एलइडी बल्बबारे बोल्यो फिन– ‘एलइडीका नाउँमा भैरहेको अनियन्त्रित बजार नियन्त्रण गर, ‘बल्ब–टेस्ट’ प्रविधि विस्तार गरी साफ्टा सुविधा पनि कायम गर !’

२ करोड थान एलइडी बल्ब ‘व्यापारी’ सरकारप्रति फिनको घोर आपत्ति
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । लामो सयमसम्म ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा रहेको जस्तो देखिएको नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले २ करोड थान एलइडी बल्ब बिक्री गर्ने सरकारी नीतिप्रति घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष तेजनारायण खरेल तथा प्रथम उपाध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद पौडेलद्वारा हालै जारी विज्ञप्तिमार्फत् यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।

सरकारले एलइडी खरिद गर्ने भन्ने विवाद सतहमा आएसँगै नेपाली बजारमा अनियन्त्रित रुपले विना परीक्षण एलइडी बल्ब भित्रिरहेको भन्दै महासंघले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ ।

नजिकिदै गरेका दशै तिहार, छठ जस्ता चाडको मुखैमा नेपाली बजारमा चीन र भारत जस्ता मुलुकबाट अनियन्त्रित रुपमा विद्युतीय सामग्रीको कालोबजारी बढ्न थालेप्रति महासंघ चिन्तित देखिएको छ ।

समहासंघले एलइडी बल्बका नाउँमा ‘कालोबजारी’ बढिरहेको संकेत गर्दै सरकारलाई त्यसको नियन्त्रणका लागि बल्ब परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न समेत माग गरेको छ ।

पूर्ववर्ती सरकारको समयमा सहकार्य गर्दै जिएलएस बल्ब भन्दा सिएफएल बल्बाट ऊर्जा खपतमा ४० प्रतिशतले कमी ल्याई नेपालको बढ्दो लोडसेडिङ घटाउनमा रचनात्मक भूमिका खेलेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले उक्त एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा भने सामेल नै नगरे प्रति महासंघले पटक पटक आवाज उठाए पनि यो पटक भने ‘सरकारी नियत बोली र व्यवहारमा एउटै नदेखिएको’ भन्दै घोर आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

महासंघको यो तहको विरोध भने पहिलो पटक औपचारिक रुपमै बाहिर आएको हो ।

सरकारी रबैया गलत रहेको भन्दै विद्युतीय व्यवसायीको पक्षमा निर्माण सञ्चार डट कमले सुरुदेखि नै सही समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको थियो ।

जतिबेला सरकारको कदमलाई निजी क्षेत्रले खुलेर विरोध भने गर्न सकेका थिएनन् ।

सरकारको नियतै बाँङ्गो, साफ्टा सुविधा पनि हनन

परीकथामा जस्तै बिरालोले मुसोलाई नखाने भनेर फकाउँदै फकाउँदै घाँटीमा च्याप्छ, तर पनि नखाने बताउँदै अन्तिममा मुसोको सिकार गरेरै छाडेजस्तै यतिबेला सरकारी व्यापर शैली त्यसरी नै सतहमा छताछुल्ल भएको छ ।

सरकारले दशैं र तिहारमा लोडसेडिङ हुन सक्ने हौवा नै पिटाउँदै आएको लगभग ६ महिना बढी भइसकेको छ ।

सो लोडसेडिङ कम गर्न भदौ भित्रै उक्त बल्ब नेपाल भित्र्याउने हल्ला पनि सरकारले धेरै नै गरिसकेको छ ।

तर सरकार यतिबेला बोली अनुसार बल्ब भित्राइरहेको छैन किन ? प्रश्न उठेको छ ।

जबकि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विरुद्ध अदालतले समेत सरकारलाई २ करोड एलइडी बल्ब खरिदको प्रक्रिया अघि बाढउन भनेपछि सरकारले यही भदौमा उक्त थान बल्ब खरिद गर्न भारतीय कम्पनी ‘इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेड’ (इइएसएल) सँग खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने तयारी समेत गरिसकेको थियो ।

तर यतिबेला सरकारले भन्दा पहिले नै बजारका एलइडी बल्बका नाउँमा जथाभावी बल्बहरु भित्रिन थालेको पाएपछि विद्युतीय व्यवसायीहरु ‘दालमे कुछ काला हे’ भनेझै आशंका गर्ने ठाउँमा पुगेका हुन् ।

महासंघले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा भनेको छ, ‘नेपाल सरकार एकातिर आफै भन्छ, एलइडीको प्रयोगले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ, तर अर्कातिर आयातमा १५% (पन्ध्र प्रतिशत) भन्सार लगाई सार्क राष्ट्रबाट आयात हुने एलइडीका सामाग्रीमा उपलब्ध हुँदै आएको साफ्टा सुविधा समेत हटाउन पछि परेको छैन । यो कस्तो रबैया हो ?’

महासंघले ‘नेपाल सरकारको भनाइ र गराइमा एकरुपता’ नभएकोमा आपत्ति प्रकट गरेको जनाएको छ ।

उसले सरकार समक्ष एलइडी बल्ब, एलइडी प्यानल लाइट, एलइडी ट्युबलाइट र एलइडी जन्य अन्य उत्पादनहरु तथा यी सामान बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाई भन्सार दर ०% (शून्य प्रतिशत) गर्न माग गरेको छ ।

उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै महासंघले सरकारलाई जिम्मेवार हुन समेत अनुरोध गरेको छ ।

‘विद्युत खपत कम गर्नु विद्युत उत्पादन गर्नु सरह नै हो’ नारालाई आफूहरुले आत्मसात गरेको तर सरकारले भनेझै काम फरक गरेको पाइएको व्यवसायीको आवाज छ ।

विद्युतीय सामग्री गुणस्तर परीक्षण ल्याब चाहियो

उक्त एलइडीबारे बजारमा विभिन्न तर्कहरु आइरहेका छन् । व्यवसायी तथा विज्ञहरुले नै उक्त बल्ब भारतमा नबन्ने तर चिनिया उत्पादक मार्फत भारतमा पुग्ने गरेको बताएका छन् ।

तर भारत सरकारले भने नेपाल सरकारले जस्तो लापरबाही नगरी कम्पनीहरु माझ खरिद ऐन मुताबिक नै प्रतिस्पर्धा गराएर सरकारले किनेको बताएका छन् ।

त्यस्तै, एलइडी बल्ब विद्यार्थीहरुका लागि हितकर नहुने तर्क पनि बजारमा आइरहेको छ । प्रकाश खपत कम गर्ने भएपनि विद्यार्थीहरुका आँखामा यसले असर गर्ने बताइएको छ ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग समेत प्रत्यक्ष असर गर्ने यस्तो बल्ब खरिदबारे सरकार भने गम्भीर देखिएको छैन ।

यसै बिचमा नेपालमा विद्युतीय सामाग्रीहरुको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्रै उपभोक्त बिच पुग्नु पर्ने माग राख्दै महासंघले ‘टेस्टल्याब’ को व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

सरकारले कुनै उत्पादक कम्पनीको भनाइलाई हचुवाकै भरमा विश्वास गर्ने गरेको तर गुणस्तरीय मापदण्ड बिनै विदेशीलाई भित्राउने गरेको प्रति महासंघको आपत्ति रहेको बताएको छ ।

उसले नेपाली व्यवसायीलाई चाहिँ वातावरण नदिने तर विदेशीलाई चाहिँ गलतै भएपनि विश्वास गर्ने सरकारी परिपाटीको विरोध गरेको हो ।

नेपालमा न्यून गुणस्तको विद्युतीय सामाग्रीहरु भित्रने गरेको भन्दै तत्काल यसको नियन्त्रण गर्न महासंघले सरकार समक्ष अपिल गरेको छ ।

प्रथम उपाध्यक्ष सुदर्शन प्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल नेपालमा भारत, चिन र तेस्रो मूलुकबाट आयात भैरहेको एलइडी जन्य विद्युतीय सामाग्रीहरुमा विभिन्न वाट र फरक गुणस्तरका सामानहरु भित्रिएको पाइएको छ ।

नेपाल सरकारले निश्चित मापदण्ड (टेक्नीकल प्यारामिटर) तयार नगर्दा त्यसले अन्य विकृति समेत ल्याएको छ । निश्चित प्यारामिटर भित्र रहने गरी मात्र एलइडी बल्ब, एलइडी प्यानल लाइट, एलइडी ट्युबलाइट र एलइडी जन्य अन्य उत्पादनहरु आयात एवं उत्पादन गर्न प्रावधान तयार गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गरिन्छ ।’

नेपाल सरकारको आफै व्यापारी बन्ने पाउने निर्णयबाट नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघमा आबद्ध व्यवसायीहरु मर्कामा परेको ठहर गरेको महासंघले सरकारलाई आफ्नो कदमले निजी क्षेत्रलाई कम नआँक्न अनुरोध गर्दै सहकार्यको समेत अपेक्षा रखेको उल्लेख गरेको छ ।

एलइडी खरिद प्रकरणबारे प्रस्ट हुनै पर्ने तथ्य

यतिबेला नेपालमा सरकार र सेना व्यापारी बनेका छन् । देशमा सुशासन दिने निकाय सरकार नै व्यापारमा ओर्लिए पछि शासन कस्को हातमा पुग्ला ?

देशको सुरक्षा गर्न राखिएको सेना पनि ठेक्कापट्टा गर्ने हो भने देशको सुरक्षा कसले गर्ला ?

यसबारे विस्तृत बुझ्न तल क्लिक गर्नुहोला

निजी क्षेत्रले हात बाँधेर बस्दा पनि हुने तबरले सरकार व्यापारमा ओर्लने अभ्यास लोकतान्त्रिक मुलुको अर्थतन्त्रको ढाँचासँग पनि मेल नखाने कुरा हो ।

तत्कालीन प्रचण्ड क्याबिनेटमा यो प्रस्ताव पुग्नु अघि भारतीय दूतावास, भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय र उसँग जोडिएको बिक्रेता कम्पनी इइएसएल बिच भित्रभित्रै लामो गृहकार्य भएपछि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद् वैठकमा लैजान निर्देशन दिएका थिए ।

प्रस्ताव तयार भई क्याबिनेटमा पुगेपछि तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी र तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शर्मा बिच भनाभनै परेको थियो । शर्मा सरकारले खरिद ऐन प्रभावित हुने गरी व्यापार गर्न नहुन पक्षमा एक्लै भने पनि उभिएका थिए ।

९ मेगावाट क्षमता रहेका २ करोड बल्ब खरिदका लागि २ अर्ब ८ करोड रुपियाँ लाग्ने प्रस्ताव प्रधिकरणका सिइओ घिसिङले गरेका थिए ।

विना प्रतिस्पर्धा सरकार आफैले लिड व्यापार गर्न थालेपछि आलोचित बनेको सरकारका तत्कालीन ऊर्जा मान्त्री शर्मालाई सरकारी निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न फिनले आग्रह समेत गरेको थियो ।

तर, मन्त्री शर्माले व्यवसायीहरुको उक्त भेटमा व्यवसायीलाई असामान्य व्यवहार गर्दै थर्काउने काम गरेका थिए । सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै विद्युत् प्राधिकरणलाई बल्ब खरिद गरी बिक्री गर्ने अनुमति दिएपछि आपूर्तिमन्त्रीदेखि विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ निजी क्षेत्र तथा सञ्चार जगत्बाट निकै नै आलोचित बन्न पुगेका थिए ।

कारण थियो २ सय करोड बल्ब खरिद कार्यमा सरकारमा रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरादेखि प्रधानमन्त्री रहेको पुष्पकमल दाहालसम्मको चुनावी खर्च उठाउने प्रयोजनमूलक योजना बाहिर आउनु ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदा अख्तियारको अनुसन्धानबाट बच्न सकिने सरकारको मनसाय समेत खुलस्त भएको थियो ।

तर आफ्नो कदमका बचाउ गर्दै ऊर्जा मन्त्री शर्माले खरिद ऐनको धारा ४१ को २ (घ) अनुसार नेपाल सरकारले अर्को सरकारसँग सोझै सामान खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार बल्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढेको जिकिर गरेका थिए ।

जतिबेला पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन वैशाख ३१ गते हुने गरी घोषणा भएको थियो ।

वैशाखको दोस्रोे हप्ता नहुँदै सरकारले भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यक्रम ‘उजाला स्किम’ का लागि चयन गरेको ‘इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेड’ (इइएसएल) मार्फत् भारतमा भारु ३८ अर्थात् ६१ नेपाली रुपियाँमा बिक्री वितरण हुँदै आएको उक्त चिमलाई प्रतिगोटा ६५ आर्थत् १ सय ४ नेपाली रुपियाँमा किन्ने तयारी गरेको थियो ।

अझै पनि नेपाली उपभोक्तासम्म आइपुग्दा सरकारले लिने कर तथा प्राधिकरण सेवा शुल्क सहित १ सय ४० रुपियाँमा नेपाली उपभोक्ताले किन्न पाउने सरकारले जिकिर गरिरहेको छ ।

जबकि निजी क्षेत्रले बजारमा ल्याउँदा सोही मूल्यमा किन्न नसकिने उसको जिकिर छ ।

सरकारले जति नै जिकिर गरे पनि उपभोक्तालाई सस्तो रकममा उपलब्ध गराउने बहानामा झन्डै ६० करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार हुने स्पष्टै थियो ।

जुन रकम चलखेलका लागि तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री महरा, ऊर्जामन्त्री शर्मा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीका एउटै आवाज थियो ।

यसको विपक्षमा सरकारका तत्कालीन स्वस्थ्य मन्त्री मात्रै फरक मत राख्नेमा थिए ।

चर्काे आलोचना आएपछि प्राधिकरणका सिइओ घिसिङले आफ्नो गलत नियत पुष्टि भए देशै छाड्ने घोषणा गर्दै आँखा रसिला पार्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।

तर जब मिडियाको प्रेसर बढ्दै गयो, ऊर्जा मन्त्री शर्माले भने, आफ्नो दोष जति प्राधिकरणको टाउकोमा हालेर उम्कने प्रयास गरेका थिए ।

यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

 

 

...

मंगलबार, २७ भदौ, २०७४

 

प्रतिक्रिया

Related