‘पूर्वाधार विकास र निर्माणमा जुनै तन्त्र आएपनि काम लागेन, म त भन्छु सिस्टमले कामै गरेन’— जयराम लामिछाने

देशको पूर्वाधार विकास विषयमा पूर्वमन्त्री, पूर्वअर्थ सचिव तथा निर्माण व्यवसायी बिचको रोमाञ्चकारी बहस

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं || देशमा सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरेका छैनन् । लामो समयसम्म पनि नेपालको पूर्वाधार विकास तथा निर्माण क्षेत्र किन पछि पर्यो त ? भन्ने सन्दर्भमा साझा सवालले गरेको एक बहसमा निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछाने, भौतिक योजना पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालबिच भएको बहसको संपादित अंश–

सहभागी–/सात वर्ष अघि सुरु भएको द्रुतमार्ग आयोजनाको काम कति भयो र अब बाँकी कहिले पुरा हुन्छ ?

टोपबहादुर रायमाझी– हामीले तीव्र गतिमा काम गरेको भए यतिबेला सम्पन्न हुनु पर्ने नै यो आयोजना नै हो । त्यसमा पनि फास्ट ट्र्याक निर्माणबारे ठुलै बहस भए । सिङ्गल ट्रयाक खोलिएको छ ।

यो परियोजना नेपालले गर्ने कि विदेशीलाई दिने भन्ने कुराले दशमा ध्रुवीकरण नै भयो । कुन मोडालिटीमा काम गर्ने भन्ने विषय लामो समयसम्म स्पष्ट हुन नसक्दा हालसम्म पनि अलपत्र नै छ ।

विवाद यस्तो पनि भयो, भारतले दिने भनिएको ‘सफ्ट लोन’ पनि विवादमा तानियो र भारतीय निर्माता कम्पनी पनि विवादबाट अछुतो रहन सकेन ।

सहभागी– आयोजनामा कमिसनको चक्कर नमिलेकाले अगाडि नबढेको भनिन्छ नि, हो ?

रामेश्वर खनाल– २०५८ देखि ०६७ सम्म कसरी गर्ने भनेर कुरा मात्र भयो । ०६७ सालपछि काम सुरु भयो । ट्र्याक चै साँढे दुई वर्षमा खुल्यो ।

त्यसपछि कमिसनको चक्करमा आफुलाई कसरी लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा नीति निर्माता, निर्णयकर्ताको ध्यान बढी केन्द्रित भएकै कारणले यो रोकिएको हो ।

कार्यक्रम प्रस्तोता  काम कसरीजुटाउने, कुन बिधिले यो फास्ट ट्रायाक बनाउने भन्ने कुराको टुङ्गो नभई यति ठुलो आयोजना पनि लहैलहैमा गर्ने ?

रामेश्वर खनाल– एकदम टुङगो लगाएर नै गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७मा सरकारले अनुमान गरिएको ८० अर्व थियो । अहिले यसको अनुमान करिव ११० अर्व पुगेको छ ।

हामीले ८० अर्व५ वर्षमा जुटाउन सक्छौ । उक्त ट्याक दुई वर्षमा बन्दैन किनभने कुलसंख्या जोड्दा २७/२८ किलोमिटर लम्वाई त पुल मात्र बनाउनुपर्ने छ । सुरुमापैसा अपुगमा सयस्या देखिएन ।

पछि गएर मोडालिटीमायस्तो विवाद भयो, कि नेपाल सरकारले पैसा लगाउन नसक्ने भयो । त्यसपछिबुथ कन्ट्रयाक्ट अन्र्तगत रहेर काम लगाउनुपर्छ भनेर पछि विवाद भयो ।

प्रश्नकर्ता– कहाँ कहाँ कमिसन खोज्छन् ?

जयराम लामिछाने– हामीलाई विगत देखि थाहा छ संसदको संसदिय सदस्यहरुलाई बैङककमा गएर पनि खरिदबिक्री भएको छ ।

कर्मचारीहरु एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा सरुवा गरेर पनि त्यहाँ लेनदेन चल्छ । निर्माण क्षेत्रमा धेरै बार्गेनिङ हुन्छ । जसको काराण ‘नेगोसियसन’ गर्ने क्षमता जोसँग छ, त्यसैमा ‘डिपेन्ड’ रहने कुरा भयो ।


(५ वर्ष अघिको भिडियोमा निर्माण व्यवसायी जयराम लामिछानेको प्रस्तुुति-- प्रिपेड भनेको के हो भने सचिव नियुक्ति गर्दाखेरि लिने रकम, डिजीनियुक्ति गर्दालिने रकम, योजना प्रमुख नियुक्ति गर्दा लिने रकम र तल ओभरसियर र एउटा ल्याव टेक्निसियन नियुक्त गर्दा योजनाको आकार अनुसार उठाउने रकमलाई भन्न खोजिएको हो ।-- (साझा सवालले यहाँ फ्ल्यासब्याक गरेको छ । निर्माण व्यवसायी लामिछानेसँगको पुरानो भिडियो सहितको यो प्रस्तुतिमा लामिछानेले ‘प्रिपेड र पोस्टपेड’ भनेको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा अनधीकृत रुपले रकम लिने कुरालाई उनले संकेत गरेका हुन् । सम्पादक)

प्रश्नकर्ता– लेनदेन कति हुन्छ ? उहाँले प्रिपेड र पोस्टपेडको कुरा गर्नुभयो ।

रायमाझीहाम्रो देशमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, बदमासी गर्नेलाई दण्डित गर्ने खालको कडा नियमको विकास गर्नुपर्छ । हामीले इच्छा शक्तिका साथ देशलाई सिस्टममा लैजानु पर्दछ जसले गर्दा देशलाई छोटा समयमै सम्बद्ध बनाउन सकिन्छ ।

प्रश्नकर्ता– तपाईले सिद्धान्तको कुरा त गर्नुभयो तर तपाई त्यही पदमा रहँदालेनदेन कारोवार कति भयो ?

रायमाझीमेरो त्यस्तो कुनै काममा रेकर्ड छैन । मलाई कसैले यस्तो भनेर भन्ने ठाउँ छ जस्तो लाग्दैन तर हामीले आफ्नो नेतृत्वमा भएरपनि गलत परिस्थिति मेटाउन सकेको छैनौं । यो ठूलो कमजोरी हो । मैले हटाउने धेरै कोसिस गरेको हो ।

कार्यक्रम प्रस्तोता  यो प्रिपेड अहिले पनि बुझाउनु पर्छ ?

लामिछाने-- यो अहिलेसम्म चालु नै छ ।

कार्यक्रम प्रस्तोता  लोकतन्त्र, गणतन्त्र आइसकेपछि पनि त्यसले छेकेन ?

लामिछाने- यो सबै तन्त्रका यही नै मन्त्र चलिरहेको छ । 

कार्यक्रम प्रस्तोता   त्यो मुल मन्त्र के रहेछ ?

लामिछाने- नेपाल सरकारमा पैसा बिना न त मन्त्रालयले काम गर्छ न त विभागले काम गर्छ न पियनले काम गर्छ ।

सहभागी– खोटाङको  जयरामको पुल तीन वर्षको लागि भनेर सुरु भएको अहिले आठ वर्ष पुरा भएर नौ वर्ष लाग्यो तर अझै बनेको छैन । खोटाङका जनता ढाट्ने र छल्ने ?

तीन वर्षमा पुरा गर्न नसक्ने ठेक्कालाई आठ वर्षसम्म पनि पुरा गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई नै यो देशको मन्त्री बनाएका छौं । अब जनताले के आश गर्ने ?

सहभागी– अरनिको राजमार्गबाट छ वटा गाविस जोड्ने त्रिवेणीधाम भन्ने पुल छ जुन आज भन्दा सात वर्ष अगाडि स्वर्गीय सुशिल कोइरालाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

यो कार्य दुई वर्ष भित्रमा पुरा हुनुपर्ने तर आज सात वर्ष पुरा भैसक्दा पनि पुरा भएको छैन । भुकम्पले ग्रसित क्षेत्रमा त्यहाँका जनताले दुई घण्टाको बाटो सात घण्टा हिँडेर पुनः निर्माणको सामान लैजानुपर्छ । ढुवानी लागत पाँच गुणा बढीछ । एउटा पुल बनाउन दश वर्ष लाग्छ भने समृद्ध राष्ट्र कहिले बन्छ ?

रायमाझी– हामीले हाम्रो सिस्टमको विकास गर्न सकिरहेको छैन । दण्डको विभिन्न प्रकृयाहरु हुन्छन् ।जस्तै -ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने, पुनः ठेक्का नदिने, समयावधिमा काम सम्पन्न गर्न नसके लाइसेन्स रद्द गर्ने गर्नुपर्छ ।

त्यस क्षेत्रमा धेरै लोभी त धेरै छन् । राजनीतिक पार्टीका नेता, सचिव, मन्त्री, मिडियापनि छन् । मिडियामा सबै कुरा बाहिर आउन्न ।

कतिपयले मिडियालाई सम्म पैसा खुवाएका छन् । मिडियापनि रातारात अरबपति बनेका छन् । नेता, कर्मचारी, व्यवसायी धनी बनेका छन् ।

कार्यक्रम प्रस्तोता   सरकारले बजेटपनि छुट्याउँछ, काम गर्न भनेर ठेक्कापट्टापनि हुन्छ तर सुरु गरिएको काम वर्षाैसम्म अलपत्र छोडिन्छ । किन यस्तो हुन्छ ? यस्तो गर्न मिल्छ ?

खनाल– यो त जुन सुपरिवेक्षण गर्ने इन्जिनियर र ठेकेदारको मिलिमतो नभइ आयोजना लम्बिदैन । निर्माण व्यवसायीको क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने काममा हेलचेक्राई गर्छाै । ठेक्का आफ्नो मान्छेलाई पार्नैपर्ने नियती छ ।

न्युनतम बोल जसले गर्छ उसले ठेक्का पाउँछ । अझ घुस पनि खुवाउन पर्ने, कमिसन दिनुपर्ने वाध्यता छ । त्यसले म्याद लम्ब्याउँदै गयो भने मूल्य वृद्धि पाउँछ ।

मूल्य वृद्धिबाट कम्तिमा घाटा न्यूनिकरण गर्न सक्छ । नाफा बढाउने काम पनि गर्छ । इन्जिनियरले उक्त समयमा सम्पन्न गर्न सकिएन भनेर प्रमाणित गर्यो भने योजनाको म्याद थप हुन्छ ।

हाम्रो ऐनले निर्माण व्यवसायीलालाई कालो सुचिमा राख्न सिफारिस गर्न सक्छ । इन्जिनियरले कालो सुचिमा नराख्नुको कारण उसले पहिला नै निर्माण व्यवसायीसंग केही लिइसकेको हुन्छ ।

समयमै काम सक्ने अठोट लिने निर्माण व्यवसायीले काम सकेका पनि छन् । अहिले ढल्केवर सवस्टेसन यतिका वर्षसम्म विद्युत् प्रधिकरणका इन्जिनियरले कहिलै पनि संरक्षण गर्न गएनन् ।

म्याद थप गरेको गरै गरे अहिले घिसिङ जि आउनुभोे म्याद थप नगरि कालो सुचिमा राख्छु भन्दा नाकको चालले दुई महिनामै निर्माण सम्पन्न भयो ।

निर्माण व्यवसायी र इन्जिनियरको दोष नभई निर्माण क्षेत्रमा ढिलाइ भएको छैन ।

सहभागी– जयराम घाटको पुल बन्न नसकेको विगत छ सात वर्ष देखि हामीले यस पालि पनि पुल बन्ने छ भन्ने कुराहरु सुनिरहेका छौ ।

 

कार्यक्रम प्रस्तोता   चराले गुँड लगाएको भोजपुरको पुल त तपार्इँले नै ठेक्का लिनुभएको रहेछ कति पैसा दिएर म्याद थपिरहनुभएको छ ?

लामिछाने– विकास निर्माणको कामहरु एक वर्षको भनेको डेढ दुई वर्षमा सम्पन्न भइराखेको छ । पुलहरु निर्माण नभएका कुराहरु अहिले आयो ।

अहिले आएर नेपाल सरकारले अर्काे एउटा प्रकृयाबाट ठेक्का लगाउन थालेको छ । कन्ट्रयाक्टर आफैले डिजाइन गर्ने र आफैँले बनाउने ती पुलहरुमा खासै समस्या छैनन् ।

ती पुलहरु समयमा सम्पन्न भैरहेका छन् तर अहिले जति पनि समस्या ग्रस्त पुलहरुको नाम आइरहेको छ ति पुलहरु विकास निर्माणमा तीन ओटा निकाय प्रत्यक्ष र चौँथो निकाय अप्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ ।

पहिलो नेपाल सरकारको कर्मचारी विभाग दोस्रो इन्जिनियर हो । तेस्रोपक्ष निर्माण व्यवसायी र चौथो स्थानिय जनता हुन्छ ।

निर्माण व्यवसायी आफँले डिजाइन परिवर्तन गर्न सक्दैन । त्यसलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभाग हुँदै इन्जिनियरहरु डिजाइन परिवर्तन गर्न तयार छैनन् ।

त्यसैले चराका गुँडलगाएका हुन् । माटो परिक्षण गर्न त्यो माटोमा कस्तो पुलको जग हाल्ने भनेर सम्बन्धित इन्ज्निियरले गरेको हुन्छ ।

इन्जिनियरले आयोजना अनुसारको रकम लिएर जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । नेपाल सरकारले त्यहाँ ढलानमा प्रयोग हुने सिमेन्ट, माटो यति निकालेर त्यसलाई भित्र पठाउने भनेर युनिट युनिटको रेट दिएको हुन्छ ।

कार्यक्रम प्रस्तोता  सुर्खेतबाट जाजरकोट जाने ठुलो भेरेको पुल पनि तपाईकै ठेक्कामा रै’छ । नौ वर्ष ढिलो गरि बन्यो त्यो चै किन नि ?

लामिछाने– २ करोड ८० लाख रुपियाँमा मेरो कम्पनीले २२ करोड लगाएर नौ वर्ष सम्म भेरी नदीलाई डाइभर्सन पुल बनाउन मात्र ३ महिना लाग्थ्यो ।

मैले देशमाथि कहिल्यै अन्याय गरिन ।

हाम्रो प्राविधिक रुपमा यसको डिजाइन गर्ने इपिआर गर्ने त्यसको हल्लका डिजाइन गर्ने र सामान्यीकरण गर्ने कुरा छ ।

राम्रो प्रकारको डिजाइन भयो भने पनि फेरि त्यसलाई समय भित्र काम नगर्ने योजना अनुसार पनि काम नगर्ने, योजना बनिसकेपछि पनि प्रभावकारी भैसकेपछि प्रभावकारी कार्यान्वयनको हाम्रो समस्या छ ।

यसलाई गम्भिरता पूर्वक सच्याउनु पर्छ ।  

कार्यक्रम प्रस्तोता  विभागका अधिकारिका अनुसार देशमा लगभग सय भन्दा बढि त्यस्ता पुलहरु अलपत्र रहेछन् । ती मध्ये ३० वटा इन्जिनियरिङ डिजाइन त्रुटि पूर्ण भएको कारण रोकिएको रहेछ ।

खनाल– त्यसलाई डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्छ । डिजाइन परिवर्तन गर्ने क्रममा नयाँ निकाय पिक्चरमा आउँछ । कहिले काहीँ लेखा समिति आउला ।

हाम्रो इन्जिनियरहरु काहीँ न काहीँ चुकेका हुन्छन् अख्तियार, लेखा समितिमा गएर बयान दिनुपर्नेकारण इन्जिनियरहरु डिजाइन परिवर्तन गर्न मान्दैन ।

डिजाइन परिवर्तन नगरि ठेकेदारले आफ्नो घरबाट ल्याएर बनाउने कुरा त भएन । समस्या के हो भने ज्यादै प्रो–एक्टिभ भएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गर्न नपर्ने ठाउँमा पनि प्रवेश गर्ने कारणले डराएर इन्जिनियरले डिजाइन परिवर्तन नगरेका कारणले केही पुलहरु अल्झेको हो ।

पहिलाको तुलनामा पुलको कार्यसम्पादन धेरै राम्रो छ । पहिला त ३ सयवटा पुल अल्झेको थियो ।

कार्यक्रम प्रस्तोता  राजनीतिक दबाव, लेनदेन, स्टमेट सबै राजनीतिसंग नै जोडिएको हो ?

रायमाझी–  मैले यो कुरालाई स्वीकार्छु तर म जति बेलासम्म विकास मन्त्रालयमा बसेँ मैले सबै काम छिटो नै गरेँ । हामीले काम नगर्नेलाई ब्ल्याक लिस्ट पनि गर्यौ ।

सकेसम्म कारबाही गर्ने भन्दापनि तिनीहरुलाई प्रोत्साहित गरेर युनिफाइड गराएर काम गरियो ।

सहभागी– हुलाकी राजमार्ग राणाकालीन समयमा आएको अवधारणा अहिलेसम्म पनि सम्पन्न नहुनुको कारण के हो ? नीतिमा समस्या हो कि नियतमा ?

खनाल- नीतिको समस्या होइन । यो नियतको समस्या हो किनभने हुलाकी मार्ग भन्ने तर बजेट कहिल्यै नपर्ने । मार्गमा बजेट पर्न थालेको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट हो ।

त्यसपछि हाम्रो पैसाबाट मात्र नपुग्ने भयो । पछि भारत सरकारले ठेक्का लियो । त्यसपछि कलैयादेखि तामागढि सम्मको बाटो बनाउँदा बनाउँदै ठेकेदारले छोडेरले गयो ।

मलाङवादेखि नवलपुर सम्मको निर्माण गर्दापनि ठेकेदारले छोड्यो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ पछि लगातार तराईमा अस्थिरता छ ।

जसको कारणले विकास निर्माणको कामहरु सहज तरिकाले सम्पन्न हुन सकेको छैन । निर्माणको अवस्थालाई हेर्ने हो भने २ सय ६० वर्ष लाग्छ ।

सरकारले १ अर्ब ७० करोड बजेट छुट्यापनि दक्षिण र पूर्व पश्चिममा भारत सरकारको ठेकेदारले छोडेको हुनाले काम हुन सकेन ।

डेढ वर्ष अघि प्रधानमन्त्री केपि शर्मा वली भारत गएको भारतले नगर्ने जनाएपछि अब स्थानिय समुदायले निर्माण व्यवसायीलाई पनि सहयोग गर्नुपर्यो ।  

कार्यक्रम प्रस्तोता  यसरी सुरु गरेको आयोजना अलपत्र छोड्दा ठेकेदारहरुलाई के फाइदा हुन्छ ?

लामिछाने– विकास निर्माणको काम निर्माण व्यवसायिले लिएर छोड्दा निर्माण व्यवसायिलाई केही फाइदा हँुदैन । सरकार हुलाकी राजमार्गको विषयमा भारतलाई ठेक्का दिएर चुक्यो ।

विद्युत्को पोल सार्ने मुगब्जा दिने कुरामा विवाद भएपछि भारतकै अदालतमा मुद्धा हाल्न गए ।

हामीलाई काम गर्न बाटो छैन पोल हटाएको छैन, मुअब्जा दिएको छैन । अब चै सबै ठेक्का व्यवस्था गरि नेपाली व्यवसायीलाई दिने भनेर निर्णय भएको छ ।

प्रश्नकर्ता– टेन्डर बेच्दा तपाईले कति प्रतिशत पाउनुहुन्छ ?

रायमाझी– प्रतिशतको कुरा मलाई थाहा छैन । ठेक्का बेच्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

कार्यक्रम प्रस्तोता  ठेक्का बेच्नुको पछाडिको कारण चै चुल्टेमुन्द्र रैहेछ त्यो भनेको चै के हो ?

लामिछाने– निर्माण व्यवसायीले टेन्डर हालेको दिनबाट बैंक ग्यारेन्टी हालेर जानुपर्छ । हरेक बिल चढाउँदा ५ देखि १० प्रतिशत ढलौटी कट्टा गरेर राखिएको हुन्छ ।  

कामदारलाई काममा लगाउने रकम निर्माण व्यवसायीले नै दिनुपर्छ । समयमा काम भएन भने निर्माण व्यवसायीको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने, ५ प्रतिशत बैङक ग्यारेन्टी र ५ प्रतिशत थपेर १० प्रतिशत टेन्डर रकमबाट जफत गरिन्छ ।

त्यसपछि त्यो कम्पनीलाई कालो सुचिमा राख्ने र भोलि काम गर्दा लाग्ने रकम उठाउने । इन्जिनियरले डिजाइन गल्ति गर्दा वा बिल समयमा पेश नगर्दा चै केही सजाय छैन ।

खनाल– निर्माण व्यवसायीले स्वेच्छाले टेन्डर बेचेको त मैले देखेको छैन तर ठेक्का पाउनुभन्दा अगाडि चै बिक्री हुन्छ । सब–कन्ट्र्याकका नाममा चुल्ठेमुन्द्रेहरु गएर काम गर्छन् । एउटा उदाहरण छ, बाँसबारिदेखि बुढानिलकण्ठसम्मको ।

उक्त क्षेत्रमा थुप्रै भिआइपी बस्छन् । तीन वर्षसम्मे उक्त बाटो एकदम कच्ची थियो । त्यो बाटोमा मुल ठेकेदारले काम गर्न पाएको भए छ महिनामा सकिन्थ्यो । तर, चुल्ठेमुन्दे्रले काम गर्न दिएनन् । किनकी चुल्ठेमुन्दे्रहरु पार्टीका कार्यकर्ता थिए ।

लामिछाने– यो देशमा १२ हजार ५ सय निर्माण व्यवसायी बाँकी छन् । राज्यसंग मिलेर व्यवसायीहरुले नै असल व्यवसायिक प्राक्टिस नगर्ने माथि हामीले पनि विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यो विद्रोह गर्न बाँकी छ ।

रायमाझी– हाम्रो देशमा राजनैतिक ऐजेन्डामा परिवर्तन भयो । तर, हाम्रो चिन्तन, दृष्टिकोण र कार्य शैलीमा अझै आधारभुत रुपमा परिवर्तन भएको छैन ।

यसमा हामी सबैले मेहनत गर्नु पर्छ ।

कार्यक्रम प्रस्तोता   निर्माण जगतका समस्या अब कसरी सुधार गर्ने?

खनाल– एउटा त स्थानीय निकायको निर्वाचन गरियो भने यस्तो किसिमको काम तल्लो तहमा हुन सक्दैन । त्यहाँ त्यस्तो हुने बित्तिकै त चुनाव हारिहाल्छ नि ।

दोस्रो हामीले बहुवर्षीय ठेक्का प्रणलीमा गयौ, आयोजनाको डिजाइन नभएसम्म बजेट राख्न पाइन्न भन्नेमा जानुपर्नेछ ।

 

...........

स्रोत— बिबिसी मिडिया एक्सनको साझा सवाल कार्यक्रमबाट

................

सोमबार, २ फागुन, ०७३

 

प्रतिक्रिया

Related