ऐन संशोधनको १० महिना पछि शिक्षा नियमावली पारित— के के छन् नयाँ कुरा ?

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । शिक्षा नियमावली-२०७३ पारित भएको छ । मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतको विधेयक समितिले शुक्रबार पारित गरेको हो ।

गएको असारमा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भएको १० महिना पछि नियमावली आएको हो । नियमावली आएसँगै २०७३ असार १५ सम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी नोकरीमा नरहने अवस्थामा अधिकतम सेवा अवधि २० वर्ष मानी सुविधा सहित विदा हुने बाटो पनि खुलेको छ ।

यसका लागि ०५९ साल जेठ १५ गतेसम्म आधारित भर्य तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीका हकमा यो नियम लागू हुने छ ।

१५, १०, ५ वर्षे अवधि

यसले १५ वर्ष बढी सेवा गरेका शिक्षक कर्मचारीलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ ।

१० वर्ष बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम तथा ५ वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको भए प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।

यस्ता छन् नियमावलीका विशेषता—

१ माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको काम कर्तब्य अधिकार तथा परीक्षाको परिचालन र नियन्त्रण सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

वोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवको काम कर्तब्य अधिकार तथा वोर्डका अध्यक्षको पारिश्रमिक सेवा, सर्त तथा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।

२ शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाब दिने काम समेतको लागि शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको अन्य काम कर्तब्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

३ विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतको लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको ब्यवस्था गरी सो केन्द्रको काम कर्तब्य तथा अधिकार, केन्द्रका प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति, पारिश्रमिक सेवाका सर्तहरु, सचिवालय र जनशक्ति सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

४ जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गतका कक्षा पाँचसम्मका आधारभूत विद्यालयमा दुर्गम जिल्लाहरुको हकमा भौगालिक विकटताको आधारमा र अन्य जिल्लाको हकमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा न्यूनतम कक्षागत दरबन्दी कायम गरी र आधारभूत विद्यालयको कक्षा छदेखि आठसम्म तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विषयगत आधारमा नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध दरबन्दी वितरण र मिलान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

५ जिल्लास्तरमा शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न जिल्ला शिक्षा परिषद् रहने व्यवस्था गरी उक्त परिषदको काम कर्तब्य अधिकार तथा बैठक सम्वन्धी कार्यविधिको ब्यवस्था गरिएको छ ।

६ गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामको लागि गठित गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिको काम कर्तब्य र अधिकारकोबारे उल्लेख गरिएको छ ।

७ सामुदायिक विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरु बीच साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने मापदण्ड, साझेदारीको तरिका, व्यवस्थापन समितिको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि बमोजिम हुने गरी ब्यवस्था गरिएको छ ।

८ शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

९ विद्यालयमा स्वतन्त्र र भयरहित रुपमा अध्ययन, अध्यापन गर्ने वातावरण सृजना गर्न तथा विद्यालयभित्र कुनैपनि किसिमको अवाञ्छित क्रियाकलाप हुन नदिने गरी विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने र सुरक्षित क्षेत्र कायम गर्न जिल्लास्तरमा विद्यालय शान्तिक्षेत्र र विपद ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यस विषयमा शिक्षक, कर्मचारी विद्यार्थी तथा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको काम कर्तब्यको व्यवस्था गरिएको छ ।

१० एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई मापदण्डका आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो जिल्ला भित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

११ प्रधानाध्यापक नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।

१२ प्रत्येक विद्यालयमा नियमित अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या र विषयका आधारमा विद्यार्थी तथा शिक्षकको अनुपात कायम गरी दरवन्दी मिलान गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१३ सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहने कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

१४ ०५९ साल जेठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई २०७३ असार १५ सम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी नोकरीमा नरहने भएमा अधिकतम सेवा अवधि २० वर्ष मानी त्यस्ता कर्मचारीलाई देहाय बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

क- ५ वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम,

ख- १० वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम,

ग- १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको कर्मचारीलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम ।

१५ शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमती सम्वन्धी ब्यवस्था, पालन गर्नुपर्ने सर्तहरु, अनुमतीपत्रको नविकरण, अनुमती पत्र रद्ध हुने तथा यस्ता संस्थाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

१६ विद्यालयले प्रत्येक शैक्षिक सत्र समाप्त भएको एक महिना भित्र पेश गर्नु पर्ने विवरणहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

१७ विद्यालयको कक्षा ११ र १२ को कक्षा थप र विषय थप सम्वन्धी तथा तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम ११ र १२ कक्षा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त विद्यालयले आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म वा माध्यमिक तहको कक्षा ९ र १० का कक्षासमेत सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

१८ प्राविधिक तर्फको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र विषय थप गर्न चाहने सामुदायिक विद्यालयहरुको कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।

१९ विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले नेपाली भाषा र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक सिकाई केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेब्यवस्था गरिएको छ ।

२० प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रको सञ्चालनको लागि मन्त्रालयले तोके बमोजिम रकम अनुदान दिइने ब्यवस्था गरिएको छ ।

२१ साविकमा शिक्षक सेवा आयोगबाट खुला प्रतियोगीताद्वारा सिफारिस भई नियुक्त भएका निम्न माध्यमिक तहको द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकलाई दरबन्दीसहित माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा कायम गरिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

२२ साविकको उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि एकपटक माध्यमिक द्वितीय श्रेणी (विशेष) को पदमा आयोगले विज्ञापन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

२३ माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई सहयोग पुर्‍याउन विद्यालयमा कार्यरत माध्यमिक तहका शिक्षक मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले एकजनालाई सहायक प्रधानाध्यापक तोक्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

२४ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत दरवन्दीको अधीनमा रही विद्यालय सहयोगीको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट कार्य सम्पादन गराउनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

२५। उच्च अध्ययनका लागि दिइने अध्ययन विदाको कोटा र स्वीकृति प्रक्रिया सम्वन्धी ब्यवस्था गरेको छ ।

२६। नेपाल शिक्षक महासंघको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीमा रहेका बढीमा ४ जना शिक्षकलाई विभागले काज स्वीकृत गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

२७ बहालवाला शिक्षक वा स्थायी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलब स्केलको सुरु अंकमा जति बृद्धि भएको छ सोही रकमको दुई तिहाइको दरले सम्बन्धित तहभित्रको श्रेणीका सेवा निवृत्त शिक्षक वा कर्मचारीको निवृत्तभरण पारिवारीक निवृत्तभरण वा आजीवन पारिवारिक वृत्तिमा बृद्धि हुने ब्यवस्था गरेको छ ।

२८ शिक्षक वा कर्मचारीले आफू अवकाश हुने अवधिभन्दा बढी अवधि सेवामा रही खाएको तलब भत्ता लगायतका सुविधाहरुको रकम सरकारी कोषमा फिर्ता गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

२९ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएका विद्यार्थीहरुको नाम, थर, कक्षा तथा निजको बाबु-आमाको नाम, थर, वतन सहितको विवरण विद्यालयले सार्वजनिक गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

३० सबै अभिभावकले पाँच वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षाका लागि अनिवार्य रुपमा विद्यालय पठाउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

३१ राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्तिको नामबाट विद्यालयको नामाकरण गर्न आवश्यक भएमा व्यवस्थापन समिति, गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका, जिल्ला शिक्षा समिति र विभागको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

३२ नेपाल सरकारले विद्यालयलाई मन्त्रालयले तोकेको आधारमा त्यस्तो विद्यालयको नाममा लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा तोकिएका शैक्षिक सामग्री बिदेशबाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार सुविधा आंशिक वा पूरै छुट दिन सकिने ब्यवस्था गरेको छ ।

३३ शिक्षा दिवसको अवसरमा प्रत्येक वर्ष विद्यालय शिक्षा सेवाका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा छनौट गरी निश्चित रकमको राष्ट्रिय स्तरमा एक जनालाई उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षा सेवा पुरस्कार र प्रत्येक प्रदेशबाट एक-एक जना गरी सात जनालाई प्रदेशस्तरिय विद्यालय शिक्षा सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

 

...

शुक्रबार, १९ जेठ, ०७४

शिक्षा नियमावली, शिक्षा ऐन

प्रतिक्रिया

Related