नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अबको बाटो– केशवप्रसाद गौतम

व्यावसायिक संगठनहरु पनि देशको राजनैतिक प्रणाली र राजनैतिक वातावरणबाट निर्देशित हुन्छन्
निर्माण सञ्चार, महासंघ र अबको बाटो विषयक बहस । व्यावसायिक संगठनहरु पनि देशको राजनैतिक प्रणाली र राजनैतिक वातावरणबाट निर्देशित हुन्छन् । यो वस्तुगत सत्य हो । राज्यव्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई पनि निर्देशन दिने हुनाले हामीले चाहेजस्तै सबै कुरा गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ ।

यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

यो कुरालाई बुझेपछि मात्र हामी आजको परिस्थितिमा हाम्रो भूमिकालाई बुझ्न सक्नेछौ । म यस कुरालाई हाम्रो देशकै उदाहरण दिएर स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

पृष्ठभूमि हेर्दा

२००७ साल भन्दा पहिले हाम्रो देशमा राणाहरुको एकतन्त्री शासन थियो । त्यस बेला सामाजिक तथा राजनैतिक संगठनहरु प्रतिबन्धित थिए । निर्माण व्यवसाय पनि थिएन ।

२००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्र आएपछि सामाजिक एवंम राजनैतिक संगठनहरु नेपालमा पनि खुल्न थाले । व्यावसायिक रुपमा निर्माण व्यवसाय देखापर्यो तर सांगठनिक विकास भएन ।

२०१७ सालमा फेरी पंचायती अधिनायकवादी व्यवस्था आयो । सामाजिक राजनैतिक संगठनहरु प्रतिबन्धित भए । निर्माण व्यवसायिक संगठन हुने कुरै भएन ।

एनसिसिएनको जन्म : निर्माण क्षेत्र जन्मको पूर्वाधार

फलस्वरुप देश विकासको कामलाई अघि बढाउनका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा ईजरायली कम्पनीसंग साझेदारी गरी राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी खोले जसले पछि ल्ऋऋल् को रुप लियो । २०४७ सालमा संसदीय प्रजातन्त्र आएपछि राजनैतिक, सामाजिक, व्यवसायिक संगठनहरु खुल्न थाले । निर्माण व्यवसायी संघहरु पनि खोलिन थालियो ।

जिल्लामा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ क्षेत्रमा क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी संघ खुले र २०५४ सालमा काठमाडौंमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ गठन गरियो ।

राज्य संरचना अनुसार निर्माण व्यवसायी संघ र महासंघको ढाँचा विकास र विस्तार त्यसबेलाको राजकीय संरचना १ केन्द्र, ५ विकास क्षेत्र र ७५ जिल्ला भएकोले हामीले पनि महासंघलाई केन्द्रमा राखेर क्षेत्रीय र जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघको रुपमा सांगठनिक संरचना तयार गर्यौं ।

२०५४ देखि २०७४ साल सम्म हामीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई सशक्त बनायौं । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कारण राजधानी विकसित भएझै व्यवसाय पनि राजधानीमा विकसित भयो ।

फलस्वरुप काठमाडौंका व्यवसायीहरु सम्पन्न, सवल र उन्नत हुन पुगे । जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरु दुर्वल, पीडित भए ।

महासंघ पनि अब नयाँ ढाँचामा जानै पर्छ

अहिले फेरि देशको राजनैतिक व्यवस्था र प्रणालीमा आमूल परिवर्तन भएको छ । देश अव संघीय ढाँचामा प्रवेश गरिसकेको छ ।

संविधानतः नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल हो भन्ने हामीले पनि ख्याल गर्नै पर्छ । सोही अनुसार हामी संघीय ढाँचामा जानुको विकल्पै छैन ।

स्थानीय चुनावदेखि अब हुने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनले मुलुकलाई पूर्णतः संघीय ढाँचामा अवस्थित गराउने पक्का छ । संघीयतामा जादा देशको राजकीय शक्ति विकेन्द्रित हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा राज्यका शक्तिहरु केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेछन् । हिजोको व्यवस्था केन्द्रीकृत थियो अब विकेन्द्रीकरण हुनेछ ।

हिजो काठमाडौंंले देश चलाउथ्यो अब त्यसो हुँदैन ।

अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले देश चलाउने छन् भनी हाम्रो संविधानले उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ५६ को उपधारा २ अनुसार ‘नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछ’ ।

यस्तो हुने छ ढाँचा मुलुकको, कस्तो हुने हो हाम्रो ?

देशमा ७ प्रदेश छन् । प्रत्येक प्रदेशको राजधानी हुनेछ । सरकार हुनेछ । विधायक हुनेछन र आवश्यक नीति नियम कानुन पालना गराउन उच्च अदालत हुनेछ ।

प्रदेशको शासन अब केन्द्रबाट होइन प्रदेशबाटै हुनेछ । त्यस्तै प्रादेशिक निर्माण व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो नियम आफै बनाउने छन र प्रदेश स्तरीय महासंघ निर्माण गर्नेछन ।

अबको निर्माण व्यवसायी महासंघ बनाउने आधार र निर्धारक पक्ष

त्यसैले मुलुकको राजनीतिक तथा आर्थिक ढाँचा अनुकूल निजी क्षेत्रहरु चल्न सकेनन् भने डाइनोसर हुन बेर छैन । किनकि निजी क्षेत्र मुलुककै समृद्धिका लागि किनकि निजी क्षेत्र मुलुककै समृद्धिका लागि ‘सेल’ हुन् ।

आर्थिक चलायमानता आउँदा दिनमा झनै निजी क्षेत्रले नै गर्ने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले आफ्नो चलायमान ढाँचा र संरचना विकास गर्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ नै ।

मुलुकको ढाँचासँग एकाकार हुने र स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका अवसरहरु सबै व्यवसायी मित्रहरुका हात हातमा पुग्नेगरी अब महासंघ बन्न सकेन, स्थानीय निर्माण व्यवसायी मैत्री हुन सकेन भने, सोच्नुहोस् त हामी र हाम्रो यही महासंघ हाम्रा लागि कामयाव हुन सक्ला कि नसक्ला ?

त्यसैले, अब नेपालमा ७ वटा प्रदेश हुने भएकाले निर्माण व्यवसायीका पनि ७ वटा महासंघ हुनेछन् । प्रादेशिक महासंघले आफ्नो प्रदेशको महासंघ चलाउन आफै विधान बनाउनेछ ।

प्रादेशिक व्यवस्थापिका र सरकारसंग सम्बन्ध स्थापित गरेर प्रादेशिक महासंघले आफ्नो प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन र नीति नियमहरु बनाउन लगाउनेछ र प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमा अगाडि बढ्नेछन् ।

त्यसरी नै जिल्लाहरु र स्थानीय तहका निर्माण व्यवसायीहरुलाई संगठित गरी प्रदेशमा विकास निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने छन् ।

अब जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट आफ्ना जायज मागहरु पुरा गराउन काठमाडौं धाउनु पर्दैन । प्रदेशबाटै जायज मागहरु पुरा हुनेछन् ।

अब प्रदेशमा बन्ने ऐन नियमहरु प्रदेश सरकारले देशको आवश्यकता र प्रदेशको हितलाई ध्यानमा राखी बनाउने छ । निर्माण उद्योगको विषयमा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो हित अनुकूलको नीति बनाउन सक्नेछ ।

हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा निर्माण कार्य गराउनका लागि बोलपत्र अवार्ड गर्दा कुनै प्रदेशमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटन नपाइने व्यवस्था छ भने कतै खुल्ला प्रतिस्पर्धा छ ।

अर्थात् हरेक प्रदेशको प्रादेशिक सरकार स्वायत्त एवम् अधिकार सम्पन्न हुनेछ । हरेक प्रदेशका नियम कानुनहरु प्रदेशको इन्टरेस्ट अनुसार बेग्ला बेग्लै हुन सक्नेछन् ।

जस्तो भारतको कतिपय प्रदेशमा मदिरा नियन्त्रित गरिएको छ, कतिपय प्रदेशमा निषेध गरिएको छ, कतिपय प्रदेशमा खुल्ला छ ।

यसरी चालौं पाइला

जिल्ला र स्थानीय तहलाई प्रादेशिक महासंघले सदस्य संघका रुपमा संगठित गर्नेछ ।

त्यसपछि प्रादेशिक महासंघ निर्माण गर्न मौजुदा अवस्थामा रहेका क्षेत्रीय संघहरुले आफ्ना सदस्य संघहरुलाई आमन्त्रित गरी विशेष भेला बोलाउने छ र त्यस प्रदेशका आवश्यक विज्ञ र अग्रज निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत सम्मिलित गरी प्रादेशिक महासंघ निर्माण गर्न एउटा तदर्थ समिति गठन गर्नेछ ।

त्यसै भेलाबाट विधान बनाउन एउटा विधान मसौदा समिति समेत बनाउने छ ।

त्यस पछि तदर्थ समितिले आवश्यक तयारी गरी १–२ महिना भित्रमा प्रादेशिक महासंघ निर्माण गर्न भेला बोलाई प्रादेशिक महासंघको विधान पारित गर्नेछ र त्यसै विधान अनुसार (उपयुक्त समयमा) निर्वाचन गरी प्रादेशिक महासंघको गठन गर्ने छ ।

स्थानीय तहमा रहेका गाउपालिकाहरु, नगरपालिकाहरु, उपमहानगरपालिकाहरु र महानगरपालिका र जिल्लामा संगठित भएका सबै निर्माण व्यवसायी संगठनहरु सम्बन्धित प्रादेशिक संघका सदस्य हुने छन् ।

उनीहरुले पनि आफ्ना क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरुको भेला गरी तदर्थ समिति बनाई उपयुक्त प्रकृयाबाट संगठन निर्माण गर्ने छन् ।

हालको महासंघ बन्ने छ ‘कन्फेन्डरेसन’

हालको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सन्दर्भमा हामीले महासंघलाई प्रमोट गरेर प्रादेशिक महासंघको पनि महासंघ अर्थात् महासंघलाई अब ‘कन्फेन्डरेसनका’ रुपमा राख्नु पर्दछ ।

७ वटै प्रादेशिक महासंघहरुको स्टाटस समान हुनेछ र ७ वटै प्रादेशिक महासंघहरुबाट कन्फेन्डरेसन निर्माण गर्न कति प्रतिनिधि कुन पद्धतिबाट आउने छन् र कन्फेन्डरेसनको स्वरुप कस्तो हुने छ, काम, कर्तव्य र अधिकारहरु के के हुने छन भन्ने बारेमा प्रादेशिक महासंघको गठन पछि आपसी सल्लाह र समझदारीबाट निर्णयमा पुग्नु उचित हुनेछ ।

परिवर्तन आवश्यकता छ किन ?

आज हाम्रो देशबाट २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रात्मक व्यवस्था मात्र समाप्त भएन एकात्मक केन्द्रीकृत व्यवस्था पनि समाप्त हुदैछ । देशमा यत्रो परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा पुरानो केन्द्रीकृत जमानामा बनाइएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको विधान अनुसार देशको व्यावसायिक संगठन चलाउन सकिदैन ।

महासंघको विधानमा सामान्य संशोधन गरेर पनि पुग्दैन ।

किनभने संघीय संरचनामा देश गइसकेपछि र विकेन्द्रीकरणको अवधारणा लागु भइसके पछि अबको प्राथमिकता भनेको स्थानीय तहमा संगठन निर्माण गरी देशमा प्रादेशिक महासंघ निर्माण गर्नु हो ।

महासंघको विधान संशोधन गर्नु होइन ।

स्थानीय तहमा संगठन निर्माण नभई प्रादेशिक महासंघको गठन नभई अनुमानको भरमा महासंघको विधानमा समय सापेक्ष संशोधन समेत गर्न सकिदैन ।

आदरणीय अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी साथीहरु !

०५४ सालमा हामीले निर्माण व्यवसायी महासंघको स्थापना गर्यौं । म पनि महासंघको संस्थापक सदस्य हुँ । संस्थापक सदस्य मात्र होइन त्यसबेला महासंघको विधान बनाउन समेत योगदान गरेको व्यक्ति हुँ ।

मैले श्रीयक्षध्वज कार्कीज्यू र श्री ऋषि अधिकारीज्यूले विधानको ड्राफ्ट लेखेको कुरा महासंघको अभिलेखमा सुरक्षित छ । त्यसैले यो महासंघ प्रति मेरो हार्दिक लगाव छ । म महासंघको शुभेच्छुक हुँ र सदा शुभेच्छुक रहिरहनेछु ।

महासंघ हुनेहरुको मात्रै हैन भन्ने नभुलौं

त्यसैले देश संघीयतामा गए पनि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार केन्द्रमा निहीत रहेका कतिपय अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगे पनि निर्माण व्यवसायी महासंघको इतिहासलाई हामीले सदा जीवन्त राख्नु पर्दछ ।

आजसम्म जुन रुपले महासंघलाई हामीले लैजानु पथ्र्याे अघि बढ्न र चाहेजस्तै गरी अघि बढ्न सकिएन होला । तर, के कुरा ख्याल गरौं भने महासंघ हुनेहरुको मात्र हैन, सबै व्यवसायीको साझा घर हो भन्ने नभुलौं ।

नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुको हकहित र व्यवसायीहरुका मान सम्मानका लागि हामीले गरेका अन्दोलनहरु र उपलब्धीहरुलाई जीवन्त राख्नुपर्दछ ।

त्यसका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई नेपालका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरुको एकताको प्रतिकको रुपमा महासंघलाई राख्नु पर्दछ ।

त्यतिमात्र होइन सबै प्रादेशिक महासंघहरुलाई समन्वय गर्ने अभिभावकहरुको रुपमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई राख्नु पर्दछ ।

तर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको गठन स्वरुप अधिकार र कर्तव्यहरु परिवर्तित राष्ट्रिय परिस्थितिमा कस्तो हुनेछ भन्ने बारेमा अहिले हलुका टिप्पणी वा संशोधन गर्न पर्याप्त हुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ ।

यस बारेमा गहन अध्ययन चिन्तन गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र पद्धतिहरुको अध्ययन गर्नु पर्नेछ । त्यस कामका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका सबै शुभेच्छुकहरु आजैदेखि जुटौं ।

 

 

 

...

लेखक– निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्, प्रस्तुत आलेख निर्माण व्यवसायी महासंघको विधान–२०५४ मा नवौं संशोधनको मस्यौदाका रुपमा गौतमले पेस गरेको विचारको सम्पादित अंश हो ।

 

...

बुधबार, १८ असोज, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related