैले यो १२ सय मेगावाटको आयोजना बनाउनमा पनि लामो समय लगाउने सांसदहरुले आशंका जनाएका थिए ।

यसकारण संसदको दुई समितिले गेजुवालाई हचुवाका भरमा निर्माणको जिम्मा दिएको दावी गरेका छन् । त्यस्तै, बुढीगण्डकीको निर्णय गर्दा प्रचलित कानुन तथा नियमहरु मिचेको समितिको संयुक्त बैठकको ठहर छ ।

साथै उक्त निर्णयमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत उल्लंघन गर्दै भएकाले सो निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न भनिएको छ ।

जनताको लागत सहभागितामा स्वदेशी पुँजीमै आयोजना बनाउन सकिने निर्णय निकाल्दै समितिले यसैअनुसार अगाडि बढ्न सरकारलाई भनेको छ ।

...

सोमबार, ९ असोज ०७४ 

प्रतिक्रिया

Related