'माइक्रो हाइड्रो विकासमा गुरुयोजना चाहिन्छ'

निर्माण सञ्चार|| २०४८ सालमा ९ वटा कम्पनीको अग्रसरतामा नेपाल माइक्रो हाइड्रो पावर डिभलप्मेन्ट एसोसियसनको जन्म भई हाल २४ औ वर्षमा आइपुगेको छ ।

नेपालमा माइक्रो हाइड्रोपावरको प्रचुर सम्भावना रहेको र यसका लागि अधिक लगानी पनि गर्नु नपर्ने हुनाले माइक्रो हाइड्रोबाट नेपालले अत्यधिक लाभ उठाउन सक्छ भन्ने बहस लामै समयदेखि चल्दै आएको छ ।

संघका महासचिव तेज नारायण ठाकुरसँग निर्माण मिडियाले नेपालमा माइक्रो हाइड्रोको सम्भाव्यता, उपलब्धि र समस्याका बारेमा गरेको छलफलको सम्पादित अंश–

 

माइक्रो हाइड्रो भनेको चाहिँ कति सम्मको उत्पादन हो ?

हाइड्रो उत्पादनमा पिको हाइड्रो, माइक्रो हाइड्रो तथा मिनी हाइड्रो भनेर यसको उत्पादनको क्षमता अनुसार बर्गीकरण गरिएको छ । १० किलोवाटसम्मको विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतालाई पिको हाइड्रोको रुपमा लिइन्छ भने १० देखि १०० किलोवाटसम्मको उत्पादनलाई माइक्रो हाइड्रोको रुपमा लिइन्छ ।

त्यस्तै १०० किलोवाटदेखि १ मेगावाटसम्मको क्षमतालाई मिनी हाइड्रोको रुपमा लिइन्छ । वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले भने १०० किलोवाट देखि १० मेगावाटसम्मलाई मिनी हाइड्रोको रुपमा लिएको छ । नेपालमा मिनी हाइड्रोको सम्भावना धेरै भए पनि कम मात्रामा मात्र सफल तथ्यांक हामीसँग छ ।

 

माइक्रो हाइड्रो पावर डेभलप्मेन्ट एसोसिएसन कस्तो संस्था हो ?

यो संस्थाले मिनी हाइड्रो, माइक्रो हाइड्रो र पिको हाइड्रोको क्षेत्रमा कार्यरत सामाग्री निर्माता कम्पनी तथा परामर्शदाताहरुलाई समय समयमा विभिन्न विषयमा नीतिगत प्रशिक्षण दिने काम गर्छ ।

त्यस्तै यस क्षेत्रमा भएका नीतिगत अस्पष्टता तथा समस्याका बारेमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने तथा त्यस तर्फ ध्यानाकर्षणका लागि पहल कदमी लिने काम गर्दछ ।

हाल कति व्यवसायी यो संस्थामा आवद्ध हुनुहुन्छ त ?

हाल परामर्शदाता र हाइड्रो पावर सम्बन्धी उपकरण उत्पादक कम्पनी गरेर ६१ कम्पनी हाम्रोमा सदस्य हुनुहुन्छ ।

 

उपकरण उत्पादन भन्नाले कस्ता कस्ता उपकरण हुन् ?

लघु जलबिद्युतको लागि आवश्यक टर्वाइन, पाइप तथा माइक्रो हाइड्रोको लागि हाइड्रो मेकानिकल उपकरणहरु प्रयोगमा आउँछ । नेपाल माइक्रो हाइड्रो उत्पादनमा दक्षिण एसियाकै उदाहरणी देश भए पनि उपकरण उत्पादक कम्पनीलाई सरकारले त्यति संरक्षण गरेको छैन ।

हामीले उत्पादन गरेका उपकरण गुणस्तरीय हुँदा हुँदै पनि सरकार नेपालको भन्दा विदेशी कम्पनीको माइक्रो हाइड्रोको उपकरणलाई प्राथमिकता दिन्छ । जसले नेपालमा यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीलाई धरासायी बनाउँदै लगेको छ ।

तपाईलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ होला ,नेपाल टर्वाइन उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ । तर व्यवसायीलाई प्रोत्साहन छैन ।  

 

यस क्षेत्रमा कस्ता समस्या छन् त ?

हाम्रो कार्य क्षेत्र भनेको नै गाउँका दूरदराज हुन् । हामी विकट ठाउँमा गएर काम गर्छौं । त्यस्ता ठाउँमा काम गर्न पहिला त बाटोघाटो कै कारण असहज छ ।

समाग्री तथा उपकरण पुर्याउन पनि कठिन हुँदा हुँदै पनि हामी व्यवसायीले रिस्क मोलेर काम गरिरहेका हुन्छौं तर स्थानीय जनता तथा उपभोक्ता समितिसँग मिलेर काम गर्दा उनीहरुले इन्जीनियरिङको पाटोलाई नबुझ्ने हुँदा काममा निकै नै असहज स्थिति सिर्जना हुने गर्छ ।

त्यस्तै विभिन्न राजनैतिक दलसँग काम गर्नुपर्ने र गाउँका जनताले हरेक मुद्यालाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने हुँदा काममा असहजता हुने गर्छ ।

त्यस्तै हामी प्राविधिकको र उपभोक्ता समितिको कामलाई नीतिगत रुपमा प्रस्ट रुपमा व्याख्या नगरिएका कारणले पनि हामीलाई काम सम्पन्न भैसके पछि सम्बन्धित क्षेत्रले समयमा नै पेमेन्ट उपलब्ध नगर्ने जस्ता समस्या छन् । त्यस्तै लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि माइक्रो हाइड्रो मैत्री छैन ।

नेपालमा एक युवाले उद्यमी बन्छु भनेर लोन माग्दा बैंकले लोनको सुविधा दिने अवस्था कहाँ नै सिर्जना भएको छ र ?

माइक्रो हाइड्रोको जम्मा विद्युत् उत्पादनमा कति योगदान छ त ?

अनि सम्भावना कति उत्पादन गर्न सक्ने छ ? जम्मा विद्युत् उत्पादनमा ३० प्रतिशत योगदान माइक्रो हाइड्रोले गरेको छ भने ३३०० घर धुरी यसबाट लाभान्वित भएका छन् ।

यसको सम्भावना प्रशस्त छ भनिए पनि आँकडामा यति नै छ भनेर सर्भे हालसम्म भएको छैन । तर काठमाडौं अध्यारोमा रुमल्दिा गाउँ उज्यालो बनाउने काम भने माइक्रो हाइड्रोले नै गरेको छ ।

 

माइक्रो हाइड्रोमा जनताको विश्वास बढ्न नसक्नुको कारण चाँहि के हो त ?

समयमा काम हुन नसक्नु नै हो । यदाकदा बाहेक १५–१६ वर्ष अघि गरिएका कन्ट्रयाक्टका काम हालसम्म सम्पन्न भएका छैनन् । जनताले कम लगानीबाट हामीलाई यो प्रविधिबाट विद्युत् पाइन्छ भन्ने बुझेकै छैनन् । समयमा नै परियोजना सम्पन्न नहुँदा जनताको विश्वास गुम्नुका साथै परियोजना लागत समेत बढ्दै गएको छ ।

 

यस क्षेत्रमा नीतिगत अप्ठ्याराहरु पनि त होलान् नि ?

छन् । सरकारले अहिले हामीलाई पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर हामीलाई यसका बारेमा जानकारी दिएको छैन ।

हामीलाई माइक्रो हाइड्रो क्षेत्रका ठेकेदारको रुपमा लिन्छ सरकारले । तर कुन नीतिले हामीलाई परिभाषित गरेको छ त्यसका बारेमा प्रष्ट हुन सकिएको छैन ।

एकातिर निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीलाई ठेकेदार भनिन्थ्यो केही समय अघि भने अहिले हामीलाई ठेकेदारको विल्ला लगाइएको छ ।

हामी साना व्यवसायी, हाम्रो कामको प्रकृति अनुसार नै पनि सेवा, बस्तु र निर्माण यी तीन वटै चीजको मिश्रणबाट बल्ल हामीले उपभोक्तालाई सेवा दिने हो तर हाम्रो क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यालयले पनि त्यति चासो दिएको छैन ।

 

समस्याको समाधान चाँहि के हो त ?

सरकारले माइक्रो हाइड्रो उत्पादनका लागि समग्र एक गुरु योजना बनाउनु पर्छ र काम प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ । समयमा नै काम सम्पन्न गर्न सके उपभोक्ता र हामी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ ।

 

तस्वीर– निर्माण सञ्चार

......

बिहिबार, ५ फागुन, ०७३

प्रतिक्रिया

Related