सडक विस्तारमा अदालत किन बनेको छ बाधक ? एउटै सडक खण्डमा १६७ सम्म आदेश गर्ने अदालतलाई कसरी हेर्ने जनताले ?

कर्मनासा-हरिसिद्ध-गोदावरी ४.५ किमी मा १६७ र चाबहिल-जोरपाटी-साँखु ११.५ किमी सडकमा १११ आदेश
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । अनुसन्धानले सडक विस्तार कार्यमा अदालत समते बाधक रहेको देखिएको छ ।

राजधानीभित्र तथा नाकाबाट जोडिने सडक विस्तारमा कस्कसको अवरोध छ भन्ने बारे गत माघ–फागुनमा निर्माण मिडयाले गरेको अध्ययनले सर्वाेच्च अदालतले गरेका पटके आदेशहरु पनि सडक विस्तारको बाधक रहेको देखाएको हो ।

नागढुंगा–कलंकी सडक— नालीबेली’ शीर्षकमा निर्माण बिम्ब राष्ट्रिय मासिक फागुन अंकमा प्रकाशित उक्त फिचरमा कोटोश्वर–त्रिपुरेश्वर हुँदै कालीमाटी, कलंकी र नागढुंगा सडक विस्तारमा स्थानीयले गरेका अदालती खेलोमेलोदेखि निर्माण व्यवसायीकै अप्रत्यक्ष भूमिकामा अदालतमा मुद्दा हालिदिएको नालीबेली प्रकाशित छ ।

सो सडक खण्ड विस्तारमा २०३० सालदेखि नै स्थानीयले अवरोध सिर्जना गर्दै आएका थिए ।

मुआब्जा पाएर पनि सडक विस्तार गर्न नदिने स्थानीयहरुलाई राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरुले समेत बोेकेको पाइएको छ ।

सांसदहरुले नै सिकाएर स्थानीयलाई मुद्दा हाल्न लगाउने गरेको पनि पाइएको छ भने कतै कतै पेश्की लिएर काम लम्ब्याउने नियत राखेर निर्माण व्यवसायीले समेत मुद्दा हाल्ने र स्टे अर्डर गराउने गरेको पाइएको छ ।

यसबारे सम्बन्धित सडकको नालीबेली जान्न तलको लिंकमा क्लिक गरेर पढ्नु होला

यस्तो छ कलङ्की–नागढुङ्गा नालीबेली

 
अदालती पटके आदेशभित्र मिलेमतो अध्ययनले अदालतले दिने गरेका यस्ता पटके आदेश भित्र वकिल, निर्माण व्यवसायी, स्थानीय र स्थानीय नेताहरुको मिलेमतो पनि देखिएको छ ।

यस्ता मिलेमतो कतै जानाजान त कतै नजानीकनै एकता भएको देखिन्छ । कतै स्थानीयलाई नेता र निर्माण व्यवसायीले त कतै एक्ला एक्लै उक्साएर अदालतसम्म पुर्याइएको पाएको छ ।

यस्ता घटना विशेषगरी नागढुंगादेखि कलंकी, कालीमाटी र त्रिपुरेश्वर खण्डमा बढी नै पाइएको छ ।

हचुवाकै भरमा आदेश, विकासको बाधक नभई साधक बन्ने कि अदालत !

अदालती पेसा अँगाल्ने कानुन व्यवसायीहरु पनि ‘कर्पाेरेट पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी’ अन्तर्गत निजी क्षेत्र जिम्मेवार भए जस्तै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा उत्तदायी नबन्ने हो भने अधिकार दिलाउने नाउँमा विकासमा बाधा सिर्जना गर्ने भित्र अदालती धन्दाहरु बढ्दै जाने देखिन्छ ।

गएको पञ्चायती कालखण्डदेखि बहुदल र गणतन्त्र कालखण्डसम्म पनि सडक विस्तार नहुनुले यही सत्य देखाएको छ ।

कर्मनासा-हरिसिद्ध-गोदावरी ४.५ किमी सडक विस्तारमा अदालती आदेश मात्रै हेर्दा १६७ पटक तथा चाबहिल-जोरपाटी-साँखु ११.५ किमी सडकका लागि १११ पटक आदेश भएका छन् ।

यसले के देखाउँछ ? भनी यतिबेला अदालतलाई नै प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।

एउटै सडकलाई लिएर ४ पुस्तासम्मले मुद्दा हालेका छन् । त्यही सडक खण्डमाथि अदालतले पनि सयौं पटक आदशे दिइरहनुले अदालती कार्यशैली माथि पनि प्रश्न चिह्न त उठेको छ नै, यसले अदालत समेत सडक विस्तार र विकासमा बाधक भएको स्पष्ट देखाउँछ ।

कलंकी–नागढुंगा नालीबेली, यस्तो छ विडम्बना

यही पीडाको कथा सुनाउँछन् सडक विभागका डिजी र उपत्यका विकास प्राधिकरणका डा भाइकाजी तिवारी । महानगरपालिका पनि सडक विस्तारमा अदालतबाट सास्ती पाएको बताउँछन् ।

यही कथा अन्नपूर्ण पोस्टले पनि प्रकाशित गरेको छ ।

उसले कलंकी-नागढुंगा सडक विस्तार कार्य रोक्न सर्वोच्च अदालतले २३ साउन ०७३ सालमा अन्तरिम आदेश दिएपछि उक्त सडकखण्डको काम रोकिएको कथा पस्केको छ।

कलंकीका सानु श्रेष्ठसहित ४७ स्थानीयले सडक विस्तार क्रममा घरजग्गामा असर पुगेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सडक विस्तारका कारण आसपासका स्थानीयलाई ‘अपूरणीय क्षति’ हुने अवस्था रहेको ठहर गर्दै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सडक विस्तार कार्य रोक्न भनेको थियो।

तर, त्यसको एक वर्षसम्म पनि अन्तिम फैसला भएको छैन। त्यसअघि सडक विस्तार कार्य रोक्नुपर्ने मागसहित सोही सडकअन्तर्गतका जग्गाधनी गोपालकृष्ण नकर्मीलगायतले रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की (हाल अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश) र गोपाल पराजुली (हाल प्रधानन्यायाधीश) को संयुक्त इजलासले स्थानीयको घरजग्गामा असर पुग्ने गरी सडक निर्माण रोक्न गत वर्षको वैशाख १४ मा अर्को अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

अदालती आदेशले करोडौं बजेट फ्रिज हुन्छ, जिम्मेवारी लिने को ?

सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भए पनि अन्तिम फैसलामा विलम्ब भएका कारण काठमाडौं उपत्यकासँग जोडिने दर्जनभन्दा बढी सडक आयोजनाको काम यतिबेला ठप्प छ।

सडक निर्माण लथालिंग हुँदा काठमाडौंका सडक हिलाम्मे छन् भने सडकमै खाल्डाखुल्डीका कारण पैदलयात्रु दुर्घटनाको सिकार बन्दै आएका छन्।

विकास अवरुद्ध हुँदा सरकारबाट विनियोजन भएको करोडौं बजेटसमेत फ्रिज भएको छ।

वार्षिक विकास बजेट एक त खर्च हुँदैन, दोस्रो अदालत समेत असंवेदनशील देखिदा, आएजति सबै मुद्दा लिने र आदेश दिने मात्र कर्मचारी बन्दा, बर्सेनी बजेट र विकास घाटाको जिम्मेवारी अदालतले चाहिँ लिनु पर्दैन ?

के अदालतका हाकिमहरु स्वर्गबाट विमान चढेर हिड्ने गर्छन् ? उनीहरुका लागि पनि यो सडक आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ भने, आदेश दिने बानीलाई बदलेर सार्वजनिक मुद्दामा फरक किसिमको अनुसन्धान बेन्च राख्नु पर्छ कि पर्दैन ?

एउटै सडक विवादमा स्थानीय जग्गाधनीको मागअनुरूप सयभन्दा बढी अन्तरिम आदेशसमेत भएका छन् । यसरी पटके आदेश दिदै जाँदा अदालतको जनता प्रति कस्तो छाप र छवि बन्ला त ?

उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको रेकर्डअनुसार सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुंगादेखि (त्रिभुवन राजमार्ग), जोरपाटीदेखि साँखु, जोरपाटीदेखि नै सुन्दरीजल, गल्कोपाखादेखि चक्रपथ, सीतापाइलादेखि भीमढुंगा, सातदोबाटोदेखि गोदावरी, सातदोबाटोदेखि चापागाउँ, कर्मनासा हरिसिद्धिदेखि गोदावरी र ढोलाहिटी-सुनाकोठी सडक निर्माण कार्य रोकिएको छ।

आदेश दिएका ती मुद्दाहरु यतिसम्म लम्बिएका छन् कि, सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसलामा विलम्ब भएका छन् ।

अन्तिम फैसला आउँदा कति जना मुद्दा दायरकर्ताहरुको स्वर्गबास समेत भइसकेको देखिन्छ । यसबारे आयोजना प्रमुख दीपक केसीले अदालतको आदेशकै कारण उपत्यकाको सातदोबाटो-चापागाउँ र जोरपाटी-सुन्दरीजल सडक निर्माण कार्य पूरै ठप्प भएको बताए।

‘अदालतको आदेशका कारण यो सडक निर्माणको प्रगति शून्य छ’, उनले भने। अदालतको आदेशपछि स्थानीयले ठेकेदारलाई सडकमा प्रवेश गर्न दिएका छैनन्।

उनले दुई वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएका सडक पनि अदालतको आदेशकै कारण रोकिएको जानकारी दिए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रेकर्डअनुसार मुलुकभर सडक निर्माण आयोजनासम्बन्धी १६१ वटा विवाद अदालतमा पुगेर अल्झेका छन्।

तीमध्ये झन्डै आधा काम अदालतकै अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको छ। बाँकी आधामा अन्तरिम आदेशबाट काम नरोकिए पनि अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ। अदालतबाट निर्णयमा विलम्ब हुँदा उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका, नगरपालिका र नगरोन्मुख गाउँपालिका बढी प्रभावित बनेका छन्।

उपत्यकाभित्र कतिपय ठाउँमा साविकदेखि कायम भएको बाटो अतिक्रमण गरेर पनि भौतिक संरचना निर्माण गरिएको, एकपटक क्षतिपूर्ति दिई योजना र मापदण्ड लागू गरिएको क्षेत्रमा पनि घरबास बनेको, एकपल्ट क्षतिपूर्ति दिएर योजनै तय भइसकेपछि फेरि सम्पत्ति भोगचलनका नाममा क्षतिपूर्ति माग गरिएको अवस्था दर्शाउँदै सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले सर्वोच्चमा दायर रिट खारेज गर्नुपर्ने मागसहित आठ पृष्ठ लामो बहस नोट पेस गरेका छन्।

विकासका पक्षमा उभिने नजिरलाई अदालतकै अटेर !

उनले सर्वोच्चबाट बृहत् सार्वजनिक हितविरुद्ध रिट जारी नहुने, सार्वजनिक हितका निमित्त गर्न लागिएको कार्यलाई अवरुद्ध गर्ने कार्य न्यायसंगत नभएको र कानुन एवं विकासको बीच अन्तद्र्वन्द्व भए अदालत विकासकै पक्षमा उभिनुपर्ने सर्वोच्चका थुप्रै नजिरसमेत पेस गरेका छन्।

उपत्यका सडक आयोजनाका कानुनी सल्लाहकार हरेराम तिवारीले अदालतबाट छिटो निर्णय नहुँदा गम्भीर समस्या देखिएको बताए।

‘जे भए पनि छिटो निर्णय गरिदिनुपर्‍यो। त्यसपछि एउटा निकास हुन्छ। काठमाडौंमा झन् विकराल समस्या छ’, कानुनी सल्लाहकार तिवारीले भने।

सर्वोच्चका कायममुकायम रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले सडक विकाससम्बन्धी मुद्दामा छिटोछरितो गर्न लागिपरेको बताए।

‘सर्वोच्चमा अरू मुद्दा पनि हेर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको हो। यस्ता थुप्रै मुद्दा हेर्दा(हेर्दैको अवस्थामा छन्। कति मुद्दामा छिटो गर्न लगातार सुनुवाइ गर्ने काम पनि भएको छ। हामी गम्भीर छौं’, सर्वोच्चका प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यायले भने।

उनले विगतमा न्यायाधीश अभावले पनि केही समस्या रहेको प्रस्ट पारे।

सडक विभाग, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले दिएको स्रोत अनुसार अदालती आदेशले विस्तार हुन अवरोध गरेका सडकखण्डहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

यी हुन् अन्तरिम आदेशले रोकिएका सडक, नाम, दूरी र अन्तरिम आदेशको संख्या

  • त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुंगा १२. ५ किमि ८४ वटा
  • चाबहिल-जोरपाटी-साँखु ११.५ किमि १११ वटा
  • कर्मनासा-हरिसिद्ध-गोदावरी ४.५ किमि १६७ वटा
  • ढोलाहिटी-सुनाकोठी-चापागाउँ ७.१ किमि ७१ वटा
  • जोरपाटी-सुन्दरीजल ७ किमि ७९ वटा

 

 

...

शनिबार, २१ साउन, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related