त्रिवि उपकुलपति नै दरिए ‘मेडिकल माफिया’, आफू अनसनमै हुँदा सम्बन्धन दिएको रहस्य खुलेपछि डा केसीको उतानो टाङ

अनसन र सम्बन्धनको भित्री चलखेलले जन्मायो आशंका -- तीर्थ खनिया विरुद्ध केसीले दिए यस्तो चेतावनी
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । डा गोविन्द केसी ११ औं अनसनमा रहेकै बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काठमाडौँ नेसनललाई सम्बन्धन दिएको खुलासा भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत त्रिवि कुलपति तीर्थ खनिया नै यसमा मुछिएको पाइएको छ ।

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको तथ्य फेला परेपछि डा गोविन्द केसीले आफूलाई लाज लगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

जबकि उनी आफै ११ औं नसनमा बसिरहेका थिए ।

मनमोहन विरुद्ध लक्षित उनको अनसनले अन्य मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइरहँदा थाहै नपाउने कुरा माथि राजनीतिक खेल रेहेको आलोचकहरुको भनाइ छ ।

डा गोविन्द केसी अनसनमै रहेको बेला त्रिविले नेशनल कलेजलाई सम्बन्धन दिइनुले शंकालाई मलजल पुगेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत मुछिएको पाइएको छ ।

तर मनमोहन विरुद्ध खनिदै आएका डा केसीको अनसनले अरु मेडिकल कलेजलाई पनि सम्बन्धनबाट रोक्ने भएपछि रातारात यस्तो निर्णय गरिएको उच्च स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि यो चलखेलमा आड दिइएको आशंका गरिएको छ  |

त्रीबी स्वीकारोक्ति र सर्वोच्चको फैसला 

प्रस्तावित नेसनल मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिषद्ले सम्बन्धन दिएको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) लाई जानकारी नगराएको कुरा डिन डाक्टर जगदिशप्रसाद अग्रवालले बताएका हुन्।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) विद्यापरिषद् २०७० को निर्णयविपरीत र चिकित्सा शिक्षा ऐन नआएसम्म सम्बन्धन नदिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत नेशनल कलेजले सम्बन्धन दिइएको पाइएको हो ।

२०७० सालमै क्षमता नभएको भन्दै आइओमले नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिन रोक लगाएको थियो । यो कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन सर्वोच्चको २०७३ फागुन १९ को फैसला विपरीत समेत रहेको छ ।

त्रिवि पदाधिकारीले सम्बन्धनकै सम्बन्धमा सर्वोच्चको दोस्रो फैसला आइसकेपछि पहिलो आदेशको आधारमा सम्बन्धन दिएको दाबी गर्दै आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गरेका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको फागुन १९को संयुक्त इजलासले त्यसबेला गरेको फैसला विरुद्ध यसरी त्रिवि उपकुलपतिले सम्बन्धन दिएका हुन् ।

फैसलाले, ‘प्रा केदारभक्त माथेमाको कार्यदलको प्रतिवेदन, नेपाल सरकारले डा गोविन्द केसीसँग गरेको सहमति तथा यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई २०७१ कात्तिक २५ मा लेखिएको पत्रको मूल अभिप्राय चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ।

यस प्रकार भएका कामकारबाहीलाई अपहेलनाको विषय बनाउनु उचित हुँदैन,’ भनेको छ ।

यस्तो छ भित्री खेलोमेलो

उच्च स्रोतका अनुसार करिब २० दिनअघि त्रिवि कार्यकारी परिषदले सर्वोच्च अदालतलाई काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिएको जानकारी पत्र पठाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको मानहानी सम्बन्धी परेको मुद्दाका आधारमा त्रिविले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो। कलेज सञ्चालकले भने शुक्रबार मात्र सम्बन्धन पाएको पत्र बुझेका छन्।

यसैबीच, डा केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन तत्काल फिर्ता नलिए १२औँ अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्।

OOO

यस्तो छ नेशनल कलेजको विवाद

२०७० सालमा डाक्टर प्रकाश सायमी त्रिविको डिन हुँदा थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने क्षमता नभएको भन्दै बन्द गरिएका थिए।
 
२०७० सालमै त्रिविका उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनसहितका पदाधिकारीहरुले आफै सूचना निकालेर सम्बन्धन लिन आह्वान गरी चार वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
 
तर, आइओएमले त्रिविको उक्त प्रतिवेदन नियमविपरीत भन्दै बैठकमा लगेन।

२०७० कात्तिक २७ मा आइओएमकै प्राध्यापक डाक्टर कविरनाथ योगीले सञ्चालनमै नआएको उक्त शिक्षण अस्पतालमा बिरामी भरिभराउ रहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

नेशनल कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारीले कलेजले सम्बन्धन पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
कलेजको सम्बन्धन विषयमा यथासमयमै निर्णय नगरी राख्नु वैध अपेक्षाविपरीत हुने हुनाले सम्बन्धन दिने विषयमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्नू  भन्दै सर्वोच्चले २०७१ भदौ ३१ गते परमादेश जारी गरेको थियो।

त्यसपछि कलेज सञ्चालक र आइओएमबीच पटक(पटक यस विषयमा विवाद भएको थियो। नेशनल कलेजले सर्वोच्चको आदेश भन्दै सम्बन्धन लिन पटक-पटक लबिङ गर्दै आएको थियो।
 

 

...

आइतबार, ३ भदौ, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related