सरकार नै युवा संघलाई हिंसात्मक बनाउने षडयन्त्रमा छ— प्रवक्ता कटुवाल

संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावबिरुद्ध आन्दोलनरत दल नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठन युवा संघ नेपाल पनि यतिखेर आन्दोलनकै मोर्चामा छ । एमालेमा महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने संगठनले आन्दोलनका विभिन्न गतिविधि गरिरहेको छ । यसैक्रममा युवा संघ रुपन्देहीका जिल्ला अध्यक्षको हत्या र केन्द्रीय सदस्य सन्तोष बुढामगरमाथि आक्रमण खेपिसकेको युवा संघलाई सरकारी गाडीमा आगो लगाएको आरोप छ । यही सेरोफेरोमा उक्त संगठनका प्रवक्ता प्रभातविक्रम कट्वालसँग गरिएको कुराकानीः

संविधान संशोधनबिरुद्धको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । राजधानीको मध्य शहरमै सरकारी गाडी जल्न थाल्यो ?

नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकतामाथि भइरहेको षडयन्त्र विरुद्ध युवा संघ नेपाल सडकमा ओर्लिएको छ । नेपाली जनताको प्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट बनेको संविधानविरुद्ध देशीविदेशी शक्तिहरुले धावा बोलिरका छन् ।

यसै शिलशिलामा छिमेकी मुलुकको इसारामा संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्दै दबाव आन्दोलनमा छौं । तर, हाम्रो दबाव आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्दै आएका छौं र शान्तिपूर्ण नै हुनेछ ।

नेकपा एमालेको घोषित कार्यक्रम र नीति पनि शान्तिपूर्ण दबाव सिर्जना गर्नै नै हो । बरु, सरकार आफैं आन्दोलन बिथोल्न अनेकन षडयन्त्र गरिरहेको छ ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । यसै क्रममा गाडी जलेको दृष्य देखाइएको छ । यसबारे छानबिन हुन्छ । तथ्य सार्वजनिक हुन्छ ।

यसको अर्थ गाडी तपाईँहरुले जलाएको होइन ? त्यहाँ युवा संघ नेपालकै झण्डा भेटिएको छ नि ।

सरकारले रचेको षडयन्त्र हो । युवा संघलाई बद्नाम गराउन र उत्तेजित बनाएर एमालेमाथि जनविश्वास गिराउने श्रृङ्खलाबद्ध प्रयत्न सरकारले गरिरहेको छ ।

बुटवलमा उर्लिएको जनसागरबाट तर्सिएपछि त्यो आन्दोलनको अगुवाई गर्ने युवा संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्या भएको छ । केन्द्रीय सदस्य सन्तोष बुढा मगरमाथि आक्रमण भएको छ ।

यो राष्ट्रघाती सरकार युवा संघका कार्यकर्तालाई उत्तेजित बनाउने र हिंसात्मक बाटोतिर धकेल्ने गभिर प्रयत्नमा छ । तर, युवा संघले संयमता गुमाउनेवाला छैन ।

विचलित भएर होइन, विवेकपूर्ण ढंगले युवा संघले दबावका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहने छ ।

गाडी जलाएको जिम्मा युवा संघले लिदैन ?

यो संगठन कति जिम्मेवार हो भन्ने इतिहास कसैसामु छिप्दैन । जिम्मेवार र राष्ट्र निर्माणको अभिभारा बोकेर लड्दै आएको संगठन गैरजिम्मेवार बन्न सक्दैन ।

त्यसैले हामीले ध्वंसात्मक कुनै कार्यक्रम नगर्ने घोषित नीति नै बनाएका छौं । यदि, तथ्य फेला पर्छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति युवा संघले बेहोर्छ ।

बरु, सरकार आफैं गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले बितन्डा भनेर हिंसातिर ढकेल्ने प्रयत्न शुरुबाटै भएको थियो ।

लगत्तै, युवा संघका जिल्ला अध्यक्षको हत्या र केन्द्रीय नेताहरुमाथि आक्रमण गरेर परिस्थिति विगार्न सरकार नै उद्दत भएको छ । अव, हत्या र आक्रमणको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्छ ।

हामी त्यसै छाड्ने छैनौं ।

पुस २२ मा तपाइँहरुको माउ पार्टी एमालेसहितका दलहरुले जनप्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ । त्यो आन्दोलन ध्वंसात्मक हुँदैन भन्ने आधार के छ ?

ध्वंसात्मक कसरी हुने भन्ने अनुभव हालका प्रधानमन्त्रीसँगै धेरै छन् । उहाँको आधार नै हिंसा हो । शान्तिपूर्ण परिवर्तन र लोकतान्त्रिक पद्दतीबारे खासै रुचि पनि छैन ।

तर, हामी सँधै शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट राजनीतिक परिवर्तनमा विश्वास गर्दै आएका पार्टी हौं । हाम्रा नेताकार्यकर्ता ध्वंसात्मक गतिविधिमा विश्वास राख्दैनन् ।

तर, युवा संघ आइलाग्नेमाथि हातमा दही जमाएर बस्ने संगठन होइन । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजिविकाका लागि प्रतिकारमा उत्रन्छ ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन बिथोल्ने र परिस्थिति बिगार्न सरकारले षडयन्त्र गरे फेरि पनि प्रतिकारमा उत्रन्छौं । ढुक्क हुनुहोस्, युवा संघले २२ पुसमा हुने विशाल जनप्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुनेछ ।

आन्दोलन बदनाम गराउने कुनै पनि गतिविधि हुन दिने छैनौं । त्यो दिनको आन्दोलन देख्नेहरुले गाली होइन, प्रशंसा र साथ दिन तम्तयार हुनेछन् ।

आन्दोलन कहिलेसम्म चल्छ ?

सरकारले राष्ट्रघाती र असंवैधानिक संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी हुन्छ । एमाले, यसका जनसंगठनमा आबद्ध कार्यकर्ता र आमशुभेच्छुकको एउटै प्रतिबद्धता तथा चाहना छ– संविधान कार्यान्वयन र समृद्ध नेपालको निर्माण ।

युवा संघले त प्रण नै लिएको छ ।

छिमेकी देशको राजदूतको सल्लाहमा हुने सबै खाले राजनीतिक गतिविधिबिरुद्ध एक मुठ्ठी सास रहेसम्म लड्छौं । र, दुनियाँलाई सबक सिकाउँछौं– कुनै पनि देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने शक्ति कसरी पराजित हुन्छ र नेपालमा एमालेले कसरी पराजित ग¥यो भनेर ।

संशोधन प्रस्ताव त मधेशी मोर्चाको माग पूरा गराउन र संविधान कार्यान्वयनकै लागि सरकारले ल्याएको भन्दै छन् नि ?

त्यसो हो भने मधेशी मोर्चा किन खूशी नभएको ? मोर्चासँग किन छलफल नगरी संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको ? दुई नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन चल्यो । तर, किन पाँच नम्बर प्रदेश विभाजन गर्ने प्रस्ताव ल्याएको ?

यसले प्रमाणित हुन्छ । सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्न होइन, आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शक्तिहरुलाई खूशी बनाउँन यी सब गरिरहेको छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न केले रोकेको छ ? चुनाव गरे त संविधान कार्यान्वयनको बाटो खुलिहाल्छ नि ।

त्यसपछि मुलुक स्थीरतातिर बढ्छ । देशको आन्तरिक असन्तुष्टि हल गर्ने त्यसपछि पनि सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

तर, सरकार कुनै हालतमा संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र संविधान कार्यान्वयन गराउँन खोज्ने शक्तिबिरुद्ध भ्रम फैलाउनमा केन्द्रीत छ ।

 

 

..........

सोमबार १८ पुस, ०७३

प्रतिक्रिया

Related