उत्पादकत्वमा वृद्धि नै अबको समृद्धिको बाटो— भीम आचार्य

मुलुकको निर्यातको दोब्बर नेपालले पेट्रोलियम खरिदमा खर्च गर्छ, यसको विस्थापन घरघरदेखि सडकसम्म विद्युतीय प्रयोगले मात्रै सम्भव छ, यसै गरी गरिने विस्थापनले हामीलाई समृद्ध नेपाली बनाउँछ
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं यतिबेला नेकपा एमाले मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ एकातिर भने अर्काेतिर सातै प्रदेशमा राष्ट्र समृद्धिका लागि विभिन्न योजना तर्जुमा गर्न एमालेजनहरु व्यस्त देखिन्छन् । तीमध्ये सबैभन्दा व्यस्त छन् प्रदेश नम्बर एकको जिम्मेवारी बहन गरेका एमाले सचिव भीम आचार्य ।

उनी प्रदेश नम्बर एकको विकास तथा समृद्धिको दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माणको केन्द्रीय भूमिकामा छन् यतिबेला । प्रदेशको संयोजकत्व लिएसँगै भावी प्रदेशको समृद्धिबारे प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रम लिएर देश–दौडाहाको फेरो लगाइसकेका आचार्य नेपालको उत्पादनको मौजुदा अवस्थालाई नबदलीकन समृद्धिको सूत्रपात नहुने दाबी गर्छन् ।

‘त्यसैले उत्पादकत्वको वृद्धि नै पहिलो र अन्तिम सर्त हो, त्यसलाई पछौटे उत्पादन ढाँचाले बाधा गरिरहेको छ’, उनी भन्छन् । प्रस्तुत छ पूर्व मन्त्री (पर्यटन तथा नागरिक उड्यन) आचार्यसँग नेपालको समृद्धिको अबको बाटोबारे निर्माण सञ्चारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप—

आजसम्म भएका परिवर्तनहरुलाई फरक तरिकाले समीक्षा गरौं भन्ने कोणबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, आजसम्म भएका परिवर्तनले नेपालमा किन समृद्धिको ढोका खोल्न सकेन ?

वास्तवमै सामयिक प्रश्न हो यो । र, आज आएर हामी आफै संलग्न परिवर्तनका विभिन्न चरणहरुलाई हामी आफैले पनि समीक्षा गर्नै पर्ने बेला पनि आएको अनुभूति भइरहेको पनि छ ।

सायद अरुलाई पनि यस्तै महसुस भएको हुनसक्छ । आजसम्म भएका परिवर्तनहरुले समृद्धिको ढोका खोल्न नसक्नुका पछाडि ती परिवर्तनका लागि अघि सारिएका या त एजेन्डामा समृद्धिको खाका थिएन भन्नु पर्ने हुन्छ या त भएका परिवर्तनहरु संस्थागत हुन नसक्नाले समृद्धिको ढोका खोल्न सकिएन भनेर स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालमा परिवर्तनको अगुवाइ गरेका राजनीतिक दलहरुले ठिक यतिबेला यो प्रश्नको जावफ पनि जनता सामू दिन पर्ने बेला आएको छ ।

जनताको समृद्धिको चाहनाको नेतृत्व त दलहरुले गरेका हुन् नि ! यो यक्ष प्रश्न हो, यसको जवाफ नदिईकन अब नेपाली राजनीतिक यन्त्र किमार्थ अघि बढ्न सक्तैन ।

तसर्थ, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र त्यसको आधारमा समृद्धिको सपना कोरल्नबाट हामी पछि पर्यौं भनेर सामूहिक रुपमा स्वीकार गर्नबाट उम्कन नमिल्ला ।

किनकि नेपालका परिवर्तनमा हिस्सेदार नेतृत्व वा राजनीतिक दलहरुसँग यतिबेला सामूहिक जवाफदेहिता नेपाली जनताले खोजेका छन् कि जस्तो लागिरहेको छ ।

उसो भए समृद्धिको बाधक दलीय व्यवहार पनि हुन् भन्न मिल्छ ?

यो प्रश्नलाई ऐतिहासिक घटनाक्रमसँगै जोडेर विश्लेषण गर्नु राम्रो हुन्छ । ०४७ पछिको परिवर्तनदेखि आजसम्मलाई हेर्दा अर्थात् करिब यो २५ वर्षीय अवधिमाथि यतिबेला समीक्षा गरेरै नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नु पर्ने बेला भएको बोध भएको छ ।

यो अवधिसम्ममा उपलब्धि पनि भएनन् भन्न मिल्दैन । पञ्चायतकालका तुलनामा बहुदल कालमा जिडिपीकै उपलब्धिलाई हेर्ने हो भने पनि विकासमा अघि बढ्न नखोजेको भन्ने ठाउँ त छैन ।

निरपेक्ष गरिबीबाट उठेर नयाँ नयाँ वर्गहरुसम्म जन्मेको देखिन्छ यदि पञ्चायती ३० वर्ष र बहुदलकालीन १५ वर्षलाई छुट्टा छुट्टै राखेर हेर्ने हो भने पनि । यो भन्नुको मतलब विकास भएन भन्न मिल्दैन ।

तर, सोचेजस्तो भन्दा स्वाभाविक विकास भएजस्तो मात्र किन भयो ? भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौं । परिवर्तनकारी दलहरुले त क्रान्तिकारी विकास गर्नु पर्ने हो नि ! मूर्त उपलब्धि हासिल भएन ।

अस्थिर सरकारदेखि माओवादी द्वन्द्वसम्मका घटनाबाट निरपेक्ष भएर पनि यो अवधिलाई मूल्यांकन गर्न सकिन्न कि भन्ने लाग्छ ।

नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका लागि श्रेयको जस पाउने दलहरुले अपजसको पनि जिम्मेवारी लिनु पर्ने हुन्छ, र जुन स्वाभाविक पनि हो ।

एक शब्दमा भन्नुपर्दा यो दलाल पुँजीवाले गाँजेको नेपाली अर्थतन्त्र छ । यसले नाफाखोरहरु जन्माउने तर न रोजगारी दिन्छ, न राष्ट्रिय पुँजी जन्माउँछ । 

नेपाललाई बजारको रुपमा मात्र उपयोग गर्छ र विदेशी र ठुला बजारहरुको मात्र पृष्ठपोषण गर्छ । यही चरित्रको उत्पादन प्रणालीले पछौटे उत्पादन प्रणालीमा बदलाब ल्याउन पनि रोकेको छ ।

जस्तै, एउटा असल बाबुले आफ्ना सन्तानको भविष्यका लागि सुन्दर काम गर्दागर्दै पनि त कमजोरी गर्न पुग्यो भने सबै गलत भयो भन्न सकिन्छ ? सफलताको जस लिनेले असफलताको अपजस पनि स्वीकार गर्नु भनेको जनता प्रतिको उसको जवाफदेहिता हो । जुन लोकतन्त्रका लागि चाहिन्छ ।

तर, सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकै डालोमा हालेर हल्का मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन । सत्य के पनि हो भने, यतिबेला आएर सत्य बोध पनि भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध होस् या अर्थतन्त्रको रुप बदल्ने कुरा होस् वा जनताको समृद्धिका लागि गर्नै पर्ने विषयहरुमा सबै राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय संकल्प एउटै बोकेर हिँड्नु पथ्र्याे, त्यो भएन ।

जस्तै, एमालेले सारेका लोककल्याणकारी कामदेखि विकासका लागि अघि सारिएका तत्कालीन ०५१ सालको ९ महिने सरकारका कार्यक्रमलाई त्यसपछिका काँग्रेसका सरकारहरुले निरन्तरता दिदा के बिग्रन्थ्यो ?

त्यस्तै, निजीकरण र उदारीकरणका लागि त्यो चरणमा काँग्रेसी सरकार जुन तहबाट उत्साही भयो, त्यसका लागि नेपालको सुहाउँदो मोडालिटी अपनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने त यतिबेला हो रहेछ भन्ने काँग्रेसी मित्रहरुले त्यतिबेलै प्रतिपक्षी दलले भनेका कुराहरु पनि सम्बोधन गरेर अघि बढेको भए आज आएर पछुताउनु पर्ने वा गल्ती भएछ है भन्नु पर्ने त थिएन कि !

यस अवधिसम्म कस्तो कस्तो चरित्र भएको अर्थतन्त्र (उत्पादन प्रणाली) पार गर्दै आएछ त नेपाली परिवर्तनले ?

हो, यसरी नै समीक्षा गर्न आवश्यक छ । नेपाली उत्पादन प्रणाली कस्तो रह्यो र त्यसले कसरी जनताको उच्चस्तरको परिवर्तनको सपनामा असर पार्याे भन्ने कोणबाट पनि यो कुरालाई हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपाललाई समृद्ध अथवा विकसित राष्ट्र बनाउन भन्दै २००७ सालमा पनि क्रान्ति भएकै हो । त्यही बेलादेखि पुरानो राणाकालीन सामन्ती सम्बन्ध रहेको उत्पादन प्रणाली अन्त्य गर्ने भन्ने क्रान्तिकै उद्घोष थियो ।

त्यो झन्डै एक दशक पनि टिक्नै नपाई व्यवस्था नै चुडियो भनौं । एउटा सोच लिएर अघि बढ्न नपाउँदै बहुदलीय व्यवस्था पञ्चायती राजतन्त्रले हठात् रोकदियो ।

यस अवधिमा अर्थतन्त्रको खास ढाँचै विकास हुन पाएन । राणाकालमा त अर्थतन्त्रको कुनै ढाँचै थिएन भन्दा फरक पर्दैन । थियो त सामन्तवादी थियो ।

जनता निरपेक्ष गरिबीमा थिए । जब ०१७ सालबाट ३० वर्षसम्म पञ्चायती राज चल्यो, त्यसले पनि अर्थतन्त्रको संरचनामा कुनै क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकेन ।

राजतन्त्रले क्रान्ति गर्छ भनेर पत्याउने कुरा पनि थिएन । राजतन्त्रले के गर्याे त भनेर प्रश्न गरौं, जनतालाई अवसरबाट टाढा राखेर आफू अनुकूलको सामन्त वर्गको पृष्ठ पोषण मात्र गर्यो । केही पञ्चहरु बलिया भए । तर देश त गरिब नै बन्यो । जनताहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन त भएन ।

र, यो अवधिमा पनि पछौटे उत्पादन प्रणाली मात्रै रह्यो, कृषिदेखि विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन भएन ।

अर्थात् उत्पादनको पुरानो ढाँचामा बदलाब आएन ।

२०१३ अर्थात् पहिलो बहुदलकालबाट सुरु भएको पञ्चवर्षीय योजनाहरु पनि पञ्चायतकालमा केन्द्रीकृत व्यवस्थाका कारण प्रभावकारी हुन सकेन । पञ्चायती व्यवस्था फालेर आएको बहुदलकालबारे माथि पनि केही कुरा आएका छन् ।

मूलतः यो अवधिमा पछुतो नै लाग्ने कुरा भयो, जसले पुस्तान्तर पिरोल्ने निश्चित छ, निजीकरण र उदारीकरणका नाउँमा गरिएका गल्तीहरु ।

यसले नेपाली बजार ठुला राष्ट्रको माल निर्यातको बजारका रुपमा रुपान्तरित भयो । त्यसले नेपालमा बाँमे सर्दै गरेका उद्योगहरु धरासायी मात्रै बनायो ।

हिमाल सिमेन्ट, मारुती सिमेन्टदेखि भृकुटी कागजसम्मलाई यसैको परिणतिका रुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी यी अवधिहरुमा नेपाली अर्थतन्त्रले खास यही बाटो हिँड्ने र यही उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने निक्र्याैल गरिएन ।

अनेकौ कार्यदिशा लियौं, अनेकौं संघर्षहरु भए, ती अपेक्षा गरिएजस्तो रुपमा अभ्यासमा ल्याउन नसकिएकै हो ।

ठिक आजको चरणमा उभिएर बोल्दा, नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्र अहिले चाहिँ कस्तो रहेको छ त ?

सामन्तवादबाट फुत्कदै गरेका तर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न नसकेको संक्रमणकालीन चरित्रको नेपाल अर्थतन्त्रको स्वरुप रहेको बोध हुन्छ ।

संक्रमणकालमा पनि त खास यही चरित्रको भन्ने त होला नि !

एक शब्दमा भन्नुपर्दा यो दलाल पुँजीवाले गाँजेको नेपाली अर्थतन्त्र छ । यसले नाफाखोरहरु जन्माउने तर न रोजगारी दिन्छ, न राष्ट्रिय पुँजी जन्माउँछ ।

नेपाललाई बजारको रुपमा मात्र उपयोग गर्छ र विदेशी र ठुला बजारहरुको मात्र पृष्ठपोषण गर्छ । यही चरित्रको उत्पादन प्रणालीले पछौटे उत्पादन प्रणालीमा बदलाब ल्याउन पनि रोकेको छ ।

यसलाई कुन प्रणालीले विस्थापन गरेर जनताको समृद्धिलाई पूरा गर्ने तपाईसँग कार्यक्रम रहेको छ त ?

बस्, चुरो कुरा यहिँनेर छ कि यो अनुत्पादक, विदेशी दलाल पुँजीपतिको पृष्ठपोषक अर्थढाँचालाई कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने । आजको २१ औं शताब्दीमा हामी छौं । हामी आम नेपाली जनतालाई सुखी, शान्त, समृद्ध जीवनस्तर भएका जनता बनाउन चाहन्छौं ।

हामीले सोचेको व्यवस्थाले यही लोकतान्त्रिक पद्धतिले त्यो उच्च स्तरको समृद्धि दिने छ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि हो । जनतको बहुदलीय जनवादमा आधारित भई हामी नेपाली जनताको समृद्धिको खाका तयार गर्छौं ।

हामीले ठिक यतिबेला नेपालको संविधान २०७३ ले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्दै जनताको समृद्धिको सपना पूरा गर्न चाहन्छौं ।

त्यसका लागि हामी यतिबेला प्रदेश नम्बर एकको आम विकास र समृद्धिको गुरुयोजना तयार गरिरहेका छौं भने बृहत् रुपमा नेपालको समृद्धिको खाका तयार गरिरहेका छौं ।

यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र एकखाले चौरासामा छ । जनताको शक्तिले आफूतिर तान्ने र विभिन्न खाले स्वार्थ भएकाहरुले उनीहरु तिर बल गरिरहेको अवस्था छ ।

सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकै डालोमा हालेर हल्का मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन । सत्य के पनि हो भने, यतिबेला आएर सत्य बोध पनि भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध होस् या अर्थतन्त्रको रुप बदल्ने कुरा होस् वा जनताको समृद्धिका लागि गर्नै पर्ने विषयहरुमा सबै राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय संकल्प एउटै बोकेर हिँड्नु पथ्र्याे, त्यो भएन ।

त्यसबाट जनताको शक्तिले आफूले चाहेको रोजेको समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सक्ने गरी हामीले आफ्नो कार्यक्रम तयार गर्ने हो र जनतालाई सोही भिजनरी कार्यक्रमबारे सुसूचित गर्ने र जनताको शक्ति आर्जन गरेका राजनीतिक दलले राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने नै हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रम रहन्छ ।

सोही अनुरुप आर्थिक रुपान्तरणको खाका पनि । समृद्धिका लागि औद्योगिक नेपाल बनाउनु पर्छ । जस्तै, कृषि प्रणालीमा आमूल परिवर्तन कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा हुन सक्छ ।

कृषिलाई पछौटे अर्थात् गुजारामुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउनै पर्छ ।

त्यसका लागि राज्यले संरक्षणको नीति लिने हो कि, बिउवीजन, सिचाइदेखि बजारसम्मको व्यवस्था गर्ने जिम्मा लिनु पर्छ । एउटैले गाई, बाख्रा, कुखुरा, भैसी, खेतीपाती सबै गर्न अब सम्भव छैन ।

उसले कुनै एउटै काममा विशेषज्ञता लिन्छ, र सोही कामबाट अधिकताम लाभ लिने गरी उत्पादन गर्न थाल्छ । यो तरिकाले मात्रै उत्पादनमा बढोत्तरी र गुणस्तरीयता पनि हासिल हुन्छ ।

माक्र्सवादले भनेझैं, संख्यात्मकबाट अब हामी गुणात्मक फड्को मार्ने ठाउँमा छौं, त्यही सूत्रबाट हामी समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न सक्छौं ।

तपाईको मतलब उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन नै समृद्धिको सूत्र हो ?

अवश्य नै यही हो । त्यसलाई हामी कहाँबाट सुरु गर्न सक्छौ भन्दा उत्पादकत्व नै बढाएर हो । कृषि, वन, पर्यटन, खनिज, पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिने विकास र अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरु सञ्चालन नै किन नहोस्, यो नै हाम्रो आधारभूत सिद्धान्त हो ।

र, आधारभूत लक्ष्य जनताको समृद्धि हो । उत्पादनमा परिवर्तन भनेको मोडल यसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । मैले त पटक पटक भन्ने गरेको छु, नेपालमा हाइड्रो इनर्जी विदेशी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने एउटै अचूक अस्त्र हुन सक्छ भनेर । जस्तै यतिबेला हाम्रो मुलुकको निर्यात आयातको तुलनामा निकै कमी छ ।

हामी बेसाएर खाइरहेका छौं । तर, निर्यात रहेको छ ७० अर्ब त्यसको ठिक डब्बल रेसियोमा हामी मोटरसाइकलका लागि पेट्रोलियम आयात गरिरहेका छौं ।

जब हामी विद्युत्, त्यो पनि आफूलाई चाहिने जति विद्युत् उत्पादन गर्छां, त्यसले हाम्रो चौतर्फी परिवर्तन एकै पटक ल्याउँछ । भारतले किनिदेला कि भनेर विद्युत् उत्पादन गर्ने डर हामीले अब पाल्ने होइन ।

हामीलाई घरको चुल्होदेखि सडकमा गुडाउने साधनसम्म इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग गर्ने हो भने, हामीले वार्षिक तेलका लागि विदेश पठाउने ठुलो रकम विस्थापित हुन्छ भने वातावरणीय प्रदूषण कम भएर हाम्रो आयु नै लामो हुन्छ ।

हरित क्रान्तिमा हामी अब्बल हुने छौं । विद्युत्ले उद्योगधन्दा, कलकारखानादेखि त्यो सञ्चालनका लागि विदेशबाट ल्याइने जुन हिस्सा हामीले विद्युत्बाट पूर्ति गर्छाैं त्यसपछि आधुनिक अर्थशास्त्रको ठेली लिएर हामीले बस्नु पर्छ र ।

जस्तै, एमालेले सारेका लोककल्याणकारी कामदेखि विकासका लागि अघि सारिएका तत्कालीन ०५१ सालको ९ महिने सरकारका कार्यक्रमलाई त्यसपछिका काँग्रेसका सरकारहरुले निरन्तरता दिदा के बिग्रन्थ्यो ?  

त्यस्तै, निजीकरण र उदारीकरणका लागि त्यो चरणमा काँग्रेसी सरकार जुन तहबाट उत्साही भयो, त्यसका लागि नेपालको सुहाउँदो मोडालिटी अपनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने त यतिबेला हो रहेछ भन्ने काँग्रेसी मित्रहरुले त्यतिबेलै प्रतिपक्षी दलले भनेका कुराहरु पनि सम्बोधन गरेर अघि बढेको भए आज आएर पछुताउनु पर्ने वा गल्ती भएछ है भन्नु पर्ने त थिएन कि !

विदेशी ऋण तिर्ने र नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने पुँजी हामी सँग बचत हुन पुग्छ । यसरी क्रमशः आवश्यकता र हाम्रो क्षमताको पहिचान र प्रविधिको विकास सँगै उत्पादकत्वमा परिवर्तन गर्दै जाँदा विदेशबाट ल्याउनु पर्ने नभइ नहुने पदार्थबाहेक सबै कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुने छौं ।

कृषिमा आधारित उद्योग त धेरै नै चल्छन्, नेपालको हिमाली पानी विदेशमा मात्रै सप्लाइ गर्ने हो भने यो मिनरल वाटरले विदेशबाट ल्याएने तेललाई विस्थापित गर्छ ।

कृषि अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो । यसमा ल्याउने क्रान्तिले मात्रै वास्तविक समृद्धिको बाटो खुल्छ । त्यसले मात्रै हाम्रो समृद्धिको सपना पूरा हुने छ ।

.............

 प्रस्तुति— नवराज खतिवडा

........

मंगलबार, १० फागुन, ०७३

 

प्रतिक्रिया

Related