नेपालमा लगानी गर्ने विशेष योजनाबारे— एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका अध्यक्ष जिन लिक्विन

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं चीनका जिन लिक्विन अहिले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) का अध्यक्ष छन् । नेपाल पनि एआईआईबीको सदस्य राष्ट्र हो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को उपाध्यक्ष, चाइनिज इन्टरनेसनल क्यापिटल कर्पोरेसनका अध्यक्ष, विश्व बैंकको महाप्रबन्धक भइसकेका लिक्विन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा अनुभव हासिल गरेका राजनीतिज्ञ, बैंकर र प्राध्यापकसमेत हुन् ।

एडीबी, विश्व बैंकलगायतका विश्वमै लगानी गर्ने निकायजस्तै एआईआईबीलाई समेत प्रतिस्पर्धी लगानी बैंकका रूपमा हेरिएको छ । स्थापना भएको दुई वर्षमै यसले लगानीको दायरा बढाएको छ ।

सबै किसिमका उत्पादनमूलक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो । सडक, रेलवे, विमानस्थल, ड्राईपोर्ट, ऊर्जा, प्रसारण, वितरणलगायतका परियोजना हाम्रो प्राथमिकतामा छन् । सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रका सडकलाई प्राथमिकता दिएका छौं 

एक सय खर्ब रुपियाँ लगानी गर्न तयार रहेको एआईआईबीले एसियाका विभिन्न राष्ट्रका पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम बढेको छ ।

नौ परियोजनामा लगानी गरिसकेको एआईआईबी समक्ष १० लगानीका लागि प्रस्ताव आइसकेको छ । नेपालले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानीका लागि प्रस्ताव गरेमा एआईआईबी तयार रहेको उनी बताउँछन् ।

एआईआईबीको स्थापना र यसको उद्देश्य, यसले लगानी गर्ने परियोजना, नेपालमा लगानीको सम्भावनालगायतबारे लगानी सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताका रूपमा नेपाल आएका अध्यक्ष जिनसँग कारोबारले छापेको कुराकानी::

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) स्थापनाको मुख्य उद्देश्य के हो ?

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक विशेष गरी एसिया क्षेत्रमा लगानीका लागि स्थापना भएको बैंक हो । यो बैंकका ५७ सदस्य राष्ट्र छन् । यसमा नेपाल पनि सदस्य छ ।

सामाजिक र आर्थिक विकासलाई लक्षित गर्दै यो बैंक स्थापना भएको हो । सामाजिक र आर्थिक विकासको सुधारलाई यसले लक्षित गरेको छ ।

विशेष गरी यो बैंकले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्छ । एसियामा प्यासिफिक क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्थापना भएको बैंकको सदस्य बन्न अरू ३२ देश इच्छुक छन् ।

पूर्वाधार लगानी बैंकले आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गर्नेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

दक्षिण एसियासहित समग्र एसियामा पूर्वाधारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा विश्वकै लगानी आवश्यक छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंकलगायतले पनि यस क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि काम गरिरहेका छन् । मैले समेत एडीबीको उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेको छु । यसकारण मलाई यहाँको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी छ ।

मलाई थाहा छ, पूर्वाधार विकासमा ठूलो अवरोध छ । त्यसकारण पूर्वाधार बैंकले त्यो अवरोध हटाउनका लागि काम गर्छ ।

हामी नेपालको सरकारलाई के सहयोग गर्न चाहन्छौं भने फोहोर प्रशोधन, विद्युत् आपूर्ति र वितरणसहित समग्र आपूर्ति, यसको निर्माण आदिका लागि ऋण प्रवाह गर्न सक्छौं । रेलवे सेक्टरमा पनि ऋण प्रवाह गर्न सक्छौं । यसका लागि निजी क्षेत्र ठूलो प्लेटफर्म हो

पूर्वाधार विकासमार्फत क्षेत्रीय विकासलाई जोड्न सकिन्छ । ठूला आयोजना निर्माणले आर्थिक रूपमा समेत देशलाई समृद्धि गर्न सहयोग गर्छ ।

पूर्वाधार बैंकका प्राथमिकताका परियोजना के हुन् ?

सबै किसिमका उत्पादनमूलक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो । सडक, रेलवे, विमानस्थल, ड्राईपोर्ट, ऊर्जा, प्रसारण, वितरणलगायतका परियोजना हाम्रो प्राथमिकतामा छन् । सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रका सडकलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।

ठूला आयोजना निर्माणले आर्थिक रूपमा समेत देशलाई समृद्धि गर्न सहयोग गर्छ । पूर्वाधार लगानी बैंकमार्फत धेरै काम गर्न सकिने अवस्था छ ।

यी सबै पूर्वाधारका परियोजनामा हामी लगानी गर्न सक्छौं । यी परियोजनाहरूमार्फत जनताको जीवनस्तर माथि पुर्याउन सकिन्छ ।

जनताको छनोटमा परेका परियोजनामार्फत विकास गर्नु आवश्यक छ । यसबाट मात्र आर्थिक, सामाजिक विकास हुन सक्छ ।

पूर्वाधार बैंक व्यवस्थापनले लगानी गर्दा के–के कुरामा ध्यान दिइरहेको हुन्छ ?

पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना भएपछि पहिलो वर्ष नै काम अघि बढायौं । यसका लागि पहिलो वर्ष १.७३ विलियन डलर लगानीको योजना बनायौं । नौ परियोजनालाई लगानी गर्यौं ।

यो वर्ष त्योभन्दा बढी लगानी गर्दै छौं ।

बैंकले पूर्वाधार क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । क्षेत्रीय रूपमा, पूर्वाधारका क्षेत्रमा र केन्द्रमा सन्तुलित हुने गरी लगानी गर्न लागेका छौं ।

सन्तुलित लगानीले विकास अघि बढाउन सहज हुन्छ । हामी शून्य अनियमितता र दिगो विकासमा बढी जोड दिन्छौं । समानुपातिक समृद्धिलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

यसकारण हामीले दिगो र लगानीयोग्य परियोजनालाई ध्यान दिने गरेका छौं ।

नेपालको पूर्वाधार विकासबारे तपाईंको मूल्यांकन कस्तो छ ?

पूर्वाधार विकासमा नेपालको निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दो छ, दुई दशकको अवस्था देख्दा यो भन्न सकिन्छ । तर, धेरै कुरा गर्न बाँकी छ । निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दो छ ।

पहिलो निजी क्षेत्रको लगानी नेपालको माइक्रो इकोनोमीको सेक्टरमा अझ बढी छ । स्थिर सरकारका साथै यसमार्फत नेपाल सरकारले लगानीका लागि उचित वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

निरन्तर रूपमा लगानीको वातावरण पनि उत्कृष्ट हुँदै गएको छ । निजी क्षेत्रले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । जनताको छनोटमा परेका परियोजनामार्फत विकास गर्नु आवश्यक छ ।

यसबाट मात्र आर्थिक, सामाजिक विकास हुन सक्छ । यसका लागि पहिलो आवश्यकता नै पूर्वाधार हो । पूर्वाधार विकास सेवा र उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

नेपालमा जलस्रोतको सम्भावना छ । यहाँ विद्युत्को आवश्यकता छ । ऊर्जाक्षेत्रमा हामी लगानी गर्न चाहन्छौं । सेटेलाइट सिटीको विकास गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यस क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ

अरू उत्पादनशील क्षेत्रका लागि पनि पूर्वाधार महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसका लागि नेपालको सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै हिँड्नुपर्छ ।

यसमार्फत आर्थिक र सामाजिक विकास सम्भव छ ।

हामी नेपालको सरकारलाई के सहयोग गर्न चाहन्छौं भने फोहोर प्रशोधन, विद्युत् आपूर्ति र वितरणसहित समग्र आपूर्ति, यसको निर्माण आदिका लागि ऋण प्रवाह गर्न सक्छौं । रेलवे सेक्टरमा पनि ऋण प्रवाह गर्न सक्छौं । यसका लागि निजी क्षेत्र ठूलो प्लेटफर्म हो ।

नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकको कुनै विशेष योजना छ ?

हो, हामीसँग नेपालमा लगानी गर्ने विशेष योजना छ । लगानी सम्मेलनमा आएको बेला मैले यसका लागि नेपालमा प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलगायतसँग पनि भेटें । नेपालका विभिन्न दलका वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटें ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीसँग पनि भेटे । यसबारे छलफल पनि गर्यौं ।

केही निश्चित पूर्वाधारका योजनामा लगानीको सम्भावना छ । यसका लागि पूर्वाधार बैंक तयार पनि छ । सरकारले लगानीका लागि प्रस्ताव गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा जलस्रोतको सम्भावना छ । यहाँ विद्युत्को आवश्यकता छ । ऊर्जाक्षेत्रमा हामी लगानी गर्न चाहन्छौं । सेटेलाइट सिटीको विकास गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यस क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारसँग पूर्वाधार बैंक सँगसँगै लगानी गरेर परियोजना अघि बढाउन चाहन्छ । नेपालका परियोजनामा लगानी गर्न पूर्वाधार बैंक तयार छ 

समानुपातिक समृद्धिलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

यसकारण हामीले दिगो र लगानीयोग्य परियोजनालाई ध्यान दिने गरेका छौं । नेपाल सरकारसँग पूर्वाधार बैंक सँगसँगै लगानी गरेर परियोजना अघि बढाउन चाहन्छ । नेपालका परियोजनामा लगानी गर्न पूर्वाधार बैंक तयार छ ।

तर, सरकारले हामीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । यसका लागि निश्चित किसिमको वातावरण आवश्यक पर्छ ।

नेपाल सरकारले पूर्वाधारसँगै अन्य परियोजनामा लगानीका लागि विदेशी लगानी खोजिरहेको छ, यसको सम्भावना कत्तिको छ ?

नेपालमा लगानी गर्नका लागि पूर्वाधार बैंक खुला छ । पूर्वाधारबाहेक अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हामी लगानी गर्न सक्छौं, तर हाम्रो पूर्वाधार परियोजनामा बढी प्राथमिकता छ ।

सरकारले पनि आफ्नो प्राथमिकताका परियोजना छनोट गर्नु आवश्यक हुन्छ । लगानीयोग्य परियोजना आवश्यक छ । नेपाल सरकारले प्रस्ताव भएमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्न तयार छौं ।

तपाईंले नेपालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई भेट्ने क्रममा कुनै विशेष परियोजनाबारे छलफल भयो कि भएन ?

हामीले समग्र परियोजनाबारे छलफल गर्यौं । हामीले पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजनाबारे जानकारी लियौं । छलफल अघि बढेपछि अवश्य पनि परियोजनाबारे भन्न सक्नेछौं ।

अर्को चरणमा आउँदा कुन–कुन परियोजनामा लगानी भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था बन्ला ।

पूर्वाधार बैंक र लगानी

विशेष गरी एसियामा ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न दुई वर्षअघि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) स्थापना भएको हो ।

छोटो समयमै पूर्वाधार बैंकले नौवटा ठूला परियोजनामा लगानी गरिसकेको छ भने १० वटामा लगानी गर्न लागेको छ । नेपाल पनि पूर्वाधार बैंकको सदस्य भएको नाताले यसको लगानी बढीभन्दा बढी भित्र्याउन सम्भव छ ।

नेपाललाई ठूला पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक छ भने यसका लागि पूर्वाधार बैंक उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आईएफसी) लगायतले नेपालको पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा अझै बढी लगानी खाँचो छ ।

विशेष गरी नेपालमा नयाँ संविधान आएपछि प्रमुख राजनीति दलहरूले अबको एजेन्डा आर्थिक समृद्धि भनिरहेका छन् । आर्थिक समृद्धिका लागि बढीभन्दा बढी लगानी गर्नु आवश्यक छ ।

एआईआईबीले नेपालमा पनि लगानीका लागि तयार भएको बताउँदै आएको छ । बेलाबेलामा एआईआईबीको लगानी ल्याउने चर्चा पनि चल्छ ।

छलफल र वार्ता भएको छ तर प्रगति देखिने गरी हालसम्म नेपालले लगानी भित्राउन सकेको छैन ।

एआईआईबीका अध्यक्ष जिन लिक्विनले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुँदासमेत नेपालमा लगानी गर्नका लागि आतुर रहेको बताए ।

विगतमा लगानीयोग्य आयोजनाको अभावमा नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेको थिएन, तर अहिले १ सय २७ वटा परियोजना छानेको लगानी बोर्डले आठ परियोजना लगानीयोग्य रहेको बताउँदै आएको छ ।

यसकारण सरकारले लगानीका लागि योग्य रहेका परियोजनामा थप लगानीका लागि एआईआईबीलाई प्रस्ताव पठाएर तुरुन्तै प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ ।

एआईआईबीले नेपालमा ऊर्जा, रेलवे, मनोरेल, मनोपोल, यातायात, सुरुड, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना छ ।

अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानीको सम्भावना छ ।

अहिले लगानी बोर्डले धेरै परियोजनाको सूची बनाएको छ । ती परियोजना विभिन्न चरणमा छन् । आर्थिक वृद्धिदर हुने गरी सबै क्षेत्र समेटेर परियोजना पहिचान भएका छन् ।

लगानीका लागि तयार भएका परियोजनालाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लानु आवश्यक छ । सरकारले यी आयोजनालाई तुरुन्तै अघि बढाउन आवश्यक स्रोत जुटाउन एआईआईबीजस्ता निकायलाई प्रस्ताव पठाउनुपर्छ ।

यदि यी लगानीयोग्य आयोजना स्वदेशी पुँजीमै बनाउन सक्ने अवस्था रहेमा त्यसका लागि तुरुन्तै पुँजी संकलन गरेर बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।

विदेशी लगानी चाहिने अवस्था रहेमा तुरुन्तै त्यसका लागि पहल हुनु आवश्यक छ । एआईआईबीले नेपालमा ठूला परियोजनामा लगानीका लागि आतुर रहेको बताइरहेकाले अब लगानी आकर्षणका लागि सार्थक पहल जरुरी छ ।

अहिले यो बैंकले भारतलगायतका धेरै मुलुकमा लगानी गरिसकेको छ । सरकारले पनि केही आयोजना अघि बढाउने बताइरहेको छ तर काम भएको छैन ।

त्यसकारण एआईआईबीमार्फत धेरै ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी भित्राउनु जरुरी छ । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी दिने तर अनावश्यक सर्त राख्ने अवस्था पनि छ ।

चर्चामा रहेका १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर, १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीलगायतका धेरै परियोजना चर्चामै सीमित छन् । यी सबै परियोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सके त्योजति उत्तम अरू केही हुन सक्दैन, तर सबै ठूला परियोजना निर्माणका लागि नेपालसँग पुँजी नभएको यथार्थतालाई भने बिर्सनु हुँदैन

यसरी अनावश्यक सर्त स्विकार्दा परियोजनाको लागत र समय दोब्बर भएका उदाहरण नेपालमै छन् । त्यसकारण एआईआईबीसँग अत्यावश्यक सर्तहरू मात्र राखेर सहज रूपमा परियोजना अघि बढाउने गरी काम अघि बढाउनुपर्छ ।

सर्तहरू मान्दा नेपाल कम विकसित राष्ट्र हो भन्न भुल्नु हुँदैन ।

अधिकांश पूर्वाधार र उद्योगधन्दा कम भएको मुलुकमा विकसित राष्ट्रमा अभ्यास भएका विकास मोडललाई उपयोग गर्न थालियो भने त्यसले नेपालको विकास–निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

देश सुहाउँदा सर्त स्विकारेर एआईआईसँग बढीभन्दा बढी लगानी भित्रयाउनु आवश्यक छ । स्वदेशी, विदेशी जति लगानी जहाँबाट आए पनि देशलाई फाइदा हुने गरी स्विकारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

नेपालमा विदेशी लगानी

पछिल्लो समयमा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढेको छ । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, यातायात, रेलवे, मनोरेललगायतका धेरै क्षेत्रमा नेपालको प्रगति उल्लेखनीय छैन ।

ऊर्जाको सम्भावना छ, तर अहिले पनि पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन हुन सकेको छैन । कृषिको सम्भावना धेरै छ, तर अत्यावश्यक कृषि उत्पादनमा आयात बढेको छ ।

यातायातको पहुँच बढ्दो छ, तर गुणस्तरीय सडक कम छ । ठूला सडक पूर्वाधार बनेकै छैनन् । रेलवे र मनोरेलको चर्चा मात्र छ ।

यसकारण नेपालमा ठूला पूर्वाधार निर्माणको सम्भावना उच्च छ, चर्चा पनि धेरै छ तर सफलता पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालमा बढीभन्दा बढी ठूला परियोजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

छिमेकी राष्ट्र भारतको कम्पनीले निर्माण गर्न लागेका ९ सय मेगावाटका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति राम्रो हुँदै गए पनि प्रतिफल आउन सकेको छैन, अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनको कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेतीको प्रगति पनि सकारात्मक छैन

यसका लागि ठूलो लगानीको रकम आवश्यक छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने ठूलो बहस छ । विदेशी लगानी ल्याउनु नै हुन्न भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।

स्वदेशी लगानीमा ठूला परियोजना निर्माण सम्भव छ भन्नेहरू पनि छन् । यी दुवै विचार जायज हुन्, तर नेपालमा ठूला पूर्वाधार बन्न सकेकै छैनन् ।

स्वदेशी लगानीमा बनाउने ठूला आयोजना कसरी बनाउने भनेर स्पष्ट प्रारूप आइसकेको छैन । निजी क्षेत्रले सुरु गरेको सुरुङमार्गको निर्माण सकारात्मक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

छिमेकी राष्ट्र भारतको कम्पनीले निर्माण गर्न लागेका ९ सय मेगावाटका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति राम्रो हुँदै गए पनि प्रतिफल आउन सकेको छैन ।

अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनको कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेतीको प्रगति पनि सकारात्मक छैन ।

चर्चामा रहेका १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर, १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीलगायतका धेरै परियोजना चर्चामै सीमित छन् । यी सबै परियोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सके त्योजति उत्तम अरू केही हुन सक्दैन, तर सबै ठूला परियोजना निर्माणका लागि नेपालसँग पुँजी नभएको यथार्थतालाई भने बिर्सनु हुँदैन ।

यसकारण सकेसम्म स्वदेशी पुँजीमै परियोजना बनाउने र त्यो सम्भव नभएमा विदेशी लगानी ल्याउनु आवश्यक छ । नेपालमा ठूला पूर्वाधार बनाएर आर्थिक वृद्धिदर बढाउने चर्चा गर्न थालेको दुई दशक नाघिसक्यो, तर उपलब्धि खासै भएको छैन ।

सडक, रेलवे, टेलिकम, ऊर्जालगायतका ठूला परियोजना त बनेकै छैनन् भने उत्पादनमूलक उद्योगहरू पनि खुलेका छैनन् । नेपालले ठूला परियोजनामा लगानीको उचित वातावरण निर्माण गर्न सके विदेशी लगानी आउने सम्भावना अझै छ ।

तर, सम्भावनाअनुसार वैदेशिक लगानी आएकै छैन । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आजभोलि आर्थिक विकास र विदेशी लगानीको कुरामा आफ्नो विरोध नरहने बताउँदै आएका छन् ।

यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ, तर आवश्यक मात्रामा वैदेशिक लगाउन आउन नसक्नुलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरेर बढीभन्दा बढी लगानी ल्याउनु आवश्यक छ ।

जुटाउन सके स्वदेशीबाटै तुरुन्तै र सम्भव नभए विदेशी लगानी ल्याएर तुरुन्तै ठूला पूर्वाधारका परियोजना निर्माण हुनुपर्छ । योसँगै ठूला उद्योगधन्दा स्थापना हुनुपर्छ, जसले गर्दा नेपाली युवा बिदेसिने क्रम रोकिन्छ ।

विदेशीमा गएर पसिना बगाउने तर स्वदेशमा फर्केपछि फेरि रोजगारी नपाउने समस्याले युवा ग्रसित छन् । यसबाट मुक्ति दिलाउनका लागि सरकारले स्पष्ट योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

यसका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि ठूला पूर्वाधार आवश्यक छ । विदेशी लगानीप्रति नकारात्मक धारणा बनाउने, विदेशी लगानीमा आएका आयोजनालाई बाधा, अवरोध गरेर बन्न नदिने र उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नैपर्छ ।

परियोजनामा आउन सक्ने नीतिगत, प्रक्रियागतलगायतका सबै किसिमका झन्झटलाई अन्त्य गरेर विदेशी लगानीलाई उच्च महत्व दिएर भित्राउनुपर्छ, अनि मात्र ठूला पूर्वाधार बन्न सक्छन् ।

 

.....

यो स्टोरी कारोबार पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ

शनिबार, २१ फागुन, ०७३

 

प्रतिक्रिया

Related