निर्माण उद्योगलाई गति दिन शक्तिशाली पूर्वाधार निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने कि !

‘निर्माण व्यवसायी महासंघ र अबको बाटो’ विषयक बहस शृखंला
निर्माण सञ्चार, निर्माण बहस नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको १९ औं वार्षिक साधारण सभाको सन्दर्भमा ‘निर्माण व्यवसायी महासंघ र अबको बाटो’ विषयक धारावाहिक प्रस्तुति आरम्भ गरिएको छ । यस बहसमा संघका नीतिगत उपमहासचिव विष्णु बूढाथोकीले निर्माण उद्योगमा देखिएका समस्या समाधानको लागि दीर्घकालीन ‘सोलुसन’ दिनु पर्ने धारणा राखेका छन् । त्यसका लागि फरक संरचना नै तयार गर्नु पर्ने उनको धारणा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ—

सुरुआत

हुन त यस अघि पनि महासंघ नेतृत्वले निर्माण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कुनै ‘शक्तिशाली संरचना’ तयार गरौं भन्ने प्रस्ताव नगरेको होइन । कहिले निर्माण मन्त्रालयका कुरा उठे त कहिले ‘निर्माण बोर्ड’ गठन गर्ने ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका आदरणीय अध्यक्षज्यूबाट नै पटक पटक यसलाई उठाउनु भयो ।

यो प्रस्तावबारे अझै पनि सुन्ने र सोच्ने बेला आएको छैन कि जस्तो गरी सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालिरहेको महसुस भइरहेको छ ।

राज्य पूर्वाधार विकासको यति गम्भीर निकाय खडा गर्ने प्रति अझै सचेत छैन कि भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ । छिमेकी देशहरुमा पनि यस्तो निकाय छन् भन्ने नेपालका अधिकारीहरुलाई थाहै छ ।

छिमेक छाडेर अलिपर जाँदा पूर्वी एसियाली मुलुकहरुले पनि पूर्वाधार विकासका लागि राज्यले छुट्टै संरचना नै तयार गरी विकासलाई गति दिएको देखिएकै छ ।

तर, विकास बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने पूर्वाधार विकासको क्षेत्रबारे अझै पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुले देश निर्माणको भविष्य कता जाँदै छ भन्ने चिन्ता आमनेपालीमा रहेकै छ ।

बाटो घाटो बिग्रेमा निर्माण व्यवसायीलाई गाली र कालो सूचीमा राख्न मात्र खोज्ने हामीकहाँ संस्कार नै बनिसकेको छ । विकास बजेट बरु फ्रिज हुँदा यहाँको सरकारलाई आनन्द आउँछ कि जस्तो देखिन्छ ।

तर पूर्वाधार विकास र निर्माण भित्र रहेका तमाम समस्याहरुलाई एउटै बेन्चबाट हल गर्ने शक्तिशाली निकाय अब आवश्यक छ भन्ने चाहिँ सरोकारवालाहरुले कहिले बुझ्ने होलान् ?

छिमेकी देश चीनले विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी सिल्क रोडदेखि ओबिओर जस्ता सडक सञ्जालले विश्व जोड्ने महात्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको हामीलाई थाहै छ ।

यता दक्षिणतिरको छिमेकी भारतले पनि यो एक दशकदेखि रहरै लाग्दो भौतिक पूर्वाधारको विकास उचाइमा लगिरहेको छ ।

पछिल्ला दिनमा हैदरावादलाई आइटी सहर, गुजरातलाई पुनःनिर्माण पछिको स्मार्ट सिटी, स्याटेलाइट सिटी जस्ता भव्य भव्य ब्रान्ड स्थापित नै गरिसकेको छ ।

कतिपय सहरहरु ‘कल्चर सिटी’ कतिपय विज्ञान र प्रविधिको सहर, कतै फिल्मी सिटी त कतै नमूना गाउँ र बस्ती बनाउने सोच बोकेर भारतीय भौतिक योजना अघि बढिरहेको छ ।

तर खै हामीकहाँ योजना ? खै सोच ? के नेपालमा चाहिँ यस्तो विकास निर्माण सम्बन्धी निकाय नचाहिने हो ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय त छँदै छ नि भन्ने जवाफ दिनेहरुको पनि यहाँ कमी छैन । मन्त्रालय हुने तर काम नहुने भएपछि, अभाव खट्केपछि नयाँ संरचना आवश्यकता परेको कुरा गर्न नहुने त हैन पनि होला ?

यही आवश्यकतालाई महसुस गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उठाउँदै आएको यो मुद्दालाई बहसका रुपमा निरन्तरता दिन आवश्यक ठानेर केही लेख्ने जमर्काे गरेको छु ।

ऐन जन्मेसँगै जसरी संरचना जन्मियो, त्यसले नया बाटो त खुल्यो 

देशले पूर्वाधार विकास र निर्माणमा समुचित गति लिन नसक्नुका कारणहरु मध्ये पहिलो त संचरनाकै अभाव यतिबेला महसुस भइरहेको छ ।

त्यस भन्दा अघि नीति नियमकै अभाव थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन बनेसँगै त्यस दिशामा केही हदमा समस्या समाधान भए पनि ऐन बनेर अभ्यासमा आएपछि त्यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्नेबारे पनि झन्डै एक दशक निर्माण व्यवसायी महासंघ घनिभूत रुपमा लडिरहनु पर्यो ।

महासंघकै जोडबलकै कारण तालुकदार निकायले (सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय) ले ऐन संशोधन आवश्यक छ भन्ने महसुस पनि गर्यो । फलतः केही हदमा ऐन संशोधन पनि भयो ।

पहिलो संशोधनका हकमा महासंघ जस्तो निजी क्षेत्रको निर्माण जगत्को प्रतिनिधि निकायले दिएका अनुभवका आधारमा दिएका धेरै बुँदाहरु भने नियमावलीमा पनि समेटिएनन् ।

त्यसो हुनुमा कतै नियति अथवा नियत नै पो छ कि जस्तो गरी नियमाली आयो । नियमावलीका कतिपय बुँदाहरु ऐनसँगै बाझिएका छन् ।

त्यसले असजिलो पारेको कुरा प्रति यतिबेला नयाँ बहस पनि सुरु नभएको हैन ।

पिपिएमओको ११ औं स्थापना दिनसको अवसरमा महासंघ, पिपिएमओ र निर्माण मिडियाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई लिएर जुन बहस गरेको थियो, त्यसले हामी निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय र ऐन नियमनको निकाय बिच रहेको खाडलहरु समेत पुर्ने गरी बहसको थालनी गरेको महसुस भएको छ ।

यहाँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कुरा किन उठाइएको त भन्दा, जसरी सार्वजनिक खरिद सँग जोडिएर ऐन बन्यो, ऐनले नीति र नियम जन्मायो, नीति र नियमको नियमन गर्ने निकाय पनि त्यसरी नै आवश्यकता थियो, र संस्था पनि जन्मियो ।

हुँदै नभएको अवस्थाबाट विकास तिर त अघि बढियो ।

हो, त्यसरी नै निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र बिच हुने नितान्त पूर्वाधार निर्माण र विकासमा सहयोगी सिद्ध हुने निकायको पनि आवश्यकता महसुस भएको कुरालाई यहाँ पुष्टि गर्न खोजिएको हो ।

भइरहेको मन्त्रालय र यसबाट किन भएन त सम्भव ?

भन्ने प्रश्न नयाँ संरचनाको कुरा उठाउने बितिकै उठ्न सक्छ । यसबारे केही अनुभवहरु साट्ने प्रयास गरौं ।

त्यस्तो निकायको नै किन पर्यो अभाव ?

त्यस्तो निकायको अभावमा पूर्वाधार विकास र निर्माणमा समस्या भोगिरहेको संस्था हो नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ । खुद सरकारले पनि यस्तो समस्या भोगिरहेको छ, तर सरकारले सोचिरहेको छैन ।

जस्तै, मौजुदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा तालुकदार मन्त्री नै अध्यक्ष हुने एउटा अन्तरमन्त्रालयीय परिषद् छ ।

जहाँ अर्थ, ऊर्जा, सिँचाइ, स्थानीय विकास, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवहरु समेत रहन्छन् ।

यसमा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार निर्माण र विकासमा जोडिएका संस्थाहरु पनि सदस्यका रुपमा रहने अभ्यास केही वर्षदेखि गरियो ।

तर, यो परिषद् निजी क्षेत्र त के सारकारी क्षेत्रले चाहेजसरी पूर्वाधार विकास र निर्माणका लागि सहयोगी भएको कहिलै महसुस नै भएन ।

यो कामयावी रुपमा आउन सकेकै छैन । त्यस्तै, तालुकदार मन्त्रालयबाट सहसचिवको अध्यक्षता रहने गरी दोस्रो संरचना पनि अभ्यासमै छ ।

कार्यान्वयन समितिको रुपमा रहेको यसमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, इन्जिनियरहरुको संस्था एनइए, स्काफ, र यसपटकको वैठकमा त सोना समेत सहभागी भएको सिमितिको अभ्यास गरिएकै छ ।

यस समितिले सैद्धान्तिक रुपमा नेपालको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रलाई नीतिगत रुपले, कानुनी रुपले, व्यावहारिक रुपले सहयोग सिद्ध हुने गरी नै कामयावी बनाउने भन्ने कुरा उल्लेख छन् ।

त्यसकै लागि सहयोग पुग्ने गरी आर्थिक कोष समेत जम्मा हुने गरी हरेक बिडबाट ०.०१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुने गरेको पनि छ ।

तर, वर्षमा बल्ल बल्ल एक पटक वैठक हुने, तर निजी क्षेत्रका समस्याबारे अनुसन्धान पनि नहुने, उनीहरुको समस्याको सुनुवाइ पनि नहुने र एकै बेन्चबाट फास्ट ट्रयाक शैलीमा काम पनि नहुने गर्दा यो समिति पनि लगभग समितिका लागि समिति बनिसकेको छ ।

जुन उद्देश्यले समिति गठन भए, जुन समस्या समाधान गर्न समितिले पहल लिनु पर्ने हो कहिलै हुन सकेको छैन ।

त्यसैले अब प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने नै निकाय बनाऔं

भइरहेको मौजुदा परिषद् र समितिका वैठकहरुमा अन्तरमन्त्रालयका सचिवहरु नै कम उत्तरदायी र कम जवाफदेही भएको पाइएको छ ।

जब यस्तो निकाय प्रधानमन्त्रीय स्तरबाटै आयोग वा प्राधिकरण वा कुनै परिषद्का रुपमा गठन गरिन्छ भने त प्रधानमन्त्रीय तहबाट नियमन गर्न, निर्देशन गर्न र कामलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने गरी गति दिन त सकिन्छ नि !

यतिबेला निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा धेरै खाले समस्या देखिएका छन् । ती समस्याको समाधान निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै गाली गरेर सुध्रनेवाला छैन ।

सरकारी बेन्चदेखि डिजाइनको पाटोबाट सिर्जित समस्या, निर्माण सामग्री गुणस्तर नभएबाट जन्मने समस्या, निर्माण सामग्री नपाएबाट हुने समस्या, स्थानीय दल वा अन्य कुण्डले मुण्डलेबाट हुने समस्या, स्थानीय विभिन्न समिति र सरोकारवालाहरुले उब्जाएर हुने समस्या, विभिन्न अन्तरमन्त्रालय र अन्तर निकायबाट समन्वय नहुँदा हुने समस्याहरु सबैको एकै स्थानमा आजसम्म हल हुने गरी विकास र निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा नै राखेको छैन ।

भने, अब यसबारे सोच्ने कि नसोच्ने ?

त्यतिमात्र हैन, एकातिर लो बिडिङको समस्या छ, अर्काेतिर एबबिडी पनि समस्या छ । यस्तो निकाय भयो भने त स्टेन्डर्ड बिडिङका हकमा सबै मन्त्रालय र विभागहरुले गर्ने बिडिङमा एकरुपाता त आउने थियो ।

स्टेन्डर्ड बिडिङमा एकरुपता नहुदा यति धेरै विकृति जन्मिएको छ कुरा गरी साध्य छैन । कार्टेलिङदेखि प्याकेजिङलाई जन्मदिने ठाउँ यी र यस्तै ‘लूप होल’ले गर्दा भइरहेको छ ।

अब रह्यो कुरा राष्ट्र बैंक । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्मका कुनै पनि मौद्रिक नीतिहरुमा निर्माण क्षेत्रलाई स्थानै दिने गरेको छैन । खुलेका सबै निजी बैंकहरु सूदखोरी, नाफाखोरी मात्र देखिएका छन् ।

कताबाट निर्माण व्यवसायीको परियोजना फस्ला र घरजग्गा हड्प्न पाइएला जस्तो गरिब सोच यी बैंकहरुमा छ ।

अहिलेसम्म पनि लामो इतिहास भएका, प्रोफाइल बोेकेका निर्माण कम्पनीहरुका डकुमेन्टका आधारमा बैंकले अर्थ निकास गर्दैन किन ?

किनकि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म सो अनुरुप नीति र निर्देशनहरु नै तयार गरेको छैन ।

त्यसैले यी सबै निकायलाई एकै स्थानबाट रुलिङ हुने र देशको विकास बजेट समयमै उपलब्धिपूर्ण रुपमा खर्च हुने गरी निर्माण तथा विकास क्षेत्रबारे नयाँ शिराबाट बहस हुन जरुरी छ ।

त्यही अनुरुपको शक्तिशाली संचरना पनि खडा गर्न अब ढिला भइसकेको छ भन्ने हाम्रो भोगाइ यस लेख मार्फत् सार्वजनिक गरेको हुँ ।

बहस निरन्तर रहोस् भन्ने कामना सहित, अहिलेलाई नमस्कार !

 

...

बुधबार, १४ भदौ, २०७४

 

प्रतिक्रिया

Related