अब म्यानपावरबाट हुने कारोबार पूर्ण रुपमा बैंकिङ माध्यमबाट हुँदै

बढ्ने भयो म्यानपावरको धरौटी
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | संशोधन हुन लागेको वैदेशिक रोजगार एनको मस्यौदाले अन्तिम रुप पाइसकेको छ । सो मस्यौदालाई फाइनल गर्न बनेको कार्यदलले शनिबारै काम सकेको हो ।

यस नयाँ प्रस्तावित ऐनमा म्यानपावरबाट हुने कारोबार पूर्ण रुपमा बैंकिङ माध्यमबाट हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थापछि लिखित रसिद काटेर कामदरसँग रकम बुझ्ने प्रक्रिया अन्त्य हुनेछ ।

सो प्रस्तावित ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुसँग म्यानपावर व्यावसायीले गर्ने सबै कारोबारलाई बैंकिङ प्रणलीमा आउनेछ ।

कार्यदलकै एक सदस्यका अनुसार कामदारले सीधै नगद म्यानपावरलाई रकम बुझाउँदा ठगी हने क्रम व्यापकरुपमा बढेपछि नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

म्यानपावर कम्पनीले ऐन संशोधनपछि कामदारसँग नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क नगदमा उठाउन पाउने छैनन् ।

म्यानपावरलाई बुझाउने रकम कामदारले बैंकमार्फत् म्यानपावरको खातामा जम्मा गरी त्यसको भौचरको प्रति विभागमा पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

त्यसपछि भने विदेश गएका कामदारले तिरेको रकमको जानकारी सरकारसँग पनि हुनेछ ।

यदि कम्पनिले यो प्रणली नअपनाइ नगद लिएमा त्यो कारोबारलाई अवैध ठानिनेछ ।

उक्त व्यवस्थापछि भने म्यानपावरको सबै कारोबारको रेकर्ड रहने र कामदारले पनि रकम बुझाएको प्रमाण बैंकबाटै प्राप्त गर्नेछन् ।

जसले गर्दा ठगी गर्ने क्रम घट्ने र उजुरीहरको सुनुवाइमा पनि सहज हने सरकारको विश्वास रहेको छ ।

त्यस्तै सरकारले मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुकमा लागू गरेको फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गरेको छ ।

व्यावसायीले भने कामदारलाई लाखौं उठाएर १० हजारको रसिद थमाइदिने गरेका छन् ।

यस्तै ठगीलाई नियन्त्रण गर्न सो व्यवस्थाले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । हाल तोकिएको शुल्क भन्दा बढी बुझाउने अधिकांशले सरकारलाई अहिले उजुरी गर्दैनन् ।

ठगी भएपछि भने केही कामदार वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्न पुग्ने गरेका छन् । हाल ठगीको उजुरी दर्ता गर्नेको संख्या दैनिक ३० भन्दा बढी हुने गर्दछ ।

सिडीओलाई पनि अधिकार

वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यलयले पनि हेर्न सक्ने गरी ऐनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एजेन्ट र म्यानपावरबाट हुने ठगीको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्ने, अनुगमन गर्ने र मिलाउन सक्ने गरी ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सो व्यवस्थापछि मोफसलमा ठगिएका कामदारले आफ्नै जिल्लामै न्याय पाउन सक्नेछन् ।

यस्ता ठगीलाई हाल विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले मात्रै हेर्छ ।

त्यसैगरी ऐनमा भिसाको आधारमा नभई कामदारसँग हुने सम्झौतापत्रका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल भिसा एउटा कामका लागि पठाउने र सम्झौता अर्कै कामका लागि गरेर कामदार लैजाने क्रम बढ्दो छ ।

सोहीकारण कामदार ठगिएको सरकारको ठहर छ । उक्त नयाँ ऐन बनेपछि सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको कामकै आधारमा अन्तिम स्वीकृति दिइनेछ ।

अब म्यानपावरको धरौटी बढ्ने

त्यसैगरी ऐनमा अब म्यानपावर कम्पनीले सरकारलाई बुझाउने धरौटी रकमलाई पनि वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

अहिले ७ लाख धरौटी र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर १ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देश्क विश्वराज पाण्डेले बताए ।

म्यानपावर व्यवसायीले धरौटी वृद्धिको विरोध गरेपनि कार्यदलले म्यानपावरहरुको ठला ठगीलाई असुल गर्न सकिने गरी एक करोड धरौटी प्रस्ताव गरिएको हो ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध स्वास्थ्य संस्थाको धरौटी ३ लाख राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनले पहिलोपटक तालिम प्रदान गर्ने संस्थालाई पनि धरौटीको प्रस्ताव गरेको छ ।

ऐनले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग श्रम स्वीकतिको आवेदन अनलाइनबाटै लिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो सेवा सुरु भएपनि ऐनले यसको परिकल्पना गरेको थिएन ।

अब यो ऐनको मस्यौदालाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । यसलाई कानुनको रुप दिन मन्त्रिपरिषदबाट संसद लगेर यसलाई संशोधन गराउनुपर्छ ।

...

मंगलबार, २७ भदौ, ०७४  

प्रतिक्रिया

Related