एनआरएनले फर्कायो बाढीपीडितको हाँसो— सरकारले थप्यो पीडैपीडा, सरकारी राहतमा हिलो र ढुंगा

निजी क्षेत्र र युवा संघले लगाए तराईका पीडितलाई ठुलो गुन, सरकारी कार्यशैलीमा लाग्यो घुन
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । बाढी पीडितको आहतमा राहत दिनु कता हो कता, ... घर ज्वाइँलाई खानैको धन्दा भनेझै मधेसका नाउँमा राजनीति गर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई भने संविधान संशोधन गर्नु नै सबैभन्दा पहिलो कार्यभार बन्यो, जतिबेला तराईका जनता बाढीले बगाएको जमिनमा बस्ने बास र खाने गास समेत नपाई छटपटाइरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री सहितको गृहमन्त्रालयको टोलीले बाढी गएकै दिन त के दुई दिनसम्म पनि अवलोकन गर्न भ्याएन । जतिबेला तराईका प्रमुख सहरहरु, जनकपुर, विराटनगरको विमानस्थल, सप्तरी, सिरहा त के चितवनको सौराह समेत जलमग्न बनेको थियो ।

जतिबेला पनि तराई मुक्तिकै लागि दल खोलेर दुकान चलाइरहेका’ दलहरु राजधानीमा बसी भारतीय दूतावास धाइरहेका थिए, तर तराईवासी जनता भने ‘उद्धार गर, खान देऊ’ भनी राई रहेका थिए ।

जलमग्न धर्तीमा मरेका बच्चाको लास समेत संस्कार गर्न नपाएर कोसीमा बगाउँदै भक्कानी रहेका थिए ।

सरकारी राहतको तराईबासीले गरे अस्वीकार

यतिबेला बाढी गएको झन्डै ३ हप्ता बितिसकेको छ । तर तराईमा भने सरकारको उपस्थिति नै छैन । केही दिन कतै कतै हेलिकोप्टर बाट गएका सरकारी राहत भने बाढी पीडित जनताले लिन समेत मानेनन् ।

सरकारी बेवास्ता चरम भएको भन्दै उनीहरुले सरकारी राहत समेत अस्वीकार गरेका थिए । बाढीपछि यतिबेला स्वास्थ्य समस्या बढिरहेको छ । तर सरकारको स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य संस्थामै सीमित छ ।

बरु, केही दिन तराईकै बस्तीहरुमा बसी एमाले निकट युवा संघले राहत, उद्धारका काम मात्रै हैन, तिलाठीको खाँडो नदीले भत्काएको भूमहीको बाँध समेत बनाएर तराईबासी पीडितका मनमा मल्हम लगाएर सराहनीय काम गरे ।

निजी क्षेत्रका राहत वितरण बरु प्रभावकारी भए, तर सरकारले आफ्नो सबैभन्दा निकम्मा रुप यतिबेला बाढी पीडितमाथि देखाइरहेको छ ।

मानव अधिकारवादी भन्नेहरुलाई सायद यसबारे बोल्ने फुर्सद समेत नभएको महसुस भइरहेको छ ।

एनआरएनको योगदान

सरकारी राहत अस्वीकार गर्दै आएका सप्तरीका बाढी पीडितले अघिल्लो हप्ता धुर्मुसले वितरण गरेको राहत स्वीकार गरेका थिए भने यतिबेला गैरआवासीय नेपालीहरुको संगठन एनआरएनएले वितरण गरेको राहतल पीडितका मुहारमा समेत हाँसो ल्याइदिएको छ ।

पाँच दिन अघि एनआएनएको टोली अढाई करोडको राहत लिएर सप्तरीमा पुगे । उनीहरुले राहत मात्र नभई स्वास्थ्य टोली सहित गाउँ गाउँमा पसेर पीडितको स्वास्थ्य उपचारमा समेत संलग्न भए ।

एनआरएनले बाढीबाट प्रभावित झन्डै ५ हजार परिवारलाई आपतकालीन राहत सामग्री वितरण गरेको जनाएको छ। उनीहरुले गृहमन्त्रालयसँग समन्वय गरी राहतमा गएको बताएका छन् ।

बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सप्तरीका जनतालाई संघले राहत वितरण गरेको संघले बताएको हो । अध्यक्ष शेष घले स्वयम् राहत लिएर प्रभावित क्षेत्रमा पुगे, आफ्नै व्यवस्थापनमा उनी पीडितकै सेवामा जुटिरहेको देखियो ।

जहाँ संघका उपाध्यक्ष कुमार पन्त एवं आइसीसी सल्लाहकार त्रिलोक गुरुङसहितका व्यक्तित्व राहत वितरणमा उपस्थित थिए ।

संघले अगष्ट २२ देखि २५ तारिखसम्म सप्तरीको बोदेबसाईन, तिरहुत, तिलाठी, कोहिलारी बसाईन र कोमध्यपुरा गाउँका झण्डै ५ हजार बाढीप्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गर्यो ।

संघले त्रिपाल, झुल तथा केही दिनका लागि पुग्ने खाद्य सामाग्रीसहितको प्याकेज बनाएर वितरण गरेको हो।

जसमा २५ किलो चामल, दाल, नुन, तेलजस्ता अत्यावश्यक खाद्य सामाग्री पनि समावेश थिए। प्रतिपरिवार झण्डै ६ हजार रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज वितरण गरेको जनाएको छ।

बाढी प्रभावित सरकारी डाटा भन्दा बढी नाजुक

संघले बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन पछि सरकारले भने भन्दा बढी खतरनाक रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

‘बाढी र डुवानबाट जुन मात्रामा क्षति भएको छ, त्यसको तुलनामा हामीले दिएको सहयोग पर्याप्त छैन’ अध्यक्ष शेष घलेले राहत वितरण सकिएपछि भने, ‘बाढी प्रभावितले गासबासको अभावमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर गैरआवासीय नेपाली संघले आपतकालिन राहत मात्रै वितरण गरेको हो, उहाँहरुलाई पुनःस्थापित गर्न नेपाल सरकारले नै काम गर्नुपर्छ, सरकारप्रति जनताको गुनासो नराम्रो रहेछ ।’

राहत वितरणसँगै संघले ती स्थानमा स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन गरेको जनाकारी दियो ।

उनीहरुले आइसीसी सदस्य झुमादेवी लिम्बुको संयोजनमा चिकित्सक तथा नर्सहरु सहभागी स्वास्थ्य शिविरले ती क्षेत्रका एक हजार पाँच सय भन्दा धेरै बिरामीलाई प्राथमिक उपचार गरेको बताए ।

बाढी पीडितका लागि दिन तयार सरकारी खाद्यान्नमा ढुंगा र हिलो
यता भने सरकारले बाढी पीडितका लागि पठाउन भनी तयार गरेको नेपाल खाद्य संस्थानको खाद्यान्नमा ढुंगा र हिलो समेत भेटिएको छ ।
सरकारले बाढीपीडितलाई पठाउन लागेको राहतमा चरम लापरवाही भएको देखिए पछि आपूर्ति मन्त्रीले त्यसको ‘एक्सन’ लिइने बताएका छन् ।
 
आजै पीडित क्षेत्रमा पठाउन लागिएको खाद्यान्न सिमीमा एक किलोसम्मका ढुंगा, गोबर, माटो र बालुवा पाइएको हो ।
केही दिन अघि सप्तरी क्षेत्रमा सरकारले पठाएको खाद्यान्न गुणस्तरहीन, कुहिएको भेटिएपछि सरकारी राहत पीडितले नलिने घोषणा गरेका थिए ।
 
सरकारले केही दिन अघि त्यही गोदामबाट पठाएको ४० किलो सिमी बाढीपीडितलाई पठाएको थियो ।आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलसमेतको संलग्नतामा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले खाद्य संस्थानको काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा रहेको सदर धान गोदाममा अनुगमन गर्दा यस्तो भेटिएको हो ।
 
बाढीपीडितलाई राहतस्वरुप पठाउन लागिएको उक्त सिमी गुणस्तरहीनसमेत भेटिएको छ । 
 
बाढीपीडितलाई थप पठाउन लागिएको खाद्य बस्तुमा अखाद्य पदार्थ रहेको सूचनाको आधारमा मन्त्रालयले अनुगमन गर्दा फापर, उवा र चामलमासमेत प्रशस्तै कैफियत देखिएको हो ।
 
राहतका लागि स्टक राखेको ७ सय २० क्विन्टल सिमी परीक्षण गर्दा उक्त सिमी प्याक गरेको बोरामा ढुंगा, माटो, बालुवा, गोबर, चाउचाउका टुक्रा लगायत भेटिएको छ ।

संस्थानमा दुई वर्षभन्दा पुरानो चामल समेत भण्डारण गरेर राखिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पका समयमा बंगलादेश सरकारले दिएको १० हजार क्विन्टल चामल अझै पनि संस्थानको गोदाममा थन्किएको अवस्थामै छ ।

 

...

आइतबार, ११ भदौ, २०७४

 

 

प्रतिक्रिया

Related