काभ्रे–सिन्धुपाल्चोकमा टिपर व्यवसायीमाथि कर थोपरेपछि व्यवसायी अदालतमा

निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बाटो प्रयोगबापत् कर लिने भने पछि टिपर व्यवसायी र स्थानीय नगर–गाउँपालिकाहरु बिच विवाद उत्पन्न भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकबाट काभ्रे हुँदै उपत्यका भित्रिने टिपरहरुलाई ठाउँ ठाउँमा कर लिने गरी नगरपाकिलाहरुले कर असुल्नु अवैध हो भन्दै टिपर व्यवसायी अदालत गएका छन् ।

निर्वाचित निकाय बनेलगत्तै पनौती नगरपालिकाले उसको बाटोबाट सामान ओसारपसार गरेबापत् कर असुल्ने निर्णय गरेको छ । पनौती नगरपालिकाले गरेको यस्तो निर्णयप्रति टिपर व्यवसायीको असन्तुष्टि रहेको वाग्मती टिपर व्यवसायी संघका अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवरले निर्माण सञ्चारलाई बताए ।

अध्यक्ष कुँवरले आफूहरुले दिएको सल्लाहलाई समेत नगरपालिकाले अटेर गरेपछि आफूहरु अदालत पुग्नु परेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी सिन्धुपाल्चोकबाट मालबाहक टिपरमा उपत्यकामा ल्याउने गर्छौं, तर सिन्धुपाल्चोकले पनि ठाउँ ठाउँमा कर लिने, अनि काभ्रेले पनि बाटैपिच्छे कर लिने गर्यो भने हामी चाहिँ मर्ने ?’

टिपर व्यवसायी संघ वाग्मतीले अनावश्यक लिइने करको वैधानिकता पनि पुष्टि नभएको र व्यवसायीहरुलाई मर्का परेको भन्दै अदालत गुहारेको हो ।

व्यवसायीहरुले पनौती नगरपालिका, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला समन्वयन समिति विरुद्द उच्च अदालत पुगेका छन् । आफ्नो बाटो प्रयोग गरेबापत् सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वयन समितिले पनि कर लिन थालेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा कर लिएपछि काभ्रेले पनि कर लिने निहुँ बनाएको व्यवसायीको गुनासो छ । उनीहरु एउटै बाटोमा एउटै मालबाहक टिपरले ठाउँपिच्छे कर लिन नहुने तर्क गर्छन् ।

सिन्धुपाल्चोक जिससले कर लिएपछि मण्डन देउपुर नगरपालिकाले पनि आफ्नो बाटो प्रयोग गरेको भन्दै प्रति टिपर २ सय ५० रुपियाँ लिने निर्णय गरेको छ । यसले व्यवसायीहरुलाई आन्दोलित बनाएको अध्यक्ष कुँवरले बताए ।

आक्रोशति व्यवसायीका अनुसार सिन्धुपाल्चोकबाट राजधानी पुग्ने मालवाहक टिपरलाई बाटो परेकै आधारमा स्थानीय सरकारहरुले कर लिने हो भने सिन्धुपाल्चोकबाट छुटेको एउटा टिपर सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, भक्तपुर र काठमाडौं गरी चार, चार ठाउँमा कर तिर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुने बताउँछन् ।

‘जुन कुरा अवैधानिक मात्र होइन, व्यवसायीमाथिको शोषण र अन्याय पनि हो, त्यसैले हामीलाई न्याय चाहियो भन्दै हामी अदालत पुगेका हौं, अध्यक्ष, कुँवरको भनाइ छ ।

कर निर्धारणबारे केन्द्र सरकारको उदासीनता पछि जसले जहाँ मनलाग्यो त्यही कर लिने परम्परा नै सुरु भएको देखिन्छ । २० वर्षसम्म स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधि विहीन थिए ।

तर स्थानीय निर्वाचन लगत्तै गठन भएका स्थानीय निकायहरु आफ्नो ठाउँमा आर्थिक स्रोत जुटाउने नाउँमा कर लगाउने उपाय सुझाइ रहेको देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रालय वा सरकार सम्बद्ध निकायले कर निर्धारणबारे क्राइटेरिया नतोक्ने हो भने कर लिने विषयम पनि मनलाग्दी विकास हुने र त्यसले अन्ततः स्थानीय उपभोक्ता वा जनता नै मारमा पर्ने देखिन्छ ।

टिपर व्यवसायीहरु पनि नगरपालिकाहरुले जाथभावी थोपर्ने करका कारण व्यवसायी मारमा परेको र अन्ततः नागरिहरु ठगिन बाध्य हुनु परेको बताउँछन् ।

‘हामीले कर तिरे पछि त सामान ढुवानी महंगो हुने छ । महँगो मूल्य तिर्ने को हुन्, जनता नै होइनन् ?’ एक व्यवसायीले भने ।

वाग्मती ट्रिपर व्यवसायी संघका अध्यक्ष कुवँर भन्छन्, ‘उक्त नियमअनुसार सिन्धुपाल्चोकबाट काभ्रे मात्रै आउने ट्रिपरहरुले पनि मण्डन, देउपुर, पाचँखाल, धुलिखेल, वनेपा नगरपालिकालाई कर बुझाउँनु पर्ने देखिन्छ, यस्तो नियम काहीँ पनि छैन । हामी मान्न तयार पनि छैनौं ।’

पछिल्लो घटना अनुसार पनौती नगरपालिकाले पनि प्रति ट्रिपर ५ सय रुपियाँ कर असुल्ने गरेको छ । त्यसो भएपछि व्यवसायीले साउन ८ गते आइतबार दर्ता गरिएको मुद्दामा उत्प्रेरण र परमादेश सहित अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

गत बुधबार साउन १८ गते विपक्षीलाई समेत डाकेर छलफल गराउने भन्ने आदेश उच्च आदलतले पुनः भदौ ३ गतेलाई सारेको छ । कुवँरका अनुसार ‘उक्त मुद्दामा स्थानीय सरकारहरुले एउटै शीर्षकमा फरकफरक मापदण्ड बनाएर लिन थालेको कर अन्त्य हुनुपर्छ’ भनिएको छ ।

बाटो प्रयोग गरेवापतनै काभ्रे जिल्ला समन्वयन समितिले ५० रुपियाँ असुल्दै आएको छ भने पनौती नगरपालिकाले ५ सय टिपरको शुल्क र थप ५० सडक शुल्क लिदै आएका छन् ।

सिन्धुपाल्चोक जिसस, काभ्रे जिसस, पनौती नगरपालिका र सभाहरुलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरिएको छ । उक्त मुद्दा व्यवसाहीहरुले दर्ता गरेपनि आमउपभोक्ताको पक्षमा हुने व्यवसायीहरुको निष्कर्श छ ।

 

...

मंगलबार, २४ साउन, ०७४ 

प्रतिक्रिया

Related