नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले जिम्मा पाएको काठमाडौं–हेटौंड सुरुङमार्ग खारेज गर्ने मन्त्रीको घोषणा

३१ करोड ७६ लाख रकम जनताबाट जुटाएको, घुमफिरमै सके कर्मचारीले
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | सरकारले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले जिम्मा पाएको काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गलाई खारेज गर्ने भएको छ ।

यस कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न राखेको प्रस्तावलाई मन्त्रीत्रपरिषद्ले ०६९ वैशाखमा पारित गरेको थियो ।

जसअनुसार यस आयोजनाको काम ०७९ बाट सुरु हुनु पर्ने हो ।

तर, हालसम्म सो कम्पनीले सुरुङ निर्माणका लागि काम थालनी समेत गरेको छैन ।

साथै गत फागुनमा म्याद सकिएपछि कम्पनीले ३ वर्ष थप समय माग गरेको छ ।

यता भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विरबहादुर बलायरले भने म्याद नथप्ने र यसलाई खारेज नै गर्ने तयारी भएको बताए ।

जनतालाई आश देखाउने तर निर्माण कार्य नगरी म्याद थप गर्न माग गरेर पाइँदैन ।

यसकारण यस कम्पनीलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगेको मन्त्री बलायरले जानकारी दिए ।

दुई वर्षभित्र पूर्वाधार विकास कम्पनीले लगानीको आधारसहित आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो ।

लगानी जुटाएपछि मात्र सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माणको स्वीकृति दिने बताएको थियो ।

तर, यस कम्पनीले निर्माण कार्य सक्नु पर्ने म्यादसम्म पनि आर्थिक प्रतिवेदन बझाएको छैन । त्यस्तै मुख्य लगानी जुटाउने पाटोमै समस्या भएपछि कम्पनीका अन्य कामहरु पनि गौण देखिए ।

तर डिपिआर भने यसले बुझाइसकेको छ, जसका आधारमा नै निर्माणको स्वीकृति पाएको हो ।

उक्त आयोजना ३७ अर्बमा बन्ने आँकलन गरिएको थियो ।

म्याद थप गर्दै गत फागुनमा मन्त्रालयमा बुझाएको रिपोर्टमा भने ५० अर्ब हाराहारीमा लागत लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

 जनताको पैसा के हुन्छ ?

सुरुङ मार्ग बनाउनका लागि पूर्वाधार विकास कम्पनीले गैरआवासीय नेपाली तथा स्वदेशी उद्योगपतिहरुबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएको थियो ।

जसअनुसार जनताबाट ३१ करोड ७६ लाख रकम जुटाएको थियो ।

जनताबाट उठाएको सो रकम पनि कर्मचारीले घुमफिरमै सकेका छन् ।

साथै बैंक ग्यारेन्टीका लागि राखेको ३ करोड बाहेक अन्य रकम लगभग खर्च भइसकेको छ ।

सरकारसँग भने जनताको पैसा के कसरी फिर्ता गराउने भन्ने बारेमा कुनै योजना छैन ।

रकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा छलफल हुन बाँकी रहेको मन्त्री बलायरले जानकारी दिए ।

त्यस्तै काठमाडौं–हेटौंडा सडकखण्ड २२७ किलोमिटर छ । पूर्वाधार विकास कम्पनीका अनुसार उक्त सुरुङमार्ग निर्माण भएमा एक घन्टामै काठमाडौंबाट हेटौंडा पुगिन्छ ।

हाल सरकार आफैंले काठमाडौं–निजगढ फास्टट्रयाक निर्माण सुरु गरिसकेको छ ।

विज्ञहरु भने द्रुतमार्ग बनेमा काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग आवश्यक नपर्ने बताउँछन् ।

किन भयो कम्पनी असफल ?

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सहज हुने देखेर नै सुरुमा उद्योगपति कुशकुमार जोशीलाई कम्पनीको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष जोशीलाई अध्यक्ष बनाउँदा सहजै लगानी जुट्ने अनुमान थियो । हेटौंडाका जनताले पनि लगानी गर्न तत्परता देखाए ।

गाई, बाख्रा, भैंसी बेचेर तथा ऋण काढेरसमेत हेटौंडाबासीले यो कम्पनीलाई रकम बुझाएका थिए ।

तर, जोशीको कार्यकालमा कुनै प्रगति भएन । सुरुङमार्ग निर्माणभन्दा घुमफिरमै व्यस्त भए । परिवारिक घुमघाममा जनताबाट उठाएको पैसा प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो ।

अझै जोशीले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई आफ्ना नातेदार भर्ना गर्ने थलो समेत बनाए ।

जनताबाट उठाएको आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी राखेका कारण नै पैसा सकियो ।

अनावश्यक कर्मचारी राखेपछि कम्पनीका तत्कालिन सञ्चालक एवं ठेकेदार, जो सोमबार वनमन्त्री बनेका छन्, विक्रम पाण्डे आयोजनाबाट बाहिरिए ।

उनी निस्किएपछि पनि पूर्वाधार विकास कम्पनीको कलह अन्त्य भएन । पाण्डे बाहिरिएपछि लालकृष्ण केसी र जोशीबीच टकराव सुरु भयो ।

एकातिर काम नहुने र अर्कोतिर रकम सकिएपछि हेटौंडाका लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिए र जोशी कम्पनीको अध्यक्षबाट हटाइए ।

नयाँ अध्यक्षमा गैरआवासीय नेपाली भवन भट्ट आए । तर, उनले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । त्यसपछि अध्यक्ष बनेका लालकृष्ण केसीले पनि लगानी जुटाउन सकेका छैनन् ।

अब भने परियोजना नै खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

...

सोमबार, २६ भदौ, ०७४ 

प्रतिक्रिया

Related