जलविद्युत्मा सेयर— लगानी सुरक्षा दिने निकाय खै ?- अधिवक्ता दाहाल

ऐन कानुन विनै लगानी आह्वान कच्चापन
निर्माण सञ्चार, हाइड्रो लगानीबारे कानुनी कुरोसरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारा दिदै हिजोमात्रै जलविद्युत्मा सबैले सेयर हाल्न पाउने गरी आफू अघि बढेको घोषणा गर्यो । जलविद्युत्का लागि लगानी बढाउने भन्दै अनलाइनबाट फारम भर्ने र रकम समेत जम्मा गर्न सकिने गरी वेबसाइट नै लन्च (अनलाइनबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहनेले यहाँ क्लिक गर्नु होला) गरेको २४ घन्टा नबित्दै झन्डै नौ हजार नेपालीहरुले देश विदेशबाट लगानीका लागि करिब ५८ करोड बराबरको प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरेका छन् ।

तर, कर्पाेरेट कानुनविद्हरुले भने सरकारले जनताको लगानीबारे ऐन नै नल्याई हचुवाकै भरमा आवेदन खोल्नुले लगानी सुरक्षित नहुने बताइरहेका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक र बिमा क्षेत्रमा बिमा समिति तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता नियमनकारी निकायले नियन्त्रण गरेजस्तै हाइड्रो क्षेत्रमा पनि नियमनकारी निकाय नहुँदा अराजकता मात्र हैन लगानी गर्नेको लगानी सुरक्षित समेत नहुने बताउँछन्— कर्पाेरेट कानुनी क्षेत्रमा कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहाल ।

र्चित हुने नाउँमा नेपालका नेताहरुले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन ऐन कानुन नै नबनाई लगानी आह्वान गरेको यो अवस्थामा कानुनविद्ले दिएको सुझाव लगानीकर्ताका लागि फलदायी हुनसक्ने भन्दै निर्माण सञ्चारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप—

सरकारले जलविद्युत्मा जनताको लगानी समेत हुने भन्दै सेयर लगानीका लागि अनलाइन मार्फत् नै आह्वान गरेको छ, कानुनी रुपमा लगानी सुरक्षाबारे तपाईको भनाइ के हो ?

अहिले मात्र हैन, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र औद्योगिक रुपमा फस्टाउन नसक्नुमा ऐन कानुन कै त अभाव छ त ।

लागनी गर्ने तर त्यसको कानुनी सुरक्षाका लागि भने वातावरण नै नदिने भएपछि लगानीकर्तालाई अनलाइनबाट प्रतिबद्धता माग्दैमा हाइड्रोमा कायापलट आउँछ भनी सोच्नु त सरकारी संयन्त्रमा रहेका सचिवदेखि मन्त्रीसम्मकै कच्चा सोचाइ भएन र ? खै त लगानी सुरक्षाका लागि कुनै कानुन, ऐन, विधेयक, अथवा कुनै मस्यौदा समेत तयार भएको छ भनेर सरकारले बाहिर ल्याएको छ त ?

उसो भए लगानी सुरक्षा कसरी सम्भव छ त ?

सरकारी मान्छेहरुले राम्रै सोचेर यो काम बाहिर ल्याएका होलान्, भलै सोच नराम्रै त नहोला नै । तर कम्पनी कानुन मात्रै पर्याप्त छ भन्ने सोचेर हाइड्रो क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई आकर्षित बनाउँछु भन्ने सोच छ भने, त्यो बच्कना मात्रै हुने छ ।

किनभने, सरकारले त कुनै पनि क्षेत्रमा लगानीका लागि अपिल गर्दछ भने, त्यसको विधि, संरचना र कानुनी आधार त हुनु पर्छ नि ।

खै त हाइड्रो सम्बन्धी नियमनकारी निकाय ? खै त लगानी सुरक्षाका लागि हाइड्रो पावर कसुर तथा सजाय ऐन ? छ कतै बनेको ?

त्यसैले लगानीकर्ताहरु लगानीको कानुनी सुरक्षाको अभाव भएकै कारण नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित नभएका हुन् भन्नेतिर सरकारी मान्छेहरुको ध्यान किन गएको छैन, बाबा, अचम्म लाग्ने कुरा त यो पो हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिरकण त छ नि ?

छ नि प्राधिकरण । तर प्राधिकरणको प्राधिकार क्षेत्र कति हो भन्ने पनि त ऐन, नियम र कानुनी सीमा त चाहिएला नि ।

मानिसहरुले भन्लान् ऊर्जा मन्त्रालय पनि छ, विदुत् विकास बोर्ड छ, तर के तिनलाई ऐन कानुनले व्याख्या गर्ने र लगानी मैत्री रुपमा सुरक्षा प्रत्याभूति गराउने र झोलामा खोला हालेर जलमाफिया बन्दै गरेकाहरुलाई समेत नियमन गर्ने त निकाय जन्माए जस्तो त लागेन ।

त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रमा अराजकता बढेको छ ।

कस्तो हुन सक्ला त नियमनकारी निकाय ?

मैले माथि नै भने, जस्तो कि वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक हो । बिमा क्षेत्रका लागि बिमा समिति छ भने दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि सरकारले प्राधिकरण नै खडा गरेको छ ।

नेपालको विकासका लागि अत्यन्त सम्भावना भएको नगरी नहुने, यस्तो औद्योगिक क्षेत्र नै हाइड्रो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

यदि यसरी बुझिन्छ भने त्यसका लागि त नियमनकारी निकाय चाहिन्छ । नियमनकारी निकाय भनेको ऐन र कानुनद्वारा परिभाषित नै त हुन्छ नि हैन र ?

 

 

...........

मंगलबार, २६ पुस, ०७३

 

प्रतिक्रिया

Related