सहकारी ऐनमा माफिया चलखेल– कसरी सच्चिने मन्त्री ज्यू ?

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं|| ‘गाँउ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’ भन्दै तत्कालिन नेकपा एमाले सरकारले २०५१ सालमा  सहकारी नीतिलाई प्रामिकता दियो ।

फलस्वरुप देशको आर्थिक विकास र जनजीवन उकास्न सहकारीले निकै ठूलो भूमिका दियो । फलस्वरुप सहकारीलाई संविधानसभाले समेत तीन खम्बे अर्थ नीतिको एक महत्त्वपुर्ण खम्वाको रुपमा लिएको छ ।

तर, पछिल्ला घटनाक्रमले के पुष्टि गर्दै छ भने सहकारीको भावना विपरीत सहकारीलाई एकलौटी बनाउने खेलमा माफिया लागिपरेको तथ्य बाहिर एको छ ।

सहकारी विधेयक सांसदमा अल्झिएको ६ महिना भैसकेको छ । विचारधीन ‘सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा सहकारी माफियाहरुले कसुरका जरिवाना घटाउने, अनुगमन गर्न नपाउनेजस्ता नाजायज प्रावधान राख्न दबाब दिएका छन् ।

त्यस्तै, गाँउ–गाँउमा रोजगारी सृजना गर्दै सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न समेत सहयोगी भूमिका खेलेको सहकारीलाई माफिया दबाबले उठ्न नसक्ने गरी घाँटी अठ्याउन थालेको संसद्भित्रै बहस हुन थालेको छ । कारण एउटा गाविसमा एउटा भन्दा बढी सहकारी हुन नहुने भन्दै भित्रभित्र दबाब दिनेहरु यतिबेला चलखेल गरिरहेका छन् । नगरपालिकामा खुलेका सहकारीलाई बाध्उताबस मर्ज गर्नु पर्ने समेत दबाबमूलक चलखेल मन्त्रीदेखि सचिव र सभासदसम्म भएको कुरा यस अघिका सहकारी मन्त्री चित्रबहादुर केसीलाई आँखामा छारो हाल्दै सचिवहरुले नै मस्यौदा तयार गरेबाटै थाह हुन्छ ।

त्यस्तै सहकारीको कारलाई झनै साघुँरो बनाएर आफु अनुकुल बनाउन लागेको समेत तथ्य बाहिर आएको छ ।

तत्कालिन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री केसीले निर्माण सञ्चारसंगको एक कुराकानीमा पनि संसदमा लामो समय अल्झिनुमा ठुलो चलखेल मान्छन् ।

उनले आफू जस्तो सिधासादा मन्त्रीलाई पाएर कर्मचारीतन्त्रले समेत फसाएको भन्दै त्यतिबेलैदेखि सहकारीलाई सिद्ध्याउने चलखेल भएको स्वीकार गरेका छन् ।

 

उनले भने, ‘नेपाललाई भिखारी बनाई अझै परनिर्भर बनाउन चाहनेहरुले नेपालका गाउँगाउँबाट आर्थिक सवलीकरण भएको देख्न चाहेनन्, त्यसैले उनीहरु गाउँदेखि नै सहकारीको मुन्टा निमोठेर सिद्ध्याउन चाहन्छन् भन्ने मलाई लागिरहेको छ ।’

उनी भन्छन्, ‘मरो कार्यकालमा धेरै दबाव आएका थिए, कतिपय अवस्थामा त मैलाई पनि झुकाएका छन् ।’ उनले सहकारी क्षेत्रमाथि सहकारी माफियाको अन्त्य गर्न बलियो ऐन आउनेमा शंका  रहेको बताए ।

यता, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानी सहकारी क्षेत्रका समस्या हल गर्ने गरी मर्यादित र व्यवस्थितसहकारी ऐन ल्याउने बताउँछन् ।

राजधनीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री थानीले ऐन निर्माणमा दबाब आएको विषयलाई कोट्याएनन् तर जस्तो सुकै परिस्थितीमा पनि आफु सहकारीलाई सक्षम बनाउने गरि नीति निर्माणमा लाग्ने बताए ।

यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीको गतिशीलतालाई राज्यले अझैपनि बुझ्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘सहकारीको गतिशीलतालाई राज्यले अझै बुझ्न सकेको छैन्, यसले गर्दा उत्पादन प्रणालीमा जान कठिनाई भएको छ ।’

कार्यक्रममा केन्द्रिय स्वाथ्य सहकारी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सहकारी मापदण्डलाई फरकिलो बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

 

.............
मंगलबार, १० माघ, ०७३

प्रतिक्रिया

Related