इन्जिनियरिङ परिषद् भर्सेज मन्त्रालय— अध्यक्ष शाह भन्छन्, ‘मन्त्रालयले परिषद्लाई प्राथमिकतामै राखेन’

मन्त्रालय भन्छ– ‘हामीलाई आवश्यकताको माग पत्र आएकै छैन’
निर्माण सञ्चार, काठमाडौंनेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत कतिपय विदेशी इन्जिनियरहरु अप्रमाणित रुपले गैरकानुनी प्रमाण पत्रकै आधारमा काममा संलग्न भएको पाइएको छ ।

यस्तो अनधीकृत इन्जिनियरिङबाट गाइडेड भई बनेका पूर्वाधारबारे धेरै कोणबाट प्रश्न उठ्न थालिसकेको अवस्था पनि छ ।

यसको उदाहरण हो मेलम्ची खानेपानीमा संलग्न सिएमसी कम्पनीमा कार्यरत विदेशी इन्जिनियरहरु, जसको योग्यताको प्रमाण पत्र नै ‘गैरकानुनी’ रहेको निर्माण मिडियाको अनुसन्धानमा फेला परेको हो ।

यसबारे सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न सोधिएको थियो । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल र सरकार दुवै बेखबर पाइएको छ । यसरी गैरकानुनी रुपले नेपालमा काम गरिरहेको र त्यसप्रति सम्बन्धित निकाय बेखबर रहेको भन्ने जनगुनासो बढिरहेकै अवस्थामा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्ष सत्य नारायण शाह तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग ‘निर्माण सञ्चार डट कम’ले गरेको छलफलको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ—

अध्यक्षज्यू, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को कामकारबाही के हो ?

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले इन्जिनियरिङ अभ्यासमा आउन चाहने र इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ अभ्यासका लागि प्रमाणित गर्ने काम गर्दछ ।

इन्जिनियरिङ अभ्यासमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर दिगो निर्माणमा इन्जिनियरहरु कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् भनेर नीतिगत सुधारका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्दछ ।

इन्जिनियरिङ अभ्यासलाई सुधार गर्ने र नियमनकारी भूमिका खेल्ने बताउनुभयो तर नेपालका ठुल्ठूला आयोजनामा गैरकानुनी रुपले विदेशी इन्जिनियरहरु कार्यरत भएको प्रति त ध्यान गएन छ त ?

हो, तपाईंले भन्नुभए जस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा विभिन्न परियोजनामा हाल गैरकानुनी रुपमा अर्थात् परिषद् ऐन २०५५ अनुसार मान्यता नलिई पनि काम कारबाही गरिरहेको भन्ने उजुरी परिषद्मा पनि परेको छ ।

ती आयोजनामा हामीले छानबिनको काम गर्दै छौं ।

केही परियोजनामा विदेशबाट कामका लागि आएका इन्जिनियरले परिषद्बाट मान्यता लिएर काम गर्छु भन्दा पनि हामीले मान्यता दिन सकेनौं ।

किनभने नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐनमा विदेशबाट काम कारबाहीका लागि नेपालमा आएका इन्जिनियरले परिषद्बाट मान्यता पाउनका लागि १० वर्ष काम गरेको अनुभवलाई अनिवार्य गरिएको छ ।

१० वर्षकै कार्य अनुभव ऐनमा नै राखिनु कतिको व्यावहारिक छ त ?

यो अभ्यास त्यति व्यावहारिक नभएकै कारण हामीले २०६६ सालदेखि नै परिषद् ऐन र नियमावलीको संशोधनका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौं तर हाम्रो प्रयत्नलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेकै छैन ।

कहिलै पनि यस्तो कुरालाई मन्त्रालयले प्राथमिकता नै दिएन भन्दा हुन्छ ।

हामीले संशोधित विधयेक मस्यौदालाई परिषद्को २०७१ असार ६ गते र २०७१ मंसिर १८ गतेको निर्णयअनुसार ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि सिफारिस सहित मन्त्रालयमा पठाइएका छौं ।

हामीले वार्षिक रुपमा नै राष्ट्रिय दैनिकमा विदेशी इन्जिनियरले नेपालमा इन्जिनियरिङ अभ्यासमा आउँदा अनिवार्य रुपमा काउन्सिलबाट मान्यता लिनुपर्ने भनेर सूचना जारी गरिरहेका हुन्छौं भने नेपाल सरकारलाई पनि पटक पटक त्यसको जानकारी गराउँदै आएका छौं ।

तर सरकार देशको लाइफ लाइन बनाउने इन्जिनियरहरुको आवाज सुन्न चाहिरहेको छैन । मत गम्भीर भएको छु ।

सरकारले किन दिएन त प्रथामिकता ?

यस्तो मुद्दालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले किन प्राथमिकता दिएको छैन मैले बुझ्न सकिरहेको छैन । उसको आँखामा परिषद् किन पर्न सकेको छैन ? म पनि सोधिरहेको छु ।

जबकि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा इन्जिनियर स्वयं नै सचिव रहने प्रावधान छ । हामीले नीतिगत रुपमा निर्णय गरेर पठाएका कागजात तथा मागपत्रका बारेमा मन्त्रालयले कुनै चासो दिएको छैन ।

यस्तो किन भएको होला ?

म त चकित छु, कतै परिषद्ले गर्न खोजेको परिवर्तन विरुद्ध कुनै किसिमको षडयन्त्र त रचिएको छैन ? आशंका पनि जन्मेको छ ।

यति मात्रै हैन, मन्त्रालयले विगतदेखि दिदै आएको २८ लाख वार्षिक अनुदान समेत कटौती गर्दै आएको छ । काउन्सिलले मागेका कुनै पनि कुराको सुनुवाइ पनि भएको छैन ।

कस्तो मुलुक बनाउन चाहिरहेको छ मन्त्रालय बुझ्न सकिएको छैन ।

OOO

बेखबर हो कि बेखबर भएजस्तो बनेको हो मन्त्रालय ?

परिषद्को यस गुनासोलाई लिएर निर्माण मिडियाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्मासँग टेलिसंवाद गर्यो ।

उक्त संवादमा प्रवक्ता शर्माले मन्त्रालयसम्म ‘नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्बाट हालसम्म इन्जिनियरको क्षमता विकासका लागि कुनै मागपत्र नआएको’ जवाफ दिएका छन् ।

परिषद्को भौतिक संरचनाका लागि तथा अन्य कार्यक्रमका लागि पनि आवश्यक प्रस्ताव तथा मागपत्र नआएको र हाल योजना शाखामा आफैं रहेको हुँदा त्यस्तो मागपत्र आएमा काम कारबाही अघि बढाउने शर्माको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा समेत विदेशी इन्जिनियरहरु, नक्कली प्रमाण पत्रकै आधारमा संलग्न भएको भन्ने पाउँदा पनि सके आफैले नसके काउन्सिल वा कुनै वैध निकायबाट भएपनि कारबाही गर्नु वा नियमन गर्नु पर्ने निकाय भौतिक मन्त्रालय यसरी मौन बस्नुलाई इन्जिनियरहरु ‘आश्चर्य’ को संज्ञा दिन्छन् ।

एनइए, स्काफ, सोना जस्ता निजी क्षेत्रका पेसागत इन्जिनियर संस्थाहरुले समेत सरकारको यस्तो शैली ‘ठिक नभएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

तर मन्त्रालयहरु भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका चुनावी योजनाको शिकार मात्र बन्ने गरेको देखिन्छ ।

कर्मचारी कसलाई कहाँ सरुवा, कसलाई कता बढुवा र घटुवा गर्दा फाइदा हुने हो त्यतातिर मात्रै मन्त्रीहरुको ध्यान जाने गरेको गुनासो मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको रहँदै आएको छ ।

नाम नखोल्ने सर्तमा एक सचिव भन्छन्, ‘मन्त्रीहरुलाई नै देशको पूर्वाधार बनाउनु पर्छ भन्ने नै छैन, यस्ता समस्या आउँदा लगेको उजुरीहरु उनीहरुले सुन्ने गरेकै छैनन्, भने हामी मात्रैले के गर्न सक्छौं र ?’

प्रवक्ता शर्माले काउन्सिलले मन्त्रालयमा उठाएको फाइल पाएपछि कानुन शाखाबाट फेरि पषिद्मै पठाएको तर त्यसबारे काउन्सिलले कुनै जवाफ नदिएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘हामीले पाएका कुनै पनि डकुमेन्टहरु उपर कामकारबाही नगर्ने भन्ने नै रहँदैन । काउन्सिलले नै यसबारे स्पष्ट रुपमा डिल गर्न सक्यो या सकेन, यस अघिका कुरा सबै मलाई थाह हुने कुरा पनि आएन, तर जहाँसम्म मलाई थाह छ, कानुन शाखामा आएको एउटा फाइल भने काम अघि बढाउनकै लागि भनी परिषद्मै पठाइएको छ ।’

परिषद् ऐन नै संशोधन नगर्दा परिषद् कमजोर रहेको परिषद्को गुनासो छ ।

परिषद् जस्तो गम्भीर निकायमा कम्तीमा दशकौं काम गरेका अनुभवी व्यक्तिहरुलाई अध्यक्ष वा सदस्य बनाउनु पर्नेमा भरखरै इन्जिनियर पास गरेको ‘फ्रेसर’ पनि काउन्सिलको रजिस्ट्रार जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । राजनीतिक दबाबको सिकार बनाएर काउन्सिललाई बेकामे बनाइएको भन्ने गुनासो काउन्सिलको देखिन्छ ।

जबकि यो संस्था ‘पावरफुल’ बनाइनु पथ्र्याे ।

जब ऐन संशोधनमै मन्त्रालयले सहयोग गर्दैन भने, यसको जिम्मा लिने निकाय कुन् हो त ? प्रश्न स्वाभाविक रुपमै उठ्ने सक्छ पनि ।

मन्त्रालयमा संशोधन फाइल अड्किरहेको भन्ने काउन्सिल र फिर्ता पठाइएको भन्ने मन्त्रालय बिच एकआपसको तानातान देखिन्छ ।

आपसी एकता, दीर्घकालीन भिजन सहित अघि बढ्नु पर्ने निकायले विवादमा फस्दा, मेलम्ची लगायत गौरवका आयोजनामा समेत विदेशबाट झिकाइएका इन्जिनियरहरुको दक्षता र क्षमताको पारख गर्ने निकाय झनै पंगु बन्दै जाँदा देशले गुमाउने र ‘माफिया’हरुले मात्रै पाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।

यसतिर सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

...

मन्त्रालयमा पठाएको काउन्सिलको माग पत्र यस्तो छ—

 
 
 

...

सोमबार, २६ भदौ, २०७४

 

प्रतिक्रिया

Related