डा केसी भर्सेज चिकित्सा शिक्षा विधेयक ? अथवा ‘मनमोहन’ भर्सेज मेडिकल माफिया ?

मनमोहनका नाउँमा ‘स्वास्थ्य–सहकारी–मोडेल’ रोक्ने भित्री खेलको गोटी बन्नबाट रोक्ने कि सिधासादा डा केसीलाई ? कि त निजी क्षेत्रका सबै मेडिकल बन्द गराउन सरकार तयार होऊ
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । डा गोविन्द केसी भर्सेज नेपालको चिकित्सा शिक्षा विधेयक जस्तो देखिने गरी सतहमा आउने गरेको स्वास्थ्य आन्दोलनभित्र लुकेको कालो सत्य के होला ?

धेरै मागहरु स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका लागि उपयुक्त देखिदै गर्दा किन डा केसीका सबै माग ‘मनमोहन’ विरुद्ध केन्द्रित बन्ने गरेका छन् ?

यसबारे हल्ला टिप्पणी गर्ने, सञ्चार जगत्ले पनि एकपक्षीय हिसाबले लेख्ने गर्दा डा केसीलाई अमरण अनसनको ब्रान्ड बनाएर मेडिकल क्षेत्र भित्र मौलाउँदै आएको एकाधिकारवादी माफियातन्त्रका काला गतिविधि भने छोपिने गरेको छ भन्दा धेरैलाई तितो र नराम्रो लाग्न सक्छ ।

यस्तो सुन्दा धेरैले भन्न सक्छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिबको पहुँच हुनु पर्यो भनेर मर्नै तयार भएकार गौ–प्राणी डा गोविन्द विरुद्ध यस्तो वकवास गर्ने ? भनेर ।

तर, वास्तविकता केही राम्रा माग देखाएर दूधमा विष मिलाए सरह डा केसीको सिधासादापनबाट फाइदा लुट्न पल्केको पनि कुनै वर्ग छ कि भनेर समाचारक्षेत्रले भने हेर्न र सोध्न समेत नभ्याएको स्वाङ गरेको देख्दा आठौं आश्चर्य लाग्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।

केही रैथाने मेडिकल माफियाहरुले डा केसीलाई ‘पपेट’ बनाएप्रति दुनियाको ध्यान जान पनि आवश्यक देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सहकारी मोडेलको अभ्यासको राम्रो नमूना नराम्रो हो ?

वास्तवमा पुराना रैथाने मेडिकल माफियाको एकलौटी बजार गुम्ने भित्री स्वार्थले मनमोहन विरुद्ध डा केसी जस्ता भला मानिसलाई मार्न समेत पछि नहट्ने जस्तो घृणित कार्य गरेको देख्दा बुझेकाहरुलाई भने भित्र भित्र मुटु पनि दुख्दो हो ।

यदि केसीले उठाए जस्तै अरु मेडिकल माफियालाई सरकारले रोक्ने चेस्टा गथ्र्याे भने, पतञ्जलीका नाउँमा नेपालभित्र खोलिएका स्वास्थ्यका नाउँमा ब्रह्मलुट फैलाइए माथि किन बोल्दैनन् केसीका सेन्टिमेन्टल समर्थकहरु ?

सेन्टिमेन्टल समर्थकहरु, कतै तपाईहाम्रो विवेकले सही नसोच्ने हो भने डा केसी जस्ता भला मानिसलाई माफियाको गलत उद्देश्यका लागि उपवास गराएरै मार्ने काममा कतै हामी पनि जोडिदै त छैनौ ?

यदि मनमोहनकै नाउँमा खोलिएको स्वास्थ्य संस्थामाथि रिस हो भने आजसम्म विपी, गणेशमान, महेन्द्र नारायण निधि, सुष्मा कोइराला आदिका नाउँमा खोलिएका अस्पातलहरु पनि विघटन नै गरिने कुरा पनि त उठ्नु पर्ने होला कि !

नत्र वीर र महाराज गन्ज शिक्षण अस्पताल भित्र मौलाइरहेको माफियातन्त्र छिनाल्ने हिम्मत किन गर्दैनन् गगन थापाहरु ?

डा केसीको अनसन समर्थन गर्दै अघि पछि दौडने गगन थापाहरुले आफै मन्त्री हुँदा गरेका केही गलत हर्कतहरु पनि सोचनीय छन् कि !

‘सेन्टिमेन्टल’ अनसनले जहिले पनि वास्तविकता भने छोप्ने गरेको तीतो सत्य जनताका नजरमा ल्याउनेबारे हिम्मत गर्नै पर्छ ।

डा केसीको समर्थन गर्दा गर्दै त्यही भित्र लुकेको कालो सर्पको विषक्त फँडाबारे सजग हुनु पर्छ भन्नु नराम्रो होइन कि !

विधेयक पास पछिका परिस्थिति

बिहीबार दिउसोसम्म पास हुन नसकेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिको कार्यदलबाट साँझ अबेर पास भएको छ ।

समिति अन्तर्गतको कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक माथि आएका संशोधन समेटेर प्रतिवेदन बुझाए पछि विवाद चुलिएको थियो ।

कार्यदलले विधेयकमाथि संशोधनका लागि २८ बुँदे प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनले डा केसीका अघिल्ला अनसने मागलाई सम्बोधन गर्न तयार गरेको माथेमा प्रतिवेदन भन्दा केही बुँदामा फरक अभिमत लगेको स्पष्ट देखिन्छ ।

के छ फरक वा संयोजनका लागि उठाएको ?

कार्यदलले विधेयकको दफा १३ मा उपदफा ९६० थपेको छ ।

जसमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू हुनुअघि आशय पत्र लिई भौतिक पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज सञ्चालनमा ऐनले बाधा नपार्ने उल्लेख छ।

समितिले यसले केसी र निजी क्षेत्रको संयोजन गर्न बुद्धिमतापूर्ण बुँदा बुझाएको जिकिर गरेको छ ।

यदि केसीले उठाएकै बाटोमा हिड्ने हो भने ओम हस्पिटल जस्ता अस्पतालहरु पनि खारेजी गर्ने ठाउँमा पुग्ने र सीमिति माफियाहरुले केसीका सदासयबाट गलत फाइदा लिने तर्क गरेको छ । यस्तो धारणा समितिका एक सदस्यले बताएका हुन् ।

के थियो अघिल्लोमा ?

डा केसीसँग यसअघि सरकारले गरेको सम्झौता र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारिएको विधेयकमा उपत्यकाभित्र १० वर्षभित्र कुनै मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज खोल्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । जसलाई संशोधन गरी उपदफा ६ थपिएको हो ।

निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने गरेको शोषण र उत्पीडनलाई सरकारको गतिलो मेकानिजमले नियन्त्रण गर्ने हो । नकि सिधासाधा जनताल नियन्त्रण गर भन्दै आमरण अनसनमा उत्रनु पर्ने ।

यो देशको विडम्बना नै यस्तो छ कि, सुधार गर्ने प्रधानमन्त्रीकै तह तयार देखिदैन ।

उनीहरु मेडिकल माफियाबाटै पालित पोषित हुने गरेकाले, चुनावी खर्च माफियाबाटै पाउने गरेकाले राजनीतिक दलका गलत आचरण भित्र माफियाहरु हुर्केका छन् ।

मेडिकल क्षेत्र मात्र किन, वन क्षेत्र, हाइड्रो क्षेत्र, हाइवे, शिक्षा, सहकारी, बैंक, राजनीति, अर्थनीति, मन्त्रालय सबै नै विदेशी डलरका कब्जामा भएको नेपालमा डा केसी जस्तै सबै जनता सजग र सचेत पहलकदमी लिने ठाउँमा पुग्ने हो भने, देश बन्ने छ ।

नत्र डा केसीको अनसनको प्रतिफल जहिले पनि अतिवादीका पक्षमा मात्रै हुन जाने देखिन्छ । डा केसी मृत्युकै मुखमा पुगुन्जेलको अनशनले प्रकारान्तरले माफिया नै मोटाउने पनि देखिन्छ ।

नया दफामा भनिएको छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै लेखिएको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धित निकायबाट आशयपत्र प्राप्त गरी मेडिकल, डेन्टल वा नर्सिङ विषयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरिसकेका शिक्षण संस्थालाई यस ऐन बमोजिक सम्बन्धन दिन बाधा पर्नेछैन।’

यही दफामा समितिका सदस्यहरुबीच विवाद हुँदा बिहीबारका वैठकमा गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

प्रतिवेदनले मनमोहन, बीएन्डसी मेडिकल लगायतका कलेजलाई सम्वन्धन दिन सकिने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरेको स्पष्ट देखिन्छ । साँझ अबेर समितिको पूर्ण बैठक बस्ने गरी विधेयक पेस हुने गृहकार्य सँगै विधेयक समितिबाट पास हुने कार्यदल सदस्य रामहरि सुवेदीले बताएका हुन् ।

पास भयो भने के हुन्छ ?

यतिबेला डा केसीको ११ औं चरणको आमरण अनसन १९ दिनदेखि रोकिएको छैन । डा केसीले आशयपत्र नवीकरण नगर्ने व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।

तर, संसदीय समितिमा सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने सांसदहरु बढी भएपछि डा भगवान कोइराला लगायतले आशयपत्र लिइसकेका हकमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेका पूर्वाधार भए सम्वन्धन दिन सकिन मध्यमार्गी बाटो सुझाएका थिए ।

कार्यदलले भने सम्वन्धित निकायले तोकेको पूर्वाधार भएकालाई सम्बन्धन दिन सकिने हुन्छ । यो विधेयक लागू भएपछि उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने दफा १२ मा भने कायमै रहने जुक्ति समितिले राखेको देखिन्छ ।

माफियाकै चंगुलमा दल र सरकार, ३० वर्षदेखि नै यस्तै छ लोकतन्त्र ?

 
समाजवादी भन्न पछि नपर्ने तर समाजवादी आचरण व्यवहारमा कतै पनि नपाइने दलका नेताहरुले नेपालका कुनै पनि क्षेत्रमा नीति बनाएका छैनन् । नीतिहीनताको उपज हो स्वास्थ्य क्षेत्रको यो हालत ।
 
यदि कृषि क्षेत्रमा पनि यस्तै मालामाल हुन्थ्यो भने माफियाहरु त्यसैका बलमा सरकार हेरफेर सम्म गर्ने ल्याकत राख्थे भन्नुमा कुनै दुविधा नराखे हुन्छ ।

 

कृषि, वन, बाटो, सडक, ऊर्जा, अर्थतन्त्रका कुनै पनि क्षेत्र राजनीतिक दलकै माफिया शैलीका सिकार बनेका हुन् । आफ्नो दल र आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर दिल्ली धाउने नेपाली नेताहरुको शैलीको उपज हो नेपाली जनताहरुको यो उत्पीडन ।
 
गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि देश बनाउछु भनेर आन्दोलन गर्ने यी दलहरुका विगत ३० वर्षदेखिका कार्यशैलीमा बदलाब आएको छैन ।
 
अहिले पनि संविधान संशोधनका नाउँमा सांसद खरिद विक्री गर्नेहरुले स्वास्थ्य नीति सही बनाउलान् र डा केसीहरुले अनसन बस्नु नपर्ला भन्नेबारे आशंका छ ।

 

...

बिहीबार, २६ साउन, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related